एमाले सचिव पद्मा अर्यालको प्रश्न : यति छोटो समयमा यति ठूलो मात्रामा मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई के आईपर्‍यो?

ल्यान्डमार्केटको औचित्य

सरकारले घरजग्गाको कारोबार ल्यान्डमार्केट अर्थात् इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको कैयौं वर्ष बितिसकेको छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेको छैन । यसले गर्दा एकातिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अनुसन्धानले रियल इस्टेट कारोबार अर्थात् घरजग्गा खरीदविक्री कारोबार लगभग पूरै अनौपचारिक रहेको देखाएको छ । विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा रियल इस्टेट कारोबार ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट सरकारी अधिकारीहरू यो व्यवस्थाप्रति सकारात्मक छैनन् कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । यति ठूलो आकारको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सरकार नतात्दा यस्तो आशंका जन्मनु स्वाभाविक हो । घरजग्गा कारोबारमा सरकारी कार्यालयमा देखाइने थैली र कारोबारको मूल्यमा निकै अन्तर हुने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनासमेत यस क्षेत्रमा देखिन्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति पनि घरजग्गा कारोबारमा लगाउने र त्यसैबाट आफ्नो सम्पत्ति शुद्ध भएको प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको आशंका छ । जग्गा किनबेच हुँदा सरकारी मूल्यअनुसार मात्रै रजिस्ट्रेशन शुल्क लाग्ने भएकाले सरकारलाई देखाउने मूल्य र खरीदविक्री मूल्य फरक हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारी मूल्यको कारोबार बैंकमार्फत गर्ने गरिन्छ भने बाँकी रकम नगदमै गरिन्छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो देखिएको हो । नेपालभरि नै यस्तो अवस्था देखिन्छ । शहरी क्षेत्र जहाँको जग्गाको मूल्य निकै बढी छ ती क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बढी छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन ल्यान्डमार्केटको अवधारणा लागू गर्न ढिला भइसकेको छ । जसरी शेयर मार्केटमा आफ्नो शेयर दलाल कम्पनीमार्फत किनबेच हुन्छ, घरजग्गाको किनबेच पनि ल्यान्डमार्केटमा त्यसरी नै हुन्छ । शेयर दलाल कम्पनी दर्ता हुनुपरेजस्तै घरजग्गा किनबेच गराउने कम्पनीहरू पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसो त सरकारले नै विगत तीनचार वर्षदेखि नै बजेट कार्यक्रममा ल्यान्डमार्केट लागू गर्ने बताउँदै आएको छ । तर यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ल्यान्डमार्केट भनेको शेयर मार्केट जस्तै हो । जसरी शेयर मार्केटमा आफ्नो शेयर दलाल कम्पनीमार्फत किनबेच हुन्छ, घरजग्गाको किनबेच पनि ल्यान्डमार्केटमा त्यसरी नै हुन्छ । शेयर दलाल कम्पनी दर्ता हुनुपरेजस्तै घरजग्गा किनबेच गराउने कम्पनीहरू पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । उनीहरूले कति मूल्यमा खरीदविक्री भएको हो त्यसैअनुसार सरकारी निकायबाट नामसारीलगायत काम गराउँछन् । कसैले जग्गा बेच्नुपर्‍यो भने यस्ता कम्पनीलाई भन्नुपर्छ । खरीदकर्ता पनि यस्तै कम्पनीमा जानुपर्छ । बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने यस्तो कम्पनी निकै व्यावसायिक हुन्छ । यसले गर्दा सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक भीडभाड पनि हुँदैन । मुख्य कुरा अहिलेजस्तो कारोबार मूल्य एउटा र मालपोतमा अर्कै मूल्य कायम हुने अवस्था रहँदैन । यसो हुनेबित्तिकै अनौपचारिक मूल्यलाई यसले रोक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र रोक्न यो निकै सहयोगी हुने देखिन्छ किनभने अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा घरजग्गाको योगदान निकै बढी छ । यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारले अध्ययन समितिसमेत बनायो । लागू गर्नकै लागि आवश्यक कानूनी सुधारका लागि पनि पहल भयो तर पनि न कानूनी सुधार हुन सकेको छ न यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्रिय नै देखिएको छ । नेपालमा रियल इस्टेट कारोबार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कुरा नयाँ होइन । त्रिवि अर्थशास्त्र विभागले यही तथ्यलाई पुष्टि गरेको हो । दर्ता भएका कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने भएपछि यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसका विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन् । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अहिलेजस्तो सरकारी आँखा छलेर बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिँदैन । भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले यसको थालनी गर्न प्रयासै नगरेको भने होइन । मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नसकेर यो अड्किएको देखिन्छ । यसबारे सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन समेत गरेको पाइन्छ । तर पनि यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसमा विलम्ब गर्नु भनेको राजस्व गुमाउनुमात्र होइन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्नु पनि हो भनेर सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बेमौसमी वर्षाले कृषिमा क्षति

