झोलुंगे पुलका लागि ३ करोड बढी बजेट

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको पटेर्वाघाट पुल उद्घाटनपछि स्थानीय भन्छन्- समयमै निर्माण हुनेमा उत्साही छौँ

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बजेट नपुग्दा निर्माण व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानी

काठमाडौं । कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिँदा उत्साहित भएका निर्माण व्यवसायी अहिले निराश छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मै सम्पन्न गरेको कामको बिल पेश गरेका उनीहरूले चालू आवको पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म सोको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेटबाट गतवर्षको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । तर, चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेट कम हुँदा व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट नपुगेर भुक्तानी दिन नसकेको बताएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले चालू आवका लागि विनियोजित बजेटबाट गत आवको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नू भनेर स्वीकृति दियो, तर चालू आवकै शीर्षकगत बजेट कम भएकोले सबै भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘चालू आवमा एउटा पुलका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, अनि गत आवकै ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने सडक विभागले १ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । बाँकी ४ करोड रुपैयाँ सम्बद्ध व्यवसायीले पाउँदैनन् ।’ विनियोजित बजेट कम हुँदा र गत आवको भुक्तानीका लागि छुट्टै तथा थप बजेट नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । गतवर्ष सम्पन्न भएका कामका लागि छुट्टै तथा थप बजेट विनियोजन नभएको र अहिलेकै विनियोजित बजेट अपुग हुँदा समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको समस्या समाधानका लागि दुईओटा विकल्प रहेको भन्दै पोखरेलले थपे, ‘जस्तै पुलसम्बन्धी सबै परियोजनाका लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट जुनसुकै पुल योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्काे थप बजेट निकासा गरिनुपर्छ । यो नभएसम्म व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।’ निर्माण व्यवसायीले भने सरकारले भुक्तानी स्वीकृति दिँदा सिजनमा काम गर्न सकिने उत्साह जागे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश भएको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले झुक्याउँदै आएको बताए । कात्तिक १ गते सरकारले निर्णय गरे पनि यो अवधिसम्म भुक्तानी नपाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले भुक्तानी दिन्छौं भनेर फुकुवा गरेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बजेट भएका निकाय तथा आयोजनाले भुक्तानी दिन बाटो खुल्यो तर अधिकांशसँग बजेट नै नभएर समस्या भइरहेको छ ।’ यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्यबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले पूँजीगत बजेट खर्च नभए अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र निर्माण व्यवसायका साथै अन्य सहायक उद्योग (सिमेन्ट, डन्डीलगायत) पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सुदूरपश्चिम सरकारकाे बजेट २९ अर्ब २६ करोड

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले आज प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक र पुलका लागि ५ अर्ब...

ekagaj जेष्ठ २०८०

पूर्वाधार केन्द्रित बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पूर्वाधार विस्तार केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । कुल ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपियाँको बजेटमध्ये प्रदेश गौरवका सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणको लागि मात्रै १० अर्ब विनियोजन गरिएकोे छ । सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बुधबार प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो रकम खर्चने उल्लेख गरिएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

सिँचाइ आयोजनादेखि पुल योजनासम्मलाई बजेट

महेन्द्रनगर । संघीय सरकारले संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कञ्चनपुरमा नयाँदेखि पुराना महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गरिएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २४ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । एक दशकभन्दा अघिदेखि निर्माण थालिएको उक्त आयोजना अन्तर्गत हाल २६ किलोमिटरसम्मको मूल नहर तयार हुँदैछ । १३ किलोमिटर मूल नहर बनेको क्षेत्रमा दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलका लागि शाखा नहर निर्माण गरेर आगामी वर्ष सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब १७ करोड बजेट रहेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले जानकारी दिएको छ । ‘आगामी वर्षमा सिँचाइ नहर निर्माणका लागि पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब २३ करोड ५५ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।’ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर शम्भु पण्डितले भने, ‘औषतमा आयोजनाका लागि बजेट बढेर नै आएको छ ।’ उनका अनुसार हालसम्म तीन वटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको १५ किलोमिटर मूल नहरको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले गर्दा निर्माण कम्पनीले कामलाई निरन्तरता दिएको छैन’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनी आन्दोलनमा हुँदा हाम्रो कामलाई असर गरेको छ ।’ त्यस्तै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलका लागि रु ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । करीब ८० प्रतिशत काम भइसकेको पुलमा ड्यामको डिजाइन परिर्वतन भएको छ । उक्त विषयको आर्थिक रूपले टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । पुलसँगै बन्ने पोखरी निर्माण तटबन्ध टुङ्गो नलाग्दा हुनसकेको छैन भने पहुँच मार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा छ । त्यसैगरी यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । केही दिनअघि उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउने बताएका थिए । त्यसैगरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण थालिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । दोधारा चादँनीमा दुई ओटा सामुदायिक वनको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह प्रस्तावित छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मुग्लिन–नारायणगढ सडक : बजेट अभावले पुल निर्माणमा ढिलाइ

