पछिल्लो समय नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा तयारी पोशाकको परिमाण पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । तर, विगतको जस्तो निर्यात बढाउन भने नसक्ने देखिन्छ । किन तयारी पोशाकको निर्यात ओरालो लाग्यो र अहिले किन बिस्तारै बढ्न थालेको छ भन्ने कुराको अध्ययन गरी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालमा कुनै बेला १ हजारभन्दा तयारी पोशाक उद्योगहरू थिए । अहिले यिनको संख्या सयको हाराहारीमा छ । त्यस्तै कुनै बेला १० लाख जनालाई रोजगारी दिएको यो उद्योगले अहिले ३५ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । तर, विगतमा जस्तो खालको उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो त्यही प्रकृतिको निर्यात अब कठिन देखिन्छ । यसो हुनुमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनु एउटा कारण हो भने अर्को चाहिँ नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई सबल रूपमा उभ्याउन नसक्नु हो । मुलुकको कूटनीति कमजोर भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यापारव्यवसायमा पर्ने हो । यूरोपेली देशले दिएको इभ्रिथिङ बट आम्र्स अर्थात् हतियारबाहेक सबै भन्ने शीर्षकमा नेपालले पाउने सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन ।
अमेरिकाले दिएको सुविधा पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएर निर्यात हुन नसकेको अवस्थामा विकसित देशहरूसँग लबिङ गरेर भन्सार छूटलगायत सुविधा दिलाउन सकिन्छ । त्यस्तै कामदारको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक छ । नेपाली कामदारको उत्पादकत्व निकै कम छ । त्यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । कच्चा पदार्थको आयात, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चापदार्थको उत्पादन गरेर पनि लागत कम गर्न सकिन्छ । यी सबै गरेपछि सरकारले दिने निर्यात अनुदानको कुरा आउँछ । सरकारले दिने अनुदानले मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ । तर, त्योभन्दा बढी सामानको गुणस्तरीयता पहिलो शर्त हुन आउँछ । त्यसैले अनुदान बढाएर मात्रै निर्यात बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच व्यवसायीमा हुनु हुँदैन । सरकारले पनि अनुदान दिनुलाई अनावश्यक बोझका रूपमा लिनु हुँदैन । यसरी नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिए निर्यात बढाउन सकिन्छ ।
उत्पादनका लागि सरकारको नीति नै कमजोर देखिन्छ । कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुमा लाग्ने करको अन्तरमा निजीक्षेत्रको गुनासो अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुँदा पनि नेपाली उत्पादनले अवरोध भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैगरी नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । निर्यातमा अनुदान एउटा मुख्य सहयोगी हो तर त्यो मात्र पर्याप्त होइन भन्ने कुरा व्यवसायीले बुझ्नु आवश्यक छ भने सरकारले आफूले दिने भनेको अनुदान निर्यातको प्रमाण देखाएपछि निर्यातकर्ताको खातामा सीधै राखिदिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