असोजको दोस्रो हप्तादेखि आएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषिमा भएको क्षतिप्रति विभिन्न सङ्घसंस्थाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैमौसमी वर्षाका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घले जनाएको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

ह्वात्तै घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

गठबन्धन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर बढ्दो मूल्यलाई ह्वात्तै घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारलाई दिएको निर्देशनअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकैपटक ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको हो ।यससँगै, आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरेर सरकारले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेल–मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घटाएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आजै रातिदेखि लागू हुने ग

Ratopati जेष्ठ २०७९

इन्टरनेटको मूल्य घट्दैन, सम्भव छैन : इन्टरनेट सेवाप्रदायक

जेठ १८, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटको मूल्य घटाउने घोषणा गरे पनि त्यो सम्भव नहुने सेवाप्रदायकले बताएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेटमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । तर, महँगो डलर तिरेर ब्यान्डविथ किन्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै इन्टरनेट प्रदायकले ठूलो मात्रामा मूल्य घटाउन नसकिने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अनुसार ३ प्रतिशतको शुल्क कटौतीले इन्टरनेटको मासिक शुल्क १७ रुपैयाँले सस्तो हुन्छ । ‘बजेट भाषणमार्फत दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं,’ आइस्पानले बजेट प्रतिक्रियामा भनेको छ । आइस्पानका अनुसार कम्पनीहरूले ग्राहकलाई जारी गर्ने बिलमा इन्टरनेट र मर्मतसम्भार शुल्क आधा आधा हुन्छ । मासिक इन्टरनेट शुल्क ९५०० रुपैयाँ० मा १३ प्रतिशतको साटो १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्दा ६५ रुपैयाँको ठाउँमा ५० रुपैयाँ पर्नेछ । यस आधारमा ग्राहकले इन्टरनेट शुल्क, त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मतसम्भार शुल्क गरी हुन आउने १०६५ मा १३ प्रतिशत भ्याटसहित ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ । जबकि हाल १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हुँदा सोही इन्टरनेट मूल्यमा ग्राहकले १२०३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्नुपर्ने आइस्पानले जानकारी दिएको छ । डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य पनि इन्टरनेटमा ३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) घटाइनु स्वागतयोग्य भए पनि यसले मूल्यमा फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर, सरकारले घटाएको यो टीएससी त्यत्ति प्रभावकारी देखिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथ भुक्तानीबापत १०, आयकर ३०, रोयल्टी ४ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरी अनेक शीर्षकमा कर तिर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समिति सुपारी आयात खुलाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योग र वाणिज्य सचिवसमेतको उपस्थितिमा बुधवार समितिमा छलफल गरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला सुपारी आयात जरुरी नरहेको निष्कर्षका साथ यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘सुपारी आयातको इजाजतपत्र जारी नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले सुपारी आयात र प्रयोगको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’ समितिले सुपारी आयातमा संलगन उद्योगमा गएर गर्ने र फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सभापति श्रीवास्तवले बताए । केराउ र मरीच आयातमा भने समस्या नरहेको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश रसाइली सुपारी आयातको सरकारी तथ्यांकबारे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले झूट बोलेको बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिने सुपारी कति हो, माग गरिएको कति छ भनेर हामीले सरकारी धारणा मागेको थियौं,’ रसाइलीले भने, ‘कर्मचारीले विवरण लुकाएर ढाँटे ।’ हुँदै नभएको तथ्यांक देखाएर कर्मचारीले झूट बोलेपछि तत्काललाई सुपारी आयातको इजाजत रोक्न निर्देशन भएको उनले बताए । समितिका अन्य सदस्यले गुट्खा, सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने सुपारी आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुला गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि राजपत्रमा यी वस्तु आयातको बाटो खुलेको सूचना छापिसकेको छ । आयातको प्रयोजन औद्योगिक भनिए पनि यी वस्तु चोर बाटोबाट भारत पुर्‍याइने बताइन्छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । सुपारीमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने र व्यापारीको सेटिङमा आयात खुला गरेको सरकारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि पनि संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय जनताको हितमा भएको बताएको थियो । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझी नेपालमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने भए पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकले पछिल्लो समय सुपारी आयात बढेको देखाउँछ । बढ्दो सुपारी आयात रोक्न डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २०७६ चैतमा परिणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । पछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सुनौली नाकाबाट स्पेयर पार्ट्सको अवैध आयात, व्यवसायीसहित राज्यलाई राजस्वमा धक्का

