स्वदेशी उत्पादनले उकासिएको भारतीय बजार

चाडबाडमा पनि उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशत मात्र

विराटनगर। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ठूलासाना ५ सय उद्योगको उत्पादन चाडबाडको बेला पनि नबढेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । अत्यधिक माग हुने बेला पनि उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको उनीहरूले बताए । उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् । दशैंको बेला खाद्य उद्योगसमेतले सन्तुष्ट हुने गरी व्यापार गर्न सकेनन् । अन्यको तुलनामा चाहिँ यी उद्योगको उत्पादन सुधारात्मक देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । बजारमा किनबेचमा आएको कमीले उद्योगको उत्पादन खुम्चिए पनि सरकारले निर्माणलगायत क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए । सरकारले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई कम ब्याजमा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कम्तीमा ५ वर्ष कर्जाको ब्याज नबढ्ने ग्यारेन्टी गरे लगानीका लागि कर्जाको माग बढ्ने शारडाको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै भुक्तानी र खर्च शुरू हुने दाबी गरे पनि निर्माण व्यवसायीले ४ महीनासम्म सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको र सिमेन्ट, रड, ढुंगागिटीलगायत उद्योगको उत्पादन बढ्न नसकेको शारडाले बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । ठेकेदारले कामदारलगायत आफूले मालसामान लिएको डिलर अथवा उद्योगलाई भुक्तानी गर्छ । यसले आर्थिक चक्र चलाउँछ ।’ मैदा, चामल, दाल, तेल मिलहरूले चाडबाडका बेला केही राहत महसूस गरे पनि पहिलेको जस्तो विक्री नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । तेल र चामल विक्रीको अपेक्षा पूरा नभएको चन्द्रशिव राइस एन्ड आयल मिलका सञ्चालक नरेश राठीले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष तेल र चामल जोगवनीबाट विनारोकटोक आएकाले नेपालको उत्पादन विक्री नै हुन सकेन ।’ उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा चाडबाडका बेला दोब्बर हुने व्यापार यसपटक बढेन । भारतीय बजारमा नेपालको तुलनामा तोरीतेल लिटरमा ४५ रुपैयाँ र चामल किलोमा २० रुपैयाँ सस्तो भएकाले चोरीको बाटो भएर भित्रिँदा यता अपेक्षाअनुरूप व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले भन्सार नाकामै कडाइ नगरेसम्म नेपाली उद्योगको नियति सधैं घाटा सहने हुने उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एशियन थाई फुड्सका सञ्चालक महेश जाजूले ५ महीनादेखि ४० प्रतिशतमा झरेको उद्योगको उत्पादन दशैंतिहारजस्ता चाडले सुधार्छ कि भन्ने आश रहे पनि त्यसो नभएको बताए । चिनीको उपलब्धता सहज नहुँदा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यताले बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, चकलेट, मिठाइजस्ता उद्योगको उत्पादन झन् कम हुँदै गएको जाजूको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले समयमै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिएको भए अहिले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’ सरकारको पूँजीगत बजेट समयमा खर्च नगर्दा र उधारो नउठ्दा उद्योगको उत्पादन कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको उद्योगीको गुनासो छ । उधारो उठाउने कानून यथाशीघ्र बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्न उद्योगमैत्री तथा यहीँ नै रोजगारी सृजना हुने वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । कुनै दिन मुलुकमा वृद्धहरू मात्रै रहने, देश रेमिट्यान्सले मात्रै चल्ने र सरकारको काम वृद्धभत्ता वितरण गर्नेमा सीमित हुने उनले चेतावनी दिए । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगदेखि खाद्य उद्योगसम्मले चाडबाडमा क्षमताको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्थे । तर, यसपटक मागमा गिरावट र खुला सीमाका कारण ४० प्रतिशतमा खुम्चनु परेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले बताए । बजार चलायमान नहुँदा हरेक क्षेत्रको विक्री क्रमश: घटेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले समयमा चिनी, चामल र गहुँ आयात नगर्दा सस्तोमा किन्न पाइन्छ भनेर उपभोक्ता सीमापारिका भारतीय बजार गएको र तिनलाई रोक्न सरकार असफल हुँदा सीमावर्ती स्वदेशी बजार दशैंमा पनि सुनसान रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सरकारको गलत कर नीतिका कारण तस्करी बढ्यो : उपभोक्तावादी

