काठमाडौं । कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिँदा उत्साहित भएका निर्माण व्यवसायी अहिले निराश छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मै सम्पन्न गरेको कामको बिल पेश गरेका उनीहरूले चालू आवको पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म सोको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेटबाट गतवर्षको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । तर, चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेट कम हुँदा व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट नपुगेर भुक्तानी दिन नसकेको बताएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले चालू आवका लागि विनियोजित बजेटबाट गत आवको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नू भनेर स्वीकृति दियो, तर चालू आवकै शीर्षकगत बजेट कम भएकोले सबै भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’
सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘चालू आवमा एउटा पुलका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, अनि गत आवकै ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने सडक विभागले १ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । बाँकी ४ करोड रुपैयाँ सम्बद्ध व्यवसायीले पाउँदैनन् ।’
विनियोजित बजेट कम हुँदा र गत आवको भुक्तानीका लागि छुट्टै तथा थप बजेट नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । गतवर्ष सम्पन्न भएका कामका लागि छुट्टै तथा थप बजेट विनियोजन नभएको र अहिलेकै विनियोजित बजेट अपुग हुँदा समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको समस्या समाधानका लागि दुईओटा विकल्प रहेको भन्दै पोखरेलले थपे, ‘जस्तै पुलसम्बन्धी सबै परियोजनाका लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट जुनसुकै पुल योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्काे थप बजेट निकासा गरिनुपर्छ । यो नभएसम्म व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।’
निर्माण व्यवसायीले भने सरकारले भुक्तानी स्वीकृति दिँदा सिजनमा काम गर्न सकिने उत्साह जागे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश भएको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले झुक्याउँदै आएको बताए । कात्तिक १ गते सरकारले निर्णय गरे पनि यो अवधिसम्म भुक्तानी नपाएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले भुक्तानी दिन्छौं भनेर फुकुवा गरेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बजेट भएका निकाय तथा आयोजनाले भुक्तानी दिन बाटो खुल्यो तर अधिकांशसँग बजेट नै नभएर समस्या भइरहेको छ ।’ यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्यबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले पूँजीगत बजेट खर्च नभए अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र निर्माण व्यवसायका साथै अन्य सहायक उद्योग (सिमेन्ट, डन्डीलगायत) पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए ।
