नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन
नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ ।
बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो ।
नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए ।
निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् ।
पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ ।
विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ ।
अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन ।
सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन ।
सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ ।
अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो ।
सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।
गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले निजीक्षेत्र आन्तरिक र बाह्य रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न योग्य भएकाले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।...
विद्युत् उत्पादन र व्यापारलाई केन्द्रित गरी शुरू गरिएको दुईदिने ऊर्जा समिट सकिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा ऊर्जा विकासका विविध आयामबारे छलफल मात्र भएन, ऊर्जा व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण कामसमेत भएको छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्दै आएकामा अहिले निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् निर्यातका लागि भारतको मणिकरण पावरसँग सम्झौता गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातमा समेत निजीक्षेत्रको भूमिका बढ्दै जाने ढोका यसले खोलेको छ ।
अहिले ऊर्जाको विकासका लागि अनेक कुरा भइरहेका छन् । वास्तवमा नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना पनि व्यापक छ । अहिले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली निर्यात हुन थालेको छ भने केही वर्षभित्रै वर्षायाममै पनि बिजुली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ । यसमा निजीक्षेत्र निकै अघि बढेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । जलविद्युत् निर्यातमा पनि निर्यात अनुदान दिन सकिन्छ । अझै पनि विद्युत् प्राधिकरण प्रवर्द्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न अनकनाइ रहेको छ । यसो हुनु हुँदैन । बिजुलीको बजार नभएको होइन तर त्यसको संयोजन राम्ररी हुन सकेको छैन । यसमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
विद्युत् उत्पादन र निर्यातको यो सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि अहिले वीरगञ्जलगायत देशभरका उद्योग विद्युत् कटौतीको मारमा परेको कुरा पनि आइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले हिउँदमा पानीको बहाव कम भएसँगै उत्पादन घट्दा यो समस्या आएको हो । यो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिइएको छ । अब जलाशययुक्त आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको लगानी हुनुपर्छ । यद्यपि जलाशययुक्त आयोजना केही महँगो हुन्छ ।
यस्ता सम्मेलनमा जलविद्युत् क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेखालका उपायबारे छलफल हुनु जरुरी छ । यसपटकको छलफलले पक्कै पनि केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको देखिनुपर्छ । त्यति मात्र नभई यस्ता सम्मेलनले ऊर्जा क्षेत्रका देखिएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ । केवल सम्मेलनका लागि सम्मेलन हुनु हुँदैन । कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सके यस्ता सम्मेलनको महत्त्व बढेर जान्छ ।
नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा दुई जल्दाबल्दा प्रश्न खडा हुने गर्छन् : कसरी र कसका लागि । पहिलो प्रश्न अपार जलभण्डारलाई बिजुलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन र दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिसँग सम्बद्ध छ । नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासका लागि धेरै ठूलो धनराशि र प्राविधिक उच्च दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपालसँग न पर्याप्त सम्पत्ति छ न आवश्यक उच्चस्तरको दक्ष जनशक्ति नै । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न वित्तीय साधन र उच्चस्तरको जनशक्ति दुवैको अभाव छ । भन्ने हो भने, नेपालसँग जति वित्तीय स्रोतसाधन र उच्चस्तरको जनशक्ति छ, त्यसको प्रयोग पनि विवेकशील ढंगले हुन सकेको छैन । वित्तीय साधन कम हुँदाहुँदै पनि केही जलविद्युत् आयोजना सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको सहभागितामा निर्माण भएका छन् । भएको आन्तरिक स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्न सक्ने हो भने नेपालमा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ ।
