वीरगञ्ज। राजस्वसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि यसको प्रक्रिया र पूर्वाधार प्रभावकारी हुनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । मुख्य औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे । आर्थिक कारोबार र औद्योगिक गतिविधि बढी हुने वीरगञ्ज क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा कर र राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद बढी हुने भएकाले यस्तो निकाय स्थापनाको माग गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । राजस्वसम्बन्धी विवादमा मुद्दामा जान चाहने व्यवसायीले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । ‘वर्षमा १०/२० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने उद्यमीलाई करोडौं रुपैयाँ जरीवाना गरिदिएको हुन्छ । मुद्दामा जान चाहेमा तहगत रूपमा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्छ । त्यति सानो कारोबारीले कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो रकम ?,’ उनले भने, ‘यस्तोमा उद्यमी कि त जेल जानुपर्यो, होइन भने देशै छोडेर भाग्नुको विकल्प नहुने भयो ।’
सरकारको यो नीतिले उद्यमीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । ‘यस्तो विवादमा उद्यमी दुई तहमा मुद्दा हारेर सर्वोच्च अदालतमा जाँदामात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले न्यायसम्म पहुँचको मार्ग सहज हुन सक्छ,’ स्विटमार्ट फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवालले भने ।
निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।
राजस्व र करसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि त्यस्ता निकायहरू पायक ठाउँमा भएमात्र प्रभावकारी हुने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । ‘वीरगञ्ज देशको मुख्य नाका र औद्योगिक केन्द्र हो । यहाँ राजस्वसम्बन्धी विवाद पनि बढी हुन्छन् । विवादको सहज निरूपणका लागि वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरण खाँचो परेको हो,’ गौतमले भने । अहिले राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र रहेकाले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीलाई त्यस्ता विवादका लागि काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गौतमले बताए । वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना भएमा सहज हुने उद्यमीको भनाइ छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई हालै यो सुझाव दिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । ‘उद्योग र व्यापारमा लगानी बढी भएको क्षेत्रमा यस्ता विवाद समाधान गर्ने निकाय पनि राखिनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वीरगञ्जमा ठूला करदाता कार्यालय स्थापनाको माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको उनले बताए । उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि संघले माग गरेको छ ।
‘न्यायको समय र खर्च बचतका लागि वीरगञ्जमै यस्ता निकाय स्थापना हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘यसबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’
.PNG)
