निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापार अनुमति दिन सरकारले पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेपछि यस क्षेत्रको विकासका केही महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गरिरहेकामा पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि पारित भएपछि निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् आयोजनाको बिजुली स्वदेश तथा विदेश निर्यातमा सहज हुनेछ । उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको छैन । पीपीए नहुँदा यतिबेला निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । प्राधिकरणले निर्यात पनि भारतको पावर एक्सचेन्जमार्फत गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उत्तम विकल्प भनेको नेपाली पावर एक्सचेन्ज स्थापना गरी निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् विक्रीका लागि सहज विकल्प बनाइदिनु हो । यो सरकारको दायित्व हो । निजीक्षेत्रले यस्तो संयन्त्रको माग पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको छ । निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
निजीक्षेत्रबाट एउटा पावर एक्सचेन्ज कम्पनी केही वर्षअघि नै स्थापना भइसकेको छ र विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नै पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । हालै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि पावर एक्सचेन्च सञ्चालन गर्ने योजना भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीमा बाटो खुलाइदिने गरी कार्यविधि तयार गर्नु सकारात्मक हो । यसले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न नपाएका कम्पनीलाई पनि बिजुली विक्री गर्न सहज हुनेछ । करोडौं लागतमा निजीक्षेत्रबाट बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले बजार नपाउने समस्या पनि हट्नेछ । ठूलो परिणाममा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगका समस्या पनि सल्टिनेछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको सरोकार सम्बोधन हुने हुँदा सरकारले यसलाई जति चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, उति लाभ दुवैले पाउन सक्छन् । विद्युत् प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणकै एकाधिकार रहिआएकोमा छुट्टै ग्रीड कम्पनी स्थापना भइसकेको हुँदा पावर एक्सचेन्ज प्रणालीलाई काम गर्न वातावरण पनि तयार भइसकेको छ ।
मस्यौदामा निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी प्रस्ताव गरिएकाले नेपालको बिजुली निर्यातमा पनि थप सहज हुनेछ ।
सरकारले नीतिगत रूपमै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीको बाटो खोलिदिने गरी यो कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पारित हुन ढिलो भएमा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसकारण यो विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी पहल आवश्यक छ । विभिन्न ऐनका मस्यौदा वर्षौंदेखि संसद्मा थाती रहेकाले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्री खुलाउने यो कार्यविधि पनि त्यसैगरी थन्किन्छ भन्ने चिन्ता गर्नु जायज हो ।
सरकारले निजीक्षेत्रको विद्युत् विक्रीलाई सहज बनाउन क्रश बोर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी ‘गाइडलाइन’ बनाउने काम पनि गरिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर बनाइन लागेको यो गाइडलाइन पनि सकारात्मक हो । तर, यो पनि निजीक्षेत्रमैत्री हुन आवश्यक छ ।
पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको समाचारसँगै केही थप सकारात्मक समाचार पनि आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मागबमोजिम निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइसकेकी छन् । र, यस वर्ष विद्युत्को माग ३०० मेगावाट बढेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्न निजी विद्युत् उत्पादकसँग सम्झौता गर्ने बताइसकेको छ । उसले नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) अन्तर्गतको पावर एक्सचेन्जसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न तयार रहेको जानकारी दिइसकेको छ । गत मङ्सिर महीनाको प्रारम्भदेखि नेपाल विद्युत् प्रााधिकरणले विद्युत् महसुल दर पनि केही घटाएको छ जसले गर्दा विद्युत्को माग बढ्न सहयोग पुगेको छ ।
यसको अर्थ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने वातावरण १ वर्षअघिको तुलनामा धेरै हदसम्म तयार भइसकेको छ । यसरी देखिएको सकारात्मक प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो समग्र अर्थतन्त्रकै लागि फाइदाको कुरो हो ।
