सिँचाइ आयोजनादेखि पुल योजनासम्मलाई बजेट

महेन्द्रनगर । संघीय सरकारले संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कञ्चनपुरमा नयाँदेखि पुराना महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गरिएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २४ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । एक दशकभन्दा अघिदेखि निर्माण थालिएको उक्त आयोजना अन्तर्गत हाल २६ किलोमिटरसम्मको मूल नहर तयार हुँदैछ । १३ किलोमिटर मूल नहर बनेको क्षेत्रमा दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलका लागि शाखा नहर निर्माण गरेर आगामी वर्ष सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब १७ करोड बजेट रहेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले जानकारी दिएको छ । ‘आगामी वर्षमा सिँचाइ नहर निर्माणका लागि पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब २३ करोड ५५ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।’ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर शम्भु पण्डितले भने, ‘औषतमा आयोजनाका लागि बजेट बढेर नै आएको छ ।’ उनका अनुसार हालसम्म तीन वटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको १५ किलोमिटर मूल नहरको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले गर्दा निर्माण कम्पनीले कामलाई निरन्तरता दिएको छैन’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनी आन्दोलनमा हुँदा हाम्रो कामलाई असर गरेको छ ।’ त्यस्तै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलका लागि रु ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । करीब ८० प्रतिशत काम भइसकेको पुलमा ड्यामको डिजाइन परिर्वतन भएको छ । उक्त विषयको आर्थिक रूपले टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । पुलसँगै बन्ने पोखरी निर्माण तटबन्ध टुङ्गो नलाग्दा हुनसकेको छैन भने पहुँच मार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा छ । त्यसैगरी यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । केही दिनअघि उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउने बताएका थिए । त्यसैगरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण थालिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । दोधारा चादँनीमा दुई ओटा सामुदायिक वनको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह प्रस्तावित छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

सिँचाइ आयोजनादेखि पुल योजनासम्मलाई बजेट

महेन्द्रनगर । सङ्घीय सरकारले संसद् समक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कञ्चनपुरमा नयाँदेखि पुराना महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गरिएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २४ करोड एक लाख रकम विनियोजन गरेको छ । एक दशक भन्दाअघि समयदेखि निर्माण थालिएको उक्त आयोजना अन्तर्गत हाल […]

गेमचेन्जर आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा बाह्य लगानीकर्ताबाट निर्माण गर्नेबारे सरकार स्पष्ट नहुँदा खर्चमा असर परिरहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०१५/१६ मा तयार पारेको थियो । उसले परियोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरेकामा हाल उक्त परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २ दशमलव ५ अर्ब पुगेको छ । आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले निर्माण लागत बढ्दै गएको छ । सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । आयल निगमका अनुसार २०७२÷७३ बाट शुरू भएको कर संकलनबाट हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड जम्मा भएको छ । त्यो रकम पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको प्रगति पनि कमजोर नै देखिएको छ । ८ अर्ब ८१ करोड बजेट पाएको बहुप्रतीक्षित यो द्रुतमार्गमा चालू आवको हालसम्मको अवधिमा जम्मा २५ करोड ३५ लाख अर्थात् २ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको द्रुतमार्गको निर्माण ४ वर्षमै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, शिलान्यासको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण गर्न सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनाकै जिम्मा लगाएको थियो । सरकारबाट ४ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग सडकको शुरूदेखि अहिलेसम्म १६ प्रतिशत काम सकेको देखिएको छ । १ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर सडकमा टनेल र पुल निर्माणका लागि यसै वर्ष दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । द्रुतमार्गमा १६ ओटा विशेष प्रकृतिका र अन्य ७१ गरी ८७ ओटा पुल निर्माण हुने छन् । करीब ११ किलोमीटर सुरुङ मार्ग हुने सडकको सबैभन्दा अप्ठ्यारो टनेल र पुल निर्माणको काम आगामी साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ ।५ वर्षको अवधि थप गरेर २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा खर्च कमजोर नै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवमा ८ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको यो आयोजनाले समीक्षा अवधिसम्ममा १ करोड ९० लाख अर्थात् शून्य दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । संसद्बाटै एमसीसी पास गर्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो । भेरी बबई डाइभर्सनले ४, बबई सिँचाइ आयोजनाले ५, मेलम्ची खानेपानीले ६ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ७ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । रानीजमरा, महाकाली सिँचाइ आयोजना, निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजर्मागलगायत आयोजनाले पनि गति लिएको देखिँदैन । ती आयोजनाको खर्च पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा विगत वर्षजस्तो कोरोनाको जोखिम नभए पनि प्रगतिको स्थिति कमजोर देखिनुले यी आयोजना अघि बढाउन राज्य नै संवेदनशील नभएको देखिने जानकारहरू बुझाइ छ । पूर्वधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार ठूला आयोजनामा रहेका समस्या सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या उब्जिएको हो । हचुवाको भरमा आयोजना छान्ने र तीनलाई अघि बढाउन राज्य संवेदनशिल देखिने गरेको छैन ।