अखिल क्रान्तिकारीको विवाद समाधान उन्मुख, यस्ता छन् सहमतिका ८ आधार

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ : सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई र नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गरेको छ।आइतवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित जाँचबुझ समितिको म्याद एक महिना थप्ने न

थाहा खबर माघ २०८०

वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय स्थापनाको माग

वीरगञ्ज। राजस्वसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि यसको प्रक्रिया र पूर्वाधार प्रभावकारी हुनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । मुख्य औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे । आर्थिक कारोबार र औद्योगिक गतिविधि बढी हुने वीरगञ्ज क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा कर र राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद बढी हुने भएकाले यस्तो निकाय स्थापनाको माग गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । राजस्वसम्बन्धी विवादमा मुद्दामा जान चाहने व्यवसायीले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । ‘वर्षमा १०/२० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने उद्यमीलाई करोडौं रुपैयाँ जरीवाना गरिदिएको हुन्छ । मुद्दामा जान चाहेमा तहगत रूपमा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्छ । त्यति सानो कारोबारीले कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो रकम ?,’ उनले भने, ‘यस्तोमा उद्यमी कि त जेल जानुपर्‍यो, होइन भने देशै छोडेर भाग्नुको विकल्प नहुने भयो ।’ सरकारको यो नीतिले उद्यमीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । ‘यस्तो विवादमा उद्यमी दुई तहमा मुद्दा हारेर सर्वोच्च अदालतमा जाँदामात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले न्यायसम्म पहुँचको मार्ग सहज हुन सक्छ,’ स्विटमार्ट फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवालले भने । निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । राजस्व र करसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि त्यस्ता निकायहरू पायक ठाउँमा भएमात्र प्रभावकारी हुने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । ‘वीरगञ्ज देशको मुख्य नाका र औद्योगिक केन्द्र हो । यहाँ राजस्वसम्बन्धी विवाद पनि बढी हुन्छन् । विवादको सहज निरूपणका लागि वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरण खाँचो परेको हो,’ गौतमले भने । अहिले राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र रहेकाले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीलाई त्यस्ता विवादका लागि काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गौतमले बताए । वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना भएमा सहज हुने उद्यमीको भनाइ छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई हालै यो सुझाव दिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । ‘उद्योग र व्यापारमा लगानी बढी भएको क्षेत्रमा यस्ता विवाद समाधान गर्ने निकाय पनि राखिनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वीरगञ्जमा ठूला करदाता कार्यालय स्थापनाको माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको उनले बताए । उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि संघले माग गरेको छ । ‘न्यायको समय र खर्च बचतका लागि वीरगञ्जमै यस्ता निकाय स्थापना हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘यसबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

