व्यापार घाटा न्यूनीकरणको बहानामा ढुंगा–गिट्टी निर्यात गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र त्यसको पूर्णपाठ सराहनीय छन् । प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गर्न कसैले नपाउने भन्ने सर्वोच्च–फैसलाको सरकार र सबै सरोकारवालाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।