मुआब्जा वितरणमा हस्तक्षेप भएको भन्दै स्थानीयको विरोध

अभियान सम्पादकीय : द्रुतमार्गमा विलम्ब

सरकारले २०७४ वैशाखमा ४ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्ने गरी नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराईमधेश दु्रतमार्गको जिम्मा दिए पनि उक्त अवधि गुज्रिएर म्याद थप हुँदासमेत यसको प्रगति २२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । नेपाली सेनाले जुन व्यावसायिकता र दक्षता यसको निर्माणमा देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो । अहिलेकै गतिमा यसको निर्माण हुने हो भने अझै कैयौंपटक यसको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यसको लागत निकै गुणा बढी पर्छ र यो सेतोहात्ती नबन्ला भन्न सकिँदैन । नेपाली सेना सडक निर्माणमा संलग्न भएको यो पहिलो होइन । यसको ट्र्याक पनि सेनाले नै खोलेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा निकै विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । यसले निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने दाबी गरे पनि उपलब्धि भने कछुवाको गतिमा छ । म्याद थपेपछि ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताए पनि अहिले फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ र थपिएका म्यादमा पनि निर्माण हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिएको छैन । यसले गर्दा ३५ अर्बमा तयार हुने भनिएको यो सडकको लागत ४/५ खर्ब पुग्ने सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । निर्माण कार्यमा विलम्ब हुन थालेपछि यसको जिम्मा सेनालाई दिनुको अर्थ के हो त ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ । अरूले काम गर्न नसकेपछि सेनालाई त्यसको जिम्मा लगाइएको हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।  नेपालमा साना वा ठूला जस्तासुकै आयोजना होऊन् ती समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध समस्यादेखि प्राविधिक ज्ञानको कमीसम्मका कारण रहेका देखिन्छन् । त्यसो त गलत नियतले ठेक्काको काम नगर्ने ठेकेदारकै कारण आयोजनामा विलम्ब हुने गरेको पनि छ । अन्य मुलुकमा समयमै काम गरेर नाम कमाएको चिनियाँ कम्पनी भने नेपालमा काम नगरी आयोजनाको म्याद बढाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यसले नेपालको विकास निर्माणका आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई देखाउँछ । समयमा काम नगर्ने र फोर्स मेजर अर्थात् विशेष अवस्था भन्दै म्याद थप्न लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपाली सेनाबाट यस्तो नहुने अपेक्षा आमजनतामा छ । त्यसैले आमजनताको विश्वास नतोडिने गरी सेनाले दु्रतमार्गलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ ।  नेपाली सेनाले राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ । त्यस्तै सेना चेन अफ कमान्डमा चलेको हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने पनि धेरैमा विश्वास छ । मुलुकका अन्य संयन्त्र कामै नलाग्दा पनि सेनाले भने काम गर्छ भन्ने जनविश्वासलाई आधार मानेर नै सरकारले यो सडक निर्माणको काम सेनालाई दिएको देखिन्छ । यस्तोमा सेनाले आफ्नो छवि बचाएर काम गर्नु जरुरी छ ।  नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐन, विकास निर्माणमा हुने स्थानीयको अवरोध, समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरूका कारण हरेक आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको अभाव र एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले पनि काममा विलम्ब हुने गरेको छ । यो आयोजना सेनाले जिम्मा लिएपछि यस्तो समस्या कम हुन्छ भन्ने सोचिए पनि त्यसो हुन सकेन । खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध रहेकाले सेनाले तराई क्षेत्रबाट निर्माण थालनी गर्‍यो जसको समाधान अझै भएको छैन । सुरुङ मार्गको ठेक्कामा भएको विलम्बले पनि आयोजनामा असर पर्‍यो । यस्ता अवरोधलाई छिचोल्न र व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सेनाले थप गम्भीर हुन र गृहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ।  हुन त विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का लिनु सेनाको कार्यक्षेत्र होइन तर राज्यले आवश्यक ठानेर जिम्मेवारी दिएपछि त्यो पूरा गर्नु उसको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न उसले आफ्नो संगठनको पूरा क्षमता लगाउन आवश्यक छ । तर, त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । अतः सेनाले सरकारबाट केकस्ता सहयोग चाहन्छ त्यो स्पष्ट माग गर्नुपर्छ र आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरेर आफ्नो छवि जोगाउन सक्नुपर्छ ।  #abhiyan #editorial #FastTrack