वीरगञ्ज। स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा करमा स्थानीय सरकारले मनपरी मच्चाएको भेटिएको छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले आफैले तयार पारेको आर्थिक ऐनले गरेको परिभाषा मिचेर कर लिएको पाइएको हो ।
उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ठकेदारमार्फत जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको नाममा औद्योगिक उत्पादन र त्यसका कच्चा पदार्थदेखि निकासी गर्न लागिएको उत्पादनमा समेत कर लिएको व्यापारीले बताएका छन् ।
बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगहरूसँग उपमहानगरले मनपरी कर लिन थालेको उनीहरूले बताए । उपमहानगरले फलाम उद्योगका तयारी उत्पादनमा पर्ने पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा प्रतिकिलो ५० पैसा कर असुलेको हो ।
फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने ब्लेड, सीट र क्वायलमा पनि यस्तो कर तोकिएको छ । यी कच्चा पदार्थ आयात हुन्छन् । कतिपय उद्योगले ब्लेड आफै बनाउँछन् । उपमहानगरपालिकाले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर र कोइलामा पनि कर तोकेको छ ।
धातुतर्फ तामा र पित्तलमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा उपमहानगरका ठेकेदारले तयारी वस्तुमा पनि कर लिइरहेका छन् । उपमहानगरले २८ शीर्षकमा यस्तो कर ठेक्का लगाएको छ । स्थानीय सरकारले करको नाममा अराजकता मच्चाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । जितपुरसिमरा उपमहानगरको यस्तो गैरकानूनी कदमबारे संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको
टेमानीले बताए ।
बाराका उद्योगीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँगको भेटमा पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको टेमानीले जानकारी दिए । उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रमेश सुवेदी भने व्यापारीले तथ्य नबुझेर विरोध गरेको बताउँछन् । उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०८० ले कवाडीको स्पष्ट परिभाषा गरेको उनको भनाइ छ ।
ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।
उपमहानगरले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा यस्तो कर लिनु आफैले बनाएको ऐनविपरीत भएको दाबी व्यापारीको छ । उपमहानगरले उद्योगका उत्पादनको ग्रेडमा मनोमानी परिभाषा गरेको आरोप उनीहरूको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा यस्तो कर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पालिकाहरुले विदेशबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोत उपभोग नै नगरेका तयारी उत्पादनमा कर थोपरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम बताउँछन् ।
यो कर वर्षेनि विवादित बन्दै आएको छ । विगतमा सरकारले स्थानीय निकायमार्फत यस्तो कर उठाएको थियो । त्यसबेला पनि निजीक्षेत्रको विरोधका कारण यो कर खारेज भएको थियो ।
करलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएपछि बेथिति मौलाएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, करको स्पष्ट व्याख्या र दरको सीमा नतोक्दा मनपरी देखिएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
