आयोजना सरोकार समितिका संयोजक देवीबहादुर बुढाथोकीले सार्वजनिक सुनुवाई विना नै आयोजना सुरु गरेको, नियमअनुसार स्थानीयले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक लगायतका न्यूनतम् सुविधा र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको मुआब्जा शुनिश्चितता नगरी एकलौटी ढंगले काम सुरु गरेपछि विरोधमा उत्रिनुपरेको बताउनुभयो ।
