काठमाडौं । बीमा समितिले बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई लक्षित गरेर घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । विशेषगरी एक स्थानीय तहभित्रका घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्न मिल्ने समितिले नीति ल्याउन लागेको हो ।
वर्षात्को समयमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा आवास तथा जनधनको क्षति हुन थालेपछि समितिले त्यसलाई आर्थिक सुरक्षण दिने उद्देश्यले बेग्लै बीमा पोलिसी बनाउन लागेको हो ।
बीमा समितिले गत साउनदेखि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । समितिले यसअघि बीमांकीय विश्लेषणमार्पmत त्यस्तो बीमाको व्यवसायमा हुने बीमाशुल्क दरलगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो । अहिले त्यस्ता प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि समितिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्पmत उक्त नीति ल्याउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको भनाइ छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा त्यहाँको घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्न मिल्ने गरी पोलिसी ल्याइने पौडेलले बताए ।
‘हाल सञ्चालित सम्पत्ति बीमालेख निर्देशिकाअनुसार नै यस्तो बीमा गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएपछि नीति तथा कार्यक्रममार्पmत नै यस्तो नीति ल्याउन लागिएको हो,’ उनले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि समितिले यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूले उक्त बीमाको व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । घर तथा अन्य सम्पत्तिको सम्पत्ति र परिवारको सदस्यकोे दुर्घटना बीमासमेत एउटै प्याजेकमा बीमा गर्न सकिने गरी पोलिसी ल्याइने समितिको भनाइ छ ।
समितिका अनुसार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्तो बीमा गर्न मिल्ने गरी बीमा पोलिसी बनाइनेछ । एउटा स्थानीय तहभित्र रहेका सम्पूर्ण आवास र नागरिकको एउटै प्याकेजमा बीमा गर्न मिल्नेगरी बीमालेखको खाका बनाइने पौडेलले बताए ।
यसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका सम्पूर्ण घर तथा अन्य सम्पत्तिको विवरण, त्यसको मूल्य र आम मानिसको विवरण पनि बीमा कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीले त्यसको मूल्यांकन गरेर त्यस्तो बीमा गर्न सकिने समितिले बताएको छ ।
बीमाशुल्क भने स्थानीय तहले सहुलियतको रूपमा दिनेगरी व्यवस्था पनि गर्न सकिने बताइएको छ । त्यसको लागि नै यसलाई नीति तथा कार्यक्रममार्पmत ल्याउन लागिएको समितिको भनाइ छ । यद्यपि, यस्तो बीमा स्थानीय तहहरूलाई बाध्यकारी नहुने समितिले बताएको छ ।
बाढीपहिरोका कारण घरहरूमा क्षति पुगेमा सम्बद्ध घरधनीले बीमा दाबी पाउनेछन् । साथै घाइते वा मृत्यु भएमा पनि भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने समितिले बताएको छ ।
मुलुकभर बाढीले पुर्याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो बीमा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको पौडेलले बताए ।
‘गतवर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । बीमा गरेको भए पीडित पक्षले बीमामार्फत आर्थिक रूपमा राहत पाउने थिए,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्तो विपद् आए पनि आर्थिक रूपमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हौं ।’
उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाइ छ । ‘केही विपत् प¥यो भने आम मानिस पहिला जनप्रतिनिधि अर्थात् स्थानीय सरकारको शरणमै पुग्ने हुन् । स्थानीय सरकारलाई तत्कालका लागि राहत दिन त सहजै होला । तर, दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रकारको बीमाको दायरामा आउँदा स्थानीय सरकारलाई धेरै सहज हुन्छ ।’ तसर्थ, यस कार्यक्रमलाई सरकारले उचित प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले हरेक आर्थिक वर्षमा बीमा नीति ल्याउन दिन पनि प्रस्ताव दिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँदै आएको छ ।
