वाणिज्य विभागद्वारा सुर्खेतका ७ ओटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना

असार १३, सुर्खेत । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौंले सुर्खेतका ७ ओटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गराएको छ । विभागले आइतवार सुर्खेतमा कानून विपरित व्यवसायी क्रियाकलाप गर्ने छिन्चु र वीरेन्द्रनगरका ७ ओटा व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना गरेको हो ।  नियम विपरित सञ्चालित व्यावसायिक फर्मले उपभोक्ताको अधिकारलाई ध्यान नै नदिएर सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि  विभागले ती व्यवसायी फर्मलाई २ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।  विभागले अनुगमनमा खरीदविक्री विल नराखेको आरोपमा छिन्चुको बराल ईन्टरप्राईजेजलाई ५० हजार, कमसल तथा म्याद नाघेका वस्तु विक्री गर्ने स्याङ्जा किराना पसललाई २० हजार, लक्ष्मी खाद्य स्टोरलाई २० हजार, सरिता कोल्ड स्टोर्सलाई २० हजारसँगै वीरेन्द्रनगरको कर्णाली मललाई चिन निर्मित मिठाईएको लेबलमा नेपाली भाषामा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति उल्लेख नगरेको पाईएपछि ५० हजार र दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको रेखा पोखरेलको पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।  अनुगमनका क्रममा ती व्यावसायिक फर्महरुले कानून विपरित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेकोले पाईएपछि पहिलो पटकको हकमा २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । उनले निषेधाज्ञाका बेला कर्णालीमा कमसल सामग्रीको विक्रीवितरण बढी हुने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेशको मुख्य नाका सुर्खेतमा नमूना अनुगमन गरिएको जनाए ।  उनका अनुसार अनुगमन गरिएका ११ मध्ये ४ ओटा फर्मबाट करीब एक लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको खान अयोग्य तथा म्याद नाघेका खाद्यन्न तथा मिठाईजन्य वस्तु नष्ट गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका दुई पेट्रोलपम्म र छिन्चुका दुई ओटा खाद्यन्न पसललाई व्यवसाय सुधार गर्न निर्देशन समेत दिईएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको समेत बजार अनुगमनको जिम्मेवारी  पाएको वाणिज्य कार्यालयले सबै जिल्लाहरुमा अनुगमनलाई तीव्रता दिईने जनाए ।  ‘अुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरित सञ्चालित व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना वापतको रकम ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको अवधि भित्र जरिवाना वापतको रकम ७ दिनभित्र दाखिला नगरेर सदाका लागि बन्द गरिनेछ ।’ उनले अनुगमनमा वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय, नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपभोक्ताकर्मी र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको जनाए ।  यता सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाको समन्वय तथा सहकार्यमा जिल्लाभरी बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिईने बताए । उनले कोरोना भाइरसका कारण आफ्ना ग्राहकहरुको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी महामारीको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्डको बारेमा व्यवसायीहरु सचेत हुन आग्रह गरे ।  बजार अनुगमनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला बजार अनुगमन समितिलाई ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरुमा समेत छड्के चेकजाँच कार्यलाई जारी राखिने उनको भनाइ थियो । 

सम्बन्धित सामग्री

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने व्यवसायीलाई ८० हजार जरिवाना

दसैँको मुखमा आएर अखाद्य बिक्री गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने कोहलपुरका तीन वटा व्यावसायिक फर्मलाई बजार अनुगमन समितिले ८० हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएर कारबाही गरेको छ।

अनुचित कारोबारमा संलग्न ९९६ फर्मलाई कारबाही

वैशाख ५, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ९ महीनामा (गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) काठमाडौं उपत्यकाका दुई हजार १२९ व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरी अनुचित कारोबारमा संलग्न ९९६ फर्मबाट रू. एक करोड १८ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।  अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पँगेनीले जानकारी दिए । उनले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एक पटक सुधारको मौकासमेत दिइएको जानकारी दिए । सो अवधिमा ९०० फर्मलाई सामान्य सुधार गर्न र ४६१ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको तथा १७ फर्मका वस्तुको नमूना संकलन, तीनजना पक्राउ र १२ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो । यस्तैगरी, खान अयोग्य वा म्याद सकिएका रु ५३ लाख ५४ हजार ८४७ बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ६२७ खाद्यान्न तथा किराना पसल अनुगमन गर्दा ३६८ पसललाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको थियो ।  यस्तै १८६ ओटा कस्मेटिक तथा कपडा पसल, ११२ फार्मेसी, आठ स्टेशनरी पसल, १० सर्जिकल हाउस, ५३ अण्डा तथा मासु पसल, ३४ मार्ट, १६ फ्युल तथा कोइला पसल, नौ ग्यास पसल, सात ग्रोसरी, २० डिपार्टमेन्ट स्टोर, ३१ मदिरा तथा पेयपदार्थ, ६८ फलफूल तथा तरकारी पसल, ५० दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी र ८८७ अन्य उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरीदविक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रू. पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।  पछिल्लो समय बजारमा छडलगायत निर्र्माणसामग्रीको मूल्य उच्च भएको र ग्यास व्यवसायीले खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाएको उपभोेक्ताबाट गुनासो आएपछि ग्यास र छड केन्द्रित भएर अनुगमन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिए ।  नियमित बजार अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विभागले उपभोग्य वस्तु र गुणस्तरमा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्ने गरेको बताए । रासस

