वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयोडिनयुक्त नुन अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बिक्रीवितरण गर्ने तथा उपभोग्य अवधि व्यतित भएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने दुई फर्मलाई तीन–तीन लाख जरिवाना गरेको छ।
काठमाडाैँ : बजार अनुगमनका क्रममा चितवनबाट म्याद गुज्रिएको झण्डै एक करोडको बियर नष्ट गरिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले अनुगमनका क्रममा चितवनमा ९७ लाख मूल्य बराबरको ४ गाडी बियर नष्ट गरेको हो।याक ब्रुइङ कम्पनीको बाह्रसिंगे बियर चितवनको कुरिन्टारमा लगेर नष्ट गरिएको विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।विभागले आज काठमाडौँको पेप्सीकोला,बालाजु, असन क्षेत्र र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेको छ। पेप्सीकोलास्थित एक किराना पसललाई सिल
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न फर्मलाई १ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । चालू वर्षको असार २० गतेसम्ममा गरिएको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठग्ने व्यापारिक फर्मलाई उक्त मूल्य बराबरको जरिवाना गरिएको हो ।विभागका अनुसार यस अवधिमा बजार अनुगमनका क्रममा ३ हजार ३४ वटा व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा विभिन्न बाहानामा उपभोक्ता ठग्दै आएका १ हजार ३०१ वटा फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।यस्तै, २०७९ साल असार १ गतेदेखि २० गत
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, विभिन्न बहानामा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने र प्रतिबन्धित सामग्रीको बिक्री वितरण तथा उपभोग नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्माले कुनै पनि बहानामा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको पाइएमा विभागले कडा कारवाही गर्ने बताए । उनले हाल दैनिक कम्तिमा ४ वटा अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको काम गरिरहेको र गलत कार्य गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन त
वैशाख ५, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ९ महीनामा (गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) काठमाडौं उपत्यकाका दुई हजार १२९ व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरी अनुचित कारोबारमा संलग्न ९९६ फर्मबाट रू. एक करोड १८ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पँगेनीले जानकारी दिए ।
उनले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एक पटक सुधारको मौकासमेत दिइएको जानकारी दिए । सो अवधिमा ९०० फर्मलाई सामान्य सुधार गर्न र ४६१ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको तथा १७ फर्मका वस्तुको नमूना संकलन, तीनजना पक्राउ र १२ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।
यस्तैगरी, खान अयोग्य वा म्याद सकिएका रु ५३ लाख ५४ हजार ८४७ बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ६२७ खाद्यान्न तथा किराना पसल अनुगमन गर्दा ३६८ पसललाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको थियो ।
यस्तै १८६ ओटा कस्मेटिक तथा कपडा पसल, ११२ फार्मेसी, आठ स्टेशनरी पसल, १० सर्जिकल हाउस, ५३ अण्डा तथा मासु पसल, ३४ मार्ट, १६ फ्युल तथा कोइला पसल, नौ ग्यास पसल, सात ग्रोसरी, २० डिपार्टमेन्ट स्टोर, ३१ मदिरा तथा पेयपदार्थ, ६८ फलफूल तथा तरकारी पसल, ५० दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी र ८८७ अन्य उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरीदविक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रू. पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा छडलगायत निर्र्माणसामग्रीको मूल्य उच्च भएको र ग्यास व्यवसायीले खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाएको उपभोेक्ताबाट गुनासो आएपछि ग्यास र छड केन्द्रित भएर अनुगमन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिए ।
नियमित बजार अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विभागले उपभोग्य वस्तु र गुणस्तरमा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्ने गरेको बताए । रासस
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभाग पुतलीसडक र बानेश्वर कार्यालयले ३५२ फर्मलाई कर दाखिला गर्न सूचना जारी गरेका छन् ।
पुतलीसडक कारररर्यालयले ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर दाखिला गर्न बाँकी रहेका २५६ कम्पनीको नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
बानेश्वर कार्यालयले भने ९६ कम्पनीको नाममा ७ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
कर तिर्नु नपर्ने प्रमाण पेश नगरेको र पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि कार्यालयले पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेका छन् ।
कर चुक्ता गर्न बाँकी कम्पनीहरुमा अधिकांस निर्माण व्यवसायी रहेका छन्।
वीरगञ्ज, २१ साउन: वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले बढी मूल्य राखेर सामान बिक्री गर्ने, अरुको ब्राण्ड चोरी गर्ने, पसलमा मूल्यसूची नराख्ने, खरिद बिल नदेखाउने, इजाजत नलिई पसल सञ्चालन गर्ने तथा अनुगमन कार्यमा सहयोग नगर्ने १५३ व्यापारिक फर्मलाई कारवाही गरी रु ४५ लाख ४३ हजार जरिवाना गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७ को […]
सुर्खेत । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौंले सुर्खेतका ७ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । विभागले आइतबार सुर्खेतमा कानुन विपरीत व्यवसाय क्रियाकलाप गर्ने छिन्चु र वीरेन्द्रनगरका ७ वटा व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना गरेको हो ।
नियम विपरीत सञ्चालित व्यवसायी फर्मले उपभोक्ताको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि विभागले ती फर्मलाई २ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
विभागले अनुगमनमा खरिद बिक्री बिल नराखेकामा छिन्चुको बराल इन्टरप्राइजेजलाई ५० हजार, कमसल तथा म्याद नाघेका वस्तु बिक्री गर्ने स्याङ्जा किराना पसललाई २० हजार, लक्ष्मी खाद्य स्टोरलाई २० हजार, सरिता कोल्ड स्टोर्सलाई २० हजारसँगै वीरेन्द्रनगरको कर्णाली मललाई चीनमा निर्मित मिठाइएको लेबलमा नेपाली भाषामा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति उल्लेख नगरेको पाइएपछि ५० हजार र दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको रेखा पोखरेलको पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा ती व्यावसायिक फर्मले कानुन विपरीत व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएपछि पहिलो पटकको हकमा २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए ।
