विश्वका प्रायः सबैजसो अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालले पनि तीनखम्बे अर्थनीति लिएर निजीक्षेत्रलाई उच्च स्थान दिएको पाइन्छ । सिद्धान्ततः निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सारथि भन्ने गरे पनि सरकारको व्यवहारमा भने त्यस्तो कमै पाइन्छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरण शुरू भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रले आफ्ना केही सुझाव दिएको छ । तर, विगतमा जस्तै निजीक्षेत्रको सुझावलाई पर्याप्त स्थान दिने सम्भावना कमै छ । किन सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन त ?
मुनाफा लिए पनि निजीक्षेत्रले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
रोजगारी सृजनामा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र नै अगाडि छ । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा पनि निजीक्षेत्र कम छैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको छ । तर, निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको मुख्य आधार भने सरकारी नीति र उसले गर्ने खर्च हो । यसमा सरकार चुकिरहँदा निजीक्षेत्रले पूर्ण योगदान दिन सकेको छैन ।
निजीक्षेत्रको मागलाई सरकारले नसुन्ने होइन । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग वार्ता र छलफल गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका समस्याबारे पनि निजीक्षेत्रसँग छलफल गरी उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रले आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको गुनासो सधैं गर्ने गरेको छ । खासमा निजीक्षेत्र भनेका नाफाखोर हुन्, नाफाबाहेक केही हेर्दैनन् भन्ने सोच सरकारी संयन्त्रमा छ । हो, निजीक्षेत्रले मुनाफा नै हेर्ने हो । मुनाफा लिए पनि उसले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । उसले भनेको सबै कुरा सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने होइन तर जायज माग भने तत्कालै सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
नेपालले स्वतन्त्र र बजारमुखी अर्थनीति लिएको छ । यस्तो उदारवादी अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र नै सर्वेसर्वा हुन्छ । सरकारले सकेसम्म कम नियमन गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, गलत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न चुक्नु पनि हुँदैन । तर, व्यवहारमा यस्तो कमै भएको पाइन्छ ।
व्यवसायीका सबै माग सही हुन्छन्, पूरा गर्न सकिने खालकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । जायज भएर पनि सरकारको सामथ्र्य नभएर व्यवसायीका सुझाव मान्न नसकेको अवस्था पनि छ । यस्तोमा उनीहरूका खास समस्या के हुन् तिनलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । मुखले हुन्छ भन्ने तर कामले परिणाम नदिने अवस्था विडम्बना हो । यस्तो विडम्बना अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
करसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकिरहेको छैन । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तरबारे व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । मुलुकमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ तर निजीक्षेत्रले आफ्ना चासो सम्बोधन भए बिजुली उत्पादन युद्धस्तरमा बढाउने कुरा बताएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीका आफ्नै गुनासा छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरू इमानदार नबन्दा पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग नगरेको हुन सक्छ । तर, तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । निजीक्षेत्रले असल व्यावसायिक अभ्यासको वकालत गरे पनि कसै कसैले कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना आदि गरेर अनुचित लाभ लिएको पनि पाइन्छ । यस्ता गलत अभ्यासमा निजीक्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले विरोध गर्नुपर्ने हो, यसो नहुँदा सम्पूर्ण निजीक्षेत्र नै बदनाम हुन सक्छ ।
सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसको कैयौं गुणा बढी निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ भन्ने मानिन्छ । यस्तोमा सरकार आफै सुशासनमा बसेर निजीक्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्छ तथा प्रतिस्पर्धाको बजारलाई प्रवर्द्धन गरिदिनु पर्छ । आसन्न बजेटमा निजीक्षेत्रले मागेका र अर्थतन्त्रमा साँचीकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अनिमात्र निजीक्षेत्र फस्टाउँछ र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।