चितवन । निर्माणाधीन मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डका पुलका लागि बजेट अभाव भएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाका इञ्जिनीयर कृष्ण आचार्यले आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन हुन नसक्दा पुल निर्माण प्रभावित भएको बताए । मुग्लिन नारायणगढ सडकलाई तीन वर्षअघि विस्तार गरिएसँगै पुल पनि फराकिलो बनाउने काम शुरू भएको दुई वर्ष पनि बितिसक्यो । सो सडकखण्डमा १९ ओटा पुल छन् । तीमध्ये चारओटा पुल निर्माण सडकसँगै सकिसकेको छ । बाँकी १५ ओटा पुल निर्माणका लागि २०७६ चैतमा ३३ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अनक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताको अवधि २०७९ मङ्सिरसम्म रहेको छ । सबै पुलको भौतिक प्रगति औसत ५० प्रतिशत रहेको इञ्जिनीयर आचार्यले बताए । आठ पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब ती पुललाई सडकसँग जोड्न मात्र बाँकी छ । सडकसँग जोड्न घर टहरा भत्काउनुपर्ने हुन्छ । इञ्जिनीयर आचार्यले घरटहरा भत्काउन र मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव भएको बताए । उनका अनुसार पुल सञ्चालनका लागि सो खण्डका २० भन्दा बढी घरटहरा भत्काउनुपर्छ । मुआब्जा वितरणका लागि करिब एक करोड १० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको उनको भनाइ छ । मुग्लिन नारायणगढ सडकमा ठेक्का लागिसकेका १५ ओटा पुलमध्ये तीओटा पुलको काम अझै शुरू भएको छैन । दुईओटा पुल निर्माण भौगोलिक हिसाबले कठिन देखिएको आचार्यले बताए । मुग्लिन नजिक रहेका तुइन खोला र चिसेन्जी खोलामा पुल निर्माण गर्न भौगोलिक अवस्था जटिल रहेको र कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन जारी रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन पनि बजेट अभाव भएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १५ करोड मात्र बजेट प्राप्त भएको भन्दै उनले आवश्यक बजेट नआउँदा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । मुग्लिन नजिकैको खहरे खोलाबाट रिग्दी खोलासम्मका सातओटा पुललाई प्याकेज–१ र जुगेडीदेखि सिमलतालसम्मका आठओटा पुललाई प्याकेज–२ बनाएर सम्झौता गरिएको थियो । प्याकेज–१ का पुल निर्माणका लागि ६७ करोड ९९ लाख ५९ हजार तथा प्याकेज–२ का पुल निर्माणका लागि ५९ करोड ५ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । हाल मुग्लिन नारायणगढ सडकमा पुराना पुलहरूको चौडाइ ५.५ मिटरदेखि ६ मिटर छ । अब बन्ने पुलहरूको चौडाइ ९ मिटरदेखि ११ मिटरसम्म हुने इञ्जिनीयर आचार्यले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बाढीपहिरोबाट सडक र पुलमा ३ अर्बको क्षति

