काठमाडौं । मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभाव भइरहेका बेला विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन बैंकहरूलाई समस्या परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वर्षअघि नै नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि यस अवधिमा एकदमै न्यून ऋण भित्रिएको छ । देशको क्रेडिट रेटिङ (शाखः मूल्यांकन) नभएको र विदेशबाट ल्याउने ऋण डलरको उतारचढावका कारण महँगो हुने भएकाले अप्ठ्यारो परेको बैंकर बताउँछन् ।
‘अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न विदेशबाट ऋण ल्याउने उपयुक्त विकल्प हो,’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘तर, कन्ट्री रेटिङ नहुँदा हामीलाई पत्याउन गाह्रो छ ।’
हालसम्म एक दर्जन बैंकले विदेशबाट करीब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमध्ये १० अर्ब हाराहारी भित्रिएको छ । हाल एक लघुवित्तसहित आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश ऋण विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)बाट आएको छ । यसबाहेक केही ऋण स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट विदेशबाट ल्याउने ऋण पूर्वाधार, विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले बैंकलाई सकस भएको बताउँछन् । ‘विदेशी ऋण बैंकहरूले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाह्य ऋण महँगो पर्ने भएकाले बैंकहरूलाई यो ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो छ ।’
राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक २०७४ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण ल्याउन अनुमति दिएको थियो ।
उक्त प्रावधानलाई लचिलो गर्दै केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीका साथै लघुवित्तले समेत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, भारतीय रुपैयाँमा समेत ऋण लिने बाटो खोलिसकेको छ ।
बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । बैंकहरूले उक्त ऋण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषिक्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रका साथै लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् ।
बैंकहरूले विदेशी बैंकका साथै स्वीकृति प्राप्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतबाट समेत ऋण लिन पाउने सुविधा छ । विदेशबाट लिने कर्जाको ब्याजदर ६ महीनाको अन्तरबैंक दरमा ४ प्रतिशत थप गरी निर्धारण हुनुपर्छ । १ देखि ५ वर्ष अवधिको यो कर्जाका लागि धितो जमानत तथा बैंक ग्यारेन्टी दिन नपाइने प्रावधान छ ।