विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय

पौराणिक कालदेखि नै समाजमा बस्ने मानिसबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय एवम् घटनालाई लिएर विवाद हुँदै आएका छन् । सबै मानिस एकआपसमा सद्भाव र सहयोगी भावनाका साथ मिली बस्न नसक्दा विवाद हुने र त्यसको परिणाम द्वन्द्वसम्म पुग्ने गरेको छ । समाजको विकाससँगै विवादका स्वरूपहरू पनि फेरिँदै आएका छन् । समाजमा व्यक्ति र व्यक्ति, व्यक्ति र संस्था तथा संस्था र संस्थाबीच विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेका छन् । विवाद समाधानका लागि मानिसहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धतिर आउँदा मेलमिलाप पद्धतितर्पm मानिसहरूको झुकाव रहेको देखिन्छ । समस्याको मूल विषयवस्तु पत्ता लगाई समाधानमा पुग्न वार्ता र छलफललाई उत्तम उपायका रूपमा सबैले प्रयोग गर्दै जान थालेका छन् । विवादित पक्षहरूबीच निष्पक्ष संवाद वा वार्ताका लागि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तेस्रो पक्षलाई सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । दुवै पक्ष बीचको संवाद वा वार्ताबाट मात्र सत्य तथ्य बाहिर आउने र समाधानतर्फ पक्षहरू अग्रसर हुने हुँदा यसमा तेस्रो पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । कानूनी दायरामा रहेर विवादको समाधान हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन २०२० मा फौजदारी र घूस मुद्दा बाहेकका मुद्दामा पक्षहरूबीच मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । विसं २०६० पछि मात्र देशमा मिलापत्र गर्ने पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र यसको नियमावली २०७० जारी भएपछि मुद्दा पैmसलाबाट होइन, मेलमिलापबाट अन्तिम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको हो । व्यक्ति वा संस्थाहरूबीचको आपसी विवाद मध्यस्थता ऐन २०५५ को कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर मध्यस्थकर्ता मार्पmत समाधान हुँदै आएको थियो र अहिले पनि यो विवाद समाधानका लागि उत्तिकै प्रचलनमा छ । उजुरवाला बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीचको मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को अधीनमा रहेर मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्ष बीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने व्यवस्था निजीकरण ऐन २०५० ले गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट पनि विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा निर्णय नगरी मेलमिलापका लागि पहल हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधानले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनी राज्यको नीतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सहमत भएमा मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि मिलापत्र गराउन सकिन्छ । रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन सक्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ ले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने र त्यसरी विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले मेलमिलापको प्रक्रिया वा प्रचलित कानूनबमोजिम विवाद समाधान गराउनेछ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्था र सेवाग्राहीबीच विवाद उत्पन्न भएमा ७ दिनभित्र सम्बद्ध संस्थाले आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन नसकेमा बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सुनुवाइको मौका दिई मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । यस्ता प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफललाई विवाद समाधानको उपाय मानेको स्पष्ट हुन्छ । देशमा कुनै व्यक्ति, फर्म, संगठित संस्था, उद्योग, विदेशी लगानी सम्बन्धमा उत्पन्न भएका विवाद समाधानका लागि वार्तालाई उपयुक्त माध्यम मानेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्छ । त्यसको लागि विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । विवाद समाधान नेपालको मध्यस्थता कानूनबमोजिम हुन्छ । त्यसरी नै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा कार्यालयको रोहवरमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा पनि उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय संस्था (जसलाई लगानीकर्ता भनिन्छ) वा सम्बद्ध उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बद्ध पक्षहरूले मन्त्रालयको रोहवरमा आपसी छलफलद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफल विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हुन् । यस प्रक्रियाभित्र रहेर विवादको समाधान गर्दा विवादित दुवै पक्षको जित भएको मानिन्छ । प्रचलित कानूनले वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरी विवादको समाधान गर्न सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । यसले पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक सम्बन्ध दिगो बनाई राख्न पनि मद्दत पुग्छ । साथै एकअर्काबीच चलेको वैमनस्यको पनि अन्त्य हुन जान्छ । त्यसैले विवादलाई लामो समयसम्म पालेर राख्नुभन्दा सहमतिद्वारा निर्णयमा पुगी समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

