साढे ७३ लाख नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि

सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) सार्वजनिक गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

मधेस प्रदेशको नीति र बजेटमा दलित

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य...

अझै १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि

आइतबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १५ दशमलव एक प्रतिशत बराबर देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा अहिले उक्त जनसङ्ख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या भने १७ …

१७.७ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिवीको रेखामुनि

नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि कुल जनसंख्याको १७.७ प्रतिशत नागरिक रहेका छन्।

अझै नेपालमा १७.४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौं । सरकारले बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको संख्या अझै ४९ लाख ८० अर्थात १७.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआइ) को सहकार्यमा तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र युनिसेफको सहभागितामा सार्वजनिक राष्ट्रिय बहुआयामिक गरीबी तथ्याकं (एमपीआई) प्रतिवेदले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१४ को […]

कोरोनापछि गरिबी बढ्ने खतरा

कोरोना भाइरसका कारण संसारको झन्डै १.३ अर्ब जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि पुगेको छ कोरोना महामारीको

कर्णाली विकासको नयाँ मोडेल ल्याउँदै छौँ

कर्णाली प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि छ । करिब ५२ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन ।

चीनसँगको व्यापारिक नाका पहिलो प्राथमिकता : महेन्द्रबहादुर शाही - Naya Patrika

बहुआयामिक गरिबीको मापनबाट अध्ययन गर्दा प्रदेश नम्बर ६ मा करिब ५२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको औसत आयु ५५ वर्ष मात्रै छ । यो ठूलो भूगोल र जनसंख्या...पूरा पढ्नुहोस् »

राजनीति नै ‘पेसा’

सरकारले ५ पुसमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा २८.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) पद्धतिबाट नेपालमै पहिलोपल्ट गरिएको अध्ययनको यो निष्कर्ष आगामी संसद्मा प्रवेश पाउने अनुहारले भने व्यक्त गर्ने छैन ।