प्राधिकरणको ध्यान काममा भन्दा प्रचारमा बढी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको बिजुलीका तारको भूमिगत व्यवस्थापनको पहिलो चरणको काम अझै पूरा भएको छैन । गुजमुज्ज तारका कारण उपत्यका निकै कुरूप देखिएपछि सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट पोलमा हुने क्षति नहुने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले २०७५ सालमा बिजुलीका तार भूमिगत बनाउन शुरू गरेको हो । तर, यो काम धेरै ठाउँमा अपूरो छ भने समग्र परियोजनाको काम ३० प्रतिशत बाँकी नै रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले यस परियोजनाका लागि २ पटक म्याद थपिसकेको छ । तर, पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले कामभन्दा पनि हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र अन्य तयारी गर्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय लोडशेडिङकै झझल्को हुने गरी बिजुली जान थालेको छ । झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने समस्यालाई समाधान तगर्न त प्राधिकरणले ध्यानै दिएको पाइँदैन । त्यसैले लोडशेडिङ अन्त्य गरेर प्रशंसा बटुलेको प्राधिकरण नेतृत्वको अहिले आलोचना हुन थालेको छ । भारतलाई बिजुली बेचेर यति आम्दानी भयो उति आम्दानी भयो भनेर बताउने प्राधिकरणले निर्यातभन्दा आयातमा बढी पैसा खर्च गरेको छ । त्यस्तै भारतलाई विक्री गर्दा प्राधिकरणले आपूर्ति व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिनु नपर्ने भएकाले निर्यातमा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ । खासमा अहिले जति बिजुली उत्पादन भइरहेको छ त्यो सबै नेपालमै खपत हुन सक्छ । वर्षायामको बिजुली पनि बढी होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब नाघेको भनी ट्विट गर्नुभएको छ । तर, यो नाफा उद्योगी, व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी रकमसमेत जोडेर देखाएको पाइन्छ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योगीहरूलाई दिइएको बिजुलीको शुल्कका बारेमा अझै विवाद छ र उनीहरू यो रकम नतिर्ने अडानमा छन् । यसको विवाद समाधान भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेरेर यस्तो ट्वीट गरेको हुनुपर्छ । तर, प्राधिकरणको हिसाबकिताब एक त पारदर्शी छैन, अर्को उसले सही तरीकाले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । सञ्चारकर्र्मीहरूले यसको तथ्यांक माग्दा पनि उपलब्ध गराउन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा उसको वित्तीय विवरण विश्वसनीय छ भन्न सकिँदैन । सरकारी नै भए पनि बैंकहरूको विवरण विश्वसनीय देखिन्छ किनभने त्यसमा धेरै नै पारदर्शिता छ । तर, प्राधिकरणको विवरणमा विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्दा यकीन गर्न सक्नुपर्छ । प्राधिकरणको नेतृत्व बिजुलीको आन्तरिक खपतमा त्यति सक्रिय भएर लागेको देखिन्न । ट्रान्सफर्मरहरू सुधार गर्ने, गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने कुरामा ऊ चुकिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि सकेको छैन । ज्यादा बिजुली चाहिने सिमेन्ट र स्टील उद्योगलाई नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने भारतलाई विक्री गरेको जति बिजुली यहीँ खपत हुन सक्छ । अर्को, भारतलाई बेच्ने बिजुली सस्तो छ भने उद्योग र घरायसी प्रयोगका लागि वितरित बिजुली महँगो छ । त्यसो हुँदा बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ । यथार्थ के हो भने भारतलाई बेच्ने बिजुली थोक मूल्यमा हुन्छ र नेपाललाई त्यसको विक्रीको झन्झट हुँदैन । त्यसैले भारतलाई दिएको दरमा नै नेपालमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्न सकिँदैन । तर, बिजुलीको मूल्य घटाउने हो भने खाना पकाउने काममा यसले ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले विद्युत् प्राधिकरणको हालको रणनीति सही बाटोतर्फ गएको देखिँदैन । विद्युत् निर्यातमा पाएको एउटा सफलतालाई मात्र आधार बनाएर प्राधिकरण नेतृत्व सफल भएको मानिन्न । अत: प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात र आन्तरिक बजारमा गुणस्तरीय नियमित बिजुली आपूर्तिका लागि ठोस कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लगानी विवादमा मध्यस्थको प्रयोग: विवाद छिटो समाधान हुँदा आकर्षण बढ्दो

उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा लगानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । लगानीविना व्यापार, व्यवसायलार्ई गति दिन सकिँदैन । उपयुक्त लगानीपछि मात्र व्यवसायीले बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छ । खुला अर्थ व्यवस्थाको शुरुआतपछि नेपालमा निजी लगानीमा थुप्रै उद्योगधन्दा, कम्पनी स्थापना भएका छन् । विदेशी उद्योग, कम्पनीले पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर देशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छ । सरकारी लगानीमा पनि कतिपय उद्योग, संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेकै छन् । लगानीकै सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा सरकार, उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूबीच एकआपसमा आपूर्ति, उत्पादन, आयात, निर्यात, निर्माण, श्रम, क्षतिपूर्ति, बीमा दाबी आदि विषयमा विवाद उत्पन्न हुने गर्छ । यस किसिमको विवादले व्यावसायिक कारोबारमा नराम्रो असर पर्ने गर्छ । विवादले गर्दा लगानीको सदुपयोग हुन र समयमै लगानी परिचालन गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्ता विवाद समाधानको लागि अदालती बाटो नरोजी मध्यस्थताको बाटो रोज्न पुग्छन् । व्यावसायिक लगानी तथा कारोबारसम्बन्धी विवादमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनले नेपालमा मान्यता पाइसकेको छ । विकास योजनालाई सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न देशमा विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भयो । यस ऐनमा २०१४ सालमा दोस्रो संशोधन भएपश्चात् यसको दफा ९ मा मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय हुने व्यवस्था भयो । विकास योजनामा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यस्तो सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयका लागि मध्यस्थछेउ पठाउनुुपर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोहीअनुसार नियुक्त मध्यस्थले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई नहुने गरी मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनको थालनी गरियो । यसको २५ वर्षपछि उद्योग, व्यापार, व्यवसायसँग सम्बद्ध विवादको समाधानका लागि विशेष कानूनका रूपमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ बन्यो । यसले लगानी सम्बन्धमा मध्यस्थद्वारा गरिने विवाद समाधानको माध्यमलाई कानूनी मान्यता दिइयो । अहिले यस ऐनलाई खारेज गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसले मध्यस्थसम्बन्धी काम, कारबाहीलाई अझ विस्तृत बनाउने काम भएको छ । यस ऐनसँग सम्बद्ध प्राय: दुई प्रकारका विवाद अदालतमा प्रवेश भएको पाइन्छ । पहिलो– मध्यस्थको नियुक्ति र दोस्रो मध्यस्थको निर्णय बदर । ऐनको दफा ३० अनुसार मध्यस्थको निर्णय विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा मध्यस्थको निर्णय उच्च अदालतबाट बदर हुन सक्छ । मध्यस्थको निर्णयलाई अदालतले प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन । अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन भने लाग्न सक्ने देखिन्छ । मध्यस्थको निर्णयमाथि असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई समेत हतोत्साही गर्न सक्ने हुँदा नेपाल मध्यस्थ परिषद् (नेप्का) समेत सम्बद्ध पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थको निर्णय उपरको सुनुवाइको तह कम र छिटो सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रबन्धक कृष्णचन्द्र झाविरुद्ध मिलिमिली इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर दिनेशभक्त श्रेष्ठसमेत (नेकाप. २०६६, निनं. ८१२८) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश भएको छ । मध्यस्थ ऐनले नेपालमा विवाद समाधानका लागि सामान्यतया ३ जना मध्यस्थकर्ता रहने र उच्च अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मध्यस्थले सामान्यतया १ सय २० दिनभित्र विवादमा आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ । दफा ३० बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफूसमक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर पर्ने गरी पुन: अर्को निर्णय गर्न हुँदैन । तर, सामान्य प्रकृतिका गणितीय तथा छपाइ त्रुटि सच्याउन सक्छ । मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय भइसकेपछि पक्षहरूले उक्त निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उक्त अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको ३० दिनभित्र सम्बद्ध पक्षले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिर्ई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । मध्यस्थले आफ्नो अधिकार पक्षहरूबीच भएको सम्झौताबाट प्राप्त गर्छ । पक्षहरूलाई उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने, बयान लिने, बकपत्र गराउने, विशेषज्ञको राय लिने, बैंक ग्यारेन्टी वा जमानत लिने, विवादसँग सम्बद्ध वस्तु, उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध कुराको निरीक्षण गर्ने, नासिने, बिग्रिने चिजवस्तु पक्षहरूसँग परामर्श गरी विक्री गर्ने र आएको रकम धरौटी राख्ने, लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने आदि अधिकार मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २१ अनुसार मध्यस्थले प्रयोग गर्न पाउँछ । करारीय दायित्वमा मध्यस्थले सम्झौताबाहिर गएर निर्णय दिन मिल्दैन । मध्यस्थलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । यदि मध्यस्थले सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई निर्णय दिन्छ भने त्यस्तो मध्यस्थले आफ्नो लागि अधिकार निर्धारण गरेको मानिन्छ । जब करारअन्तर्गत रही पक्षहरूले अधिकार दिँदैन, तबसम्म मध्यस्थ अधिकारविहीन हुन्छ भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतबाट एशोसिएटेड इन्जिनीयरिङ कम्पनीविरुद्ध आन्ध्र प्रदेश सरकार (एआईआर १९९२, एस.