कच्चा पदार्थमा पनि तयारी उत्पादन सरह भन्सार तिर्नु परेकोमा पेन्ट उद्योगीको आपत्ति

व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गरिने

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हाल उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्टलगायतका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गरिने घोषणा गरिएको हो । स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थमा प्रयोग गरी श्रम र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरिने छ । पहिलो चरणमा कफी, अलैँची, चिया र हिमालयन वाटरको ब्रान्डिङ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । व्यापारजन्य र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र व्यापार लागत घटाउँदै नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

धनकुटा औद्योगिक ग्राम पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले धनकुटा औद्योगिक ग्राम पूर्णरूपमा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अबको ६ महीनाभित्र धनकुटा औद्योगिक ग्राम पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने खाका १५ दिनभित्र तयार गरेर ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । अ‍ौद्योगिक ग्राम क्षेत्रको अवलोकनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले ग्रामका अध्यक्ष तिलक महतलाई औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योग सञ्चालनको खाका १५ दिनभित्र तयार पारेर नल्याए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । औद्योगिक ग्राम परिसरमा निर्मित २७ मध्ये नौओटा भवनमा लघु उद्योग सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख ईश्वर थापाले जानकारी दिए । तिनमा सेनेटरी प्याड र खाद्य सामग्री उत्पादन भए पनि परिमाण कम छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले ग्रामलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गरे पूर्वी पहाडी क्षेत्रको जनजीविका सहज हुने बताउँदै सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘यस क्षेत्रको स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना भएपछि मात्रै यो क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुन सक्छन् ।’ ग्राम स्थापनाको ५ वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ५२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएपछि पूर्वी पहाडको घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

धनकुटा औद्योगिक ग्राम पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले धनकुटा औद्योगिक ग्राम पूर्णरूपमा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अबको ६ महीनाभित्र धनकुटा औद्योगिक ग्राम पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने खाका १५ दिनभित्र तयार गरेर ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । अ‍ौद्योगिक ग्राम क्षेत्रको अवलोकनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले ग्रामका अध्यक्ष तिलक महतलाई औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योग सञ्चालनको खाका १५ दिनभित्र तयार पारेर नल्याए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । औद्योगिक ग्राम परिसरमा निर्मित २७ मध्ये नौओटा भवनमा लघु उद्योग सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख ईश्वर थापाले जानकारी दिए । तिनमा सेनेटरी प्याड र खाद्य सामग्री उत्पादन भए पनि परिमाण कम छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले ग्रामलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गरे पूर्वी पहाडी क्षेत्रको जनजीविका सहज हुने बताउँदै सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘यस क्षेत्रको स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना भएपछि मात्रै यो क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुन सक्छन् ।’ ग्राम स्थापनाको ५ वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ५२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएपछि पूर्वी पहाडको घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

तयारी पोशाक प्रतिस्पर्धी बन्ला ?

