चालु आर्थिक वर्षकोे शुरुका र बीचको समयमा केही सुस्तता आएको कारणले पनि राजश्व संकलनमा केही दबाब सृजना भएको थियो ।
हामीले शुरुदेखि नै राजश्वको लक्ष्य प्राप्तीको लागि विभिन्न कामहरु गर्यौँ, विभिन्न अभियान चलायौँ, चुहावट नियन्त्रणका उपाय खोज्यौँ तर लक्ष्यमा पुग्न भने समस्या भयो । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर भने सुधारका संकेतहरु देखिए, जसका कारण हामीलाई लक्ष्य नजिकै पुग्न सहयोग पुग्यो । आन्तरिक राजश्व विभागले खासगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क राजश्व संकलन र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ, यसमा हामी लक्ष्यमा नपुगेपनि साह्रै न...
चितवन । जिल्लाका सातओटा पालिकाहरू चालू आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० मा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न असफल हुने देखिएका छन् । कोरोना कहरपछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण चालू आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको स्थानीय पालिकाहरूले जानकारी दिएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको जेठ ३० गतेसम्म महानगरपालिकाले ९६ करोड ५८ लाखमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यस राजस्वमा घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्कलगायत सबै जोडिएको छ ।
महानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले महानगरपालिकाले आन्तरिक आय ५० करोड रुपैयाँ वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको बताए ।
‘घरजग्गा कारोबार नहुनु, उद्योग व्यवसायहरू आर्थिक मन्दीको मारमा पर्नु, पूँजीगत खर्च कम हुनुलगायतका विविध कारणले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न सकेनौं । तर, भरतपुर महानगरपालिका लक्ष्यको नजिक पुग्न कोशिश गर्नेछ,’ अर्यालले भने ।
भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
रकम अभावका कारण योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि भरतपुर महानगरले गत माघ अन्तिममा पूरक बजेट ल्याएको थियो । तर पनि राजस्व संकलन बढ्न सकेन ।
महानगरले १२औं नगरसभामार्फत २५ करोड ९५ लाख ४१ हजार बराबरको पूरक बजेट ल्याएको थियो । महानगरले पूरक बजेट ल्याएसँगै भरतपुर महानगरको चालू आवको कुल बजेट ६ अर्ब १० करोड ३७ लाख ९७ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यस्तै, रत्ननगर नगरपालिकाले आन्तरिक लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले चालू आव २०७९÷८० का लागि ११ करोड ५० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको बताए । ‘जेठ अन्तिमसम्म ९ करोड ५० लाख राजस्व आन्तरिकरूपमा संकलन भएको छ । तर, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न गाह्रै छ,’ सुवेदीले भने ।
यस राजस्वमा पनि घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क जोडिएको छैन । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा रत्ननगर नगरपालिकाले ९ करोड ८१ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो ।
देशमा आर्थिक मन्दी छाउनु, व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगहरू फस्टाउन नसक्नु लगायतका कारणले आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर भएको उनले बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि १२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
यसैगरी, खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरूषोत्तम शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड ८० लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको बताए । जेठ अन्तिमसम्म घरजग्गा रजिस्टे«शन शुल्कसमेत गरी १२ करोड ५२ लाख ८८ हजार राजस्व संकलन भएको छ । ‘लक्ष्यनजिक त खैरहनी नगरपालिका पुग्छ । तर, लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ,’ उनले भने ।
यस्तै, कालिका नगरपालिका पनि आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कालिका नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाशचन्द्र पौडेलले पाँच करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको बताए । ‘जेठ महीनासम्म ४ करोड ९२ लाख राजस्व संकलन भएकोमा असार महीनामा उठेको राजस्व जोड्दा लक्ष्यको नजिक पुग्छौं भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले हालको राजस्व संकलनमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन जोडिएको बताए ।
