तेस्रो मुलुकमा उत्पादित पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न दिन माग

वीरगञ्ज । स्वदेशी उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट भित्र्याएका उपकरणका पार्टपुर्जा (Equipment Parts) भारतीय बजार (Indian Bazar)मा सजिलै पाइन्छन् । तर, उद्योगीले त्यस्ता पार्टपुर्जा भारत (India)बाट औपचारिक तरीकाले भित्र्याउन पाउँदैनन् । एकाध उद्यमीले अनौपचारिक उपायबाट ल्याइहाले पनि लागत (Cost) बढी पर्ने गरेको छ । यो प्रावधानले औद्योगिक पार्टपुर्जाको आपूर्ति सकसपूर्ण भएपछि भारतीय बजारबाट औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा आयात (Import) मा लगाइएको रोक हटाउन निजीक्षेत्र (Private Sector)ले माग गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका उपकरणका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा समस्या भएको उद्यमीले बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तेस्रो मुलुकबाट भारतमा ल्याइएका पार्टपुर्जा त्यहाँबाट नेपालमा भित्र्याउने अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘तेस्रो मुलुकबाट झिकाइएका उपकरणका लागि चाहिने पार्टपुर्जा भारतबाट ल्याउन नपाउने प्रावधानका कारण स्वदेशी उद्यमीले समस्या झेल्नुपरेको हो । यो व्यवस्थाले यस्ता वस्तुको आपूर्ति महँगो भएको छ । यस्तो अव्यावहारिक नियम हटाउनुपर्छ,’ गौतमले भने । उपकरणका पार्टपुर्जा बिग्रिएपछि तेस्रो मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा आपूर्तिमा कठिनाइ परेको उद्यमीको गुनासो छ । भारतीय बजारमा यस्ता पार्टपुर्जा सहजै पाइने भए पनि सरकार (government)ले आयात अनुमति नदिएकाले भारतबाहेकका देशबाट भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता भएको उद्यमीले बताएका छन् । त्यस्ता वस्तुमा भारतीय डिलरबाट आयात गर्न पाउने गरी नियम संशोधन गरिनुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधानका कारण यस्तो आयातमा रोक लगाइएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकको कुनै पनि उत्पादन ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नभई नेपाल र भारतले एकअर्को देशमा निर्यात गर्न पाउँदैनन् । तेस्रो मुलुकबाटै त्यस्ता पार्टपुर्जा आयात गर्नुपर्दा लागत बढी परेको उद्योगी राजेश क्यालले बताए । ‘तेस्रो मुलुकबाट सानो परिमाणमा यस्ता उपकरण झिकाउन समस्या हुन्छ । कतिपय उत्पादकले त एकाध पार्टपुर्जा दिनै मान्दैनन्,’ क्यालले भने । यस्तो अव्यावहारिक प्रावधानका कारण उत्पादनको लागत बढेर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको पनि उद्यमीले बताएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रवृत्तिले एकअर्को देशको उद्यममा नकारात्मक असर नहोस् भन्ने उद्देश्य यो प्रावधानको हो । तर, उपकरणमा लाग्ने पार्टपुर्जाको आपूर्तिमा समेत यो प्रावधान देखाएर अवरोध हुँदा औद्योगिकीकरण नै समस्याग्रस्त भएको संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । मापदण्ड बाएर भए पनि यस्ता पार्टपुर्जा भित्र्याउन सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । संघले लामो समयदेखि यो विषय उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । नेपालमा दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरू तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आयातित दालका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उद्योगीहरू विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसमक्ष आफ्ना मागहरू राख्दै आएका छन् । आफूहरूले विभिन्न तहमा राखेका मागको सुनुवाइ भने कतैबाट नभएको उनीहरूको गुनासो छ । स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउनुपर्ने भन्दै दाल मिल उद्योगीहरूले आगामी बजेटमा विभिन्न मागहरू राखेका छन् । उद्योगीहरूको प्रमुख माग तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । यसका साथै उद्योगीहरूले दाल निर्यात गर्दा अनुदान पाउनुपर्ने, विद्युत् महशुलमा छूट, कर्जामा सहुलियत, दक्ष जनशक्तिका लागि प्राविधिक तालीम केन्द्र स्थापनालगायत मागहरू राखेका छन् । नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कच्चा दाल र तयारी दाल आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को पाँच वर्षको समय अवधिमा मात्रै ८२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दस महीनामा मात्रै ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको विभिन्न प्रकारका दालहरू आयात गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको थियो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म २४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले आयात घटेको छ । म्यानमार, चीन, भारत, क्यानडा, अमेरिकालगायत मुलुकबाट तयारी दाल आयात हुँदा नेपाली दाल मिल उद्योगहरू मर्कामा परेको उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अनुसार नेपालमा झन्डै चार दशकदेखि दाल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा आयातितका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी दाल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या २५ रहेको छ । अहिले राज्यको नीतिका कारण नेपालका दाल उद्योगहरू धराशयी भएको उद्योगीहरूले गुनासो राख्दै आएका छन् । संघका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २५ उद्योगहरूमा प्रविधि, जनशक्तिलगायत गरी करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ । यस्तै यी उद्योगहरूमा करीब ५/६ हजारले प्रत्यक्ष र करीब १०/१२ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारले तयारी दाल र दालको कच्चा पदार्थबाट समान भन्सार शुल्क लिने नीति अवलम्बन गर्दा उद्योगमा गरिएको अर्बौंको लगानीसमेत धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । नेपालमा कच्चा दाल र तयारी दाल आयात गर्दा दुवैको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । दुवै वस्तुको समान भन्सारदर हुँदा विदेशी तयारी दालसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण दाल उद्योगहरू संकटमा परेको उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘धराशयी बन्न लागेका स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न राज्यले कच्चा दाल र तयारी दालका लागि दुई तहको भन्सार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ कच्चा दाल आयात गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनुका साथै स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत एड्भान्स इन्कम ट्याक्स पनि लिनुपर्ने गुप्ताको भनाइ छ । ‘कच्चा दालको तुलनामा तयारी दालको भन्सार शुल्कको कम्तीमा १० प्रतिशत बढी गर्ने हो भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुनुका साथै राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तयारी दाल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुन्छ ।’ नेपालका धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरूले वषौंदेखि माग गर्दै आएको दुई तहको भन्सार दरको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको कारण स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बनेको गुप्ताले गुनासो गरे । ‘सरकारले दाल निर्यात गर्दा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर दाल निर्यातमा पनि भएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिले सरकारको दाल निकासी गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिने नीतिका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले बंगलादेश निकासी हुन छोडेको छ ।’ विगतमा नेपालले बंगलादेशमा दाल निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै गुप्ता भन्छन्, ‘हामी कच्चा पदार्थ मात्र नभएर दाल मिलमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि पनि भारतमै निर्भर छौं । त्यसैले उद्योगमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जजस्ता औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राविधिक तालीम केन्द्र सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि भारतका साथै अन्य विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ ।’ २०४६ सालदेखि दुर्गा मोडर्न दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका वृजेशकुमार अग्रवाल विगत १०/१५ वर्षअघिसम्म आफूहरूले नेपाली मुसुरोमा नै वर्षभरि मिल चलाउने गरेको सम्झन्छन् । ‘त्यसबेला हामीले उत्पादन गरेको नेपाली मुसुरो दाल बंगलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले भने उत्पादन घट्दै गएका कारण नेपाली मुसुरोबाट तीन महीना पनि हाम्रो उद्योग चल्दैन । हामी हाम्रो उद्योग चलाउन भारत, क्यानडालगायत मुलुकबाट दालको कच्चा पदार्थ ल्याउन बाध्य भएका छौं ।’ तयारी दाल र कच्चा पदार्थ दुवैको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत भए पनि साफ्टा सम्झौताका कारण तयारी दालमा १ प्रतिशत छूट पनि छ । ‘कच्चा पदार्थ आयात गरेर दाल उत्पादन गर्दा रू. १२५ देखि १३० सम्म पर्छ, तर बजारमा आयातित तयारी दाल नै रू. ११६ मै पाइन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले उत्पादन गरेको अहिले बजार पाउन नै मुस्किल छ । बजार पाउँदा पनि घाटामा बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अग्रवालका अनुसार स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई सरकारले भन्सारमा छूटका साथै विद्युत् महसुलमा छूट, कर्जामा सहुलियतलगायतको व्यवस्था गर्ने हो भने यहाँको उद्योगहरूको उत्पादन बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि मद्दत मिल्छ । त्रिवेणी दाल तथा तेल उद्योगका सञ्चालक विशाल खण्डेलवाल आयातित तयारी दालका कारण आफूहरूले बजार नपाएको बताउँछन् । ‘बाहिरबाट आयात गरिएको तयारी वस्तुका कारण हामीले बजार पाइरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरैजसो दाल मिलहरू घाटामा चलिरहेका छन् । हामीले नेपाली बजारमा दाल बेच्दा पनि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकबाट तयारी वस्तु ल्याउने आयातकर्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन ।’ खण्डेलवालका अनुसार भारतमा अन्य मुलुकहरूबाट शून्य प्रतिशत ड्युटीमा दालको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा नेपालमा भने तयारी र कच्चा दाल दुवैको भन्सार शुल्क नै १० प्रतिशत छ । त्यसैले नेपाली उद्योगहरू भारतबाट आयात हुने दालसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योगमा गरिएको लगानी जोखिममा रहेको विषय उल्लेख गर्दै खण्डेलवाल भन्छन्, ‘हामीले कामदारलाई समयमा पैसा दिन पनि सकिरहेका छैनौं । त्यसैले दाल उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच १० प्रतिशतको अन्तर राख्नुपर्छ ।’ महावीर ओभरसिज प्रालिका व्यवस्थापक धनञ्जयकुमार सिंह नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य जग्गा हुँदाहुँदै पनि उत्पादन नभएका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि तेस्रो मुलुकको उत्पादनमा निर्भर हुनुपरेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले दालको कच्चा पदार्थका लागि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकमा निर्भर छौं । हामीसँग नै पर्याप्त जमीन र आवश्यक स्रोत र साधन छ,’ उनले भने, ‘हामी विगतमा झैं दालको कच्चा पदार्थ यहाँ नै उत्पादन गरेर अन्य मुलुकमा दाल निर्यात गर्न सक्षम पनि छौं । सरकारले भने किसानहरूलाई त्यही अनुरूप प्रोत्साहन गर्नुका साथै उद्योगीहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामी कहाँ चुकेका छौं भनेर अब समीक्षा गर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । ‘अन्य मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नु हामी उद्योगीहरूको बाध्यता छ । त्यसैले राज्यले विभिन्न परियोजनाहरूमार्फत यहाँको किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै स्वदेशी दाल मिल उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भन्सार शुल्क घटाउनुका साथै तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सारमा १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने उनले बताए । आशिर्वाद दाल मिल प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक प्रमोदकमार शाह आफूहरूको लगानी खतरामा रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरूले कृषि कर्जामा सहुलियत नपाएको र कर्जाको चर्को ब्याजदर पनि तिर्दै आएको बताउँछन् । यस्तै खुला सिमानाका कारण अवैध बाटोबाट दाल नेपाल भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगहरूलाई बजार पाउन पनि मुश्किल भएको उनको भनाइ छ । ‘कच्चा पदार्थहरू भारतको बन्दरगाहबाट नेपाली वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा लागत महँगो छ तर भारतीय उद्योगले त्यही कच्चा पदार्थहरू कम मूल्यमा आयात गरिरहेका छन् । भारतीय उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क पनि लाग्दैन । त्यसैले हामीले यहाँ दाल उत्पादन गरेर भारतीय दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिले हाम्रो लगानी खतरामा परेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले नेपाली दाल उद्योगलाई साँच्चै नै जोगाउने हो भने दुई तहको भन्सार शुल्क बनाएर स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई जोगाउन आवश्यक छ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजेटमा निजीक्षेत्रको अपेक्षा : 'अवैध कारोबार बढाउने करका दर घटाऊ'