पछिल्लो समय नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा तयारी पोशाकको परिमाण पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । तर, विगतको जस्तो निर्यात बढाउन भने नसक्ने देखिन्छ । किन तयारी पोशाकको निर्यात ओरालो लाग्यो र अहिले किन बिस्तारै बढ्न थालेको छ भन्ने कुराको अध्ययन गरी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक देखिएको छ । नेपालमा कुनै बेला १ हजारभन्दा तयारी पोशाक उद्योगहरू थिए । अहिले यिनको संख्या सयको हाराहारीमा छ । त्यस्तै कुनै बेला १० लाख जनालाई रोजगारी दिएको यो उद्योगले अहिले ३५ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । तर, विगतमा जस्तो खालको उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो त्यही प्रकृतिको निर्यात अब कठिन देखिन्छ । यसो हुनुमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनु एउटा कारण हो भने अर्को चाहिँ नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई सबल रूपमा उभ्याउन नसक्नु हो । मुलुकको कूटनीति कमजोर भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यापारव्यवसायमा पर्ने हो । यूरोपेली देशले दिएको इभ्रिथिङ बट आम्र्स अर्थात् हतियारबाहेक सबै भन्ने शीर्षकमा नेपालले पाउने सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन । अमेरिकाले दिएको सुविधा पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएर निर्यात हुन नसकेको अवस्थामा विकसित देशहरूसँग लबिङ गरेर भन्सार छूटलगायत सुविधा दिलाउन सकिन्छ । त्यस्तै कामदारको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक छ । नेपाली कामदारको उत्पादकत्व निकै कम छ । त्यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । कच्चा पदार्थको आयात, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चापदार्थको उत्पादन गरेर पनि लागत कम गर्न सकिन्छ । यी सबै गरेपछि सरकारले दिने निर्यात अनुदानको कुरा आउँछ । सरकारले दिने अनुदानले मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ । तर, त्योभन्दा बढी सामानको गुणस्तरीयता पहिलो शर्त हुन आउँछ । त्यसैले अनुदान बढाएर मात्रै निर्यात बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच व्यवसायीमा हुनु हुँदैन । सरकारले पनि अनुदान दिनुलाई अनावश्यक बोझका रूपमा लिनु हुँदैन । यसरी नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिए निर्यात बढाउन सकिन्छ । उत्पादनका लागि सरकारको नीति नै कमजोर देखिन्छ । कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुमा लाग्ने करको अन्तरमा निजीक्षेत्रको गुनासो अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुँदा पनि नेपाली उत्पादनले अवरोध भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैगरी नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । निर्यातमा अनुदान एउटा मुख्य सहयोगी हो तर त्यो मात्र पर्याप्त होइन भन्ने कुरा व्यवसायीले बुझ्नु आवश्यक छ भने सरकारले आफूले दिने भनेको अनुदान निर्यातको प्रमाण देखाएपछि निर्यातकर्ताको खातामा सीधै राखिदिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

जितपुरसिमरा उपमहानगरको मनपरी: तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा कवाडी कर

वीरगञ्ज। स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा करमा स्थानीय सरकारले मनपरी मच्चाएको भेटिएको छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले आफैले तयार पारेको आर्थिक ऐनले गरेको परिभाषा मिचेर कर लिएको पाइएको हो । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ठकेदारमार्फत जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको नाममा औद्योगिक उत्पादन र त्यसका कच्चा पदार्थदेखि निकासी गर्न लागिएको उत्पादनमा समेत कर लिएको व्यापारीले बताएका छन् । बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगहरूसँग उपमहानगरले मनपरी कर लिन थालेको उनीहरूले बताए । उपमहानगरले फलाम उद्योगका तयारी उत्पादनमा पर्ने पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा प्रतिकिलो ५० पैसा कर असुलेको हो । फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने ब्लेड, सीट र क्वायलमा पनि यस्तो कर तोकिएको छ । यी कच्चा पदार्थ आयात हुन्छन् । कतिपय उद्योगले ब्लेड आफै बनाउँछन् । उपमहानगरपालिकाले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर र कोइलामा पनि कर तोकेको छ । धातुतर्फ तामा र पित्तलमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा उपमहानगरका ठेकेदारले तयारी वस्तुमा पनि कर लिइरहेका छन् । उपमहानगरले २८ शीर्षकमा यस्तो कर ठेक्का लगाएको छ । स्थानीय सरकारले करको नाममा अराजकता मच्चाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । जितपुरसिमरा उपमहानगरको यस्तो गैरकानूनी कदमबारे संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको टेमानीले बताए । बाराका उद्योगीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँगको भेटमा पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको टेमानीले जानकारी दिए । उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रमेश सुवेदी भने व्यापारीले तथ्य नबुझेर विरोध गरेको बताउँछन् । उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०८० ले कवाडीको स्पष्ट परिभाषा गरेको उनको भनाइ छ । ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । उपमहानगरले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा यस्तो कर लिनु आफैले बनाएको ऐनविपरीत भएको दाबी व्यापारीको छ । उपमहानगरले उद्योगका उत्पादनको ग्रेडमा मनोमानी परिभाषा गरेको आरोप उनीहरूको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा यस्तो कर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पालिकाहरुले विदेशबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोत उपभोग नै नगरेका तयारी उत्पादनमा कर थोपरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम बताउँछन् । यो कर वर्षेनि विवादित बन्दै आएको छ । विगतमा सरकारले स्थानीय निकायमार्फत यस्तो कर उठाएको थियो । त्यसबेला पनि निजीक्षेत्रको विरोधका कारण यो कर खारेज भएको थियो । करलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएपछि बेथिति मौलाएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, करको स्पष्ट व्याख्या र दरको सीमा नतोक्दा मनपरी देखिएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘स्टिल उद्योगलाई स्वदेशी कच्चा पदार्थ पर्याप्त’

