नेपालको व्यापारघाटा चुलिँदै गए पनि निर्यात वृद्धिका लागि सरकारी प्रयास अपर्याप्त देखिएको छ । नीतिनिर्माताहरूले सम्भावित विभिन्न पक्षको अध्ययन गरेर नीति बनाउँदै तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेमा अनुदान दिने नीति लिएर बसेको छ । त्यही अनुदान पनि निर्यातकर्ताले सहजै पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यद्यपि अनुदान निर्यात बढाउने सामान्य सहयोगी मात्रै हो । विश्व बैंकले नेपालको १० खर्ब निर्यातको सम्भावना देखाए पनि २ खर्बको पनि निर्यात हुन सकेको छैन । त्यसैले निर्यात वृद्धिका लागि एक्सपोर्ट हाउस अवधारणमा तुरुन्तै जानुपर्ने देखिएको छ ।
जो उत्पादन मात्र गर्न सक्छ, निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन सक्दैन त्यस्ताका लागि एक्सपोर्ट हाउस निकै सहयोगी हुन्छ ।
नेपालमा उत्पादित मौलिक र भौगोलिक चिह्नका उत्पादनहरूको निर्यातको सम्भावना उच्च छ । त्यस्तै हस्तकलाका वस्तुदेखि लिएर जडीबुटीसम्मको निर्यात मजाले गर्न सकिन्छ । त्यस्तै केही औद्योगिक वस्तुको समेत निर्यात सम्भव देखिन्छ । खासगरी प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने र तुलनात्मक लाभ बढी देखिएका वस्तुको निर्यात सम्भावना प्रशस्त छ । तर, सरकारको उचित नीतिको अभावमै सम्भावनाको उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ ।
निर्यातका लागि कुनै पनि वस्तुको भण्डारण, ढुवानी, ब्रान्डिङ, बजारीकरण आदि जरुरत हुन्छ । नेपालजस्तो देशमा यी सबै पक्षको जानकार उत्पादकहरू नहुनु स्वाभाविक हो । तिनलाई सहजीकरण गरिदिएर बजार शृंखलामा जोड्न आवश्यक छ । सरकार यहीँनेर चुकेको छ । उसले निर्यातको अनुपातमा अनुदान दिएर व्यवसायीलाई केही आर्थिक लाभ त दिएको छ तर त्यो पर्याप्त होइन । जुन व्यावहारिक, प्रक्रियागत र प्रविधिगत समस्याका कारण निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था छ त्यसलाई निर्यात अनुदानले केही पनि सहयोग गर्दैन । अत: यी समस्या समाधान गर्न एक्सपोर्ट हाउस अनिवार्य छ ।
नेपालका असमान भौगोलिक बनोटका कारण विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक प्रकृतिका उत्पादन भए पनि तिनलाई निर्यात गर्न कठिन भइरहेको छ । यस्तोमा सातओटै प्रदेशमा एक्सपोर्ट हाउस बनाउने हो भने निर्यातका लागि सहज हुन्छ । एक्सपोर्ट हाउसको व्यवस्था भएमा सबै प्रदेशका निर्यात सम्भावना बोकेका वस्तुहरूलाई एकै ठाउँमा एकत्रित गरिन्छ र त्यसबाट निर्यातका लागि सहज हुन्छ । एक्सपोर्ट हाउसले वस्तु उत्पादन र आयातकर्तालाई एकै ठाउँमा भेला गराइदिन्छ । सानासाना उत्पादनकर्ताले समेत एक्सपोर्ट हाउसमा आफ्ना उत्पादन पठाउन सक्छन् । आयातकर्ताले पनि सबै सामान एकै ठाउँमा पाउने भएपछि उसको समय बचत हुन्छ र आफूले आयात गर्ने सामानबारे सबै जानकारी एकै ठाउँबाट लिन्छ । साथै, उत्पादित सामानको गुणस्तर थाहा पाउन पनि सहज हुन्छ । मुख्यत: उत्पादकलाई निर्यातबारे थाहा नभएको अवस्थामा एक्सपोर्ट हाउसले निर्यातका लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिन्छ ।
नेपालमा अहिले उत्पादक आफैले निर्यातको जिम्मा लिएको छ । सामान्यतया उत्पादकले आफ्नो सम्पर्कबाट आयातकर्ता खोज्छ र सामान निर्यात गर्छ । जो उत्पादन मात्र गर्न सक्छ, निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन सक्दैन त्यस्ताका लागि एक्सपोर्ट हाउस निकै सहयोगी हुन्छ । औद्योगिक वस्तुको निर्यात गर्न ठूला व्यवसायीलाई खासै समस्या छैन । तर, साना तथा घरेलु उद्योगीहरूका लागि गुणस्तरीय उत्पादन भएर पनि निर्यातमा समस्या भइरहेको छ । त्यसैले यस्ता वस्तुको निर्यातका लागि एक्सपोर्ट हाउसको आवश्यकता पर्छ । एक्सपोर्ट हाउसले निर्यातका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरिदिने, बजारसँग प्रतिक्रिया गर्ने अवसर दिने, कागजी र कानूनी प्रक्रिया सहज बनाइदिने जस्ता काम गर्छ । अझ कतिपय एक्सपोर्ट हाउसले त साना व्यवसायीका सामान किनेर आफै ब्रान्डिङ गरेर निर्यातसमेत गर्छन् । भारतमा भइरहेको निर्यात वृद्धिको एउटा कारण एक्सपोर्ट हाउस पनि हो । त्यहाँ कुल निर्यातमा एक्सपोर्ट हाउसको अंश ठूलै रहेको देखिन्छ । विभिन्न देशले यसलाई अपनाइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि उपेक्षा गर्दै आइरहेको छ । निजीक्षेत्रले यसका लागि बारम्बार माग गरेको पनि छ । त्यसैले अब निर्यात वृद्धिका लागि एक्सपोर्ट हाउससम्बन्धी कानून बनाई यसको व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यो व्यवस्था नगर्ने हो भने व्यापारघाटा बढ्यो भनेर रोइकराई गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
