यस्तो भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्छ : सात पूर्वन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा परिवारका सदस्य र नातेदारले अदालतमा मुद्दा परेका विवादित जग्गा किनबेच गरेको विषयमा हामीले सर्वोच्च र मातहत अदालतका सात जना पूर्वन्यायाधीशलाई यो कति गम्भीर विषय हो भनेर सोधेका छौं । उनीहरूको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश : टोपबहादुर सिंह अमेरिकी कानूनविद् फ्रायङ्क एम कोफिनले न्याय सम्पादन गर्ने विषय आम नागरिकको विश्वासमा अडेको हुनाले त्यसमा संलग्नहरू […]

सम्बन्धित सामग्री

बजेट भाषणमै सीमित बन्यो दोस्रो तहको नियामक निकाय

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने बताए । उनले घोषणा गरेको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युशन) को परिकल्पना नौलो योजना होइन । ८ वर्षअघि नै यस्तो संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारको योजना घोषणामै सीमित छ ।  राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गरी सेकेन्ड टायर इन्टिच्युशन गठन प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । इस्टिच्युशनको प्रस्ताव गर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कारोबार गर्दै आएका थिए । ती संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा लाइसेन्स दिइसकेको छ ।  राष्ट्र बैंकले कानूनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अघि नबढेको सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुुदर्शन ढकाल बताउँछन् । ‘सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर छुट्टै नियामकको परिकल्पना गरिएको धेरै अघि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई अघि बढाउन लबिईङ नगर्दा अलपत्र परेको छ ।’  हाल देशभर ३० हजार हाराहारी सहकारी संस्था दर्ता छन् । यसमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारी संस्थाबाट १० खर्ब हाराहारी वित्तीय स्रोत परिचालन भइरहेको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुने गरे पनि यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको छ ।  २०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलदेखि २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसहित आधा दर्जन समिति तथा आयोगले छुट्टै नियामक बनाउन सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । तर, संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण भएको छ । संघीय सरकारले नियमन गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अनुगमन र यसको अभिलेख व्यवस्थापन भद्रगोल छ ।  यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने सहकारी संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उल्टै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनका रहेका तीन दर्जन सहकारीको लाइसेन्स खारेज गर्दै सहकारीको नियमनबाट पन्छिँदै आएको छ । अहिलेको संयन्त्रबाट सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए । ‘सहकारीमा सुशासन कायम गर्न छुट्टै नियामक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा गरिएको घोषणाअनुुसार दोस्रो तहको नियामक गठन हुनुपर्छ ।’ हाल सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिंदै आएका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।