बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । नेपालको सबैभन्दा बढी उद्योग रहेको र आयात निर्यातको प्रमुख क्षेत्र मानिएको यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
यहाँको उद्योगी व्यवसायीले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेर व्यवस्थित गर्न माग गर्दै आएको निकै समय भइसकेको छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नहुँदा उद्योगीहरूले पाउनुपर्ने कतिपय सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । त्यसैले मुलुकमा स्थापित उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
यस क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना हुने क्रमसँगै बस्तीको विस्तार पनि भइरहेको छ । तर, व्यवस्थित ढंगले औद्योगिक क्षेत्र नबनाइएकाले समस्या पनि थुप्रै छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगीहरूले सरकारको सहयोग खोजेका छन् जुन सकारात्मक कदम हो ।
अहिले उद्योग र बस्तीबीचको विवाद चुलिँदो छ । यसको समाधान उद्योग र स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन, संघीय सरकारले पनि समन्वय गर्नु जरुरी छ । अर्को, यस क्षेत्रको एउटा ठूलो विवादको विषय भनेको सिर्सिया नदीको प्रदूषण हो ।
यही विषयमा स्थानीय र उद्योगबीच द्व्रन्द्वको वातावरणसमेत सृजना भएको छ । सरसफाइ सार्वजनिक वस्तु अर्थात् पब्लिक गुड्स हो । त्यसैले यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । यद्यपि उद्योगहरूले पनि प्रदूषण कम गर्न आप्mनो तर्फतबाट काम गर्नुपर्छ । त्यो भइरहेको पनि छ तर उद्योगहरूले मात्रै प्रदूषण रोक्न सम्भव छैन । औद्योगिक नाला, डम्पिङ साइट र नदी प्रदूषण रोकथामका लागि सरकारको सहयोग जरुरी देखिन्छ ।
बाराको सिमरामा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसो हुनुमा यसको महँगो भाडादर एउटा कारण मानिएको छ । उद्योगहरूलाई नाममात्रको रकम लिएर सेजमा आउने वातावरण बनाइनुपर्छ । त्यस्तै निर्यातको बाध्यकारी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नु पनि निर्यात गर्नु सरह भएकाले निर्यातको बाध्यता राख्नु जरुरी देखिँदैन ।
अहिले उद्योगहरूले विद्युत् ट्रिपिङको समस्या खेपिरहेका छन् । विनासूचना विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्युत् नियमित गर्न नसक्ने हो भने त्यसको तालिका दिनु जरुरी हुन्छ । हिउँदमा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । अघिल्ला वर्षमा भारतबाट विद्युत् आयात गरेर समस्या समाधान गरिए पनि अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । यो समस्या आगामी वर्षहरूमा पनि रहने भएकाले प्राधिकरणले नयाँ आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेर उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि छिटो अगाडि बढाइनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीका मागप्रति उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्ने प्रक्रियाबारे समेत छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर, आश्वासन दिने र पूरा नगर्ने विगतको सरकारी प्रवृत्ति हेर्दा उद्योगीको माग पूरा भइहाल्ला भन्न सकिँदैन । ग्रेटर वीरगञ्ज घोषणादेखि यसलाई औद्योगिक राजधानी घोषणासम्मका कुरामा प्रधानमन्त्रीहरूले समेत प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म काम केही भएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको कारण नै मुलुकमा उत्पादन नहुनु हो । उत्पादनका लागि उद्योगहरू चाहिन्छ । जेजस्तो गरेर हुन्छ औद्योगिक उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । सरकारका मन्त्रीले बोलेअनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ । नेपालमा औद्योगिक कोरिडोरको राम्रो सम्भावना देखिए पनि वीरगञ्जजस्तो सम्भावना बोकेको शहरलाई व्यवस्थित बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले व्यवस्थित शहर निर्माणमा पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ । स्थानीयले नै होस्टेमा हैंसे गर्न कस्सिएको यो बेला सरकारका लागि पनि काम गरेर देखाउने अवसर हो, जुन अवसरलाई खेर फाल्नु हुँदैन ।
1633936010.jpg)