काठमाडौं । सुनौली नाकाबाट अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा गाडीमा लाग्ने पार्ट्सहरू भित्रिने गरेको पाइएको छ । यसबाट व्यवसायीसहित राज्यलाई राजस्वमा ठूलो धक्का लागेको व्यवसायीले बताएका छन् । आधिकारिक रूपमा गाडीमा लाग्ने पार्ट्सहरू भित्र्याउँदा मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४३ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यी सामान अवैध तवरबाट भित्रिँदा सरकारलाई दैनिक लाखौँको...

बाह्रखरी मंसिर २०७८

विद्युतीय व्यापारमाथि नियमन गर्दै सरकार

काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारमाथि नियमन गर्न सरकारले कानून निर्माणको काम अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय मध्यमबाट हुने व्यापार मौलाइरहे पनि त्यसको सही नियमन र कारोबारमा पारदर्शिता नहुँदा उपभोक्ता ठगीका घटना बढेरहेको छ । सरकारले यस्ता ठगीलाई रोक्न यससम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘विद्युतीय व्यापार ऐन’ को कानूनी मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारी सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मस्यौदामा भएका केही अस्पष्ट विषयहरूमा उद्योगका र कानून मन्त्रालयबीच छलफल गरी निकास खोज्ने काम भएको छ ।’ यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी कामअघि बढेको उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अनलाइनको माध्यमबाट हुने विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्न सरकारले पहिलोपटक ऐन बनाउन खोजेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले संसद् र संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको र ठगीका घटनासमेत बढिरहेको सरकारद्वारा गठित राजस्व विकास बोर्डको अध्ययन र महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यस्तो व्यापारलाई सरकारले त्यसै छाड्न नहुने र अनलाइनको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई कडा रूपमा नियमन गर्न महेश दाहाल अध्यक्ष रहेको राजस्व विकास बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत अनलाइनबाट हुने कारोबार तथा व्यापारमाथि सरकारले नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनमा नियमन गर्न नसक्दा मुलुकले अहिले ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत गुमाउनु परेको उल्लेख छ । मस्यौदामा के छ ? विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी नियमन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदामा विद्युतीय कारोबारका लागि कम्पनी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने राखिएको छ । ऐन कार्यान्वयन हुनुअघिसम्म अन्य निकायमा दर्ता भई वा नभई विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरेका व्यवसायीले ६ महीनाभित्र दर्ता गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको जुनसुकै बखतमा सूचित हुने विद्युतीय माध्यम अनिवार्य खडा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सामान दिने स्थान र समय पहिले नै उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने र खरीद गरिएको कुनै पनि वस्तु फिर्ता गर्न पाइने/नपाइने विषयमा पहिले नै जानकारी गराइनुपर्ने उल्लेख छ । ‘क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु चलान हुनु वा सेवा प्रारम्भ हुनुअघि नै त्यस्तो माग रद्द गर्न सकिने वा नसकिने त्यसको विवरण तोकिएबमोजिमका वस्तुमा उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्त जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । ढुवानी शुल्क, लागत मूल्यलगायत विषयमा कारोबारअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार बढिरहँदा यसबारे जानकारी नगराउने र विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासा वाणिज्य विभागमा दिनँहुजसो पर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ऐन जारी भएपछि नियमनमा सघाउ पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

