विद्युतीय व्यापारमाथि नियमन गर्दै सरकार

काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारमाथि नियमन गर्न सरकारले कानून निर्माणको काम अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय मध्यमबाट हुने व्यापार मौलाइरहे पनि त्यसको सही नियमन र कारोबारमा पारदर्शिता नहुँदा उपभोक्ता ठगीका घटना बढेरहेको छ । सरकारले यस्ता ठगीलाई रोक्न यससम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘विद्युतीय व्यापार ऐन’ को कानूनी मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारी सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मस्यौदामा भएका केही अस्पष्ट विषयहरूमा उद्योगका र कानून मन्त्रालयबीच छलफल गरी निकास खोज्ने काम भएको छ ।’ यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी कामअघि बढेको उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अनलाइनको माध्यमबाट हुने विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्न सरकारले पहिलोपटक ऐन बनाउन खोजेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले संसद् र संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको र ठगीका घटनासमेत बढिरहेको सरकारद्वारा गठित राजस्व विकास बोर्डको अध्ययन र महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यस्तो व्यापारलाई सरकारले त्यसै छाड्न नहुने र अनलाइनको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई कडा रूपमा नियमन गर्न महेश दाहाल अध्यक्ष रहेको राजस्व विकास बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत अनलाइनबाट हुने कारोबार तथा व्यापारमाथि सरकारले नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनमा नियमन गर्न नसक्दा मुलुकले अहिले ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत गुमाउनु परेको उल्लेख छ । मस्यौदामा के छ ? विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी नियमन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदामा विद्युतीय कारोबारका लागि कम्पनी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने राखिएको छ । ऐन कार्यान्वयन हुनुअघिसम्म अन्य निकायमा दर्ता भई वा नभई विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरेका व्यवसायीले ६ महीनाभित्र दर्ता गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको जुनसुकै बखतमा सूचित हुने विद्युतीय माध्यम अनिवार्य खडा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सामान दिने स्थान र समय पहिले नै उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने र खरीद गरिएको कुनै पनि वस्तु फिर्ता गर्न पाइने/नपाइने विषयमा पहिले नै जानकारी गराइनुपर्ने उल्लेख छ । ‘क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु चलान हुनु वा सेवा प्रारम्भ हुनुअघि नै त्यस्तो माग रद्द गर्न सकिने वा नसकिने त्यसको विवरण तोकिएबमोजिमका वस्तुमा उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्त जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । ढुवानी शुल्क, लागत मूल्यलगायत विषयमा कारोबारअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार बढिरहँदा यसबारे जानकारी नगराउने र विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासा वाणिज्य विभागमा दिनँहुजसो पर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ऐन जारी भएपछि नियमनमा सघाउ पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

टिकटकलाई नियन्त्रण गर्दै सरकार

काठमाडौँ – सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि नियमन गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म स्वस्फुर्त रुपमा नेपालमा टिकटक चलाउन दिइए पनि त्यसमा अवान्चित गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले नियमन गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका हुन्। दिनप्रति दिन टिकटकप्रति बढ्दै गएको नेपालीको त्र्रmेजसँगै यसबाट समाजमा हिंसा भड्काउने, गाली बेइज्जती गर्ने, अस्लिल गतिविधि गर्नेको संख्या पनि बढ्दै […]

Desh Sanchar आश्विन २०८०

गोपनीयताको हकमा सरकारी लगाम !

सरकार अपराध नियन्त्रण र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकको गोपनीयताका हकप्रति अनुदार बन्न खोजेको छ। नागरिकका अतिगोप्य मानिएका एसएमएस, कल डिटेललगायतमा सिधा पहुँच राख्ने प्रावधानसँगै गोपनीयताको हकप्रति सरकार अनुदार बन्न खोजेको हो।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

गोपनीयताको हकमा सरकारी लगाम !