जलविद्युत्को पर्याप्त विकासले देशलाई उज्यालो बनाउने मात्र होइन, निर्यातबाट समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसको विकासका लागि पारदर्शी, चिरस्थायी र टिकाउ नीति आवश्यक छ । विद्यमान नीतिबाट जलस्रोतको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्न सकिँदैन । आन्तरिक स्रोतले मात्र जलविद्युत्को विकास गर्न सकिँदैन । बाह्य स्रोत जुटाउन लगानीमैत्री चिरस्थायी नीति हुनु जरुरी छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत पनि यो क्षेत्रको विकासमा लगानी हुन सकेको छैन । नेपालमा १ किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न (ठाउँ, उत्पादनमात्रा र अन्य पूर्वाधार जस्तै सडक, मुआब्जा आदिको उपलब्धता आदि) २–३ हजार अमेरिकी डलर लाग्छ । आजसम्म यस क्षेत्रमा भएको लगानी नगण्य देखिन्छ । जति यस क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ हुन्छ त्यति जलविद्युत्को उत्पादनमा लाग्ने लागत बढ्छ । त्यसकारण यसको विकासमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य पूँजी जुटाउने उद्देश्यका साथ नेपालले अन्धाधुन्ध निजीक्षेत्रका तथाकथित जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई इजाजतपत्र वितरण गरिरहेको छ । राजनीतिमा लागेका मानिसदेखि प्राविधिक ज्ञान नभएका मानिससम्मलाई बिजुली निकाल्न इजाजतपत्र दिने कार्य भइरहेको छ । जलविद्युत्सम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिस, राजनीतिमा संलग्न रहेका व्यक्ति वा समुदायको कब्जामा इजाजतपत्र लामो समयसम्म रहिरहेको छ । यसबाट न समयमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको छ न अन्य तरीकाले त्यही आयोजनाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकासका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संघसंस्था, समुदाय वा व्यक्तिहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रको व्यापार गर्न पसल नै थापेर बसेका छन् । बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले बिजुलीको सट्टामा इजाजतपत्रको व्यापार गरिरहेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने तथाकथित उत्पादकहरूमा बिजुलीको उत्पादन गर्ने होइन कि देशभरका खोलानाला आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर इजाजतपत्रको खेलो गर्ने ध्येयमात्र छ । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले न विगतमा कार्य गरेको थियो न यसले आउँदा दिनहरूमा काम गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । कसैको झोलामा नेपालका खोला राख्दैमा जलविद्युत्को विकास नहुने तथ्यको उद्घाटन विगत ४–५ दशकदेखिको अनुभवले देखाइसकेको छ । त्यसैले विद्युत् खरीद सम्झौता, प्रसारण लाइनको निर्माण, सडक निर्माण, मुआब्जाको उचित सम्बोधन, विद्युत् उत्पादनका लागि आयात गरिने आवश्यक सामान र सामग्रीहरूको भन्सार र अन्त:शुल्क आदिमा पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि उक्त क्षेत्रको विज्ञ र ख्यातिप्राप्त संघसंस्था जसले विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्, लाई छनोट गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । सन् २०२१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करीब ३ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि नेपालको आफ्नै वित्तीय स्रोतसाधन अपर्याप्त छ । उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट भएको एउटा कुनै निश्चित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न नेपालको वर्षभरिको आम्दानीले पनि नपुग्ने हुन सक्छ । एउटा आयोजनाको निर्माण आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्दा नपुग्ने अवस्थामा अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कसरी सम्भव छ ? जलविद्युत् विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जलविद्युत् विकासका लागि विनियोजित रकम अत्यन्त कम मात्र होइन, बाँकी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकास आन्तरिक पूँजीको परिचालनमात्रले अकल्पनीय देखिन्छ । विगतको प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ । आजको टड्कारो आवश्यकता के हो भने विगतमा भएका प्रयत्नहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन नयाँ तरीकाले नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसैले जलविद्युत्को विकासका लागि वैदेशिक प्र्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
जलविद्युत् उत्पादनमा कसरी भन्ने प्रश्न कसका लागि भन्नेको पूरक प्रश्न हो । विशेषगरेर कसका लागि भन्ने प्रश्न कसले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेको हो उसैको तजबिजमा निर्भर रहन्छ । यो प्रश्नको उत्तरका लागि ३ विकल्प छन् । विकल्प एक : प्रत्यक्ष लगानीमार्फत आएको रकमको सदुपयोग साँवाब्याज बुझाउने गरी नेपाल आपैmले गर्ने । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लगानीकर्ताले नै गर्ने हो भने नेपालले पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै मुआब्जा, प्रसारणलाइन आदिमा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ । यो विकल्पमा उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार नेपालको हुन्छ । तर, यस विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्ता हिचकिचाउँछन् किनभने उनीहरूको लगानीमा जोखिम बढी हुन्छ । विकल्प दुई : यस विकल्पमा नेपालले नाफा र लागत लिनेदिने प्रणालीमा जलविद्युत्को विकास गर्न सक्छ । यो विकल्पअन्तर्गत लगानीको अनुपातका आधारमा फाइदाको बाँडफाँट हुने गर्छ । जति लगानी छ, त्यही अनुपातमा फाइदाको बाँडफाँट हुन्छ । आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्चका साथै पानी प्रयोग गरेबापत पाउने क्षतिपूर्ति, सुरक्षा खर्च आदि नेपालको लगानी हुन्छ । उत्पादित बिजुलीको द्वैध स्वामित्व भए तापनि नेपालले पाउने उत्पादित बिजुलीको अंश नेपालको सौदाबाजी क्षमता र कूटनीतिक सम्बन्धमा भर पर्छ । यो विकल्पमा उत्पादकले निर्यात गर्छ वा प्रचलित मूल्यमा घरेलु बजारमा विक्रीवितरण गर्छ । घरेलु बजारमा हुने खपत र निर्यातमा खपतको मूल्यांकन गरेर उत्पादकले कहाँ वितरण गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल वा निष्कर्ष निकाल्छ । विकल्प तीन : यदि उत्पादकले एकलौटी लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्यो भने उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार उत्पादकमा नै निहित हुन्छ । भूमि र पानी प्रयोग गरेबापत नेपालले उत्पादित बिजुलीको केही अंश प्राप्त गर्छ । यस विकल्पमा नेपालले उत्पादित बिजुली घरेलु बजारमा वितरण गर्ने हो भने उत्पादकसँग किन्नुपर्छ अन्यथा उत्पादकले जुन प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गरेको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अधिकार उसैमा सुरक्षित हुन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
काठमाडौं । निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्मित नेपालको सबैभन्दा ठूलो सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाको मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुभएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दूधकोशी गाँउपालिकामा निर्मित ८६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना मुलुककै तेस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना पनि हो ।
रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिको यो आयोजनामा शुरूमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि लागत बढेर १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ । ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या, कोरोना संक्रमण, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलगायत कारण आयोजनाको लागत बढेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । साहस ऊर्जा लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ५२० दशमलव २० गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये सुक्खायाममा १०० दशमलव २७ गिगावाट आवर र वर्षायाममा ४१९ दशमलव ९३ गिगावाट आवर उत्पादन हुने बताइएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो आयोजना निर्माणपछि यस क्षेत्रमा रहेका सबैलाई हौसला मिलेको बताउनुभयो । जलविद्युत्का लागि प्राकृतिक रूपमा असीमित स्रोतसाधन रहे पनि विगत निराशाजनक रहेको भन्दै उहाँले २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जलस्रोत विकासले गति लिएको बताउनुभयो ।
आफूले नेतृत्व गरेका सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, ‘मैले पहिलो कार्यकालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको थिएँ तर राजनीतिक कारणले त्यो पूरा नभए पनि धेरै काम भयो । दोस्रो कार्यकालमा मैले यो क्षेत्रका लागि उचित एवं अनुकूल नेतृत्व (कुलमान घिसिङ) लाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेँ । त्यसपछि भएको लोडशेडिङको अन्त्यले राम्रो नेतृत्व आए धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गयो ।’ तेस्रो कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र भारतबीच समझदारी भई भारतमा थप विद्युत् विक्रीको बाटो खुल्नुको साथै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको लक्ष्य प्राप्तिनजिक पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
अब ग्रीन इनर्जीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने हो, अब म पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने तयारीमा छु,’ उहाँले भन्नुभयो । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका बीच विश्वास आर्जन गरेर विद्युत् विकासका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको चाहना रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् उत्पादनमा लागेको निजीक्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘जलविद्युत् आयोजना निश्चित समयपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले यसक्षेत्रमा लागेका उद्यमीलाई सरकारले अन्यभन्दा फरक दृष्टिले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै सरकारले जलविद्युत्को उत्पादन तीव्र गतिमा बढाउन एकद्वार प्रणालीको विकास पनि गर्नु जरुरी छ ।’
इप्पान अध्यक्ष आचार्यले अहिले जलविद्युत् खपत कम भइरहेको भन्दै यसलाई बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार सरकारले विद्युत् व्यापारको इजाजत दिएको खण्डमा निजीक्षेत्र त्यसका लागि तयार छ । ‘निजीक्षेत्रले विद्युत्को व्यापार गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिमप्रसाद पाठकले जलस्रोतको उपयोग नेपालको समृद्धिको आधार भएको बताउँदै आफूहरूले आर्थिक रूपले विषम अवस्थामा पनि आयोजना निर्माण गरेको जानकारी दिए । ‘यसबाट कटिबद्ध भएर सामूहिक रूपमा काम गर्दा सफल भइन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ,’ अध्यक्ष पाठकले भने ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुशील थापाले यो आयोजनाको राष्ट्रिय जलविद्युत्मा ३ दशमलव ५८ प्रतिशत शेयर रहने बताए । यो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) मा शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्षदेखि शून्य दशमलव १० प्रतिशत योगदान दिने उनको भनाइ छ । यो आयोजना गत माघ २७ गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेको छ ।
जलविद्युत्को विकास सरकारले गर्ने कि निजीक्षेत्रले गर्ने भन्ने सबाल प्रमुख होइन । सन् २०१५ मा नेपाललाई थप २५ सय मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले विभिन्न आयोजनामार्फत झन्डै ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि काम गरिरहेको छ । बाँकी १८ सय मेगावाट विद्युत् कसले उत्पादन गर्ने हो, त्यसको त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र अग्रसर नभई हुँदैन । अहिलेसम्म नेपालमा जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको विन्दु बनाइएन । विदेशीसँग माग्ने प्रवृत्ति रह्यो ।
सन् २००० पछि कुल विद्युत् उत्पादनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । केही सयम निजीक्षेत्र सुस्ताएको पक्कै हो । तर, यसमा सरकारकै झन्झटिला नीति बढी जिम्मेवार छन् । एउटा योजनाको स्वीकृति लिन ११ वटा जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्नमै ३/४ वर्ष लाग्छ । तैपनि निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २ सय ५० मेगावाटका झन्डै ५० जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदविक्री सम्झौता गरिसकेको छ । एक हजार ७ सय मेगावाट बराबरको १ सय ३० आयोजनाले सम्झौताका लागि निवेदन दिएका छन् । उल्लिखित तथ्यांकले निजीक्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा उत्साहित भएर अगाडि बढिरहेको देखाउँछ । राज्यले जलविद्युत् उत्पादनमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने प्रक्रिया जटिल बनाउनु हुँदैन ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जलविद्युत् ऊर्जा विकास फोरमका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ५, अंक ४४, २०६७, असार २१– २७
निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापार अनुमति दिन सरकारले पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेपछि यस क्षेत्रको विकासका केही महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गरिरहेकामा पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि पारित भएपछि निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् आयोजनाको बिजुली स्वदेश तथा विदेश निर्यातमा सहज हुनेछ । उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको छैन । पीपीए नहुँदा यतिबेला निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । प्राधिकरणले निर्यात पनि भारतको पावर एक्सचेन्जमार्फत गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उत्तम विकल्प भनेको नेपाली पावर एक्सचेन्ज स्थापना गरी निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् विक्रीका लागि सहज विकल्प बनाइदिनु हो । यो सरकारको दायित्व हो । निजीक्षेत्रले यस्तो संयन्त्रको माग पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको छ । निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
निजीक्षेत्रबाट एउटा पावर एक्सचेन्ज कम्पनी केही वर्षअघि नै स्थापना भइसकेको छ र विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नै पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । हालै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि पावर एक्सचेन्च सञ्चालन गर्ने योजना भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीमा बाटो खुलाइदिने गरी कार्यविधि तयार गर्नु सकारात्मक हो । यसले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न नपाएका कम्पनीलाई पनि बिजुली विक्री गर्न सहज हुनेछ । करोडौं लागतमा निजीक्षेत्रबाट बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले बजार नपाउने समस्या पनि हट्नेछ । ठूलो परिणाममा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगका समस्या पनि सल्टिनेछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको सरोकार सम्बोधन हुने हुँदा सरकारले यसलाई जति चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, उति लाभ दुवैले पाउन सक्छन् । विद्युत् प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणकै एकाधिकार रहिआएकोमा छुट्टै ग्रीड कम्पनी स्थापना भइसकेको हुँदा पावर एक्सचेन्ज प्रणालीलाई काम गर्न वातावरण पनि तयार भइसकेको छ ।
मस्यौदामा निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी प्रस्ताव गरिएकाले नेपालको बिजुली निर्यातमा पनि थप सहज हुनेछ ।
सरकारले नीतिगत रूपमै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीको बाटो खोलिदिने गरी यो कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पारित हुन ढिलो भएमा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसकारण यो विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी पहल आवश्यक छ । विभिन्न ऐनका मस्यौदा वर्षौंदेखि संसद्मा थाती रहेकाले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्री खुलाउने यो कार्यविधि पनि त्यसैगरी थन्किन्छ भन्ने चिन्ता गर्नु जायज हो ।
सरकारले निजीक्षेत्रको विद्युत् विक्रीलाई सहज बनाउन क्रश बोर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी ‘गाइडलाइन’ बनाउने काम पनि गरिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर बनाइन लागेको यो गाइडलाइन पनि सकारात्मक हो । तर, यो पनि निजीक्षेत्रमैत्री हुन आवश्यक छ ।
पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको समाचारसँगै केही थप सकारात्मक समाचार पनि आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मागबमोजिम निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइसकेकी छन् । र, यस वर्ष विद्युत्को माग ३०० मेगावाट बढेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्न निजी विद्युत् उत्पादकसँग सम्झौता गर्ने बताइसकेको छ । उसले नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) अन्तर्गतको पावर एक्सचेन्जसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न तयार रहेको जानकारी दिइसकेको छ । गत मङ्सिर महीनाको प्रारम्भदेखि नेपाल विद्युत् प्रााधिकरणले विद्युत् महसुल दर पनि केही घटाएको छ जसले गर्दा विद्युत्को माग बढ्न सहयोग पुगेको छ ।
यसको अर्थ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने वातावरण १ वर्षअघिको तुलनामा धेरै हदसम्म तयार भइसकेको छ । यसरी देखिएको सकारात्मक प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो समग्र अर्थतन्त्रकै लागि फाइदाको कुरो हो ।