उनले निषेधाज्ञाका बेला कर्णालीमा कमसल सामग्री बिक्री वितरण बढी हुने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेशको मुख्य नाका सुर्खेतमा नमुना अनुगमन गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अनुगमन गरिएका ११ मध्ये ४ वटा फर्मबाट करिब १ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको म्याद नाघेका खाद्यान्न तथा मिठाईजन्य वस्तु नष्ट गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरका दुई पेट्रोलपम्प र छिन्चुका दुई वटा खाद्यान्न पसललाई व्यवसाय सुधार्न निर्देशनसमेत दिइएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको समेत बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य कार्यालयले सबै जिल्लामा अनुगमनलाई तीव्रता दिने उनको भनाइ । ‘बजार अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित व्यवसायी फर्मलाई जरिवानाबापतको रकम ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको अवधिभित्र जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरे सदाका लागि बन्द गरिनेछ ।’
अनुगमनमा वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय, आयल निगम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपभोक्ताकर्मी र पत्रकार सहभागी थिए ।
सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले विभिन्न निकाय तथा संघ–संस्थाको समन्वय एवं सहकार्यमा जिल्लाभर बजार अनुगमनलाई निरन्तरता
दिइने बताए ।
कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारे व्यवसायीलाई सचेत हुन आग्रह गरे ।
जिल्ला बजार अनुगमन समितिबाट ग्रामीण क्षेत्रका बजारमा समेत छड्के चेकजाँच जारी राखिने उनले बताए ।
असार १३, सुर्खेत । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौंले सुर्खेतका ७ ओटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गराएको छ । विभागले आइतवार सुर्खेतमा कानून विपरित व्यवसायी क्रियाकलाप गर्ने छिन्चु र वीरेन्द्रनगरका ७ ओटा व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना गरेको हो ।
नियम विपरित सञ्चालित व्यावसायिक फर्मले उपभोक्ताको अधिकारलाई ध्यान नै नदिएर सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि विभागले ती व्यवसायी फर्मलाई २ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
विभागले अनुगमनमा खरीदविक्री विल नराखेको आरोपमा छिन्चुको बराल ईन्टरप्राईजेजलाई ५० हजार, कमसल तथा म्याद नाघेका वस्तु विक्री गर्ने स्याङ्जा किराना पसललाई २० हजार, लक्ष्मी खाद्य स्टोरलाई २० हजार, सरिता कोल्ड स्टोर्सलाई २० हजारसँगै वीरेन्द्रनगरको कर्णाली मललाई चिन निर्मित मिठाईएको लेबलमा नेपाली भाषामा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति उल्लेख नगरेको पाईएपछि ५० हजार र दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको रेखा पोखरेलको पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा ती व्यावसायिक फर्महरुले कानून विपरित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेकोले पाईएपछि पहिलो पटकको हकमा २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । उनले निषेधाज्ञाका बेला कर्णालीमा कमसल सामग्रीको विक्रीवितरण बढी हुने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेशको मुख्य नाका सुर्खेतमा नमूना अनुगमन गरिएको जनाए ।
उनका अनुसार अनुगमन गरिएका ११ मध्ये ४ ओटा फर्मबाट करीब एक लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको खान अयोग्य तथा म्याद नाघेका खाद्यन्न तथा मिठाईजन्य वस्तु नष्ट गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका दुई पेट्रोलपम्म र छिन्चुका दुई ओटा खाद्यन्न पसललाई व्यवसाय सुधार गर्न निर्देशन समेत दिईएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको समेत बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य कार्यालयले सबै जिल्लाहरुमा अनुगमनलाई तीव्रता दिईने जनाए ।
‘अुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरित सञ्चालित व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना वापतको रकम ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको अवधि भित्र जरिवाना वापतको रकम ७ दिनभित्र दाखिला नगरेर सदाका लागि बन्द गरिनेछ ।’ उनले अनुगमनमा वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय, नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपभोक्ताकर्मी र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको जनाए ।
यता सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाको समन्वय तथा सहकार्यमा जिल्लाभरी बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिईने बताए । उनले कोरोना भाइरसका कारण आफ्ना ग्राहकहरुको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी महामारीको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्डको बारेमा व्यवसायीहरु सचेत हुन आग्रह गरे ।
बजार अनुगमनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला बजार अनुगमन समितिलाई ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरुमा समेत छड्के चेकजाँच कार्यलाई जारी राखिने उनको भनाइ थियो ।
पर्सा : उपभोक्ता हित विपरित कार्य गर्ने सर्लाहीका चार वटा व्यापारीक फर्म कारवाहीमा परेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साले सर्लाहीको हरिवन बजारमा अनुगमन गरी चार वटा व्यापारीक फर्मलाई एक लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।वाणिज्य कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलिप खंग खत्वेका अनुसार बिहीबार हरिवन बजारमा छड्के जाँच गर्दा मूल्य सूची समेत नराखी उपभोक्ता हित विपरित कार्य गर्ने व्यापारीक फर्महरूलाई जरिवाना गरिएको हो। खत्वेका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा हरिवन–९ स्थित मोहन किरान
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो छ महिनामा २८६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । गत साउनदेखि पुससम्म विभागको नेतृत्वमा ८०७ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकोमा उक्त सङ्ख्याका व्यावसायिक फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
ऐनअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा वनावटलगायत झुक्याई त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गरेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन क्षेत्रमै कम्तीमा पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
