निर्यात बढाउन सरकारले निर्यातको अनुपातमा व्यवसायीलाई अनुदान दिने नीति लिँदै आएको छ । यस्तो नीतिले निर्यात बढाउन कत्तिको सहयोग पुर्याएको छ भन्नेमा खासै अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, अनुदान लिन भने निकै सकस भएको निर्यातकर्ताको गुनासो रहेको छ । खासगरी साना व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लामो समय बित्ने भएकाले अनुदान दिने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । यसैबीच, सरकारले आउँदो बजेटमा निर्यातको अनुदान ३/३ महीनामा दिने घोषणा गरेको छ । तर, पहिलाको अभ्यास चित्तबुझ्दो छैन ।
नेपालमा यसै पनि सरकारी सेवा ज्यादै बोझिलो र झन्झटिलो छ । कर तिर्नसमेत अनेक कागजातमा प्रक्रिया मिलेन भनेर झुलाउने मनोवृत्ति भएको मुलुकमा सहजै अनुदान लिन सक्ने कुरा नै भएन । अनुदान लिन उद्योग विभाग र तोकिएको बैंकमा कागजात पुर्याउनुपर्छ । त्यो कागजात राष्ट्र बैंक पुगेपछि उसले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिएर बैंकमार्पmत व्यवसायीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान जस्तै सरकारी कर्मचारीको झर्कोफर्को सुनेर एउटा कोठा र अर्को कोठा चहारेर पनि निर्यात गरेको २ वर्षसम्म अनुदान नपाउँदा अनुदानको नीति ‘खाए खा नखाए घिच’ झैं भएको व्यवसायीको बुझाइ छ । प्रक्रियाबाट आजित भएका कतिपय व्यवसायीले त अनुदान लिन प्रक्रिया नै शुरू नगरेको बताएका छन् । ठूला व्यवसायीले भने सहजै अनुदान पाइरहेका छन् । यसो हुँदा जुन उद्देश्यले अनुदान दिन थालिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन ।
यही प्रक्रियागत झन्झटका कारण निर्यातकर्ताले २ वर्षसम्म निर्यातको अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । दिन्छु भन्ने तर लामो समयसम्म झुलाउने प्रवृत्तिले व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पनि सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ ।
हुन त अनुदान पाइन्छ भनेर कुनै पनि व्यवसायीले निर्यातमा हात हालेका होइनन् । तिनले आप्mना उत्पादनको निर्यातबाट नै मुनाफा लिने हुन् । अनुदान नीति लिए पनि अनुदानको परिणाम निकै सुस्त गतिमा मात्रै बढेको छ । आयात र निर्यातको अनुपातमा निकै ठूलो खाडल रहेकाले सरकारले अनुदान दिने नीति ल्याएको हो । तर, निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगरी अनेक कागजात माग्ने, कागजातमाथि शंका गर्नेजस्ता काम भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निर्यातमा अनुदान दिनुको अर्थ नै उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । जति धेरै स्वदेशी उत्पादन बढ्छ त्यति नै आयात पनि कम हुँदै जान्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक हुन्छ, निजीक्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई कसरी झुलाउँछ भनेर जान्नका लागि निर्यातमा दिइने अनुदानको भुक्तानी हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
सरकार व्यवहारतः निजीक्षेत्रमैत्री हुन सकेको छैन । मुखले भन्दैमा निजीक्षेत्रलाई स्वीकारेको हुँदैन । निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या सल्टाउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेमात्र निजीक्षेत्रको प्रशंसा गर्नुको अर्थ हुन्छ । अझ अहिले सरकारले निजीक्षेत्रलाई कस्ने नीति लिएको छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने उल्टै निजीक्षेत्रलाई कस्दै लैजाने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन ।
निजीक्षेत्रमा आत्म विश्वास बढाउने पहिलो पहल भनेको सरकार आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम इमानदारीका साथ पालना गर्नु हो । हरेक वर्ष नीति फेरेर उद्योगी व्यवसायीलाई हैरानी दिन थाल्यो भने सरकार अभिभावक बन्न सक्दैन । अनुदान दिने नीति लिइसके पछि प्रक्रियामा व्यवसायीलाई फसाउनुभन्दा उनीहरूको कागजात हेरेर बैंकहरूले अनुदानको रकम भुक्तानी दिने र प्रक्रिया पुर्याई बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने गर्नुपर्छ ।