सि. २३२) भएको मुद्दामा व्याख्या भएको छ । नेपालमा खास गरी व्यावसायिक लगानीसम्बन्धी विवाद, व्यापारिक कारोबारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माणसँग सम्बद्ध सडक, भवन, पुल आदि कामको ठेक्कापट्टासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्षबीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान छलफलद्वारा हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने गरी निजीकरण ऐन २०५० मा उल्लेख छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीचको विवाद पक्षहरूको आपसी छलफल वा वार्ताबाट समाधान हुन नसकेमा सम्झौताबमोजिम नेपालको मध्यस्थता कानूनको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४१ जस्ता लगानीसम्बन्धी कतिपय कानूनमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । लगानीकर्ता लामो समयसम्म आफ्नो लगानी रकम मुद्दामा फसाइ राख्न चाहँदैन । त्यसैले लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराइन्छ । व्यवसायीहरू यस्ता विवाद अदालतमा प्रवेश गराउँन चाहँदैनन् । यस्ता प्रकृतिका विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट छिटो छरिटो, सरल र कम खर्चमा समाधान हुने गर्छ । त्यसैले अहिले लगानी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गर्ने कार्यले व्यापकता पाउन थालेको छ । यो विवाद समाधान गर्ने मान्य प्रक्रिया हो । व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थद्वारा छिटो समाधान हुन्छ । अदालतमा प्रयोग हुने कानूनी व्यवस्था र त्यसका कार्यविधि लामो हुन्छ । अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै हुने भएकाले निर्णय आउन धेरै समय लाग्छ । अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा आफ्नै कार्यविधि र प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्छ । अदालतले आफ्नो निर्धारित कानूनी व्यवस्थालाई पन्छाएर मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, मध्यस्थले सम्झौताभित्र रहेर निर्णय दिने गर्छ । अदालतबाट प्रयोग हुने कानून र त्यसका कार्यविधि मध्यस्थता प्रक्रियामा लागू हुँदैन । पक्षहरूको आपसी सल्लाहबाट मध्यस्थताको कार्यविधि तय गरी विवादको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । विवादलाई बुझ्न सक्ने परिचित व्यक्ति मध्यस्थमा नियुक्ति हुने हुँदा विवाद छिटो टुंगिन्छ । परम्परागत रूपमा कारबाही हुने अदालती न्याय प्रक्रियाभन्दा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा छोटो समयमा विवाद टुंगिने र दुवै पक्षलाई मान्य हुने हुँदा व्यावसायिक प्रकृतिका लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यसैले विवाद समाधान गर्ने सशक्त र आकर्षक माध्यम मध्यस्थता हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अभियान टिप्पणी: विद्युत् निर्यातमा अन्योल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने बताउनुभएको छ । यसमा औपचारिक रूपमा सहमति नभएकाले यसबारे अन्योल भने कायमै छ । तर, नेपालमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । कम्तीमा विद्युत् बजार सुरक्षित रहेको सन्देश गएको छ । त्यसैले अब सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) चाँडै खुलाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले पनि यस्तै माग गरेको छ । अर्को कुरा अब विद्युत् उत्पादनको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । एकपछि अर्को गर्दै ठूला र कम लागत पर्ने खालका आयोजना सबै भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिन थालिएको छ । यसरी भारतीय पक्षलाई नै सबै आयोजना जिम्मा दिनु ठीक हुँदैन । उत्पादन र विक्रीका लागि कुनै एक देशमाथि मात्र भर पर्न थालियो भने कुनै पनि दिन समस्या आउन सक्छ । ऊर्जा रणनीतिक वस्तु हो । त्यसैले अन्य वस्तुको व्यापारजस्तो गरेर यसलाई लिनु उपयुक्त हुँदैन । भारतलाई नै जिम्मा दिँदा पनि निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ । चिनियाँलगायत विदेशी लगानीकर्ता पनि आउन सक्छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले नकिन्ने गरी नीति लिएको छ । त्यसलाई स्पष्ट पारेर नेपालले भारतलाई र अन्य लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । अहिले चिनियाँ लगानीकर्ता नपुगेका कहाँ छन् र ? त्यसैले चिनियाँ लगानीमा आशंका गर्ने भारतीय पक्षलाई नेपालले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । विश्व प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका ठेकेदारप्रति आशंका गरेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको बेला गौतमबुद्ध विमानस्थल चीनले बनाएको भन्दै हवाई रूटको विवाद समाधान भएन । वास्तवमा त्यो विमानस्थल चीनले नभई चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका हुन् । विमानस्थलमा प्रयोग भएको पैसा एडीबीको हो । एडीबीको सदस्यमा भारत पनि छ । नेपालले यस्ता कुरा बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । विद्युत् क्षेत्रमा पनि यस्ता कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । र, नेपालले पनि सोहीखाले रणनीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अनिमात्र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । यसमा सबभन्दा पहिला सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा व्यापार नीतिसम्बन्धी प्रशिक्षण शुरू

