विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र : तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । ऊर्जाको हकमा अहिलेसम्म आयोजना विकास र उत्पादनमा सीमित निजीक्षेत्र विद्युत् व्यापारसमेत गर्ने गरी अघि बढेको छ । यसका लागि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छन् । तर, ती कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली नहुँदा तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उत्पादन शुरू गरिसकेका सबै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका छन् । निर्माणाधीनले पनि प्राधिकरणसँगै पीपीए गरेका छन् । सम्झौताअनुसार ती आयोजनाले भविष्यमा प्राधिकरणलाई नै बिजुली दिनुपर्छ ।   यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीले पीपीए नभएका र नयाँ आयोजनासँग सम्झौता गरेर बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आयोजना तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । उनीहरूले भारतबाट आयात गरेर पनि विद्युत् व्यापार गर्न भने सक्छन् । तर, त्यो पनि सम्भव नभएको बताइन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई तत्काल स्रोत विद्युत् पाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । सम्बद्ध कम्पनीका अधिकारी पनि यो छलफलको विषय भएको बताउँछन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समस्या भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।  कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि पीपीएको काम शुरू गरिहाल्छन् । अहिले प्राधिकरणले पीपीए रोकेकाले निजीक्षेत्रका कम्पनीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्छन् । पीपीए गरेका आयोजनाले उत्पादन थालेपछि समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।  निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यसको परिकल्पना गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने ऐन चाँडै बन्ने बताएकी छन् ।  प्रचलित ऐनमा नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० को नेतृत्वमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) नामक कम्पनी दर्ता भएको छ । त्यसैगरी, मोतिलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ९निफ्रा०ले विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्रचलित ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण अध्यादेश ल्याएर यी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ । तत्काल अनुमति पाएको खण्डमा यी कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली हुने छैन । अझै पनि स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त बिजुली पाएको छैन । भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने नीतिगत ढोका खोलेको छ । यसमध्ये नेपेक्सले आगामी वर्षामा भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई बजारको समस्या भने छैन । विद्युत् भने अभाव हुनेछ ।  नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले लाइसेन्स पाएपछि तत्काललाई आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिने बताए । साथै, विद्युत् बजार खोजीको काम पनि निजी कम्पनीले गर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘तत्काललाई विद्युत्को स्रोत नहुने भन्ने गम्भीर विषय त हो, तर लाइसेन्स पाएपछि हामीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्छौं । ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, लाइसेन्स पाएपछि विद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौं । विशेषगरी, भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को बजार निर्माण गर्नेगरी काम गर्नेछौं ।’ तत्काललाई प्राधिकरणसँग मागेर भए पनि व्यापार गर्न सकिने उनले बताए । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याएर प्राधिकरण वा स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  ‘तत्काललाई हामीसँगै पीपीए गरेका आयोजना नहुने हुँदा बिजुली नहुने भयो । तर, हामीले भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई आगामी वर्षामा ५०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीले प्राधिकरणसँग बढी हुने बिजुली किनेर भए पनि सम्झौताका शर्त पूरा गर्न सक्छौं । तत्कालका लागि सोहीअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भारतीय बजारबाट बिजुली ल्याएर यहाँ विक्री गर्न सक्छौं ।’ यद्यपि, यसमा प्राधिकरणले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।  गर्गका अनुसार प्राधिकरणले बढी हुने बिजुली बोलकबोलमार्फत विक्री गर्न सक्छ । वर्षामा प्राधिकरणको विद्युत् खेरजाने अवस्था पनि छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणसँग किनेर यो समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापारको काम सबै प्राधिकरणलाई मात्र दिनु हुँदैन । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने, प्राधिकरणबाट मात्रै यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रलाई तत्काल लाइसेन्स दिनु आवश्यक छ ।’ आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्र

नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ ।  बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो ।  नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए ।  निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् ।  पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ ।  विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ ।  अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन ।  सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्‍याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन । सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन । जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।  गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)