विवाद समाधानमा मेलमिलाप

विवाद समाधानका विविध प्रक्रियामध्ये मेलमिलाप उत्कृष्ट प्रक्रिया हो । यसमा विवादित पक्षहरू नै आपसी सल्लाह र सहमतिअनुरूप विवाद निराकरणतर्फ उन्मुख हुन्छन । विना डर, धाक, धम्की स्वतन्त्र सहमतिअनुरूप गरिएको मेलमिलापले स्थायी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गराउन मद्दत गर्छ । दुनियाँको प्राय सबै समाजमा उत्पन्न हुने हरेक विवादलाई आपसी सहमति र मैत्री भावले समाधान गरेर मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ र यो उत्तम विकल्पका रूपमा अघि बढेको छ । साँच्चै भन्दा हारजितभन्दा माथि उठेर दुवै पक्षको जितको अनुभूति गराउन, सामाजिक शान्ति र सुसम्बन्ध कायम गर्नका साथै समृद्धितर्फ उन्मुख हुने कार्यका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ । सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखायको सिद्धान्तबाट प्रेरित यस प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा माथिल्ला न्यायिक निकाय अर्थात तहगत रूपमा अदालत धाउनु पर्दैन । मुद्दा अन्तिम हुन्छ । मुद्दामा लाग्ने श्रम समय र खर्च बचत हुन्छ । मेलमिलापकर्ताले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै मेलमिलापको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायमा सहज पहुँच हुनु सबैको आधारभूत मानवाधिकार हो तर पनि सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । विविध कारणले गर्दा स्थानीय स्तरमै मिल्ने प्रकृतिका विवादसमेत अदालततर्फ प्रवेश गरिरहेको अवस्था अझैसम्म कायम भएकैले हाल आएर सकेसम्म स्थानीय स्तरका विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाटै प्राथमिकताका साथ समाधान गराउन सकियोस् भन्ने धारणा विकसित भएको पाइन्छ । संविधानको परिकल्पनाअनुरूपको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएपछि, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको अवस्थामा यसको महत्त्व र दायरा अझै फराकिलो भएको छ । मेलमिलाप : अदालतबाट कुनै पनि विवाद वा मुद्दाका सन्दर्भमा दिइने समाधानको विकल्प मेलमिलाप हो । हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा र प्राचीन इतिहासदेखि नै यसको प्रयोग हुँदै आएको छ । यो विवादका दुवै पक्षलाई सहज वातावरण बनाउने वार्ता प्रक्रिया पनि हो । पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरूपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया मेलमिलाप हो । कुनै पनि विवाद वा मुद्दामामलाका सन्दर्भमा त्यस्तो विवाद समाधानको एक यस्तो उपाय हो, जसमा निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो व्यक्ति संलग्न भई विवादित पक्षहरूकै सहमतिमा विवादको निराकरण गर्न अपनाइने प्रक्रिया हो । यसमा विवादित पक्षहरूलाई खुशीका साथ परिणाममुखी समाधानमा पुर्‍याउन तेस्रो पक्षले अर्थात् मेलमिलापकर्ताले सहयोग गरेको हुन्छ । मेलमिलापकर्ता र निजको भूमिका : जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २(ञ) अनुसार मेलमिलापकर्ता भन्नाले मुद्दाका पक्षलाई विवादित कुनै वा सबै विषय वस्तुमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्न पक्षहरूले रोजेको व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले पक्षहरूको सहमतिमा अदालतले तोकेको मेलमिलापकर्तालाई समेत जनाउँछ । पक्षहरू बीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सृजना गर्न तथा उक्त विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप ऐनबमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनुपर्छ, भनी यससम्बन्धी ऐनले भनेको पाइन्छ । मेलमिलापकर्ता, विवादसँग असम्बद्ध तेस्रो व्यक्ति हो, जसलाई विवादित पक्षहरू बीच प्रभावकारी रूपमा निष्पक्ष र सक्षमतापूर्वक मेलमिलाप गराउनक नियुक्त गरिएको हुन्छ । ऊ स्वतन्त्र र तटस्थ हुन्छ । उसले केवल तटस्थ र निष्पक्ष रहेर विवादित पक्षहरूका बीचमा सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र रहनुपर्छ । सकेसम्म आफूले विकल्प नदिई, विवादित पक्षहरूबाटै विकल्पको खोजी गराउनुपर्छ । यस प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उसकै कारण कहिलेकाहीँ सामान्य विवाद भड्किएर जाने र कहिलेकाहीँ गम्भीर विवाद पनि मिलेर जाने हुन्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै समग्र मेलमिलाप कार्य निर्भर हुन्छ । मेलमिलापकर्तासँग विवादित पक्षहरू र विषयवस्तुसँग कुनै पनि प्रकारको स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनु हुँदैन । मेलमिलापसँग सम्बद्ध सैद्धान्तिक कुराहरूका बारेमा पक्षहरूलाई बुझाउने प्रशिक्षक र विवादसँग सम्बद्ध कुरामा व्यावहारिक भएर कार्य गर्नुपर्छ । आफ्नो र विवादित पक्षहरूको हैसियतलाई बिर्सिएर सकारात्मक रूपमा केवल सहजकर्ताको र सञ्चार सहयोगीको भूमिकामा रहनुपर्छ, विवाद समाधानको सम्बन्धमा मेलमिलापका विभिन्न प्रविधि उपलब्ध गराएर सहमतिमा पुर्‍याउने कडीका रूपमा सकारात्मक मार्ग निर्देशकको भूमिकामा रहनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विवादको एउटा पक्षले बोलेको भाषा अर्को पक्षले नबुझ्ने वा विपरीत अर्थमा बुझेको हुन सक्छ, त्यस अवस्थामा विवाद समाधान हुने भन्दा झनै भड्कने डर हुने र मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको भाषा, मनसाय र व्यवहारको दुवै पक्षले बुझ्ने गरी अनुवाद गरिदिई विवाद समाधान गर्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । मेलमिलापकर्तामा हुनैपर्ने गुणहरू : मेलमिलापको सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक शीप भएको र आवश्यक परेका बखत पक्षहरूलाई सम्झाउन सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । उच्च नैतिक आचरण भएको, समझदार र इमानदार हुनुपर्छ । विवादित पक्षहरूको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नसक्ने, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबारे पूर्ण जानकारीका साथै सौदाबाजीको नियम सम्बन्धमा जानकार हुनुपर्छ । सञ्चार शीप भएको, दुवै पक्षलाई समदूरीमा राख्न सक्ने र पक्षहरूको मनोभावना बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । गोपनीयता कायम राख्न सक्ने हुनुपर्छ । लैंगिक, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताप्रति जानकार हुनुका साथै विवादित पक्षहरूप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । विवादित पक्षहरूको परम्परा, संस्कृति र जीवनपद्धतिको ज्ञान भएको हुनुपर्छ । मेलमिलापकर्ताको दायित्व : विवादका पक्षहरूको मनोभावना, संवेदनशीलता र आक्रोशहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने । विवाद समाधानका सर्वोत्तम विकल्पहरूको खोजी गर्न सहयोग पुर्‍याउने । विवादित पक्षहरूलाई एकअर्काले व्यक्त गरेका कुराहरू धैर्यका साथ सुन्न लगाएर अघि बढ्ने । मेलमिलाप प्रक्रिया र पक्षहरूबीच भएका कुराको गोपनीयतालाई विशेष ध्यान राख्ने । मेलमिलापको विषय पक्षहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग पनि सम्बद्ध भएकाले त्यसको पनि सम्मान गर्दै उचित प्रक्रिया अपनाउने । पक्षहरूबीचको विवादमा आफूले निर्णय नगरी सहमतिमा पुग्न सहयोग गर्दै विवाद समाधानका लागि उत्तम वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरिदिने । एक पक्षको सहमति बेगर अर्को पक्षसँग व्यक्तिगत वा अनौपचारिक भेटघाट नगर्ने । कुनै एउटा पक्षको हितलाई मात्र ध्यान दिई अर्को पक्षलाई गम्भीर मर्का पर्ने गरी मेलमिलाप नगराउने । विवादित पक्षहरूलाई कुनै प्रकारको अनुचित दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा नपार्ने । सार्वजनिक नीति तथा नैतिकता अनि व्यक्तिका हकहितविरुद्ध साथै कानूनी र न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग हुने गरी मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन नगर्ने । मेलमिलाप परिषद्बाट जारी भएको मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने । अन्त्यमा, मेलमिलाप प्रक्रिया केवल व्यवसाय मात्र नभई सामाज सेवा पनि हो । मानवाधिकार, सामजिक न्याय र आत्मसम्मान विनाशान्ति सम्भव छैन । मेलमिलापकर्ताले कानून, समन्याय र मानवाधिकार साथै मेलमिलापसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रचलित व्यवहारको जानकारी राख्नैपर्छ । विशेष गरी मेलमिलापकर्ताले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै मेलमिलापको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । कुशल मेलमिलापकर्ताको क्षमताको सेरोफेरोमा नै समग्र प्रक्रिया घुमेको हुन्छ । भावनात्मक रूपमा र परिणामका रूपमा दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू नै कुशल मेलमिलापकर्ता हुन सक्छन् । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