काठमाडौं । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगअन्तर्गतको ईयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले नेपाल सरकारका वाणिज्य क्षेत्र सम्बद्ध अधिकारीहरूका लागि ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा व्यापार नीति’सम्बन्धी पाँचदिने प्रशिक्षण शुरू गरेको छ । उसले सेन्टर फर डब्लूटीओ स्टडिज, द सेन्टर फर रिसर्च इन इन्टरनेशनल ट्रेड–सीआरआईटी र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेडको सहयोगमा सोमवारदेखि प्रशिक्षण शुरू गरेको हो । व्यापार नीति निर्माण, कार्यान्वयन र व्यापार वार्ताका लागि नेपालको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कार्याशाला आयोजना गरिएको ईयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको भनाइ छ । नेपाली वाणिज्य अधिकारी लक्षित यस किसिमको प्रशिक्षणको शृंखलामा यो पहिलो भएको बताइएको छ । पाँचदिने कार्यशालामा सात महिला अधिकृतसहित २६ सरकारी अधिकारी सहभागी छन् । कार्यशालामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रलगायत सरकारी निकायका अधिकारीहरू सहभागी छन् । कार्यशालाका मुख्य उद्देश्यमा नेपाली व्यापार वार्ताकार र नीति निर्मातालाई विश्व व्यापार संगठनभित्रका विविध पक्षबारे जानकारी गराई बहुपक्षीय/द्विपक्षीय व्यापार वार्ताहरूमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउनु रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी कार्यशालाले जल्दाबल्दा प्रमुख व्यापारिक मुद्दाहरूबारे सम्बन्धित अधिकारीको बुझाइको स्तर अभिवृद्धि गरी नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उनीहरूको दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यशालामा नेपाली अधिकारीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र विश्व व्यापार संगठनबारे नेपालको दृष्टिकोण, कृषिसम्बन्धी विश्व व्यापार सम्झौता, विश्व व्यापार संगठन र खाद्य सुरक्षा, कृषि बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विश्व व्यापार तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय वाणिज्यका विषयमा परिचय गराइनेछ । त्यसैगरी, विश्व एकीकृत व्यापार समाधान र नेपालको व्यापार तथ्यांक, व्यापार प्रवृत्तिको विश्लेषण, नेपालको विश्व व्यापार संगठनका प्रतिबद्धताहरू, विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान संयन्त्र, अतिकम विकसित देश (एलडीसी) स्तरोन्नतिसम्बन्धी मुद्दाहरू, सेवाहरूमा व्यापार सहजीकरण र विश्वव्यापी मूल्य शृंखला, सरोकारवालासँगको परामर्श र व्यापारसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलगायत विषय पनि कार्यशालामा समावेश रहेको बताइएको छ । प्रयोगात्मक विधिमा जोड दिई सञ्चालन गरिने कार्यशालाले विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित विषय र नेपाललाई पार्ने असरका विषयमा नेपाली अधिकारीहरू बुझाइको स्तरमा अभिवृद्धि गरी नेपालको व्यापार हित सुरक्षित गर्न र अतिकम विकसित देशको स्तरबाट अपरिहार्य रूपमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न आफूलाई तयार पार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त अवसरमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विश्व व्यापारमा धेरै नयाँ नयाँ परिवर्तन भइराखेको बेला नेपालले भोग्ने चुनौती र अवसरबारे अध्यावधिक जानकारी दिई त्यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी उपयोग गर्ने विषयमा जानकारी दिन यस्ता अन्तरराष्टिय स्तरको कार्यशाला सहयोगी हुने बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पर्यटन बोर्डका कर्मचारी आन्दोलित, यस्ता छन् माग !

