१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको आलोचना शुरू भएको छ । संवैधानिक आयोगहरू नै सामुहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । ‘संविधानको प्रस्तावनाकै विरुद्धमा प्रतिवेदन आयो, यसबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ’ मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त भन्छन् । उनका […]