ब्याजदरको किचलो र ऋणपत्र

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि सबै बैैंकले यसको पालना गरेको पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले यसका लागि दिएका समयसीमा बाँकी रहे पनि अहिले जति ऋणपत्र जारी भएको छ त्यो अपर्याप्त देखिन्छ । ब्याजदरमा स्थायित्वका लागि ल्याइएको यो उपकरण प्रयोगमा बैंकहरू किन उत्साहित हुन नसकेका होलान् ? ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकले पैसाको कारोबार गर्ने हो । बैंकले गर्ने लगानीमा निक्षेपको अंश अत्यधिक रहेको पाइन्छ । तर, निक्षेपको रकम अल्प अवधिको हुन्छ । त्यसैले यसको ब्याजदर निकै चाँडो परिवर्तन हुन्छ । बजारमा तरलतामा दबाब पर्नेबित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसबाट बैंकको कस्ट अफ फन्ड महँगो पर्छ र ऋणमा पनि ब्याज बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यही कारण नेपालको बैंकिङमा ब्याजदरको किचलो सधैंको समस्या बनिरहेको छ । यही समस्यालाई कम गर्न बैंकहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको जोहो गर्नका लागि ऋणपत्र अनिवार्य गरिएको हो । चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय बैंकले यो सीमा पुर्‍याएका छैनन् । चारओटा बैंकले त ऋणपत्र जारी नै गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा बाँकी छ भन्ने तर्क गरिन्छ तर खासमा उनीहरू यस्तो दीर्घकालीन स्रोतका लागि अनिच्छुक भएका हुन् । जुन बैंकको आधार दर नै धेरै कम रहने गरेको छ त्यस्तो बैंक बजारमा चलेको ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेर रकम जुटाउन इच्छुक नहुनु स्वाभाविक हो । तर, जसको कस्ट अफ फन्ड बढी छ तिनले ऋणपत्र जारी गर्न किन नचाहेका हुन् ? कि नसकेका हुन् ? विचारणीय छ । यसमा राष्ट्र बैंकको मौनता पनि अचम्मलाग्दो छ । बैंकले ऋणपत्रका लागि क्रेडिट रेटिङ गराउन नसकेको हो वा बैंकको अवस्था राम्रो नभएकाले राष्ट्र बैंकले नै त्यसको स्वीकृति नदिएको हो आशंका गर्ने ठाउँ छ । ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँ“जीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकसँग ऋण दिने फन्ड चुक्ता पूँजीभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ । जति निक्षेप छ त्यसको २५ प्रतिशत ऋणपत्रबाट उठाउन पर्ने भनेको भएचाहिँ ब्याजदर स्थायित्व हुन्थ्यो । त्यही पनि बैंकहरूले टेरेनन् । ब्याजदर स्थायित्वतिर बैंक जान नमानेको संकेत हो, यो । राष्ट्र बैंकले अब अर्को कुन उपाय ल्याएर ब्याजदर स्थायित्व गर्ला ? तरलतामा चाप नपरेकाले केही समय अघिसम्म ब्याजदर निकै तल झरेको थियो । यस्तो बेला ऋणपत्र जारी गर्दा बैंकको कस्ट अफ फन्ड सस्तो पर्न जान्थ्यो । त्यसैले त्योे ऋणपत्र विक्री गर्ने उचित समय थियो । तर, अझै पनि समय पूरै घर्किसकेको छैन । यस विधिबाट रकम उठाउँदा बैंकहरूलाई ८/१० वर्षका लागि स्थिर ब्याजदरमा लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुन्छ । यसबाट ऋणपत्र किन्ने र बेच्ने दुवै लाभान्वित हुन सक्छन् । ऋणपत्र विक्री अनिवार्य गर्दा ऋणपत्रको बजारलाई चलायमान बनाउन पनि सहज हुन्छ । पूँजी बजारको विविधीकरणमा सहयोग पुग्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले लगानीयोग्य रकम अपुग भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी संकलन गर्नुभन्दा ऋणपत्रबाट लगानीयोग्य रकम जम्मा गर्नु पूँजीबजारका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ । ब्याजदर घटेको बेलामा ऋणपत्र निकालेको भए कम ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्थ्यो । बैंकहरूलाई यही बेला नियामक निकायले दबाब दिनुपथ्र्यो । तर, राष्ट्र बैंक ब्याजदरमा स्थायित्व दिने यो अवसरको उपयोग गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विवाद समाधान गर्न कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

