सरकारले घरजग्गाको कारोबार ल्यान्डमार्केट अर्थात् इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको कैयौं वर्ष बितिसकेको छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेको छैन । यसले गर्दा एकातिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अनुसन्धानले रियल इस्टेट कारोबार अर्थात् घरजग्गा खरीदविक्री कारोबार लगभग पूरै अनौपचारिक रहेको देखाएको छ । विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा रियल इस्टेट कारोबार ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट सरकारी अधिकारीहरू यो व्यवस्थाप्रति सकारात्मक छैनन् कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । यति ठूलो आकारको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सरकार नतात्दा यस्तो आशंका जन्मनु स्वाभाविक हो ।
घरजग्गा कारोबारमा सरकारी कार्यालयमा देखाइने थैली र कारोबारको मूल्यमा निकै अन्तर हुने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनासमेत यस क्षेत्रमा देखिन्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति पनि घरजग्गा कारोबारमा लगाउने र त्यसैबाट आफ्नो सम्पत्ति शुद्ध भएको प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको आशंका छ । जग्गा किनबेच हुँदा सरकारी मूल्यअनुसार मात्रै रजिस्ट्रेशन शुल्क लाग्ने भएकाले सरकारलाई देखाउने मूल्य र खरीदविक्री मूल्य फरक हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारी मूल्यको कारोबार बैंकमार्फत गर्ने गरिन्छ भने बाँकी रकम नगदमै गरिन्छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो देखिएको हो । नेपालभरि नै यस्तो अवस्था देखिन्छ । शहरी क्षेत्र जहाँको जग्गाको मूल्य निकै बढी छ ती क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बढी छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन ल्यान्डमार्केटको अवधारणा लागू गर्न ढिला भइसकेको छ ।
जसरी शेयर मार्केटमा आफ्नो शेयर दलाल कम्पनीमार्फत किनबेच हुन्छ, घरजग्गाको किनबेच पनि ल्यान्डमार्केटमा त्यसरी नै हुन्छ । शेयर दलाल कम्पनी दर्ता हुनुपरेजस्तै घरजग्गा किनबेच गराउने कम्पनीहरू पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ ।
त्यसो त सरकारले नै विगत तीनचार वर्षदेखि नै बजेट कार्यक्रममा ल्यान्डमार्केट लागू गर्ने बताउँदै आएको छ । तर यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ल्यान्डमार्केट भनेको शेयर मार्केट जस्तै हो । जसरी शेयर मार्केटमा आफ्नो शेयर दलाल कम्पनीमार्फत किनबेच हुन्छ, घरजग्गाको किनबेच पनि ल्यान्डमार्केटमा त्यसरी नै हुन्छ । शेयर दलाल कम्पनी दर्ता हुनुपरेजस्तै घरजग्गा किनबेच गराउने कम्पनीहरू पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । उनीहरूले कति मूल्यमा खरीदविक्री भएको हो त्यसैअनुसार सरकारी निकायबाट नामसारीलगायत काम गराउँछन् । कसैले जग्गा बेच्नुपर्यो भने यस्ता कम्पनीलाई भन्नुपर्छ । खरीदकर्ता पनि यस्तै कम्पनीमा जानुपर्छ । बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने यस्तो कम्पनी निकै व्यावसायिक हुन्छ । यसले गर्दा सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक भीडभाड पनि हुँदैन । मुख्य कुरा अहिलेजस्तो कारोबार मूल्य एउटा र मालपोतमा अर्कै मूल्य कायम हुने अवस्था रहँदैन । यसो हुनेबित्तिकै अनौपचारिक मूल्यलाई यसले रोक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र रोक्न यो निकै सहयोगी हुने देखिन्छ किनभने अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा घरजग्गाको योगदान निकै बढी छ ।
यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारले अध्ययन समितिसमेत बनायो । लागू गर्नकै लागि आवश्यक कानूनी सुधारका लागि पनि पहल भयो तर पनि न कानूनी सुधार हुन सकेको छ न यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्रिय नै देखिएको छ । नेपालमा रियल इस्टेट कारोबार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कुरा नयाँ होइन । त्रिवि अर्थशास्त्र विभागले यही तथ्यलाई पुष्टि गरेको हो । दर्ता भएका कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने भएपछि यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसका विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन् । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अहिलेजस्तो सरकारी आँखा छलेर बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिँदैन । भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले यसको थालनी गर्न प्रयासै नगरेको भने होइन । मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नसकेर यो अड्किएको देखिन्छ । यसबारे सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन समेत गरेको पाइन्छ । तर पनि यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसमा विलम्ब गर्नु भनेको राजस्व गुमाउनुमात्र होइन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्नु पनि हो भनेर सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।