चार्जिङ स्टेशन पर्याप्त नहुँदा ईभी प्रयोगमा चुनौती

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को माग बढ्दै गए पनि चार्जिङ स्टेशनको अभावले प्रयोगमा चुनौती ल्याएको छ । ईभीका नियमित प्रयोगकर्ताले पनि मुख्य शहरबाहिर यात्रा गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाटै चल्ने गाडी प्रयोग गरिरहेको जानकार बताउँछन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्र थापा अहिले प्रयोगकर्ताले चार्जिङ स्टेशनको अभावमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई आफ्नो दोस्रो रोजाइको गाडी बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘मुख्य शहरमा मात्र ईभी प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै छ । अहिले पनि अधिकांशले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई नै पहिलो विकल्प मान्ने गरेका छन् । चार्जिङ स्टेशन बढाउन सके ईभीलाई पहिलो रोजाइ बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा ८ हजार ५५२ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २९ हजार २०० पुगेको छ । तथ्यांक हेर्दा नेपाली उपभोक्तामा विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना, बजार अभावमा उत्पादित जलविद्युत् कहिले कहीँ खेर गइरहेको स्थिति र वातावरणलाई प्रदूषणमुक्त बनाउनुपर्ने अनिवार्यतासमेत हेर्दा ईभीको प्रयोग व्यापक रूपमा बढाउनुको विकल्प पनि छैन । नाडा अध्यक्ष थापाका अनुसार ‘ईभीको प्रयोग बढ्दा नेपाललाई एकसाथ दुईओटा फाइदा हुन्छ । पहिलो– उत्पादित बिजुलीको खपत बढेर पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विदेशिने रकम जोगिन्छ । दोस्रो– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीबाट हुने प्रदूषण कम हुन्छ ।’ संसारका सबैजसो देशले प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । अटोमोबाइल्स उत्पादक कम्पनीहरूले पनि नयाँनयाँ ब्रान्ड र मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन बजारमा ल्याइरहेका छन् । ईभीप्रति विश्वभर नै आकर्षण बढिरहेका बेला सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर यो क्षेत्र द्रुत गतिमा फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । व्यवसायीहरू ईभीका लागि निजीक्षेत्र र आयातकर्ताका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी पूरा भइसकेको बताउँछन् । आफूहरूले चार्जिङ स्टेशन र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था गर्दा पनि राज्यका तर्फबाट कछुवाको गतिमा काम भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । सिप्रदी ट्रेडिङका सिनियर प्रोडक्ट मेनेजर निर्मल खत्री ईभी सञ्चालनको पाटो नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रले त चार्जिङ पूर्वाधार द्रुत गतिमा निर्माण गरिरहेको छ, सरकारले पनि आफूले निर्माण गर्ने स्टेशनहरू छिटो सम्पन्न गर्नुपर्‍यो । साथै सर्भिस नेटवर्क पनि देशभर बन्नु जरुरी छ,’ उनले भने । मेनेजर खत्रीले सरकारले ईभीलाई दिने अनुदान पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले ईभीलाई अन्य गाडीको तुलनामा पर्याप्त भन्सार छूट दिए पनि सहुलियत अझै बढाउनुपर्ने यस क्षेत्रका व्यवसायी बताउँछन् । अहिले केही भार परे पनि दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनबाट सरकारलाई व्यापक फाइदा हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले ईभी क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म सहुलियत र भन्सार छूट कायम राख्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका चुनौती