यसैगरी, माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले लक्ष्यभन्दा निकै कम आन्तरिक राजस्व संकलन भएको बताए । नगरपालिकालाले १३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि ९ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक विवादका कारण नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको छ ।
यस्तै इच्छाकामना गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलनले पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । इच्छाकामनाका लेखा अधिकृत उद्गम तिमिल्सिनाले चालू आवको लक्ष्य ७ करोड ६० लाख ३६ हजार ६१२ रहेको बताए । जेठको अन्तिमसम्म २ करोड ३५ लाख ४६ हजार ९० रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । उनका अनुसार उक्त राजस्व संकलनमा घरजग्गा रजिष्टे«शन, भ्याट, अन्तःशुल्क, रोयल्टी जोडिएको छैन, जसका कारण लक्ष्य र संकलनमा धेरै अन्तर देखिएको छ ।
जेठ १७, चितवन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९को वैैशाख महीनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले लक्ष्यभन्दा भन्दा ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ ।
राजस्व विभागले कार्यालयलाई २ अर्ब २३ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य दिएकोमा उक्त महीनामा २ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख ३९ हजार राजस्व असुली गरेको हो ।
कार्यालयले आयकर, बहालकर, ब्याजकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर, स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा सेवा कर शिर्षकबाट कर असुली गर्दै आएको छ ।
ती शिर्षकमध्ये अन्तःशुल्क शिर्षकमा सबैभन्दा बढी कर असुली भएको छ भने शिक्षा सेवा करबाट सबैभन्दा कम राजस्व असुली भएको छ ।
जसअनुसार अन्तःशुल्क कर शिर्षकमा विभागले कार्यालयलाई १ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिएकोमा कार्यालयले २ अर्ब ९ करोड ४६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ भने शिक्षा सेवा करमा ४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य दिएकोमा ११ हजार रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ ।
अन्त : शुल्क र आयकर बाहेक अन्य शिर्षकमा भने कार्यालयले लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । कार्यालयका अनुसार वैशाख महीनामा आयकर शिर्षकमा १० करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिएकोमा १० करोड ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ कर असुली भएको छ ।
यस्तै बहालकर शिर्षकमा ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिएकोमा १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ब्याजकर शिर्षकमा ५ करोड ७२ लाख ९ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिएकोमा १ करोड १० लाख ३४ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करमा २३ करोड ३९ लाख ६ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिएकोमा १३ करोड ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा शुल्क शिर्षकमा ५५ लाख ३ हजाररुपैयाँ लक्ष्य दिएकोमा १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुली भएको छ ।
कार्यालयका कर अधिकृत सुशिल लम्सालले कार्यालयको मुख्य श्रोत अन्तःशुल्क भएकोले यो शिर्षकमा बढी कर असुल भएको बताए । उक्त महीनामा आयकर तिर्ने महीना नभएको र मूल्य अभिवृद्धि करको अग्रिम भुक्तानी ५० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत कायम गरिएकोले कम राजस्व असुली भएको उनले बताए ।
विभागले कार्यालयलाई चालू आवको वैशाखसम्ममा १७ अर्ब २६ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य दिएकोमा उक्त महीनासम्म १६ अर्ब ६४ करोड ७९ लाख राजस्व असुली गरेको छ । चालू आवमा विभागले कार्यालयलाई २१ अर्ब ७२ करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ असुली लक्ष्य दिएको छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकारले ६ महीनाको अवधिमा राजस्व संकलनसमेत लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले चालु आवका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा वार्षिक लक्ष्यको आधा प्रतिशतसमेत राजस्व उठ्न नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पुस मसान्तसम्ममा सरकारले लक्ष्यको ४५ दशमलव ९१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् ५ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व उठाएको छ । यसमा कर राजस्वको अंश ४ खर्ब ९४ अर्ब १ करोड र गैरकर राजस्वको अंश ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पुससम्ममा चालू आवको ६ महीनामा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । यो अवधिमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर असुल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २ खर्ब २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
