अहिले इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै मर्का परेको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिमा सरकार नै लागिपरेको छ । यसले गर्दा फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य उच्च हुँदै आएकाले निर्माण क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।
राज्यले एउटा दररेटमा काम गर्न भनेको छ । सोहीअनुसार कामको जिम्मा निर्माण व्यवसायीले लिएका पनि छन् । तर, राज्यले अहिले विभिन्न चरणमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गर्दै आएको छ । त्यसकारण निर्माण क्षेत्रमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । यसरी भएको मूल्य वृद्धिलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गरिदिनुपर्छ ।
मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीलाई परेको अतिरिक्त व्ययभारलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो नभए राज्यले केही समय ‘कन्स्ट्रक्सन होली डे’ लागू गरिदिनुपर्छ । शुक्रवारदेखि हुने साधारणसभामा पनि यो विषय उठाइनेछ ।
हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय– एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरैभन्दा धेरै ठेक्का लिएको अवस्थामा अहिले आएर सीमा तोकिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । धेरै काम ओगटेर राख्ने, काम समयमै सम्पन्न नहुने र अत्यधिक ‘लो बिड’मा गएर ठेक्का लिने परम्परा पनि छ ।
अहिले सरकारले एकपटकमा पाँचओटा प्याकेज (ठेक्का) लिन मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । सँगसँगै क्रेडिट लाइनको रूपमा बैंकहरूमा विनाकामै निर्माण व्यवसायीले रकम राख्नुपरेको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्छ ।
समयमै काम सम्पन्न नहुने, भएका कामहरू गुणस्तरीय नहुने जस्ता समस्या समाधान गर्न संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटो कार्यान्यवनमा आउनुपर्छ । यो नियमावली आएर कार्यान्वयन हुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अग्रगामी छलाङ नै हुन्छ ।
अर्को निर्माण व्यवसायीहरूको धरौटी रकम पनि राज्यले फुकुवा गरिदिनुपर्छ । हामीले ठेक्का लिएर काम गर्दा आफ्नै बिलबाट ५ प्रतिशत धरौटी कट्टा हुन्छ । त्यही धरौटी अहिले बैंकमा छ । बैंकहरूमा रहेको धरौटी निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्छ भनिएको छ ।
धरौटी रकम फिर्ता गर्दा बजारमा जाने भएकाले तरलता अभाव सहज बनाउन टेवा पुग्छ । साथै निर्माण सामग्री खरिद गर्न, श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन व्यवसायीसँग रकम नभएको अवस्थामा पनि केही मात्रा राहत मिल्छ ।
बजारलाई चलायमान बनाउन र रकम अभावकै कारण अघि बढाउन नसकिएका प्याकेजमा निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । यो रकम विशुद्ध निर्माण व्यवसायीको हो । यो धरौटी रकम १ वर्षपछि त फिर्ता हुन्छ नै ।
यद्यपि त्यसअघि नै व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टी दिने र सोही आधारमा धरौटी रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरिँदा रोकिएका काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अहिले प्रत्येक रनिङ बिलहरूबाट ५ प्रतिशत धरौटी कट्टा गरिन्छ । त्यो रकम अहिले करिब ३० अर्ब जति छ ।