सरकार अपराध नियन्त्रण र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकको गोपनीयताका हकप्रति अनुदार बन्न खोजेको छ। नागरिकका अतिगोप्य मानिएका एसएमएस, कल डिटेललगायतमा सिधा पहुँच राख्ने प्रावधानसँगै गोपनीयताको हकप्रति सरकार अनुदार बन्न खोजेको हो।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

कृषि फार्ममा अनुगमन गर्दैनन् स्थानीय सरकार

तीनै तहको सरकारका अनुदान लिएर चलेका राजधानी वरपरका कृषि फार्ममा सरकारले नियमन भने नगर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। राजधानीको काँठ क्षेत्रमा रहेका नगरपालिकाका खाली भागमा प्लाष्टिक टनेलमा तरकारी खेती गर्ने क्रम...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा बनाउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक’को मस्यौदा तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यहाँस्थित सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन, अनुगमन तथा पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, प्रवर्द्धनका लागि मस्यौदा तयारीमा जुटेको हो । मिडिया क्षेत्रको नियमन, प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि कस्तो संरचना स्वरुप निर्माण गर्दा उपयुक्त […]

Khabarhub आषाढ २०८०

सहकारी संस्थाहरूको नियमन : केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्नु कति उपयुक्त ?

धेरै कालपछि अहिले रू. ५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रको नियमन केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाट हुनुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक रूपमै बाहिर आएको छ । यस्तो आवाज अन्यत्रबाट भन्दा पनि सरकारमा बस्नेहरूबाटै आएको हो । यति मात्र होइन, केन्द्रीय बैंककै एक उच्च पदाधिकारी सञ्चालकले अब सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन केन्द्रीय बैंकबाटै हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक समारोहमै भनेको सुनियो पनि । तिनका विचारमा उक्त बैंकमा एक विभाग खोलेर केही कर्मचारी राख्नेबित्तिकै सहकारीहरूको नियमन अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर, त्यसको केही दिन पहिले मात्र जुन बेला सरकारका तालुक मन्त्रीबाटै सहकारीको नियमन अनुगमनलगायत नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकलाई दिने कुरा बाहिरिएपछि केन्द्रीय बैंकका प्रवक्तामार्फत सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्न नसक्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा आएकै हो, सुनिएकै हो पनि मिडियाबाट । यो दोहोरो कुरा हेर्दा के लाग्छ भने सरकार सहकारीको नियमनमा अझै स्पष्ट छैन जति केन्द्रीय बैंक स्पष्ट छ । तर, केन्द्रीय बैंकभित्रै पनि फरक विचार रहेछ भन्ने देखियो । केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कर्मचारी संख्याले वा कुनै एक विभाग खोलेर २०/२५ कर्मचारी राख्दैमा तिनको नियमन र अनुगमन सम्भव छैन, सहकारीको हालको संख्यालाई हेर्दा धेरै कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । नियमनलाई सजिलो होला । तर, सुपरिवेक्षण स्थलगत वा अफसाइटका लागि भने हजारौं कर्मचारी आवश्यक पर्छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नेबित्तिकै तिनका समस्या छुमन्तर हुने होइन । मूल समस्या नियमन गर्ने संस्थाको चयन वा पदाधिकारीको होइन । समस्या तिनको व्यवस्थित दर्ता र इजाजत प्रक्रिया, चुस्त र भरपर्दो एवम् स्वच्छ अनुगमन र नियमनको हो । त्यस्तो प्रणाली नै विकसित