बिर्सिदेऊ सरकारलाई

सबै गडबडीको दोष सरकारलाई दिनु निजीक्षेत्रको सोखका साथै व्यवसाय नै हो कि जस्तो भान हुन्छ । कैयौं महीनासम्मको छोटो विश्रामपछि कार्पेटवालाहरूले फेरि सरकार आफूप्रति खासै धेरै सहयोगी नभएको गुनासो गर्न थालेका छन् । यसरी गुनासो गर्नेको भीडमा पछिल्लो समय निर्यात अर्डर घट्न थालेपछि पश्मिनावालाहरू पनि थपिएका छन् । होटेलले दिने सेवामा १० प्रतिशतको सेवा शुल्क विषयमा झगडापछि सरकारले होटेल सेवामा अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गर्नुअघि पर्यटन क्षेत्रले पनि यस्तै गर्दै आएको थियो । आफ्नै कारणले गर्दा उत्पन्न हुने समस्या वा अवस्थाका लागि समेत सरकारलाई नै दोष दिने परिपाटी राम्रो होइन । नेपाली कार्पेटले सीमापार आफ्नो व्यवसाय गुमाएको छ, यो कार्पेटको खस्किँदै गइरहेको गुणस्तर र सामानको छवि बिग्रिँदा भएको हो । यसको सारा दोष कार्पेट उद्योगको हो । पहिलो त उनीहरूले ‘आजोडाइ’ प्रयोग गरेर सामानको गुणस्तर बिगारे अनि कार्पेटको उत्पादन कार्यमा बाल श्रम शोषण गरेको आरोपलाई समयमै समाधान नगरेर समस्या बढाए । पश्मिना उद्योगले पनि गलत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सोही गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन् । होटेल उद्योगले तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीबीच तलबमा उच्च भेदभाव गरेर यस्तै गरिरहेका छन् । सबैलाई यसरी एकमुष्ट दोष दिनु पक्कै पूर्ण सत्य होइन । बारम्बार नवप्रवर्तन ल्याइरहने र आफ्नो व्यवसायमा सुधार गरिरहने केही सच्चा उद्यमीहरू पनि छन् । यस प्रक्रियामा उनीहरूले आफूलाई मात्रै होइन, कर्मचारीका साथसाथै आमसमाजलाई पनि लाभ पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । यी त्यस्ता खालको उद्यमी हुन् जसलाई चर्चित अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले पूर्ण प्रशंसा गरेका छन् । यस्ता खालका मानिसहरूकै कारण कार्लमाक्र्सले पूँजीवादको भविष्यवाणी गरेको जस्तो मृत्यु भोग्नु नपरेको घोषणा पनि सुम्पिटरले गरेका छन् । सुम्पिटर वास्तवमा साँचो सावित भएका छन् पनि । नेपालमा पनि त्यस्ता खालका उद्यमीहरूको अस्तित्व भएको कुरालाई मनन गर्दा उनीहरूबाट पनि केही आउला भन्ने अपेक्षा गर्नु तर्कसंगत हुन्छ । अहिले सो समूहका कसैले आफूलाई थाक्सिन शिनावात्रा (थाइल्यान्डका आईटी उद्यमी जो देशकै प्रधानमन्त्री बने) प्रमाणित गर्नेछ भनेर आश गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो सुनिन सक्ने भए पनि यस्ता मानिसहरूले कम्तीमा आफ्नो समुदायको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ र सरकारबाट बारम्बार लाभ लिनु आफ्नो अधिकार ठान्ने तत्त्वहरूलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ । सरकारले तथाकथित उद्योगीहरूलाई खुशी तुल्याउन खर्च गर्ने रकम सर्वसाधारणहरूले तिरेको करबाट नै जुटाउने हो । व्यावसायिक संघसंस्था र राजनीतिक संगठनका नेतृत्व दुवैले आफ्नो वाचा पूरा गर्न असफल भइसकेको अवस्थामा व्यावसायिक नेताहरूबाट यस्तो खालको पहलको आवश्यकता थप टडकारो देखिएको छ । यसको शुरुआत त्यस्ता खालका मानिसहरूले कसिलो खालको संगठन स्थापना गरेर गर्न सक्छन् । कार्पेट र पश्मिनाका सच्चा उद्यमीहरूले आआफ्नो क्षेत्रबाट यस्तो कदम चाल्ने हो र निश्चित खालको गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्रै सदस्यता सीमित बनाउने हो भने त्यस्तो संस्थाले दिने प्रमाणीकरणले उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानको गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । गुणस्तर टिकिरहने छ र उच्च मूल्य पनि पाउनेछ । तसर्थ, यस्ता खालका संगठनले विदेशमा सामूहिक मार्केटिङ गर्न पनि सक्छन् । यो मोडललाई स्वत: अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र उद्योगहरू सरकारमाथि भर पर्ने अवस्था हट्छ । न्यू बिजनेश एजको पहिलो सम्पादकीय (मे, २००१)