२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको स्वस्तिक रोलिङ्ग मिल पूर्ण रुपमा संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हाल कूल क्षमताको ६० प्रतिशत उत्पादन गरिरहेको स्वस्तिक रोलिङ मिलले कच्चा पदार्थ (स्पन्ज)मा आधारित ५०० मेट्रिक टन क्षमताको मिल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–१ मा स्थापना भएको उक्त मिलले कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाट बजरंग ब्राण्डको उत्पादन बजारमा पठाउन थालिसकेको छ । मिलले ७० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर टिएमटी छड, बिलेट, एङ्गल, च्यानल र आई बिमको उत्पादन

Ratopati मंसिर २०७९

डण्डी निर्यातमा प्रतिस्पर्धी बन्दैछौँ, विद्युत महसुल घटाइनु पर्छ : राठी

अर्ध तयारी उद्योगको विकल्पमा स्थापना भएको सुनसरी दुहबीको स्वस्तिक रोलिङ मिलले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेको छ । कच्चा पदार्थमा आधारित उक्त उद्योगबाट बजरंग ब्राण्डको उत्पादन बजारमा पठाउन थालेको हो । उक्त मिलले ७० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर टिएमटी छड, बिलेट, एङ्गल, चयानल र आई बिमको उत्पादन सुरु गरेको हो । बिलेट, एङ्गल, च्यानल र आइ बिम उत्पादन गर्दै आएको रोलिङ मिलका निर्देशक रमेश राठीले अब यी उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको बताए । उद्योगी राठीका अनुसार धेरै प्रकारका एङ्गल र च्यानल नेप

Ratopati मंसिर २०७९

बजेटमा सारडा ग्रूपको सुझाव : ‘कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन रोक’

