पौराणिक कालदेखि नै समाजमा बस्ने मानिसबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय एवम् घटनालाई लिएर विवाद हुँदै आएका छन् । सबै मानिस एकआपसमा सद्भाव र सहयोगी भावनाका साथ मिली बस्न नसक्दा विवाद हुने र त्यसको परिणाम द्वन्द्वसम्म पुग्ने गरेको छ ।
समाजको विकाससँगै विवादका स्वरूपहरू पनि फेरिँदै आएका छन् । समाजमा व्यक्ति र व्यक्ति, व्यक्ति र संस्था तथा संस्था र संस्थाबीच विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेका छन् । विवाद समाधानका लागि मानिसहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धतिर आउँदा मेलमिलाप पद्धतितर्पm मानिसहरूको झुकाव रहेको देखिन्छ ।
समस्याको मूल विषयवस्तु पत्ता लगाई समाधानमा पुग्न वार्ता र छलफललाई उत्तम उपायका रूपमा सबैले प्रयोग गर्दै जान थालेका छन् । विवादित पक्षहरूबीच निष्पक्ष संवाद वा वार्ताका लागि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तेस्रो पक्षलाई सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । दुवै पक्ष बीचको संवाद वा वार्ताबाट मात्र सत्य तथ्य बाहिर आउने र समाधानतर्फ पक्षहरू अग्रसर हुने हुँदा यसमा तेस्रो पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ ।
कानूनी दायरामा रहेर विवादको समाधान हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन २०२० मा फौजदारी र घूस मुद्दा बाहेकका मुद्दामा पक्षहरूबीच मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । विसं २०६० पछि मात्र देशमा मिलापत्र गर्ने पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र यसको नियमावली २०७० जारी भएपछि मुद्दा पैmसलाबाट होइन, मेलमिलापबाट अन्तिम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको हो । व्यक्ति वा संस्थाहरूबीचको आपसी विवाद मध्यस्थता ऐन २०५५ को कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर मध्यस्थकर्ता मार्पmत समाधान हुँदै आएको थियो र अहिले पनि यो विवाद समाधानका लागि उत्तिकै प्रचलनमा छ । उजुरवाला बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीचको मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को अधीनमा रहेर मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्ष बीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने व्यवस्था निजीकरण ऐन २०५० ले गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट पनि विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा निर्णय नगरी मेलमिलापका लागि पहल हुँदै आएका छन् ।
नेपालको संविधानले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनी राज्यको नीतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सहमत भएमा मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि मिलापत्र गराउन सकिन्छ । रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन सक्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ ले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने र त्यसरी विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले मेलमिलापको प्रक्रिया वा प्रचलित कानूनबमोजिम विवाद समाधान गराउनेछ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्था र सेवाग्राहीबीच विवाद उत्पन्न भएमा ७ दिनभित्र सम्बद्ध संस्थाले आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन नसकेमा बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सुनुवाइको मौका दिई मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । यस्ता प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफललाई विवाद समाधानको उपाय मानेको स्पष्ट हुन्छ ।
देशमा कुनै व्यक्ति, फर्म, संगठित संस्था, उद्योग, विदेशी लगानी सम्बन्धमा उत्पन्न भएका विवाद समाधानका लागि वार्तालाई उपयुक्त माध्यम मानेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्छ । त्यसको लागि विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । विवाद समाधान नेपालको मध्यस्थता कानूनबमोजिम हुन्छ । त्यसरी नै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा कार्यालयको रोहवरमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा पनि उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय संस्था (जसलाई लगानीकर्ता भनिन्छ) वा सम्बद्ध उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बद्ध पक्षहरूले मन्त्रालयको रोहवरमा आपसी छलफलद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफल विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हुन् । यस प्रक्रियाभित्र रहेर विवादको समाधान गर्दा विवादित दुवै पक्षको जित भएको मानिन्छ । प्रचलित कानूनले वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरी विवादको समाधान गर्न सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । यसले पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक सम्बन्ध दिगो बनाई राख्न पनि मद्दत पुग्छ । साथै एकअर्काबीच चलेको वैमनस्यको पनि अन्त्य हुन जान्छ । त्यसैले विवादलाई लामो समयसम्म पालेर राख्नुभन्दा सहमतिद्वारा निर्णयमा पुगी समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