करको दर कम भए राजस्व बढी उठ्छ । २०५१/५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गर्दा सरकारले अन्तःशुल्क हटाउने भनेको थियो । तर, वर्षेनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढिरहेको छ । भन्सारमा पनि महशुल बढाउने, अन्तःशुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ । हामीकहाँ भन्सार र भ्याट मिलाएर भारतको जीएसटीबराबर हुन गयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । सबै कारोबार भन्सारको दायरामा आउँछ । यसबाट राजस्व बढ्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको केही रकम औद्योगिक पूर्वाधार विकास र विस्तारमा खर्च गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई थुन्ने कानूनले औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बन्दैन । सरकारको काम राजस्व बढाउने हो, व्यापारी थुन्ने होइन । यस्ता कानून संशोधन हुने नीति लिनु पर्छ । आर्थिक अपराधमा सजाय पनि आर्थिक नै हुनुपर्छ । व्यापारिक र औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक भन्सार महशुलको नीति ठिक भए पनि त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छ । कति उद्योगले सानो परिमाणमा प्रयोग हुने कतिपय कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा ल्याउन सम्भव छैन । त्यसैले व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट आएको यस्तो कच्चा पदार्थमा पनि कम भन्सार हुनुपर्छ । अहिले तरलता सहज भएकाले चालू पूँजी कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ । २५ प्रतिशतको सीमा हटाए व्यापारमा सुधार आउँछ । वर्षमा एकपटक कर्जाको शून्य ब्यालेन्सको बाध्यता व्यावहारिक छैन । उद्योग र व्यापारमा शून्य ब्यालेन्स सम्भव हुँदैन । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्छ । यसले उद्योग व्यापारमा भुक्तानीका समस्या समधान भएर जान्छन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा राम्रो व्यवहार हुन सकेको छैन । हामीकहाँ धेरै पर्यटक भारतबाटै आउने हुन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा दिइने हैरानीले पर्यटक बढ्दैनन् । भारतीय मुद्रा सटही र सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गरी बजारको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएपछि क्रमबद्ध रुपमा लागू गर्नुपर्छ । उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । बचत खातामा दिइने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसले ऋणको ब्याजलाई घटाउन सहयोग गर्नेछ । बैंकहरूले व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिनु हुँदैन । नेपाली दाल निर्यातकर्तालाई सरकारले पहिले ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो । अहिले आएर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ र १ प्रतिशत भन्सार शुल्कसमेत लिने गरेको छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि बेलाबखत भुक्तानीमा कठिनाइ हुने गरेको छ । उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुललाई शून्य गरी तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल लिने प्रावधान हुनुपछ । सिमेन्ट तथा इँटा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ फ्लाई एस भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारत सरकारले फ्लाई एस विस्थापन गर्न राज्यस्तरबाटै सम्बद्ध उद्योगलाई सुविधासमेत दिने गरेको छ । हामीकहाँ भने आयात हुने फ्लाई एसमा प्रतिटन हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । यसलाई घटाएर सय रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ । पीपीसी उत्पादनमा फ्लाई एसको मात्रा अहिले नेपालमा २५ प्रतिशत छ । भारत तथा अन्य मुलुकमा ३५ प्रतिशत रहेकाले नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि पनि फ्लाई एस मिश्रणको मात्रा ३५ प्रतिशत गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