काठमाडौं । व्यावसायिक घराना सारडा ग्रूपले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत कम गुणस्तरका मदिरा आयात र उत्पादन रोक्न माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रुप दिइरहेको बेला सारडा ग्रूपले मुलुकभित्रै ब्रान्डेड मदिरा उत्पादन भइरहेकाले कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन दुवै रोक्नुपर्ने बताएको हो । सारडा ग्रूपले रोयल रिजर्भ, हिमालय रिजर्भ, जिन, भोड्का, वल्र्ड मंक लगायत ब्रान्डमा गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्दै आएको छ । सारडा ग्रूपका अनुसार भारतमा मदिरा सस्तो र नेपालमा महंगो हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको छ । नेपालको मदिरामा हरेक वर्ष कर बढ्दा धेरै महंगो हुनपुगेको र भारतमा धेरै सस्तो हुने गरेकोले खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुने गरेको उसको भनाइ छ । यसले सरकारले राजस्व गुमाइरहेको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको ग्रूपको भनाइ छ । ‘यो समस्या हल गर्न सरकारले बजेटमार्फत नीति लिनुपर्छ,’ सुभावमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष हालै पेश गरेको सुझावमा ग्रूपले कार्बनडाइअक्साइड ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि माग गरेको छ । यो ग्यासमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भन्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिएको हो । यो ग्यास उत्पादनमा पनि सारडा ग्रूपको लगानी छ । त्यस्तै, हार्मोनिक सिस्टम कोड नम्बर ७२१३९११० का तार तथा स्टिल भारत र तेस्रो मुलुकबाट धेरै आयात भइरहेको छ । यी दुवै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्वदेशमा भए पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको ग्रूपको भनाइ छ । ती वस्तुको आयातमा अन्त:शुल्क ४ दशमलव ७५ प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि घटाएर २ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी वस्तुको आयातमाा लाग्ने भन्सार महशुल तिनको कच्चा पदार्थमा लाग्नेसरह रहेकोले त्यसलाई बढाउन माग गरिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत तयारी वस्तु आयात गर्दा ६ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार र २ दशमलव ५० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको सुझावमाा उल्लेख छ । यी वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र २ दशमलव २५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल र अन्त:शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने ग्रूपको माग छ । सारडा ग्रूपले तार र प्रिमियम स्टिलसमेत उत्पादन गर्छ । त्यस्तै सिमेन्ट क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे पनि ग्रूपले सुझाव दिएको छ । नेपालमा हाल ५५ ओटा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी रहेको र वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा हाल ७५ लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । करीब ५० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चल्दा समेत घरेलु माग धान्न सफल भएकोले अब निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सारडा ग्रूपको भनाइ छ । त्यसको लागि निर्यातमा अनुदान दिन माग गरिएको छ । यस्तै बिस्कुट, जुसलगायत वस्तुको मिति सकिएपछि फिर्ता लिने गरेकोले त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने बताएको छ । कम्पनीले म्याद गुज्रिएका आफ्ना उत्पादन बजारबाट फिर्ता ल्याएर नष्ट गर्ने गरेको छ । यस्तोमा बजार जानुअघि सरकारले लिएको कर फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । सारडा ग्रूपले भनेको छ, ‘फिर्ता आएको वस्तु कर कार्यालयको रोहवरमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तसर्थ सो वस्तुका लागि उद्योगले अग्रिम रुपमा भुक्तानी गरिसकेको अन्त:शुल्क, भ्याट उद्योगले बुझाउने मासिक एवं वार्षिक विवरण तथा वासलातमा समायोजन र मिलान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सारडा ग्रूपले गुडलाइफ बिस्कुट र गुडलाइफ जुस तथा प्रिती चाउचाउ उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्छ । बिस्कुट चाउचाउलगायत वस्तुको आयातमाा रोक लगाउनुपर्ने माग पनि ग्रूपले अघि सारेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वितरकलाई उत्पादकको सूचना : अब सबै वस्तुको मूल्य बढ्छ

२९ फागुन, काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने सबै खाले उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादनको बिक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । चाउचाउ, साबुन, बिस्कुट, मैदा, खानेतेल जस्ता कच्चा पदार्थमा बाह्य भर पर्नु पर्ने वस्तुको मूल्य नथेगिने अवस्थामा पुगेको भन्दै उत्पादकहरुले वितरकलाई मूल्य वृद्धिमा तयार रहन अग्रिम जानकारी गराएका छन् । दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्यान्नदेखि स्यानिटरीका […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

तस्वीर : जुट छुट्याउँदै गरेका मजदूरहरु

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ स्थित खुनियाधारमा जुट छुट्याउँदै गरेका मजदूरहरु । सरकारले स्वेदेशी जुट उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन जुट खेतीलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यसक्षेत्रमा जुट खेती खुम्चँदै गएको छ । एक तथ्यांक अनुसार सुनसरी, मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ११ ओटा जुट उद्योगहरूले वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन जुटका तयारी सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएका छन् । तस्वीर : रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कच्चा पदार्थमा पनि तयारी उत्पादन सरह भन्सार तिर्नु परेकोमा पेन्ट उद्योगीको आपत्ति

सम्बन्धित सामग्री