सम्बन्धित सामग्री

संघीय सरकारलाई लमजुङबाट ७५ करोड राजस्व

लमजुङका विभिन्न सरकारी कार्यालयले संघीय सरकारलाई ७५ करोड बढी राजस्व बुझाएका छन् । एक स्थानीय तहसँगै संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका जिल्लाका १७ वटा कार्यालयले नेपाल सरकारलाई राजस्ववापत ७५ करोड ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बुझाएका हुन् । प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाउने कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै करदाता सेवा कार्यालयले बुझाएको छ । करदाता सेवा कार्यालयले मात्रै संघीय सरकारलाई […]

सरकारलाई समर्थन गर्न नेपाललाई प्रचण्डको आग्रह

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । आज बिहान भएको भेटमा प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका हुन् । भेटमा नेपालले...

आइजिपी बढुवामा सरकारलाई सहज

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवा गर्न सहज बनाइदिएको छ।

सरकारलाई आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई आवश्यक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका लागि...

व्याकुल माइलाले आफ्नो पुर्ख्यौली घरजग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने

१७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलाले ओखलढुंगा मानेभञ्ज्याङको पुर्ख्यौली घरजग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएका छन् । १.५ रोपनीमा रहेको आफ्नो घरजग्गा प्रदेश १ सरकारलाई प्रदान गर्न आफूले व्याकुल माइला प्रतिष्ठानलाई यसैसाता हस्तान्तरण गरिसकेको उनले बताए । ‘सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको र यसको लागि प्रतिष्ठानलाई दिइसकेको छु,’ अनलाइनखबरसँग माइलाले भने । सरकारलाई […]

सुदूरपश्चिम सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको समर्थन

कैलाली, भदौ २८ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने भएको छ । सोमबार धनगढीमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा विकले ज्येष्ठ सदस्य बलबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको […]

सरकारलाई पूर्णता दिन अझै समय लाग्ने

काठमाडौं, १४ भदौ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको हो । बैठकमा नेताहरुले सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिनेबारे छलफल गरेका थिए । यसअघि माधव नेपालको कारण सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाई भैरहेको नेताहरुको भनाई थियो । तर, माधव नेपालले एमाले […]

गगन थापाले भने– नयाँ सरकारलाई यी अपराध गर्ने छुट छैन

काठमाडौं।नेपाली काग्रेसका सांसद थापाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अघिल्लो सरकारले गरेजस्तो काम गर्ने कुनैपनि हालतमा छुट नभएको बताएका छन्।संसदमा उनले भने–संसदलाई हेप्ने,अदालतलाई हप्काउने,न विधि मान्ने न विज्ञानलाई पत्याउने,स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने,जनताको दुहाई दिएर आसेपासेलाई पोस्ने, बाहिर सिंह जस्तो गर्जने,भित्र लम्पसार पर्ने यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बारदली पुगेको छ अघिल्लो सरकार। नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनैपनि अपराध गर्ने छुट छैन।’

एमालेद्वारा सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण

नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। एमालेले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथामको लागि सद्भावस्वरुप पठाएको स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

‘सरकारलाई माओवादीको समर्थन छैन’

काठमाडौं, बैशाख ८ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर प्रतिगमनविरुद्ध लागेका शक्तिहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। पार्टी स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकपछि श्रेष्ठले नयाँ सरकार गठनबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताए। ‘ओली नेतृत्वको प्रतिगामी सरकारलाई हटाएर संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्ने सरकार […]