काठमाडौं । यस वर्षको बर्खायाममा आएको बाढीपहिरोका कारण सडक र पुल भत्किँदा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सडक विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार २ महिना अवधिमा सडकमा २ अर्ब २० करोड र पुलमा भने ८० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । जेठ मसान्तदेखि साउन मसान्तसम्मको अवधिमा मुलुकभरका विभिन्न सडक खण्ड र २६ ओटा पुलहरूमा आंशिक तथा पूर्णरूपमा गरी उक्त मूल्य बराबरको क्षति भएको हो । विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यो वर्षको बाढी र पहिरोका कारण सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुगेको बताए । सार्वजनिक निकायको मात्रै नभएर निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्दै गरेका आठओटा पुलहरूमा भएको क्षति समावेश गरी प्रारम्भिक अनुमान गरिएको नेपालको भनाइ छ । अहिले विभागले अत्यावश्यक देखिएका स्थानका सडकहरूमा तुरुन्त सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयहरूमार्फत काम गरिरहेको प्रवक्ता नेपालले बताए । तर, ठूलो मात्रामा क्षति भएर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नै गर्नुपर्ने सडक तथा पुलका लागि भने समय लाग्ने उनले बताए । बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न विभागले विगत वर्षहरूदेखि नै छुट्टै बजेट माग गर्दै आए पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । विभागले नियमित बजेट तथा आवधिक मर्मतसम्भारका लागि आउने बजेटबाटै यसरी क्षति भएका संरचनाको निर्माण गर्दै आएको नेपालले बताए । अहिले सडक बोर्ड नेपालको समन्वयमा विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूलाई विभागले ११ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो बजेट आकस्मिक मर्मतसम्भारका लागि उपलब्ध गराइएको विभागले जानकारी दिएको छ । तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने सडकहरू अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन र पुलहरू पनि यसरी नै बनाउन उक्त बजेट उपलब्ध हुन्छ । विभागका अनुसार हालसम्म मुलुकभरका १६९ स्थानका सडकमा क्षति भएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ९ ओटा सडक खण्ड अवरुद्ध छन् भने एकतर्फी सञ्चालनमा आएका सडकको संख्या १०४ रहेको छ । दुवैतर्फ सञ्चालन भएका सडक भने ५६ ओटा छन् । मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न सडक खण्ड अझै पनि अवरुद्ध छन् । बाढीपहिरोका कारण सबैभन्दा बढी सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला मनाङ हो । जिल्लामा ६ स्थान हालसम्म अवरुद्ध छन् । बाढीपहिरोले बेली बिज्र तथा सडकको ट्र्याक बगाउनुका साथै ठूलो ढुंगासहितको पहिरोका कारण ती स्थान अहिले पनि अवरुद्ध रहेका हुन् । बाढीपहिरोले विभिन्न राजमार्गका सडक खण्डहरूमा क्षति पुगेकोमा अधिकांश स्थानमा अहिले एकतर्फी रूपमा सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाढीले क्षति पुर्‍याएका पाल्पा, बाजुरा, बैतडीलगायतका सडकमा एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन भएको हो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

देवघाटको त्रिकोणात्मक पुलका लागि बजेट अभाव

पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा निर्माणाधीन त्रिकोणात्मक पुलका लागि बजेट अभाव भएको छ । चार वर्षदेखि निर्माणका प्रक्रियामा रहेको सो पुलका लागि बजेट अभाव भएपछि काम अगाडि बढाउन नसकिएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले जनाएको छ ।डिभिजनका आयोजना प्रमुख ई कुमार थापाले पुल निर्माणका लागि रु ८३ करोड हाराहारी खर्च हुने जानकारी...

Lokaantar पौष २०७७

कैलालीमा ४६ करोडका ९० योजना

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले कैलाली जिल्लामा ४६ करोडमा सडक र पुलका ९० वटा योजना अगाडि बढाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालयले ६६ वटा सडक, दुई वटा मोटरेवल पुल, आठ वटा झोलुङ्गे पुल र बाँकी गत वर्षका क्रमागत योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको हो । कुल बजेटमध्ये हालसम्म नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर श्यामबहादुर खड्काले बताए । उनले करिव २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताउँदै आर्थिक प्रगति

कारोबार दैनिक माघ २०७६

झोलुंगे पुलका लागि ३ करोड बढी बजेट

सम्बन्धित सामग्री