अदालतको कार्य बोझ घटाउने गरी न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव

द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन कानुन नै अपर्याप्त

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउन छिटो, छरितो न्याय सम्पादन हुनुपर्छः कानुन व्यवसायी

काठमाडौँ – कानुन व्यवसायीले न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढाउनका लागि छिटो, छरितो न्याय सम्पादनको काम हुनुपर्ने बताएका छन्। न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउनका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। शनिवार नेपाल बार एशोसिएशनको ६८ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भेला भएका कानुन व्यवसायीले न्याय पाउने कुरा खर्चिलो हुन नहुने आवश्यक्ता पनि औंल्याएका […]

Desh Sanchar मंसिर २०८०

दर्जन कानुन बने, तर न्याय पाएनन्

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सको हिसाब चुस्त राख्ने सरकारले रोजगारीमा गएका युवा ठगिँदा प्रभावकारी न्याय दिन सकेको छैन । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) ले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ८ वर्षयताका घटनालाई समावेश गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयन फितलो देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

कानुन, न्याय समितिद्वारा आन्तरिक कार्यविधि पारित

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ।बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकले उक्त आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको हो।समितिमा आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा सांसदहरुसँगको छलफल पश्चात समिति बैठकले आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मत पारित गरेको हो। समितिका ज्येष्ठसदस्य सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताको सभापतित्वमा बसेको बैंठकमा सभापति गुप्ताले उक्त कार्यविधि सर्वसहमतले पारित भएको घोषणा गरे।उनले बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको समितिक

थाहा खबर बैशाख २०८०

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा कसले के भने?

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका छन्। मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति […]

Desh Sanchar बैशाख २०८०

सांसद पुन कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा

नेकपा माओवादीका सांसद वर्षमान पुनको संसदीय समिति हेरफेर भएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ नियम १७२ अनुसार गठन गरिएको विषयगत समिति अन्तर्गत अर्थ समितिबाट पुन कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा हेरफेर भएका हुन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावलाई सभाले सहमति समेत जनाएको छ ।

Ratopati श्रावण २०७९

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दै

काठमाडाैँ- आज कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दैछ। बैठक बिहान ११ः३० बजे संघीय संसद सचिवालयमा बस्नेछ। आजको बैठकमा माराकश सन्धि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका बाँके र बर्दिया जिल्लाका कारागार तथा बर्दियाको मधुवन घटना अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७९ पेस गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।

Desh Sanchar आषाढ २०७९

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक अहिले केहिबेरमा सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा बस्नेछ। बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथि संशोधन कर्तासँग छलफल हुने समितिले जनाएको छ।

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा जे देखियो

काठमाडौं, ५ असार । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक जारी रहेको छ । समितिको बैठक बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको हो । बैठकमा नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा, समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेल, समिति सचिवलगायतको सहभागिता रहेको छ । तस्बिर : मुकुन्द कालिकोटे

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

सरकारी वकिल, कानुन र न्याय समूहका सहसचिवको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाल न्याय सेवातर्फ सहसचिवको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । लोक सेवा आयोगले आइतबार नेपाल न्याय सेवा भित्रका न्याय, कानुन र सरकारी वकिल तर्फ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक) सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । जसमध्ये न्याय समूहतर्फ सूर्यवंश शर्मा कँडेल, कानुन समूहतर्फ अरुणा जोशी र सरकारी वकिल समूहतर्फ गोविन्द खनाल उत्तीर्ण भएका छन् ।

Prashasan पौष २०७८

अदालतको कार्य बोझ घटाउने गरी न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव

सम्बन्धित सामग्री