विराटनगर। सरकारको गलत कर नीतिको कारण तस्करी मौलाएको र चाडपर्वमा नेपाली बजार सुक्ने, तर सीमा नजिकका भारतीय बजार गुल्जार हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक कर लगाएकाले त्यस्ता वस्तु भन्सार नाकाबाट नभई तस्करीमार्फत नेपाल भित्रिरहेको बताइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था मोरङ र मोरङ व्यापार संघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारको गलत भन्सार नीतिका कारण चाडबाडमा विराटनगरको बजार सुनसान हुने गरेको बताए । ‘आसन्न चाडपर्व र हाम्रो साझा दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले चिनी, तयारी कपडा लगायत सामग्रीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुलका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कारण चोरीपैठारी बढेको गुनासो गरे । ‘देशमा वार्षिक तीन लाख टन चिनी खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन एक लाख जति छ । त्यसमा पनि दुई/चार जना चिनी मिलका मालिकलाई पोस्नेगरी सरकारले आयातित चिनीमा चर्काे कर लगाउँदा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने । सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यापारी, उद्योगी र आम जनता मर्कामा परेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै भारतीय बजारमा सरह सामान उपलब्ध गराउने गरी सरकारी नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारको नीतिका कारण आम उपभोक्तामाथि थपिएको मूल्यवृद्धिको असर अन्त्य हुनुपर्ने धारणा संघका महासचिव अनिल सारडाले राखे । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले बजार अनुगमन नियमित भइरहेको र गलत गर्नेहरूलाई कारबाही पनि भइरहेको बताए । स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले महानगरले नियमित बजार अनुगमन गरिरहे पनि कानूनी अधिकारको अभावमा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत अशोक गुरागाईं र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयकी निमित्त प्रमुख ऋचा हुमागाईंले ती कार्यालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

स्वदेशी उद्योगमा विदेशी श्रमिकको वर्चस्व

साइकलमा दैनिक साढे पाँच किलोमिटर दूरी पार गर्दै भारतीय बजार रूपैडियाबाट उमेश काँदु कामकै लागि नेपालगञ्ज पुग्छन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए बजार थप सुनिश्चित हुन्छ - कुमार पाण्डेको अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

तेस्रो मुलुकमा उत्पादित पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न दिन माग

वीरगञ्ज । स्वदेशी उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट भित्र्याएका उपकरणका पार्टपुर्जा (Equipment Parts) भारतीय बजार (Indian Bazar)मा सजिलै पाइन्छन् । तर, उद्योगीले त्यस्ता पार्टपुर्जा भारत (India)बाट औपचारिक तरीकाले भित्र्याउन पाउँदैनन् । एकाध उद्यमीले अनौपचारिक उपायबाट ल्याइहाले पनि लागत (Cost) बढी पर्ने गरेको छ । यो प्रावधानले औद्योगिक पार्टपुर्जाको आपूर्ति सकसपूर्ण भएपछि भारतीय बजारबाट औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा आयात (Import) मा लगाइएको रोक हटाउन निजीक्षेत्र (Private Sector)ले माग गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका उपकरणका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा समस्या भएको उद्यमीले बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तेस्रो मुलुकबाट भारतमा ल्याइएका पार्टपुर्जा त्यहाँबाट नेपालमा भित्र्याउने अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘तेस्रो मुलुकबाट झिकाइएका उपकरणका लागि चाहिने पार्टपुर्जा भारतबाट ल्याउन नपाउने प्रावधानका कारण स्वदेशी उद्यमीले समस्या झेल्नुपरेको हो । यो व्यवस्थाले यस्ता वस्तुको आपूर्ति महँगो भएको छ । यस्तो अव्यावहारिक नियम हटाउनुपर्छ,’ गौतमले भने । उपकरणका पार्टपुर्जा बिग्रिएपछि तेस्रो मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा आपूर्तिमा कठिनाइ परेको उद्यमीको गुनासो छ । भारतीय बजारमा यस्ता पार्टपुर्जा सहजै पाइने भए पनि सरकार (government)ले आयात अनुमति नदिएकाले भारतबाहेकका देशबाट भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता भएको उद्यमीले बताएका छन् । त्यस्ता वस्तुमा भारतीय डिलरबाट आयात गर्न पाउने गरी नियम संशोधन गरिनुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधानका कारण यस्तो आयातमा रोक लगाइएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकको कुनै पनि उत्पादन ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नभई नेपाल र भारतले एकअर्को देशमा निर्यात गर्न पाउँदैनन् । तेस्रो मुलुकबाटै त्यस्ता पार्टपुर्जा आयात गर्नुपर्दा लागत बढी परेको उद्योगी राजेश क्यालले बताए । ‘तेस्रो मुलुकबाट सानो परिमाणमा यस्ता उपकरण झिकाउन समस्या हुन्छ । कतिपय उत्पादकले त एकाध पार्टपुर्जा दिनै मान्दैनन्,’ क्यालले भने । यस्तो अव्यावहारिक प्रावधानका कारण उत्पादनको लागत बढेर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको पनि उद्यमीले बताएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रवृत्तिले एकअर्को देशको उद्यममा नकारात्मक असर नहोस् भन्ने उद्देश्य यो प्रावधानको हो । तर, उपकरणमा लाग्ने पार्टपुर्जाको आपूर्तिमा समेत यो प्रावधान देखाएर अवरोध हुँदा औद्योगिकीकरण नै समस्याग्रस्त भएको संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । मापदण्ड बाएर भए पनि यस्ता पार्टपुर्जा भित्र्याउन सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । संघले लामो समयदेखि यो विषय उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