नगरिएको अवस्थामा ३०औं हजार सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमन केन्द्रीय बैंकबाट हुनुपर्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने विचार नै सान्दर्भिक देखिँदैन । भइरहेका करीब ११५ ओटा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा त केन्द्रीय बैंकलाई भ्याई नभ्याई छ । अहिले पछिल्लो कालमा लघुवित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको सुपरिवेक्षणकै समस्याका कारण त्यहाँ अनेकौं समस्याले विकराल रूप लिन लागेको सार्वजनिक नै छ । अहिले एकथरी कर्जा नै नतिर्ने अभियानमा छन् भने अर्कोथरी त्यस्ता संस्थाको खारेजीमै खुलेर लागेका छन् । ती सबैको जिम्मेवारी यतिखेर केन्द्रीय बैंकतिरै सोझिएको पनि छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको नियमनलगायत अनुगमनको भारी केन्द्रीय बैंकलाई बोकाउनु भनेको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिइरहेका वित्तीय संस्थाहरूमाथिको विद्यमान नियमन र सुपरिवेक्षणलाई नै कमजोर बनाउनु हो । यसको अर्थ यो होइन कि सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनै गर्न हुँदैन । सहकारी ऐनले त्यसको व्यवस्था नगरेको पनि देखिँदैन । सहकारीमा हाल देखिएको समस्या सहकारीको विचार, सिद्धान्त र उद्देश्यको विचलनकै कारणबाट आएको हो । सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल भावना बिर्सेर वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाकै आवरणमा कारोबार गर्न थालेपछि र संस्थाका पदाधिकारीहरूले कारोबारको सन्तुलन मिलाउन नसकेपछि भाँडभैलो आएको हो । सहकारीकै विभिन्न संयन्त्रले स्वनियमन र केमल्स रेटिङ लगायत केही वर्षपहिले केन्द्रीय बैंककै प्राविधिक रायसल्लाहबाट थालनी गरिएका केही प्रुडेन्सियल नियमनका तौरतरीकाहरूको अवलम्बन पनि भएकै होलान् । तर, किन सहकारी जहिल्यै समस्यामा छन्, हुन्छन् ? केही समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा राखिएको निक्ष्ोपको आकार हेर्दा के पनि अनुमान हुन्छ भने सहकारी कतै गलत प्रकारले कमाइएको पैसा राख्ने संस्था त भइरहेको छैन ? सहकारी क्षेत्रको नियमनको कुरा आजको होइन । यो करीब ३० वर्षपहिल्यै आएको कुरा हो । कुनै बेला यो लेखक पनि केन्द्रीय बैंकमा सहकारीकै विषयमा संलग्न भएकै हो । ऊ बेला नेपाली कांग्रेसको बलियो सरकारका चिनेजानेकै मन्त्रीसित पनि यस विषयमा संवादमा सहभागी हुने मौका पनि आएको हो । मलाई स्मरण भएसम्म, सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व, उक्त ऐनको कुनै दफा (सहकारीले बैंकिङ कारोबार गर्ने विषय, सम्भवतः दफा २६ हुनुपर्छ) माथि केन्द्रीय बैंकको समेत राय माग्दा केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसँग बाझिने गरी राखिएको दफाका बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेर पठाएको हो । सोही धारणामा अहिले पनि केन्द्रीय बैंक अडिग नै देखिँदा हामीले ऊ बेला उठाएको कुरा ठीकै रहेछ भन्ने लाग्छ । सहकारी क्षेत्रमा ३० वर्ष पहिल्यै सुल्ट्याउनुपर्ने सहकारीको नियमन र अनुगमनको कुरा अहिले ३० वर्षपछि पनि आइरहेको देख्दा लाग्छ हामी कहिल्यै समस्याको निदानको चुरोप्रति जिम्मेवार छैनौं, हुन खोज्दैनौं । ठूला सहकारीमा मात्र समस्या होइन, अहिलेका साना सहकारीहरू पनि कालान्तरमा ठूलै हुनतिर लाग्ने हुँदा सहकारीको नियमनमा स्वस्थ प्रणाली भिœयाउनुपर्छ । दर्ता गर्ने तर तिनको नियमनमा ध्यान नदिनाले नै सहकारीहरू समस्यामा परेका हुन् । ती कुनै न कुनै रूपले राजनीतिक परिवृत्तबाट घेरिने गरेका कारण