विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले विद्युत् विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । विद्युत् ऐन–२०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्ने यो विधेयकमा विद्युत्को विकासका लागि आवश्यक नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन् तर यसका केही प्रावधानमा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने यस्ता असन्तुष्टि कतिको जायज हो विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको ऊर्जा विकासमा एउटा अवरोध उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मा एउटै कम्पनीले लिनु हो । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अलग अलग कम्पनीहरू हुन्छन् । यी तीनवटै कामका लागि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा यी सबै काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमति दिने तर विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न भने आनाकानी गरेको समेत पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, सस्ता आयोजना आफूले बनाउने गरेको छ । प्रसारणलाइनमा बेवास्ता गर्दा निजीक्षेत्रको बिजुली प्रसारणलाइनसँग जोडिन सकेको छैन । यस्तोमा विधेयकले ५ वर्षभित्रमा प्राधिकरणको खण्डीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक देखिन्छ । यद्यपि यो विधेयक पारित भएर आएपछि प्राधिकरण खण्डीकरण भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । प्राधिकरण खण्डीकरणका लागि अलग कम्पनी सञ्चालनमा आइसके पनि कर्मचारीको विरोधका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ । कर्मचारीको विरोधकै कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा खण्डीकरण गर्ने काम रोकिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणमा पनि त्यस्तै विरोध हुने देखिन्छ ।
कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् ।
अहिले इप्पानले १२ ओटा बुँदामा असहमति जनाएको छ । तीमध्ये केही बुँदा विद्युत् विकासमा सहयोगी नहुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने र सरकारी कम्पनीलाई अवसर दिने खालको देखिन्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना कसलाई दिने भनी निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, विधेयकले कम लागतका आयोजनाहरू प्राधिकरणले नै पाउन सक्ने गरी घुमाउरो किसिमको प्रावधान राखेको छ जसको विरोध इप्पानले गरेको हो । सबै खाले कम्पनीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको प्रावधानले नै विद्युत् विकासमा निजीक्षेत्र अगाडि आउन सक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा प्राधिकरणलाई निजीक्षेत्रले जितेको अवस्था छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा भेद गरिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तै विद्युत् ऐन २०४९ मा जस्तै निजीक्षेत्र आफैले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न पाउने व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको सिमानाको काम गर्ने नदीमा बनाइने विद्युत् आयोजना संघ सरकार मातहतमा हुने भन्ने व्यवस्थाले पनि समस्या निम्त्याउने इप्पानको भनाइ छ । धेरैजसो नदीलाई नै पालिका र प्रदेशको सिमाना बनाइएकाले यो प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
सर्वेक्षणपत्र अनुमतिको म्याद, जग्गाको प्रकृति, निर्देशक समितिमा इप्पानको प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा इप्पानको असहमति देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत समेटिएको नीति र ऐनको कार्यान्वयनले नै बढी परिणाम दिन्छ । सरोकारवालाका सबै सुझाव र माग पूरा गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर सम्भव भएसम्मका चासोलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने कानून कार्यान्वयन निकै सहज हुन्छ । कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूले चोरीविरुद्धको कानून बनाउँदा चोरसँग सुझाव लिने भनी यस्तो सहभागितामूलक नीति र कानून निर्माणको विपक्षमा मत दिएको समेत पाइन्छ । यसो भन्नु भनेको सहभागितामूलक संस्कृतिको विपरीत हो जुन लोकतन्त्रको मर्मभित्र पर्दैन ।
