सरकारले राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कर प्रशासनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने र करलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले धरौटीको पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । हाल प्रशासनिक पुनरावलोकनमा चित्त नबुझी न्यायाधिकरणमा जाँदा विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा न्यायाधिकरणमा निवेदन दिँदा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