सात व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही

खरीद गरेको बिल नदेखाउने पर्साको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सात व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले कारबाहीसहित जरिवाना गरेको छ ।उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत बजारका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सात व्यावसायिक फर्मलाई खरिद बिल देखाउनमा असमर्थ भएपछि पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खङ्गले जानकारी दिए ।यसरी कारबाहीमा परेका वीरगञ्जका व्यासायिक फर्ममा बालाजी डिपार्टमेन्टल […]

खरीद गरेको बिल नदेखाउने सात व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही

वागमति, २२ मंसिर । खरीद गरेको बिल नदेखाउने पर्साको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सात व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले आज कारबाहीसहित जरिवाना गरेको छ । उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत बजारका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सात व्यावसायिक फर्मलाई खरिद बिल देखाउनमा असमर्थ भएपछि रु पाँच हजारदेखि रु १० हजारसम्म जरिवाना गरिएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खङ्गले जानकारी दिए […]

सात व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही

वागमती । खरीद गरेको बिल नदेखाउने पर्साको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सात व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले आज कारबाहीसहित जरिवाना गरेको छ ।

व्यापारिक फर्मबाट सवा तीन करोड जरिवाना

काठमाडौं, साउन १२। अमर्यादित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारिक फर्मलाई सरकारले करिब सवा तीन करोड रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। बजारमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने, अखाद्य वस्तु बिक्री–वितरण लगायत गलत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने फर्महरूलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन करोड ३३ लाख ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा ४७ सय ७९ फर्मको […]

वाणिज्य विभागद्वारा सुर्खेतका ७ व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना

सुर्खेत । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौंले सुर्खेतका ७ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । विभागले आइतबार सुर्खेतमा कानुन विपरीत व्यवसाय क्रियाकलाप गर्ने छिन्चु र वीरेन्द्रनगरका ७ वटा व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना गरेको हो । नियम विपरीत सञ्चालित व्यवसायी फर्मले उपभोक्ताको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि  विभागले ती फर्मलाई २ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । विभागले अनुगमनमा खरिद बिक्री बिल नराखेकामा छिन्चुको बराल इन्टरप्राइजेजलाई ५०  हजार, कमसल तथा म्याद नाघेका वस्तु बिक्री गर्ने स्याङ्जा किराना पसललाई २० हजार,  लक्ष्मी खाद्य स्टोरलाई २० हजार, सरिता कोल्ड स्टोर्सलाई २० हजारसँगै वीरेन्द्रनगरको कर्णाली मललाई चीनमा निर्मित मिठाइएको लेबलमा नेपाली भाषामा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति उल्लेख नगरेको पाइएपछि ५० हजार र दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको रेखा पोखरेलको पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । अनुगमनका क्रममा ती व्यावसायिक फर्मले कानुन विपरीत व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएपछि  पहिलो पटकको हकमा २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । उनले निषेधाज्ञाका बेला कर्णालीमा कमसल सामग्री बिक्री वितरण बढी हुने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेशको मुख्य नाका सुर्खेतमा नमुना अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुगमन गरिएका ११ मध्ये ४ वटा फर्मबाट करिब १ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको म्याद नाघेका खाद्यान्न तथा मिठाईजन्य वस्तु नष्ट गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका दुई पेट्रोलपम्प र छिन्चुका दुई वटा खाद्यान्न पसललाई व्यवसाय सुधार्न निर्देशनसमेत दिइएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको समेत बजार अनुगमनको जिम्मेवारी  पाएको वाणिज्य कार्यालयले सबै जिल्लामा अनुगमनलाई तीव्रता दिने उनको भनाइ । ‘बजार अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित व्यवसायी फर्मलाई जरिवानाबापतको रकम ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको अवधिभित्र जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरे सदाका लागि बन्द गरिनेछ ।’ अनुगमनमा वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय, आयल निगम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपभोक्ताकर्मी र पत्रकार सहभागी थिए । सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले विभिन्न निकाय तथा संघ–संस्थाको  समन्वय एवं  सहकार्यमा जिल्लाभर बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताए । कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारे व्यवसायीलाई सचेत हुन आग्रह गरे । जिल्ला बजार अनुगमन समितिबाट ग्रामीण क्षेत्रका बजारमा समेत छड्के चेकजाँच जारी राखिने उनले बताए ।

उपभोक्ता ठगीमा संलग्न १६५ व्यवसायिक फर्मलाई जरिवाना

१९ फागुन, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको उपत्यका बाहिरका पाँच कार्यालयले सात महिनामा एक सय ६५ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । उपभोक्ता हित विपरितको काममा संलग्न रहेका ती फर्मलाई जरिवाना …

जरिवाना संकलन बढे पनि बजार सुध्रिएन

बजार अनुगमन राजस्व संकलनमा केन्द्रितवाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ महिना अवधिमा बजार अनुगमन गरेर डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन ग-यो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १८ माघसम्म २ हजार २५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेर विभागले उपभोक्ता ठगी गर्ने ६२१ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेर १ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन […]

कैफियत गर्ने २८६ वटा फर्मलाई कारबाही

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो छ महिनामा २८६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । गत साउनदेखि पुससम्म विभागको नेतृत्वमा ८०७ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकोमा उक्त सङ्ख्याका व्यावसायिक फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । ऐनअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा वनावटलगायत झुक्याई त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गरेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन क्षेत्रमै कम्तीमा पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।