निजीक्षेत्रमा रहेको साधन स्रोत, व्यावसायिक शीप तथा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई मुलुकको विकासमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालन मितव्ययी, प्रभावकारी र विश्वसनीय तुल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास र अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् । कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै निजीक्षेत्रको बजारमुखी विसंगति र नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न गरिएको पछिल्लो प्रयास हो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी । बढ्दो जनसंख्याको आकार, मानवीय आवश्यताको वृद्धि, आधारभूत आवश्यतामा आएको पुस्तागत परिवर्तन र विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण मुलुक र जनताका सबै आवश्यकता राज्य एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले आआफूले बृहत् क्रियाकलापमा संयुक्त प्रयास गर्ने साझेदारीको प्रचलन बीसौं शताब्दीको शुरूबाटै अभ्यासमा आएको हो । एक्काइसौं शताब्दीको सरकार व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा शुरू भएको हो । सामान्य अर्थमा अमुक कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) र निजीक्षेत्र (बजार) को संयुक्त प्रयासमा संयुक्त लाभ र संयुक्त जोखिम लिँदै अगाडि बढ्ने क्रियाकलापलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । अलि फराकिलो अर्थमा नागरिक हितका लागि गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजले आआफ्नो क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट लाभ र जोखिम वहन गर्न गरिने रणनीतिक सहकार्यलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एउटा नवीनतम पद्धति हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक र फलदायी बनाउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, निजीक्षेत्रको व्यावसायिकता र नागरिक समाजको सामूहिक ऊर्जा जस्ता आआफ्नो विशेषज्ञताको संयोजन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीले विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रतिफलमुखी बनाउने जमर्को गर्छ । यसबाट साझेदारहरूले लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहभागिता जनाउने हुँदा राज्य सञ्चालनमा सामूहिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता र समता अभिवृद्धि गर्न, निजीक्षेत्रको उद्यमशीलता र विशेषज्ञताको सदुपयोग गर्न, साझेदारहरू बीच लाभ तथा जोखिमको बाँडफाँट एवं न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्भावनाहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न, नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा शासकीय क्रियाकलापमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र स्वामित्व बोध गराउन, गरीबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीले ठूलो महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत व्यवस्था, स्थिरता र प्रतिबद्धता, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको व्यवस्था, सरकारको भूमिकाको स्पष्टता, निजीक्षेत्रको सक्षमता, साझेदारहरूमा सहकार्य संस्कृति, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायित्व एवं लगानीको उत्कृष्ट वातावरण पूर्ण शिक्षित नागरिक समाज, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था आदि पूर्वशर्तहरू अपरिहार्य हुन्छन् । पन्ध्रांै योजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय शीप परिचालन गर्ने लक्ष्य र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीको वातावरण तयार गरी त्यसको प्रविधियुक्त व्यवस्थापनबाट यस अवधारणालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । संघीयतामा तीन तहका सरकारका बीचमा स्रोतको बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण गरिने हँुदा लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तरसरकारी तथा निजीक्षेत्र समेतको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउन सकेको देखिँदैन । लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, प्रभावकारी वित्तीय उपकरणको उपयोग, लगानी, प्रतिफल र जोखिमको पूर्वानुमानयोग्य साझेदारीको सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरूलाई राज्य पक्षले सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिने हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता, सबैथोक सरकारले गरिदिनुपर्ने मान्यता, निजीक्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमी, लगानीको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्न नसक्नु, सक्षम निजीक्षेत्र र नागरिक सचेतनाको अभाव, पुनर्वितरणको समस्या, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने समन्वय समितिको अभाव आदि समस्या रहेका छन् । विश्व अर्थ व्यवस्थामा समयसमयमा आएका र आउने गरेका विसंगतिहरूबाट हामी पनि अलग रहन सकेका छैनौं । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी र सञ्चालन प्रविधिमा सुधार ल्याउन बाध्य तुल्यायो । कैयांै वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारमा टिकिरहन कठिन भएर मर्जरमा जानुपर्‍यो, मुलुकका दुई पुराना र ठूला नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको व्यवस्थापन नै विदेशीलाई व्यवस्थापन करारमा दिएर पुनरुत्थान गरियो । हालैको कोरोना महामारीले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍यायो । उद्योग, कृषि, रोजगारीका क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो स्रोतसाधनको आवश्यता छ, जसका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबै तह तप्का एकजुट हुुन जरुरी छ । मुलुकले अंगीकार गरेका विकास लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न यथेष्ठ रूपमा थप लगानीको परिचालन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि लगानीको उचित वातावरण सृजना गर्नु, निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन, श्रम, शीप, प्रविधि, व्यावसायिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु र पूँजीगत लगानी वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गरी सरकार र निजीक्षेत्र बीचको सहकार्यद्वारा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अवसर प्राप्त भएको छ । विकासका गतिविधिहरूमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समय समयमा आउने मन्दी र विश्वव्यापी महामारी एवं तीव्र रूपमा भएको शहरीकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई चुनौतीसँगै अवसर प्रदान गरेको छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्दै तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गरी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानीमा स्वदेशी पूँजी परिचालनलाई प्रोत्साहन गरेर राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने विषयमा पहल कदमी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत जुटाउन, विश्वव्यापीकरणको प्रतिस्पर्धी दौडमा मुलुकलाई अघिल्लो पंक्तिमा दौडाउन, कोरोना, आर्थिक नाकाबन्दी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत असामयिक परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन विश्वमा कायम अन्तरनिर्भरतामा साथसाथ रहन सरकार एक्लैले सम्भव नहुने तथ्य स्पष्ट भइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक कमीकमजोरी निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी एउटा नौलो अभ्यास भएकाले यसले जनभावनाअनुरूप अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भएका अभ्यासमध्ये सामुदायिक वन, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको सफलतालाई उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यिनै सफल अभ्यासलाई अबका विकास मोडेलहरूमा अनुसरण गर्न आवश्यक छ । अनिमात्र नयाँ नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान सम्भव हुन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका  सहायक निर्देशक हुन् ।

‘विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई डेढ महीनाभित्रै अनुमति’

काठमाडौं (अस) । विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई सरकारले अबको डेढ महीनाभित्र अनुमति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधि तयार भइरहेको भन्दै अबको एकदेखि डेढ महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । बिहीवार नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई अग्रसर गराउने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विद्युत् निर्यातमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो, विद्युत् आयात गर्न दिँदैनौं, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् ।’ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निजीक्षेत्रले सिधै विद्युत् विक्री गर्न सक्नेगरी सरकारले कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्री भुसालले बताइन् । आफै विद्युत् उत्पादन गर्ने र विक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्नेगरी कार्यविधि बनाइने उनको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई प्रसारणमा समेत निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने उनले बताइन् । बंगलादेशसम्म विद्युत् निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने ऊर्जामन्त्री भुसालले बताइन् । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को मुख्य बजार भारत भएकाले निजीक्षेत्रले पनि भारतमै बजार खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता नरोकिने उनको भनाइ छ । उक्त अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् निर्यातका दुई महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको बताए । दुवै देशमा अलग–अलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको बताए । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन उनले आग्रह गरे । विद्युत् निर्यात चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना धेरै रहेको भन्दै उनले निजीक्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम समेत रहेको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने,  २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि  डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।