दुवै अध्यक्षको जीत हुनेगरी सामूहिक निर्णय गरेर समाधान खोज्नु पर्छ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद स्थायी कमिटीको बैठकबाटै टुङ्गो लाग्ने विश्वास नेताहरुको छ । “सके सर्वसम्मत नभए सामुहिक निर्णय र त्यो पनि नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ‘बहुमतको आधारमा’ आन्तरिक विवाद समाधान हुने ” स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बुझाई छ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठकमा अलग अलग प्रस्ताव पेश गर्नुभएपछि  आन्तरिक विवाद स्थायी कमिटी बैठकमा सरेपछि त्यहीबाट विवाद सल्टिने विश्वास नेताहरुले गर्नुभएको हो । विगतमा देखिएको आन्तरिक विवाद पनि स्थायी कमिटी बैठकबाट टुङ्गिएकाले यसपाली पनि समाधानको उपाय निस्किने आशा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पनि गर्नुभएको छ ।

नेकपा सचिवालयद्वारा गत साता गठित कार्यदल अनुमोदित - BBC News नेपाली

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले विवाद समाधान गर्ने उपाय सिफारिस गर्नका लागि गत हप्ता गठन गरिएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ।

कांग्रेसको विवाद समाधान गर्न चाक्सीबारीमा छलफल

फाइल तस्बिर काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा चुलिएको पछिल्लो विवाद समाधानको उपाय खोज्‍न नेताहरु फेरि छलफलमा

कांग्रेस बिना राष्ट्रिय सभाको छलफल जीवन्त हुँदैन : दाहाल

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशबारे चलिरहेको विवाद समाधान छिटै हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। चितवनमा भएको एक कार्यक्रममा उनले त्यो विवाद समाधानको उपाय वामपन्थीहरुले नै खोज्नुपर्ने र कांग्रेसलाई सम्हालेर लानुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए। 'उपायको खोजी गर्नेतिर ध्यान दिँदा नै राम्रो हुने हो कि भनेर, भर्खरै केपी जीसँग मैले सोचौँ…