बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता दिने यस अघिको सरकारको नीतिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्पष्ट नबोलेपछि निर्माण व्यवसायीहरु तनावमा छन् । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कोरोना भाइरसका कारण निर्माणजन्य काम ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी स्वरुप उनीहरुले राखेको जम्मा रकमको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको यो निर्णयको कार्यविधि नबन्दै जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै यसबारे केही नबोलेपछि निर्माण व्यवसायीहरु तनावमा परेका हुन् ।यद्यपी, निर्माण व्यवसायीहरुले १०० प्रतिशत नै धरौटी फर्ताको माग गरेका थिए । तर, ५० प्रतिशतका सम्बन्धमा पनि अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमा केही व्यवस्था गरेनन् ।कति छ बैंक ग्यारेन्टी वापत जम्मा भएको पैसा ?निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ग्यारेन्टी वापत जम्मा गरेको रकम कुल ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यदि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय अनुसार ५० प्रतिशत मात्रै फिर्ता पाउँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले १५ अर्ब रुपैयाँ पाउँछन् । तर, प्रतिस्थापन विधेयक यस विषयमा मौन बसको छ । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरु अलमलमा परेका हुन् ।‘कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सुचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएकोमा प्रतिस्थापन बजेटमा ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत धरौटी फिर्ता विषयमा केही उल्लेख नभएकाले महासंघ अलमलमा परेको’ जनाईएको छ ।
