सरल बन्दै न्याय सम्पादन, छैनन् पुराना मुद्दा

'न्याय क्षेत्रमा एउटा उक्ति छ ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको अन्याय सरह हो ।’ तर पछिल्लो समय यो युक्ति भने लागू हुन छोडिसक्यो । नागरिकले अन्यायमा पर्दा आउने न्यायालयले नै समयमा न्याय नदिँदा समस्यामा परेको गुनासो पछिल्लो समय कमै मात्र सुन्न पाइन्छ ।एउटा मुद्दा छिन्न एक पुस्ता सकिएको समाचार अहिले सुन्नै पाइँदैन । पछिल्लो समय न्यायालय प्रविधिमैत्री हुँदा न्याय सम्पादन छिटो–छरितो सम्पन्न हुने गरेको देखिएको छ । जिल्ला अदालत बागलुङमा दुई वर्ष नाघेका जम्मा २२ मुद्दामात्रै छन् । यो मुद्दा

सम्बन्धित सामग्री

अदालतमा वर्षौँ अल्झिन्छन् जग्गाका मुद्दा

वर्षौँसम्म न्याय सम्पादन नहुँदा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दो, सर्वोच्चमा जग्गासम्बन्धी चार सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन कतिपय न्यायाधीशहरूले मुद्दा पन्छाउन खोजेजस्तो पनि देखिन्छ : हरिहर दाहाल, अधिवक्ता प्रमाण झिकाउने...

गण्डकी प्रदेशका सबै उपप्रमुख पोखरामा, न्याय सम्पादनबारे छलफल

गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै पालिका उपप्रमुख पोखरामा भेला भएका छन् । न्याय सम्पादन चुनौती र प्रक्रियाबारे छलफल गर्न उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको हो । संविधानले नै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने र उक्त समितिले सानातिना उजुरी फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकै आधारमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएका छन् । समितिले कस्ता मुद्दा लिने र कसरी फस्र्यौट गर्ने भन्ने जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दु

स्थानीय सरकारले न्याय दिनेमा अविश्वास, अदालतमा मुद्दाका चाप

पर्सा : हरेक स्थानीय तहले न्याय सम्पादन गर्दै आएको भनिए पनि स्थानीय सरकारका ढोकामा न्याय सम्पादन अविश्वासिलो हुने अदालतमा थपिएका मुद्दाको चापले देखाएको छ।मानिसमा गरिखानेभन्दा ठगीखाने प्रवृतिको विकास र अत्यावश्यक चाहनाको चाङले पछिल्ला समयमा न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा झगडियाका मुद्दा बढी पुग्ने गरेका छन्।त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको ढोकामा विश्वासिलो न्याय नपाइने ठहरले न्यायालयमा नै मुद्दाको चाप बढिरहेको पाइएको हो। चार महिनामै आधा आँकडा पारपर्सा जिल्ला अदालतमा गएको चार महिनामा दर्ता भएका

यस्तो भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्छ : सात पूर्वन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा परिवारका सदस्य र नातेदारले अदालतमा मुद्दा परेका विवादित जग्गा किनबेच गरेको विषयमा हामीले सर्वोच्च र मातहत अदालतका सात जना पूर्वन्यायाधीशलाई यो कति गम्भीर विषय हो भनेर सोधेका छौं । उनीहरूको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश : टोपबहादुर सिंह अमेरिकी कानूनविद् फ्रायङ्क एम कोफिनले न्याय सम्पादन गर्ने विषय आम नागरिकको विश्वासमा अडेको हुनाले त्यसमा संलग्नहरू […]

रसुवामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दो

हिमाली जिल्ला रसुवामा श्रीमान्–श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दायर गर्नेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । न्याय सम्पादन अन्तर्गत जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याइ छिटोछरितो फैसला हुन थालेपछि अन्यायका विरूद्ध आफ्ना समस्या दर्साइ न्यायालय जानेको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । सम्बन्धविच्छेदका लागि दायर भएका मुद्दा उपर सुनुवाइका क्रममा सम्झाइ बुझाई पुनः मिलन गराउने र यदि मिल्नै नसक्ने अवस्था आएमा मात्र छोडपत्रको फैसलातर्फ सम्मानित अदालत अगाडि बढ्ने गरेको छ । आर

न्याय सम्पादनमा ढिलाई : २९६ मुद्दा फैसलाको प्रतिक्षामा

समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा जिल्ला अदालत दोलखामा मुद्दाको चाङ लागेको छ । अहिले २९६ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् ।     बढ्दो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण गत चैतदेखि नै नयाँ मुद्दा दर्ता नगरेपनि चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ५८६ मुद्दामध्ये २९० वटा मात्रै फैसला भएका छन् । गत चैतदेखि प्रहरीले ल्याएका अभियोग पत्र मात्र दर्ता हुने गरेको जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा कृष्ण प्रसाद पौड्यालले बताए । उनले निषेधाज्ञा अवधिमा सजाय निर्धारण गर्ने ५ वटा मुद्दा, पक्राउ, स्वीकृती तथा अनुमति, कल डिटेल माग र म्याद थपको मात्र सुनुवाई ...

जिल्ला अदालतमा ४२ प्रतिशत न्याय सम्पादन

जिल्ला अदालत भक्तपुरले ४२ प्रतिशत न्याय सम्पादन गर्दै मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । न्यायालयको रणनीतिक योजनानुसार अदालतले कम्तीमा ६० प्रतिशत मुद्दा न्याय सम्पादन गरी फछ्र्योट गर्नुपर्ने भए तापनि पुस महीनामा २ हजार १३१ मुद्दाको लगत कायम भएकामा ८९८ मुद्दा मात्रै फछ्र्योट भएको जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माले जानकारी दिए । पुसका १ हजार ५७५ मुद्दा माघका लागि सर्दै लगत कायम भएका छन् । जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार माघको तेस्रो सातामा १२६ मुद्दा थपिएका छन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा ३६ छन्।