स्थानीय तहका घरहरूको एकमुष्ट बीमा पोलिसी ल्याइँदै

काठमाडौं । बीमा समितिले बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई लक्षित गरेर घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । विशेषगरी एक स्थानीय तहभित्रका घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्न मिल्ने समितिले नीति ल्याउन लागेको हो । वर्षात्को समयमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा आवास तथा जनधनको क्षति हुन थालेपछि समितिले त्यसलाई आर्थिक सुरक्षण दिने उद्देश्यले बेग्लै बीमा पोलिसी बनाउन लागेको हो । बीमा समितिले गत साउनदेखि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । समितिले यसअघि बीमांकीय विश्लेषणमार्पmत त्यस्तो बीमाको व्यवसायमा हुने बीमाशुल्क दरलगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो । अहिले त्यस्ता प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि समितिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्पmत उक्त नीति ल्याउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको भनाइ छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा त्यहाँको घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्न मिल्ने गरी पोलिसी ल्याइने पौडेलले बताए । ‘हाल सञ्चालित सम्पत्ति बीमालेख निर्देशिकाअनुसार नै यस्तो बीमा गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएपछि नीति तथा कार्यक्रममार्पmत नै यस्तो नीति ल्याउन लागिएको हो,’ उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि समितिले यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूले उक्त बीमाको व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । घर तथा अन्य सम्पत्तिको सम्पत्ति र परिवारको सदस्यकोे दुर्घटना बीमासमेत एउटै प्याजेकमा बीमा गर्न सकिने गरी पोलिसी ल्याइने समितिको भनाइ छ । समितिका अनुसार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्तो बीमा गर्न मिल्ने गरी बीमा पोलिसी बनाइनेछ । एउटा स्थानीय तहभित्र रहेका सम्पूर्ण आवास र नागरिकको एउटै प्याकेजमा बीमा गर्न मिल्नेगरी बीमालेखको खाका बनाइने पौडेलले बताए । यसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका सम्पूर्ण घर तथा अन्य सम्पत्तिको विवरण, त्यसको मूल्य र आम मानिसको विवरण पनि बीमा कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीले त्यसको मूल्यांकन गरेर त्यस्तो बीमा गर्न सकिने समितिले बताएको छ । बीमाशुल्क भने स्थानीय तहले सहुलियतको रूपमा दिनेगरी व्यवस्था पनि गर्न सकिने बताइएको छ । त्यसको लागि नै यसलाई नीति तथा कार्यक्रममार्पmत ल्याउन लागिएको समितिको भनाइ छ । यद्यपि, यस्तो बीमा स्थानीय तहहरूलाई बाध्यकारी नहुने समितिले बताएको छ । बाढीपहिरोका कारण घरहरूमा क्षति पुगेमा सम्बद्ध घरधनीले बीमा दाबी पाउनेछन् । साथै घाइते वा मृत्यु भएमा पनि भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने समितिले बताएको छ । मुलुकभर बाढीले पुर्‍याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो बीमा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको पौडेलले बताए । ‘गतवर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । बीमा गरेको भए पीडित पक्षले बीमामार्फत आर्थिक रूपमा राहत पाउने थिए,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्तो विपद् आए पनि आर्थिक रूपमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हौं ।’ उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाइ छ । ‘केही विपत् प¥यो भने आम मानिस पहिला जनप्रतिनिधि अर्थात् स्थानीय सरकारको शरणमै पुग्ने हुन् । स्थानीय सरकारलाई तत्कालका लागि राहत दिन त सहजै होला । तर, दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रकारको बीमाको दायरामा आउँदा स्थानीय सरकारलाई धेरै सहज हुन्छ ।’ तसर्थ, यस कार्यक्रमलाई सरकारले उचित प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले हरेक आर्थिक वर्षमा बीमा नीति ल्याउन दिन पनि प्रस्ताव दिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशनद्वारा सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव पेश

