नेपालको बहुआयमिक गरिबी सूचकांक सार्वजनिक: २८ दशमलब ६२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि

मधेस प्रदेशको नीति र बजेटमा दलित

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

कर्णालीको गरिबी अन्त्य सबैको सरोकार बन्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शर्मा

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्न सबैको गम्भीर सरोकार रहनुपर्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सचिवालयद्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज आयोजित ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै उहाँले कर्णालीमा आज पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

५ वर्षमा गरिबीको दर आधा घटाउने माओवादीको प्रतिबद्धता

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने घोषणा गरेको छ । उसले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई चुनावको एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिबद्धतापत्र–२०७९ सार्वजनिक गर्दै माओवादीले ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ प्राप्त गरेका […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

बाँकेमा ३० दशमलव एक प्रतिशत गरिबी

खजुरा- बाँके जिल्लामा ३० दशमलव एक प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ। जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र छवटा गाउँपालिका छन्। ती सबै स्थानीय तह गरिबीको सूचीमा परेका हुन्। जानकी गाउँपालिकाको करिब आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। कुल ४६ हजार जनसङ्ख्या रहेको उक्त पालिकामा करिब ४० प्रतिशत गरिबी छ। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शोभा कँडेलका […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ वर्षमा शून्यमा झार्ने लक्ष्य

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आठ वर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा तल र वि.सं. २१०० सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिई काम गरिरहेको बताएका छन्।३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसरमा सोमबार शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले ०८३ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र २०८७ भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरी नेपालीको आयस्तरमा सुधार भई मध्यम आय स्तरमा भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा लिएको बताएका छन्। उनले नेपाल सरकारले गरिबी निवारणका

थाहा खबर आश्विन २०७९

वर्तमान सरकार गरिबी उत्पादनमा उद्यत : शंकर पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार सरकार गरिबी उत्पादनमा उद्यत रहेको आरोप लगाएका छन् । सुर्खेतमा आइतबार प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले वर्तमान सरकारले गरिबी नियन्त्रणमा कुनै काम गर्न नसकेको बताए ।एमालेले तीन वर्ष सरकार चलाउँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको २९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई झारेर १७ प्रतिशतमा ल्याएको उनको दाबी थियो । ‘त्यही रूपमा काम गर्न दिएको भए गरिबीमा कमी आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो कामलाई रोकियो । एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्र निर

Ratopati आषाढ २०७९

गरिबी र गन्तव्य

गरिबी निवारणका लागि कैयन् दशकदेखि लगातार प्रयास हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जनसंख्याको ठूलो तप्का अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

पेट पाल्ने र पेट फाल्ने अर्थ शास्त्रीय विभेद

अझै पनि नेपालको ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छ । नेपाली समाजमा गरिबी, अभाव र अशिक्षा व्याप्त छ । मुलुकमा यही समाजको पिछडापनको विज्ञापन गरेर राजनीति गर्ने दल धेरै छन् । प्रजातन्त्रको लामो शासन व्यवस्थामा पनि जनताले गरिबी, अभाव, महँगी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, तस्करी, कालोबजारी, सामाजिक द्वन्द्व, वैमनस्य, वैदेशिक रोजगारको बाध्यता भोग्न बाध्य भए […] The post पेट पाल्ने र पेट फाल्ने अर्थ शास्त्रीय विभेद appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७८

नेपालमा गरिबी र यसको निवारण

वास्तविक गरिबहरूको पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूको क्षमता र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्छ अर्थात् गरिब निवारण होइन, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ । विश्वका गरिबहरूमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत गरिब एसिया र अफ्रिकामा बसोबास गर्छन् । नेपालमा कुल जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । युनिसेफ नेपाल र सेयरकास्ट इनिसियटिभले गत मे […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

साढे ७३ लाख नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि

सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) सार्वजनिक गरेको हो ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

नेपालको बहुआयमिक गरिबी सूचकांक सार्वजनिक: २८ दशमलब ६२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि

सम्बन्धित सामग्री