पनि समस्यामा परेका देखिन्छन् । अहिले त सहकारीहरू स्थानीय निकाय मातहत सञ्चालित भएका हुँदा ती कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक राडारबाट परिमुक्त हुने सम्भावना पनि क्षीण छ । यस्तोमा केन्द्रीय बैंकबाट होइन बेग्लै तर स्वतन्त्र निकायबाट तिनको नियमन र अनुगमन, सुपरिवेक्षणको काम गराइनुपर्छ । यो निकाय स्वतन्त्र (वर्तमान राजनीतिक राडारबाट अलग्गै रहने गरी) तर स्वच्छ रूपको दोस्र्रो तहको निकाय (एसटीआई) मार्फत गर्न सकिन्छ । तिनमा नियमनभन्दा पनि स्वनियमनका विधिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, तिनको दह्रो अनुगमन आवश्यक छ । सुशासन नै भत्कने गरी बनेका विद्यमान सहकारी सञ्चालन प्रक्रियामाथि नै व्यापक सुधार आवश्यक छ । सहकारी प्रणाली वित्तीय संस्थाभन्दा फरक प्रणालीमा चल्नुपर्ने संस्था हुन्् । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कर्मचारी संख्याले वा कुनै एक विभाग खोलेर २०–२५ कर्मचारी राख्दैमा तिनको नियमन र अनुगमन सम्भव छैन, सहकारीको हालको संख्यालाई हेर्दा धेरै कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । नियमनलाई सजिलो होला तर सुपरिवेक्षण स्थलगत वा अफसाइटका लागि भने हजारौं कर्मचारी आवश्यक पर्छ । किनभने सहकारीका समस्या अहिलेको होइन, प्रणालीगत पनि हो । सहकारी भनेको बाफियाअन्तर्गतको संस्था होइन । त्यहाँ अन्य सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अभीष्टका जालोहरू पनि नजानिँदो पाराले जोडिएर आएको हुँदा तिनको अनुगमन भनेजस्तो सहज छैन । एसटीआईको कुरा आजभन्दा ३० वर्ष पहिल्यै आएको हो । नेपालमा सहकारीको आन्दोलन शुरू भएको ६७ वर्ष बितिसकेको छ । सहकारीका लागि सरकारी संयन्त्रहरू प्नि बाहिरबाट हेर्दा बलियो होइन भनेर भन्न सकिँदैन । सहकारीको अलग्गै मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । सहकारी तालीम केन्द्रहरू छन् । विभिन्न खाले सहकारीकै हितका लागि गठन भएका व्यवसायगत संघ र संगठनहरू पनि छन् । बचत तथा सहकारीका लागि नेफ्स्कुन पनि छ । तर, सबै प्रकारका संस्थाहरू भईकन पनि सहकारीकै रकमचाहिँ विचलन हुने गर्छ , किन ? जहिल्यै उठ्ने एउटा गम्भीर प्रश्न हो । तिनका कारोबारको पारदर्शितामाथि नै जहिल्यै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । भन्न त सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खाँबो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई बेला बेला चिनाएको पनि छ । तर, खर्बौंको कारोबार हुने सहकारीलाई नियमन गरेर लानुपर्छ भन्ने ज्ञान अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न अन्तरिम सरकार गठन गर्न इच्छुक

कोलम्बो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले सोमबार देशमा जारी आर्थिक सङ्कटलाई रोक्न र समाधान गर्न अन्तरिम सरकार गठन गर्न तत्काल कदम चाल्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । उनले यो सन्देश थेरवाद बौद्ध देशहरूमा बौद्ध गुरुहरूको निरीक्षण र नियमन गर्ने उच्च दर्जाका बौद्ध भिक्षुहरूका तीन अध्यायका महानायकहरू समक्ष दिएका हुन् कोभिड-१९ को महामारीपछि श्रीलङ्का ऋणको समस्या, […]

Prashasan चैत्र २०७८

प्रेसलाई नियमन गर्ने हो, निरुत्साहित होइन : मन्त्री पौडेल

कास्की । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन कार्यक्रममा उनले प्रेसलाई नियमन आवश्यक रहे पनि अङ्कुश लगाउन नहुने बताए । प्रेसका समस्या हल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले प्रेसका सम्बन्धमा […]

Prashasan आश्विन २०७८