तेस्रो मुलुकका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात अनुमति

तेस्रो मुलुकमा उत्पादित औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा भारतमा उपलब्ध भए पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नजिकको बजारमा उपलब्ध भए पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा बढी समय लाग्ने र महँगो पनि हुने भएकाले भारतबाट आयात गर्न दिनुपर्ने वर्षौंदेखि नै व्यवसायीहरूको माग रहँदै आएको छ । उनीहरूको माग जायज देखिन्छ । नेपालका कलकारखानामा प्रयोग हुने मेशिनहरूका पार्टपुर्जा भारतमा समेत प्रयोग हुन्छन् जुन तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छन् । भारतले ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने हुँदा नेपालले सीधै तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको भन्दा केही सस्तो पर्न सक्छ । साथै, नजिकको बजारबाट तुरुन्तै नै सामान ल्याउन पनि सकिन्छ । यसो हुँदा उद्योगीहरूलाई सहज हुन्छ । तर, तेस्रो मुलुकमा उत्पादित पार्टपूर्जा भारतबाट आयात गर्न पाइँदैन । त्यसैले यो अव्यावहारिक नियम हटाउनुपर्छ । भारतबाट आयात गरे पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरे पनि ती वस्तुका लागि डलर नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा किन बढी डलर खर्च गर्ने ? उद्योगीका लागि सहज जहाँबाट आयात गर्दा हुन्छ त्यहीँबाट आयात गर्न दिनुपर्छ । हो, कतिपय अवस्थामा अवैध बाटोबाट सामान आयात हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्न भने बलियो संयन्त्र बनाइनुपर्छ । उद्योगीहरूका मर्कालाई सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिदिने काम सरकारको हो । त्यसैले भारतबाट पार्टपुर्जा आयात गर्न दिँदा सस्तो र सहज हुन्छ भने विद्यमान कानूनमा सुधार गरेर पनि आयात गर्न दिनुपर्छ । एक हप्ता उत्पादन रोकियो भने त्यसको नोक्सान कम्पनीलाई मात्र हुने होइन, मुलुकलाई पनि हुने हो । व्यवसायीका माग पूरा गर्दा उनीहरूमा उत्साह थपिन्छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न हिचकिचाउन आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लागत नबढ्ने गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गरिने

मुलुकमा अहिले पनि हिउँदमा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्काेतर्फ राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै मुआब्जामा खर्चिएको आयोजना भने वर्षाैंदेखि अलपत्र परिरहेको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

डेढ करोडको टाँक निर्यात

नेपालमा निर्मित टाँक विदेशमा निकै लोकप्रिय भएको पाइएको छ । नेपालले चालू आवको वैशाखसम्ममा सिङबाट बनेका १ करोड ३७ लाख रुपैयाँका टाँक निर्यात गरेको छ । यस्तै हड्डी काठबाट निर्मित ७० लाख २४ हजार रुपैयाँका र एक लाख रुपैयाँको टाँक निर्यात गरेको छ । नेपालबाट अमेरिका, जापान नर्वेलगायतका मुलुकमा टाँक निर्यात हुने गरेको छ । विशेषतः पशुका हड्डी, दाँत र सिङबाट बनेका टाँक सबैभन्दा गुणस्तरीय मानिन्छ । नेपालमा काठको टाँक बढी प्रयोग हुन्छ । अन्य टाँकको तुलनामा सस्तो हुनाले नेपाली बजारमा काठको टाँकको माग बढी भएको पाटन टाँक उद्योगका सञ्चालक सूर्यमान महर्जन बताउँछन् । यस व्यापारबाट मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने उनले बताए । टाँक निर्माणका लागि वार्षिक करीब ४० लाख रुपैयाँको सिङ भारतबाट आयात गरिन्छ । नेपालमा सिङको कमी भएकाले आयात गर्नु परेको महर्जन बताउँछन् । अन्य सामग्री स्वदेशी बजारमै उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए । ‘वार्षिक करिब २४ लाख रुपैयाँका हड्डी नेपाली बजारबाटै खरीद गर्छौं’, महर्जनले भने । काठबाट बनेको सामान्य एउटा टाँक ५ देखि १३ रुपैयाँमा विक्री हुन्छ । सिङ र हड्डीबाट बनेका टाँक प्रतिगोटा १५ देखि सय रुपैयाँसम्म पर्दछ । बुट्टा अनुसार यसको मूल्य फरक हुन्छ । नेपालमा काठको टाँकको माग बढी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिङ र हड्डीबाट निर्मित टाँकको माग बढी भएको लक्ष्मी ऊड क्राफ्टकी सञ्चालिका लक्ष्मी शर्मा बताउँछिन् । वर्ष ५, अंक ४६, २०६७, साउन ३–९

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बागलुङमा उत्पादित आधुनिक मौरीघार भारतमा निर्यात