चालू आवको पुस महीनामा सबैभन्दा धेरै आयकरतर्फ १ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड १६ लाख अर्थात् अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्वतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । यस अवधिमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) ५३ अर्ब ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यो रकम पुस मसान्तसम्मका लागि भ्याट संकलनमा राखिएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत बराबर हो ।
आयकर र भ्याट असुली लक्ष्यभन्दा कम रहेपछि यहीँ अवधिमा आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्क कर भने लक्ष्यअनुरूप नै उठेको विभागले जानकारी दिएको छ । हालसम्म अन्तःशुल्कबाट ७४ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको र यो असुली अन्तःशुल्कतर्फ राखेको अर्धवार्षिक लक्ष्यको शतप्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, हालसम्ममा स्वास्थ्य सेवा करतर्फ २ अर्ब ९७ करोड अर्थात् हालसम्मको लक्ष्यको २०३ प्रतिशत र शिक्षा सेवाकरतर्फ २८ करोड २० लाख अर्थात् हालसम्मको लक्ष्यको ५६ प्रतिशत बराबर उठेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका सहुलियतका कार्यक्रमहरूका कारण केही शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार कर उठ्न सकेको देखिँदैन, समग्रमा कर संकलन उत्साहजनक नै रहेको उनी बताउँछन् ।
राजस्व संकलनमा पूँजीगतसहित अन्य शीर्षकको बजेट खर्चको समेत भूमिका रहने भए पनि सोहीअनुसार खर्च भएको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जानकारी दिएको छ ।
चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हो । यसमध्ये चालूतर्फ ३८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड, पूँजीगततर्फ १३ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २६ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
कोभिडको नयाँ भेरियन्टलाई कारण देखाउँदै सरकारले व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य बढाएको छ । यसले गर्दा पनि खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न सरकारलाई थप चुनौती पर्नेछ ।
विराटनगर : आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आठ अर्ब ९३ करोड ३७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। कार्यालयको आठ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संलन गर्ने लक्ष्य थियो। कार्यालयले लक्ष्यभन्दा आठ करोड ९१ लाख ५४ हजार बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संकलित राजस्वमा आयकर तीन अर्ब ५२ करोड १९ लाख १४ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर दुई अर्ब ५३ करोड ९० लाख १२ हजार र अन्तःशुल्क दुई अर्ब ८७ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ
विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसका लागि इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार छुटलाई चार प्रतिशतले घटाएर एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।यसअघि इन्डक्सन चुल्होमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले इन्डक्सन चुल्होको भन्सार एक प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिए । भन्सार शुल्क कम भएपछि नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा इन्डक्सन चुल्हो पाइनेछ । मुलुकमा पछिल्लो समयमा
सरकारले भदौमा लक्ष्यभन्दा ६ अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा ३० अर्ब ८१ करोड ७१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २४ अर्ब ९८ करोड ८२ लाखमात्र संकलन भएको हो । यो लक्ष्यको ८१.०९ प्रतिशतमात्र हो । लक्ष्य अनुसार सबैभन्दा कम अन्तःशुल्क ६७.४१ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ । विभागले […]
१२ असार, चितवन । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउनको बाध्यतासँगै मदिराजन्य वस्तुको ओसारपसार र खपत घटेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले लक्ष्य भन्दा १८ अर्ब १२ करोड ८४ लाख अन्तःशुल्क कम संकलन गरेको छ ।
यस कार्यालयले जेठ …
विराटनगर : मदिराको बिक्रीमा आएको ह्रास र जेठ १५ देखि मंसिरको पहिलो हप्तासम्म भएको मदिराको रिकभरीको विवादका कारण पूर्वका दुई मुख्य जिल्ला सुनसरी र मोरङमा अन्तःशुल्क असुलीले धक्का खाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर र धरानले अन्तःशुल्कको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका हुन्। अन्तःशुल्कको लक्ष्य
.jpg)
