कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा कसले के भने?

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरि छलफल गर्न कानुनमन्त्री चौरसियाको आग्रह

ekagaj आषाढ २०८१

संघीय संसदका ६ वटा समितिका बैठक बस्दै

काठमाडौं - संघीय संसदका बिभिन्न समितिका बैठक बस्दैछन् । संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा उक्त समितिका बैठक बस्न लागेका हुन् । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति ...

ekagaj माघ २०८०

सहकारीमा बचतको सीमा २५ लाख हुने व्यवस्था हटाइयो

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

HamraKura भाद्र २०८०

उपसमितिले बुझायाे संक्रमणकालीन न्याय विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिले विधेयकमा उल्लेख केही विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमितिले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा...

ekagaj भाद्र २०८०

गणपूरक संख्या नपुगेकोमा सभामुखको असन्तुष्टि

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सोमबार संघीय संसद् सचिवालयमा आयोजित ‘संसद्मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति: अभ्यास र उपलब्धि’ नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्ला दिन संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् ।पछिल्लो समय संसद्मा हाजिर गरेर सांसदरु […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

दलीय असहमति मिलाउने थलो संसदीय समिति हो : सभामुख सापकोटा

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कतिपय दलीय असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउने महत्वपूर्ण थलो ससंदीय समिति बनेको बताएका छन्। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रकाशन गरेको ‘संसद्मा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : अभ्यास...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

‘दलीय असहमति मिलाउने थलो संसदीय समिति हो’

काठमाडौँ- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कतिपय दलीय असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण थलो संसदीय समिति बनेको बताएका छन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रकाशन गरेको ‘संसद्मा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : अभ्यास र उपलब्धि’ पुस्तक विमोचन समारोहमा आज उहाँले संसद्को महत्त्वपूर्ण काम कानून निर्माणमा समितिको भूमिका प्रभावकारी भएको बताए। “उदीयमान व्यवस्थापिकाको चाहना भनेकै […]

Khabarhub आषाढ २०७९

विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व : गृहमन्त्री खाण

काठमाडाैं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताएका छन्।सोमवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा प्रकाशित ‘संसदमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि’ पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खाणले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताएका हुन्।उनले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले सरकार मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको

थाहा खबर आषाढ २०७९

हाजिर गरेर हिँड्ने सांसदहरूलाई जनताले हेरिरहेका छन् : सभामुख सापकाेटा

काठमाण्डौ – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक सङ्ख्या पुग्न छोडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । आज सोमवार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आयोजित ‘संसदमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : अभ्यास र उपलब्धि’ नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको हो । पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक सङ्ख्या पुग्न छोडेको छ । आइतवार मात्रै बसेको प्रत...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

विधिको शासन र मानवअधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधिको शासन र मानवअधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताएका छन् । सोमवार कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा प्रकाशित ‘संसदमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : अभ्यास र उपलब्धि’ पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खाँणले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताएका हुन् ।उनले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले सरकार मानवअधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको स्पष्ट पारे ।

Ratopati आषाढ २०७९

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा कसले के भने?

सम्बन्धित सामग्री

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति