‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति माग’
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले निजीक्षेत्र आन्तरिक र बाह्य रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न योग्य भएकाले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।...
नेपालमा विद्युत् व्यापारका लागि झन्डै आधा दर्जन कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् तर विद्युत् व्यापारका लागि खुलेका कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशी मुलुकमा व्यापार गर्न भने पाइरहेका छैनन् ।...
नेपालमा विद्युत् व्यापारका लागि झन्डै आधा दर्जन कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् तर विद्युत् व्यापारका लागि खुलेका कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशी मुलुकमा व्यापार गर्न भने पाइरहेका छैनन् ।...
काठमाडौं (अस) । विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई सरकारले अबको डेढ महीनाभित्र अनुमति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधि तयार भइरहेको भन्दै अबको एकदेखि डेढ महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । बिहीवार नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई अग्रसर गराउने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विद्युत् निर्यातमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो, विद्युत् आयात गर्न दिँदैनौं, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् ।’
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निजीक्षेत्रले सिधै विद्युत् विक्री गर्न सक्नेगरी सरकारले कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्री भुसालले बताइन् । आफै विद्युत् उत्पादन गर्ने र विक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्नेगरी कार्यविधि बनाइने उनको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई प्रसारणमा समेत निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने उनले बताइन् । बंगलादेशसम्म विद्युत् निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने ऊर्जामन्त्री भुसालले बताइन् । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को मुख्य बजार भारत भएकाले निजीक्षेत्रले पनि भारतमै बजार खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता नरोकिने उनको भनाइ छ ।
उक्त अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् निर्यातका दुई महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको बताए । दुवै देशमा अलग–अलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको बताए । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन उनले आग्रह गरे । विद्युत् निर्यात चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना धेरै रहेको भन्दै उनले निजीक्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम समेत रहेको बताए ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिएको छ । हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलाई यस्तो स्वीकृति दिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । साथै, निजीक्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई पनि स्वीकृति दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत् खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताइन् ।
अबका दिनमा संगठित क्ष...
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिएको छ । हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलाई यस्तो स्वीकृति दिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । साथै, निजीक्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई पनि स्वीकृति दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत् खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताइन् ।
अबका दिनमा संगठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चूल्होलाई विद्युतीय चूल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि सरकारी एवं निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भनिन् ।
विद्युत् वितरण विनीयमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत् वितरण विनियमावली बनाइएको पनि उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउनेछन् । १०० केभीएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभीएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध हुनेछ ।
‘अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मीटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौं जनता लाभान्वित हुनेछन्,’ उनले भनिन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले बताइन् । सिँचाइतर्पmका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँदै उनले स्यालो तथा डीप ट्युबेल निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको बताइन् ।
हरेक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको बताइन् । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर नियमन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘निजीक्षेत्रबाट निर्माणधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।’
निर्माणाधिन प्रसारणलाइन संरचना छिटो सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले नेविप्रा र राष्ट्रिय ग्रीड प्रशारण कम्पनीबीच समन्वय गरी प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशनहरू निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै लगेको बताइन् ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनको विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेशनको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरूपमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने...
काठमाडौं : सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ।मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले झण्डै ३ वर्ष पहिले सो कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिका लागि माग गर्दै आएको थियो।'विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्,' ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, 'विद्युत् व्यापारक
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर स्वामित्व रहेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले पनि अनुमति दिन माग गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने नीति तर्जुमा...
काठमाडौं । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ, त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेको बताए । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्युत्सम्बन्धी विधेयकमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधिमा भने त्यस सम्बन्धमा अझै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘निजीक्षेत्रको सहभागिताविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । यो कुरा ऊर्जामा पनि लागू हुन्छ । तसर्थ, हामीले ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्रलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यहीअनुसार निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी मस्यौदा बनाएका छौं,’ स्रोतको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र यस्तो व्यापार गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने अभैmसम्म नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । लामो समयदेखि निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न दिन माग गर्दै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले त्यसका लागि नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यद्यपि, यो कार्यविधि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पास अर्थात् ऐनको रूपमा लागू भएपछि कार्यान्वयनमा आउने स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने परिकल्पना गरिएको छ । अब त्यो विधेयक के कसरी पास भएर आउँछ, त्यहीअनुसार हामीले यो कार्याविधि लागू गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई भने मस्यौदा तयार गरेर राखिएको छ ।’
यस्तै, मन्त्रालयले क्रश बर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने काम गरिरहेको छ । उक्त गाइडलाइन भने शीघ्ररूपमा लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
विशेषगरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर उक्त गाइडलाइन बनाउन लागिएको हो । नेपाल र भारतबीच व्यावसायीक रूपमा नै विद्युत् व्यापार शुरू भइसकेको छ । दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले यस्तो गाइडलाइन बनाइसकेको पनि छ । तर, नेपालले अझै त्यो बनाउन सकेको छैन । उक्त गाइडलाइन तयार भएपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा अझै सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
नीतिगत व्यवस्था नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी भने यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । कुमार पाण्डे लगायत ऊर्जा व्यवसायीको लगानीमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी यसअघि नै दर्ता भएको छ । मोतीलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले पनि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि नेपाल पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरेको छ । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले पनि विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले सञ्चालन अनुमति पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अवस्थामा लाइसेन्स पाउने सम्भावना बढेको व्यवसायी पाण्डे बताउँछन् ।
समग्रमा नेपालको विद्युत् व्यापार गर्न वैकल्पिक कम्पनी आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपाल प्राधिकरणले नै एकलौटी रूपमा यहाँ विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अब निजीक्षेत्रबाट पनि यस्तै कम्पनी आउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब मल्टी बायर मल्टी ट्रेडरको रूपमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
काठमाडौँ । नेपालले पहिलोपटक भारतमा विद्युत् बेच्नका लागि अनुमति पाएको छ । यसअघि भारतमा विद्युत् आदान–प्रदान (एक्सचेन्ज) को मात्रै स्वीकृति पाएको नेपालले अब व्यापारको अवधारणामा विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाएको हो । भारतीय ऊर्जा बजारमा सोमबारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति पाइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालित २४ […]