वैशाख १४, काठमाडौं । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । एशोसिएशनले वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परामर्श समिति र अर्थमन्त्रालयलाई पूँजी बजार सम्बन्धी २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । एशोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्षको बेजटको लागि उक्त सुझाव पेश गरेको हो । टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको छाता संगठन रहेको र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु पूँजी बजार भित्रको दोस्रो बजारमा सक्रिय रहेको बताउँदै एशोसिएशनले दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित सुझावहरुका साथै समग्र बजारको विकास हुँदा करको दायर र राजस्व आम्दानी पनि वृद्धि हुने हुँदा समग्र बजारको विकाससँग सम्बन्धित २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालको पूँजीबजार सम्बन्धी सुझावहरु निम्न अनुसार रहेको छ : १. धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागी धितोपत्र दलाल व्यावसायीहरुले एजेन्ट, सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधी मार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने । २. दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधि मार्फत बजार पहुँच वृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोसाहन गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने । ३. लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा बर्गिकरण गरी दीर्घकादिन लगानीकतालाइ प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत उपलब्ध गराउने । ४. संस्थागत लगानीकर्ताको सख्यामा वृद्धि गरी बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न करको माध्यमबाट संस्थागत लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने । ५. पूँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बर बाट जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने । ६. पूँजीगत लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औषत लागत लाई स्वचालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउने । ७. मर्जर तथा प्राप्ति पूर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरुको कर छुट हुने अवधि भित्र गरिएको निसर्गबाट सृजीत लाभ तथा प्राप्त लाभांशलाई कर प्रणालीमा अभिलेखन हुने व्यवस्था मिलाउने । ८. सार्वजनिक निस्कासनमा असम्बन्धित व्याक्तिहरुको नामबाट गरिने आबेदनलाई निरुत्साहित गर्ने । ९. बासिन्दा प्राकृतिक व्याक्तिको हकमा आयकर ऐन को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हुँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानूनी सुनिश्चिता प्रदान गर्ने । १०. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशत बाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्ने । ११. निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सूचिकरण गराउन प्रोसाहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्ने । १२. पूर्वाधार तथा रियल स्टेट सँग सम्बन्धित सामुहिक लगानी कोषहरु (Infrastructure Investment Trusts – IITs / Real Estate Investment Trusts - REITs) हरुको स्थापनाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा यस्ता कोषहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि कर छूट लागायतका प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । यसबाट पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना निर्माणको लागि पूँजीको उपलब्धता बढ्ने साथै साना साना बचतकर्ताले पनि (REITs) को माध्यमबाट रियल स्टेट क्षेत्रको लाभ प्रत्यक्ष रियल स्टेटमा लगानी नगरीकनै प्राप्त गर्न सक्ने । यसले अनावश्यक जग्गाको खण्डिकारण रोक्ने, घर जग्गा कारोबार अझ व्यवसायीक र व्यवस्थित हुने, पूँजीबजार मार्फत घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा करको दायरा बढ्ने जस्ता लाभ प्राप्त हुने । १३. ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने अवस्था आएमा खरीद कर्ताको अभाव हुन गई पूँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा एनआरएनको दोस्रो बजार प्रवेशलाई कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउने । साथै ठूलो मात्रामा लगानी भित्राउन विदशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने । १४. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भौतिक उपस्थिति बिनानै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पूँजी बजार प्रबेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने । यसबाट बैंकिङ्ग प्रर्णालीमार्फत रेमिट्यान्सको प्रबाह बढ्ने । साथै रेमिट्यान्स पूँजी बजारमा भित्रिने हुँदा अनावश्यक खर्च घट्न गई भुक्तानी तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने । १५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रविधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारहरुको हस्तान्त्रण/विकास गरि दोस्रो बजारको विकास तथा विविधिकरणलाई गति प्रदान गर्ने । १६. सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने । ऋणपत्र बजारको विकासका लागि अतिनै आवश्यक intrest rate yield curve निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निस्कासनलाई व्यवस्थित गरी intrest rate yield curve प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १७. ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले सो मा एकरुपता कायम गर्ने । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । १८. राफसाफमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूती कोषको स्थापनाको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने । १९. धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै close out मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरीदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चिता गर्ने । २०. कुनै कारोबार क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरीदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मीक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको छ । त्यसरी प्राप्त हुने २० प्रतिशत रकम आकस्मीक लाभ नभई खरीद गरेको धितोपत्र प्राप्त नहुने हुँदा उपलब्ध गराईएको क्षतिपूर्ति रकम हो । तसर्थ त्यसमा कर लगाउन जरुरी नरहेको अथवा त्यस्तो करको दर पूँजीगत लाभकरको बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको । २१. पूँजी बजारसँग सम्बन्धित अध्यान,अनुसन्धान, तालिम, प्रशिक्षण, लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारीक संस्थाको स्थापना गर्ने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

तिब्बत सरकारद्वारा प्रदेश १ लाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध

बाह्रखरी बैशाख २०७७

सम्बन्धित सामग्री

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध