गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै पालिका उपप्रमुख पोखरामा भेला भएका छन् । न्याय सम्पादन चुनौती र प्रक्रियाबारे छलफल गर्न उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको हो । संविधानले नै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने र उक्त समितिले सानातिना उजुरी फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकै आधारमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएका छन् । समितिले कस्ता मुद्दा लिने र कसरी फस्र्यौट गर्ने भन्ने जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दु