काठमाडौँ । विभिन्न माग अघि सार्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी सङ्गठन र नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा विभिन्न मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित बन्द भएको राजस्व कार्यालय तत्काल सुचारु गर्न र पर्यटक सेवा शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधान […]

Prashasan भाद्र २०७९

विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय

पौराणिक कालदेखि नै समाजमा बस्ने मानिसबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय एवम् घटनालाई लिएर विवाद हुँदै आएका छन् । सबै मानिस एकआपसमा सद्भाव र सहयोगी भावनाका साथ मिली बस्न नसक्दा विवाद हुने र त्यसको परिणाम द्वन्द्वसम्म पुग्ने गरेको छ । समाजको विकाससँगै विवादका स्वरूपहरू पनि फेरिँदै आएका छन् । समाजमा व्यक्ति र व्यक्ति, व्यक्ति र संस्था तथा संस्था र संस्थाबीच विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेका छन् । विवाद समाधानका लागि मानिसहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धतिर आउँदा मेलमिलाप पद्धतितर्पm मानिसहरूको झुकाव रहेको देखिन्छ । समस्याको मूल विषयवस्तु पत्ता लगाई समाधानमा पुग्न वार्ता र छलफललाई उत्तम उपायका रूपमा सबैले प्रयोग गर्दै जान थालेका छन् । विवादित पक्षहरूबीच निष्पक्ष संवाद वा वार्ताका लागि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तेस्रो पक्षलाई सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । दुवै पक्ष बीचको संवाद वा वार्ताबाट मात्र सत्य तथ्य बाहिर आउने र समाधानतर्फ पक्षहरू अग्रसर हुने हुँदा यसमा तेस्रो पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । कानूनी दायरामा रहेर विवादको समाधान हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन २०२० मा फौजदारी र घूस मुद्दा बाहेकका मुद्दामा पक्षहरूबीच मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । विसं २०६० पछि मात्र देशमा मिलापत्र गर्ने पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र यसको नियमावली २०७० जारी भएपछि मुद्दा पैmसलाबाट होइन, मेलमिलापबाट अन्तिम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको हो । व्यक्ति वा संस्थाहरूबीचको आपसी विवाद मध्यस्थता ऐन २०५५ को कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर मध्यस्थकर्ता मार्पmत समाधान हुँदै आएको थियो र अहिले पनि यो विवाद समाधानका लागि उत्तिकै प्रचलनमा छ । उजुरवाला बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीचको मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को अधीनमा रहेर मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्ष बीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने व्यवस्था निजीकरण ऐन २०५० ले गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट पनि विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा निर्णय नगरी मेलमिलापका लागि पहल हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधानले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनी राज्यको नीतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सहमत भएमा मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि मिलापत्र गराउन सकिन्छ । रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन सक्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ ले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने र त्यसरी विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले मेलमिलापको प्रक्रिया वा प्रचलित कानूनबमोजिम विवाद समाधान गराउनेछ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्था र सेवाग्राहीबीच विवाद उत्पन्न भएमा ७ दिनभित्र सम्बद्ध संस्थाले आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन नसकेमा बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सुनुवाइको मौका दिई मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । यस्ता प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफललाई विवाद समाधानको उपाय मानेको स्पष्ट हुन्छ । देशमा कुनै व्यक्ति, फर्म, संगठित संस्था, उद्योग, विदेशी लगानी सम्बन्धमा उत्पन्न भएका विवाद समाधानका लागि वार्तालाई उपयुक्त माध्यम मानेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्छ । त्यसको लागि विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । विवाद समाधान नेपालको मध्यस्थता कानूनबमोजिम हुन्छ । त्यसरी नै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा कार्यालयको रोहवरमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा पनि उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय संस्था (जसलाई लगानीकर्ता भनिन्छ) वा सम्बद्ध उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बद्ध पक्षहरूले मन्त्रालयको रोहवरमा आपसी छलफलद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफल विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हुन् । यस प्रक्रियाभित्र रहेर विवादको समाधान गर्दा विवादित दुवै पक्षको जित भएको मानिन्छ । प्रचलित कानूनले वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरी विवादको समाधान गर्न सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । यसले पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक सम्बन्ध दिगो बनाई राख्न पनि मद्दत पुग्छ । साथै एकअर्काबीच चलेको वैमनस्यको पनि अन्त्य हुन जान्छ । त्यसैले विवादलाई लामो समयसम्म पालेर राख्नुभन्दा सहमतिद्वारा निर्णयमा पुगी समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पार्टीनिकट प्रतिष्ठानका काम रोक्न नेकपाको निर्देशन

काठमाडौँ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीभित्र विभिन्‍न नेता/कार्यकर्ताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई काम गर्न रोक लगाएको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले यस्ता प्रतिष्ठानहरू गुटबन्दी गर्ने थलो बनेकाले नेता/कार्यकर्ता वा सदस्यहरूको संलग्नताको स्वरुप निश्चित गर्न सुझाव दिएक...

थाहा खबर श्रावण २०७७

एक वर्षभित्र आउँदैछ विराटनगरमा रेल

विराटनगर : विराटनगरमा रेल आउने हल्लासँगै धेरैको मनमा यस्ता प्रश्न खेल्न थालेका छन्। के साँच्चै आउँला रेल? कि यो हल्ला पनि सपनामै सीमित हुने हो? तर, एक वर्षभित्रै विराटनगरबासीले रेल कुदेको हेर्न पाउने भएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा मालबहाक रेल आउनेछ। नेपालतर्फको तीन किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद समाधान भएको छ। सन् २०१९ मार्च...

थाहा खबर बैशाख २०७५

अखिल क्रान्तिकारीको विवाद समाधान उन्मुख, यस्ता छन् सहमतिका ८ आधार

सम्बन्धित सामग्री