भदौ २८, बागलुङ । बागलुङमा उत्पादित आधुनिक मौरीघार छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात हुन थालेका छन् । बागलुङ नगरपालिका–१२, अमलाचौरमा रहेको बलेवा मौरीपालन उद्योगले उत्पादन गरेका घार भारतको सिक्किममा निर्यात हुन थालेका छन् । सिक्किमको कृषि विज्ञान केन्द्रले यहाँ उत्पादन भएका घार खरीद गरेर त्यहाँका किसानलाई उपलब्ध गराउन थालेको हो । सार्वजनिक सूचनामार्फत् मूल्यसूची माग गर्दा स्थानीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको उद्योगले घार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको थियो । पहिलो चरणमा २२६ घारका लागि विज्ञान केन्द्रले माग पठाएकाले निर्यात प्रक्रिया थालेको उद्योग सञ्चालक जीवनबाबु खत्रीले बताए । ‘पत्रिकामा आएको सूचनाका आधारमा मूल्यसूची पेश गरेका थियौं, हाम्रो घारको गुणस्तर र मूल्य दुवै सारभूत भएको भन्दै हामी छनोटमा परेको सूचना आयो’, खत्रीले भने, ‘त्यहाँको सरकारी निकायले नै हाम्रो घर किसानलाई बाँड्ने भएपछि माग थप बढ्ने छ ।’ अहिले पनि भारतबाटै मौरीका घार नेपाल आइरहेको अवस्थामा यहाँ उत्पादित घार भारतीय किसानको घर घरमा पुग्नु आफ्ना लागि सुखद पक्ष भएको खत्री बताउँछन् । ‘सुन्दै आएको छु, वार्षिक रुपमा नेपालमा ४० देखि ५० हजार मौरीघार भारतबाट आयात हुन्छन्, सहज वातावरण हुने हो भने आयात घटाएर निर्यात गर्न सकिन्छ’, उनले भने । टुनीको काठबाट बनेका घरको माग बढी छ । पहिलो पटक भारत निर्यात गर्न थालेको सो उद्योगले नेपालबाट भन्सार पार गाराउन पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रिया भने झण्झटिलो रहेको जानकारी दिएको छ । ‘युवाहरु किन यहाँ काम हुँदाहुँदै विदेशिन्छन् भनेर बल्ल बुझ्दै छु, घार बनाउन गाह्रो छैन्, तर विक्री गर्ने प्रक्रियाले बनाउँदाको भन्दा तीन गुणा बढी झण्झट व्यहोर्नु पर्‍यो’, खत्रीले भने, ‘वातावरण सहज भए हाम्रो उत्पादन पनि विदेश निर्यात हुने रहेछ ।’ उद्योगमा नौ जना कालीगढले घार बनाउने काम गर्छन् । नेपालमा मात्रै खपत हुने गरेका मौरिघार विदेशमा समेत माग हुँदा उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्ने खत्री बताउँछन् । वार्षिक एक हजार दुई सय घार उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगले पोखराबाट टुनीको काठ खरीद गरेर घार बनाउने गरेको छ । मूल्य प्रतिघार रू. तीन हजारदेखि रू. तीन हजार ६०० सम्म रहेको छ । ‘यो जिल्लावासी र देशकै लागि सुखद कुरा हो, छिमेकी मुलुकमा हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु’, कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराई भन्छन्, ‘वैज्ञानिक रुपमा उत्पादन भएका घार निर्यातमा हामी सहयोग गर्छौं ।’ उद्योगले मौरीसहितका घारलाई भने आठ हजार ५०० मा विक्री गर्ने गरेको छ । १०० घार मौरी रहेको उद्योगमा वार्षिक हजारौं लिटर मह उत्पादन हुन्छ । बलेवा मौरीपालन उद्योगमा उत्पादित मह प्रतिकिलो रू. एक हजारमा बजारमा विक्री हुने गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पैठारी व्यापारीद्वारा कालोबजारी ऐन संशोधनको माग

त्यसैगरी, प्रतिनिधिमण्डलले कलकत्ता बन्दरगाहका समस्या, तेस्रो मुलुकमा निर्मित सामान भारतबाट आयात गर्न नपाइने प्रावधान, केरुङ नाकाका समस्यालगायत विषयमा सचिव भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Image Khabar श्रावण २०७८

निर्णय संशोधन गर्न व्यवसायीको माग

सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरे पनि नेपाली कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुँदा विषादी परीक्षण गर्ने काम रोकिएको छैन । विगत ६ वर्षदेखि नेपाली कृषि उत्पादन परीक्षण गरेर मात्र भारत साथै तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६