जिल्ला अदालतमा ४२ प्रतिशत न्याय सम्पादन

जिल्ला अदालत भक्तपुरले ४२ प्रतिशत न्याय सम्पादन गर्दै मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । न्यायालयको रणनीतिक योजनानुसार अदालतले कम्तीमा ६० प्रतिशत मुद्दा न्याय सम्पादन गरी फछ्र्योट गर्नुपर्ने भए तापनि पुस महीनामा २ हजार १३१ मुद्दाको लगत कायम भएकामा ८९८ मुद्दा मात्रै फछ्र्योट भएको जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माले जानकारी दिए । पुसका १ हजार ५७५ मुद्दा माघका लागि सर्दै लगत कायम भएका छन् । जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार माघको तेस्रो सातामा १२६ मुद्दा थपिएका छन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा ३६ छन्।

सम्बन्धित सामग्री

छिटो, छरितो न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

जनकपुरधाम : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रको सुधारअन्तर्गत स्वचालित प्रणालीद्वारा पेशीको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाले सर्वोच्च, उच्चमा आएका सुधारले चाँडै जिल्ला अदालतहरूमा लागू गरिने बताएका छन्।बुधबार जनकपुरधाममा उच्च अदालत जनकपुरधामले ‘फरक मुद्दाको व्यवस्थापन र यसका कार्यान्वयन’को अवस्थाका बारेमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ढिलो न्यायले न्यायप्रति जनविश्वासमा कमी आउने भएकाले यसप्रति सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र जिम्मेवार हुन जरुर

प्रभावकारी भएन न्याय सम्पादन

दुर्गमका स्थानीय तहहरुले न्यायिक इजलास गठन गरेर न्याय निरूपण गर्न सकेका छैनन्। कालिकोटका दुईबाहेक सबै स्थानीय तहहरुले इजलास गठन गर्न सकेका छैनन्। शुभकालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले मात्रै इजलास कक्ष स्थापना गरेका छन्।...

इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

जुम्लाका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने इजलास नभएका कारण समस्या हुने गरेको छ।

पूर्वाग्रहले न्याय हुँदैनः का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्की

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जनप्रतिनिधिहरुको भुमिकाबाट न्याय सम्पादन गर्दा पूर्वाग्रह राखेर फैसला गर्नु नहुने बताएका छन्।...

न्याय सम्पादनपूर्व विस्तृत बहस आवश्यक छ : महान्याधिवक्ता पोखरेल

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनपूर्व विस्तृत बहसको आवश्यक्ता रहेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अदालतबाट हुने न्यायलाई कानून विद्यालयमा अध्ययन गराउनयोग्य किसिमबाट न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयहरुमा प्रोफेसरहरुले अध्ययन गराउँदा गरेका प्रतिक्रियाहरुबाट न्यायाधीशहरुले आफूले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसै […]

टोलटोलमै न्याय सम्पादन

सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले टोलटोलमै पुगेर न्याय सम्पादन गर्न थालेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक विना राईको नेतृत्वको टोलीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म पाँच वटा उजुरीको यथा स्थानमै पुगेर न्याय सम्पादनको काम गरेका हो । विगतको अभ्यासमा न्यायिक समितिमा परेको उजुरीमा वादीप्रतिवादी दुवैलाई गाउँपालिका झिकाएर न्यायिक समितिमा दर्जनौं पटक […]

सरल बन्दै न्याय सम्पादन, छैनन् पुराना मुद्दा

'न्याय क्षेत्रमा एउटा उक्ति छ ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको अन्याय सरह हो ।’ तर पछिल्लो समय यो युक्ति भने लागू हुन छोडिसक्यो । नागरिकले अन्यायमा पर्दा आउने न्यायालयले नै समयमा न्याय नदिँदा समस्यामा परेको गुनासो पछिल्लो समय कमै मात्र सुन्न पाइन्छ ।एउटा मुद्दा छिन्न एक पुस्ता सकिएको समाचार अहिले सुन्नै पाइँदैन । पछिल्लो समय न्यायालय प्रविधिमैत्री हुँदा न्याय सम्पादन छिटो–छरितो सम्पन्न हुने गरेको देखिएको छ । जिल्ला अदालत बागलुङमा दुई वर्ष नाघेका जम्मा २२ मुद्दामात्रै छन् । यो मुद्दा

स्थानीय सरकारले न्याय दिनेमा अविश्वास, अदालतमा मुद्दाका चाप

पर्सा : हरेक स्थानीय तहले न्याय सम्पादन गर्दै आएको भनिए पनि स्थानीय सरकारका ढोकामा न्याय सम्पादन अविश्वासिलो हुने अदालतमा थपिएका मुद्दाको चापले देखाएको छ।मानिसमा गरिखानेभन्दा ठगीखाने प्रवृतिको विकास र अत्यावश्यक चाहनाको चाङले पछिल्ला समयमा न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा झगडियाका मुद्दा बढी पुग्ने गरेका छन्।त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको ढोकामा विश्वासिलो न्याय नपाइने ठहरले न्यायालयमा नै मुद्दाको चाप बढिरहेको पाइएको हो। चार महिनामै आधा आँकडा पारपर्सा जिल्ला अदालतमा गएको चार महिनामा दर्ता भएका

गोलाप्रथाबाट पेशी तोकियो तर न्याय सम्पादन हुन सकेन

काठमाडौं, मंसिर १७ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अनुपस्थितिका कारण अन्योलका बीच सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिए पनि न्याय सम्पादन हुन सकेन । सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित अस्पतालमा उपचार गराइराखेका प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा जानकारी नगराउँदा पेशी तोक्ने कार्यमा अन्योल उत्पन्न भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा […]

न्यायालयलाई न्याय कसले दिने ?

कानूनको संरक्षण, संवर्धन र अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यकारिणी जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशसँगै मातहतका अन्य अदालत र न्यायाधीशहरूसँग रहन्छ। यद्यपि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यिनै न्यायपालकहरूबाट स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष भनिने न्यायालयको गरिमामाथि कु-प्रहार भएको हामी देख्न सक्छौं। प्रधानन्यायाधीशको कार्य-सम्पादनमा प्रश्न पहिले पनि उठ्ने गरेका नै थिए। तर, अहिले विवाद न्यायपालिका […]