ऊर्जामा सकारात्मक सहमति

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को हालै काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले दुई देशबीच विद्यमान प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यातलगायत विषयमा सहमति भएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भारतसँगका समस्याका गाँठाहरू फुक्ने क्रममा यो पछिल्लो उपलब्धि हो जुन सकारात्मक छ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ, चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । निर्माणसम्पन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली आन्तरिक बजारमा वर्षायाममा बढी हुन थालिसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खपतका लागि निर्यातको ढोका खोल्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नजिकको भारतीय बजार महत्वपूर्ण हुन्छ । अघिल्ला दशकहरूमा भारत ऊर्जालगायत विषयमा त्यति सकारात्मक नरहेको अनुभव नेपाली वार्ताटोलीले गर्नुपरेकामा अहिले नेपालको प्रस्तावप्रति ऊ सकारात्मक देखिन्छ । नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमा सहमति जुटेको छ । त्यस्तै उच्च प्रसारण क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि २ महीनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी भारतले नेपालमा संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयोजनाहरू बनाउन पनि रुचि देखाएको छ । यी लगायत विषय कार्यान्वयनमा गए विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । त्यही भएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । नेपाल भारतबीच जल उपयोगका बारेमा भएका विगतका सन्धिसम्झौताहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सहमतिमै चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन गरेको सहमति एक कदम पनि अघि बढेको छैन जसका बारेमा बुधवार र बिहीवारको बैठकका चर्चा समेत भएन । भारतले बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेका अरू आयोजनाको पनि हालत उस्तै छ । त्यसो त भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको कमजोरी पनि छ । नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पनि यस्ता समस्या भएका देखिन्छन् । त्यसैले अहिले भएका सहमति कार्यान्वयनमा नेपालले पूर्ण सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कार्बन कटौती गर्न उसले स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । त्यसैले भारत नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न र आयात गर्न इच्छुक देखिएको हुन सक्छ । विकासको तीव्र गतिमा अघि बढेको भारतमा ऊर्जाको माग उच्च छ । त्यसैले यो बजार लिन अहिलेको सहमतिले ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालले अहिलेको अवसर गुमायो भने भारतको बजार नपाउन पनि सक्छ किनभने उसले सौर्य विद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यो सस्तो बन्दै गइरहेको पनि छ । त्यसैले नेपालले ऊर्जामा लगानीका लागि सकेसम्मका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । नेपालको उन्नतिका लागि जलस्रोतको पूर्ण दोहन अनिवार्य छ । जलविद्युत्को सम्भावना दोहनका लागि स्वदेशी लगानी र बजार पर्याप्त छैन । तर, नेपालमा जलविद्युत्को विकासका लागि थुप्रै अवरोध अझै छन् । विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिन दर्जनभन्दा बढी संस्था चाहार्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । वन र वातावरणका मुद्दाले उत्पादन तथा वितरण आयोजनाहरूमा अवरोध हुने गरेको छ । त्यस्तै जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । यी अवरोधलाई सरकारले सहजीकरण गरेर हटाइदिनपर्छ । त्यसो भएमा स्वदेशी र विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सक्छ । विद्युत् निर्यातमात्रै मुलुकको प्राथमिकता हुनु चाहिँ हुँदैन । स्वदेशभित्र खपत बढाउने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अतः सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र विद्युत्को बजारको सुनिश्चितताका सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् निर्यातलाई बढवा दिन सके पक्के पनि नेपालको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि हुन्छ नै । यसले एकातिर नेपालको अवस्थामा सुधार हुन्छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण एशियामै पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि उत्तिकै सघाउ पुग्नेछ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपाय

केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो । अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ । क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

दसैंको किनमेल गर्न दैनिक हजारौं नेपाली जोगबनी

दसैं सुरु भए पनि स्वदेशी बजारमा उति चहलपहल छैन । सीमावर्ती भारतीय बजार भने व्यस्त हुन थालेका छन् । जोगबनीका हरेक पसलमा नेपाली उपभोक्ताको भीड लाग्न थालेको छ । विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाका अनुसार कोरोनाका कारण गत वर्ष सीमा नाका बन्द हुँदा विराटनगरका व्यवसायीले सामान्य राहत पाएका थिए ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

नेपालमा किन बढ्न सकेन भारतीय लगानी ?

नेपालमा औद्योगीकरणलाई टेवा र बढावा दिने र नेपाली उत्पादनका लागि बिना भन्सार महशुलको भारतीय बजार उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सन १९९६ को नेपाल र भारतबीच बाणिज्य सन्धीपछि स्वदेशी लगानीका साथै विदेशी लगानीमा, खास गरी भारतबाट (र …

अनलाइनखबर आश्विन २०७७

घट्यो रुपैडिहा बजारको मोह

बाँकेको नेपाल–भारत सीमावर्ती बजार रुपैडिहा अहिले सुनसान छ । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ महामाारीपछि नेपाली उपभोक्ताको उपस्थिति नहुँदा भारतीय बजार रुपैडिहा सुनसान बनेको हो ।नेपालगञ्ज–१० का गणेश शर्मा भन्नुहुन्छ, “कोरोना महामारीको आमनेपाली उपभोक्तालाई फाइदा पनि भएको छ । यसले नेपालीलाई आत्मनिर्भर र स्वदेशी वस्तुको गुणवत्ता चिन्ने अवसर पनि दिएको छ ।” रुपैडिहा बजारमा अहिले नेपालीहरुको प्रवेश शून्य प्रायः छ । आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीको औषधी खरिदका लागि मात्र नेपालीहरुलाई रुपैडिहा प्रवेशको अनुमति दिने गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७७

स्वदेशी उत्पादनले उकासिएको भारतीय बजार

सम्बन्धित सामग्री