प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने बताउनुभएको छ ।
यसमा औपचारिक रूपमा सहमति नभएकाले यसबारे अन्योल भने कायमै छ । तर, नेपालमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । कम्तीमा विद्युत् बजार सुरक्षित रहेको सन्देश गएको छ ।
त्यसैले अब सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) चाँडै खुलाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले पनि यस्तै माग गरेको छ । अर्को कुरा अब विद्युत् उत्पादनको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
एकपछि अर्को गर्दै ठूला र कम लागत पर्ने खालका आयोजना सबै भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिन थालिएको छ । यसरी भारतीय पक्षलाई नै सबै आयोजना जिम्मा दिनु ठीक हुँदैन । उत्पादन र विक्रीका लागि कुनै एक देशमाथि मात्र भर पर्न थालियो भने कुनै पनि दिन समस्या आउन सक्छ । ऊर्जा रणनीतिक वस्तु हो । त्यसैले अन्य वस्तुको व्यापारजस्तो गरेर यसलाई लिनु उपयुक्त हुँदैन । भारतलाई नै जिम्मा दिँदा पनि निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ ।
चिनियाँलगायत विदेशी लगानीकर्ता पनि आउन सक्छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले नकिन्ने गरी नीति लिएको छ । त्यसलाई स्पष्ट पारेर नेपालले भारतलाई र अन्य लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । अहिले चिनियाँ लगानीकर्ता नपुगेका कहाँ छन् र ? त्यसैले चिनियाँ लगानीमा आशंका गर्ने भारतीय पक्षलाई नेपालले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । विश्व प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका ठेकेदारप्रति आशंका गरेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको बेला गौतमबुद्ध विमानस्थल चीनले बनाएको भन्दै हवाई रूटको विवाद समाधान भएन । वास्तवमा त्यो विमानस्थल चीनले नभई चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका हुन् । विमानस्थलमा प्रयोग भएको पैसा एडीबीको हो । एडीबीको सदस्यमा भारत पनि छ । नेपालले यस्ता कुरा बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । विद्युत् क्षेत्रमा पनि यस्ता कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । र, नेपालले पनि सोहीखाले रणनीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अनिमात्र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । यसमा सबभन्दा पहिला सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
