काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकारले ६ महीनाको अवधिमा राजस्व संकलनसमेत लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले चालु आवका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा वार्षिक लक्ष्यको आधा प्रतिशतसमेत राजस्व उठ्न नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पुस मसान्तसम्ममा सरकारले लक्ष्यको ४५ दशमलव ९१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् ५ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व उठाएको छ । यसमा कर राजस्वको अंश ४ खर्ब ९४ अर्ब १ करोड र गैरकर राजस्वको अंश ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पुससम्ममा चालू आवको ६ महीनामा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । यो अवधिमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर असुल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २ खर्ब २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
चालू आवको पुस महीनामा सबैभन्दा धेरै आयकरतर्फ १ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड १६ लाख अर्थात् अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्वतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । यस अवधिमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) ५३ अर्ब ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यो रकम पुस मसान्तसम्मका लागि भ्याट संकलनमा राखिएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत बराबर हो ।
आयकर र भ्याट असुली लक्ष्यभन्दा कम रहेपछि यहीँ अवधिमा आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्क कर भने लक्ष्यअनुरूप नै उठेको विभागले जानकारी दिएको छ । हालसम्म अन्तःशुल्कबाट ७४ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको र यो असुली अन्तःशुल्कतर्फ राखेको अर्धवार्षिक लक्ष्यको शतप्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, हालसम्ममा स्वास्थ्य सेवा करतर्फ २ अर्ब ९७ करोड अर्थात् हालसम्मको लक्ष्यको २०३ प्रतिशत र शिक्षा सेवाकरतर्फ २८ करोड २० लाख अर्थात् हालसम्मको लक्ष्यको ५६ प्रतिशत बराबर उठेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका सहुलियतका कार्यक्रमहरूका कारण केही शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार कर उठ्न सकेको देखिँदैन, समग्रमा कर संकलन उत्साहजनक नै रहेको उनी बताउँछन् ।
राजस्व संकलनमा पूँजीगतसहित अन्य शीर्षकको बजेट खर्चको समेत भूमिका रहने भए पनि सोहीअनुसार खर्च भएको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जानकारी दिएको छ ।
चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हो । यसमध्ये चालूतर्फ ३८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड, पूँजीगततर्फ १३ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २६ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
कोभिडको नयाँ भेरियन्टलाई कारण देखाउँदै सरकारले व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य बढाएको छ । यसले गर्दा पनि खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न सरकारलाई थप चुनौती पर्नेछ ।
