काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा कुनै प्रावधान नभएको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकिदिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यस क्रममा कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता पठाएको हो । यससँगै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ ।
प्रचलित ऐनमै नभएको व्यवस्था कार्यविधि बनाएर लागू गर्न नपाइने भन्दै कानून मन्त्रालयले जवाफ पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । सोही कारण तत्काल निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘हामीले जुन हिसाबले यो काम गर्न खोजेका थियौं, त्यसअनुसार नहुने भयो,’ उनले भने, ‘यसमा अब कुनै वैकल्पिक उपाय खोज्नेछौं ।’
प्रचलित ऐनमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छैन । तर, निजीक्षेत्रले पहिलेदेखि नै विद्युत् व्यापारको अनुमति माग्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापार गर्न नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्ष ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।
यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको थियो । तर, कानून मन्त्रालयले रोक लगाएपछि यो विषय अन्योलमा परेको छ ।
यसैबीच, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने बताइन् । सोमवार काठमाडौंमा सम्पन्न हाइड्रो एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो भनेकी हुन् ।
संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनमा भने निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छ । तर, संसद्मा देखिएको अस्थिरताका कारण त्यो तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन । कानून मन्त्रालयले प्रचलिन ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै फाइल नै फिर्ता पठाएको छ । यस्तो स्थितिमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
‘हामी निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकारात्मक छौं । तर, कानून अभावका कारण तत्काललाई केही समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यो तत्काल संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कम छ ।
तसर्थ, अध्यादेश ल्याएर भए पनि लाइसेन्स दिन्छौं, ढुक्क हुनुस् ।’ लाइसेन्स पाए पनि निजीक्षेत्रले किनबेच गर्ने विद्युत् भने तत्काल नभएको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका छन् । त्योअनुसार निजीक्षेत्रले लाइसेन्स पाए पनि तत्काल विद्युत् नपाउने जस्तो देखियो,’ उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणले पनि विद्युत् दिने कुरा भएन । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू (निजीक्षेत्र) के गर्नुहुन्छ ? अहिले नै स्पष्ट हुनुहोला ।’
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने यस विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘ऊर्जामन्त्रीले उठाउनुभएको विषय गम्भीर छ । तर, हाम्रा लागि त्योभन्दा पनि लाइसेन्स नै महत्त्वपूर्ण विषयमा हो,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएपछि हामी आफै विद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्छौं र व्यापार गर्छौं । यो विषयमा अल्झिन आवश्यक छैन ।’
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकेको छ । अहिले ९ हजार मेगावाटका २१५ नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । सरकारबाट लाइसेन्स पाए ती आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ ।
