प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको वाचा- मेरो कार्ययोजना लागू गर्न सके छिटो छरितो न्याय सम्पादन हुन्छ

प्रधानन्यायाधीशका चुनौती

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनले ३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा १४ महीनासम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, उनका सामु न्यायपालिकामा विद्यमान तमाम विकृति रोक्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तो चुनौती विगतमा प्रधानन्यायाधीशका सामु पनि नभएका होइनन् तर तिनले उल्लेख्य परिवर्तन नल्याई अवकाश पाएर गए । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको १४ महीने कार्यकाल पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । तैपनि उनले केही सकारात्मक सन्देश भने दिएका छन् । तर, अहिले श्रेष्ठले मुद्दाको पेशी तोक्दा स्वचालित रूपमा अनलाइनबाट गराउने बताएका छन् । यसले एउटा विकृति रोक्न सक्छ । श्रेष्ठका अगाडि रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूले नियुक्तिदेखि वर्षौंदेखि रोकिएर रहेका मुद्दाहरूको फछ्र्योट छिटो गराउनेसम्मका चुनौती पनि रहेका छन् । यद्यपि उनले २ वर्ष पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने बताएका छन् । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा धेरै नै पद रिक्त भएकाले मुद्दाहरूको फैसला हुन सकेको छैन । त्यसैले यो उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।  अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । तिनले त्यहाँ हुने मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्ने गरेका छन् । त्यसैले तिनको प्रवेश रोक्ने श्रेष्ठले बताएका छन् । तर, बिचौलिया रोक्दैमा न्यायालयको स्वच्छता कायम हुने देखिँदैन ।  उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा अदालतमा प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने, कोर्टरूम टेक्नोलोजीलगायत नवीन प्रविधि प्रयोग गर्ने, एसएमएसबाट मुद्दाको कारबाही अवस्थाको जानकारी दिने आदि कार्ययोजना बताएका छन् । यी काम कार्यान्वयनमा आए थोरै भए पनि न्यायालयमा शुद्धीकरणको अभ्यास शुरू हुन सक्छ ।  जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास भएन भने उनीहरू अन्याय सहन बाध्य हुन्छन् । अदालत कानूनी उपचारको थलो हो तर न्यायालय आफै स्वच्छ भएन भने त्यसले सही न्याय दिन सक्दैन । त्यसैले न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।  अदालती फैसला ढिलो हुनुमा न्यायाधीशहरूको निष्क्रियता पनि कारण मानिन्छ । यसमा सुधार ल्याउन प्रविधि र प्रवृत्ति दुवै नयाँ हुनु आवश्यक छ । यसमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशले कत्तिको परिवर्तन ल्याउँछन् त्यसमै न्यायालयको महिमा बढ्नेछ ।  अदालतमा राजनीतिको छाया परेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । त्यसबाट यसलाई जोगाउन निकै कठिन देखिन्छ । नियुक्तिदेखि नै दलहरूसँग नजिकिने न्यायाधीशहरू भएका कारण न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउन यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र बारबीच प्रत्यक्ष द्वन्द्वको अवस्थासमेत विगतमा आएको थियो । त्यस्तो अवस्था आउन नदिई विवादरहित तरीकाले न्याय सम्पादन गराउन तथा निष्पक्ष निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउन पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले न्यायालयको गिर्दो शाख जोगाउने गरी केही काम भए भने पनि त्यसले न्यायालयमा केही प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।