बहुउपयोगी कोदो नेपालमा वर्षौंअघिदेखि उत्पादन हुने खाद्यान्नमा पर्छ । नेपालको हावापानी सुहाउँदो भएकाले कोदाको उत्पादकत्व पनि राम्रो रहेको पाइन्छ । तर यसले जति महत्त्व पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन ।
कोदाको उत्पादन वृद्धि गरी आम्दानी बढाउने हो भने सरकारले कोदाको महत्त्वलाई ग्रामीण स्तरसम्म बुझाउन आवश्यक छ ।
चिनी रोगलगायत बिरामीका लागि उपयुक्त हुने भएकाले चिकित्सकले कोदो सेवन गर्ने सल्लाह पनि दिने गर्छन् । कोदोमा क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, थाइमिन र फाइबर उच्च मात्रामा पाइन्छ । कोदोमा चामल र मकैमा भन्दा बढी क्रमश: ३५ र ८ गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । कोदोबाट बनेको पाउरोटीको प्रयोग बढ्दो छ । साथै, स्वास्थ्यप्रति सचेत मानिसले कोदाको उपभोग बढाउँदै लगेको पनि पाइन्छ । पहिलापहिला गरीबले खाने खानाका रूपमा चिनिने कोदाको महत्त्व बुझ्नेहरूले यसको प्रयोग गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
तैपनि सर्वसाधारण तहमा अझै कोदाको बहुउपयोगबारे धेरै जानकारी भएको पाइँदैन । कोदाको राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र पनि बाँझै राखेको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार १० वर्षको अवधिमा कोदो खेती हुने जमीनको क्षेत्रफल साढे १२ हजार हेक्टरले घटेको छ ।
कोदो प्रजातिको खाद्यान्नको उपयोग बढाउने हो भने एकातिर चामलको आयात कम हुनेछ भने अर्कातिर पोषणको स्थितिमा समेत सुधार आउनेछ ।
तर, नेपाल सरकारले कोदो र यस्तै प्रकृतिका वालीको प्रवर्द्धन गर्न खासै काम गरेको छैन । भारतको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२३ लाई कोदो प्रकृतिका बाली वर्ष मनाउन लागेको छ । नेपालले पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ ।
तर, यस्ता कार्यक्रममा सहभागी जनाउनुभन्दा पहिला कोदाको उत्पादन वृद्धि गर्न केकस्ता योजना चाहिने हो, त्यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अझै पनि नेपालमा कृषिखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरू थोरै छन् । भूबनोटको दृष्टिकोणले निकै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बजार, मूल्य तथा सिँचाइ, मलको समस्या किसानले सधैं भोग्नु परिरहेका दृष्टान्त छन् ।
अन्य कृषि बालीजस्तै कोदाको पनि एकातिर उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यसको महत्त्व र बजारीकरणको व्यवस्थापन पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
हुन त नेपालमा कोदाको विदेशबाट आयात पनि हुने गरेको छ । आयात हुनुको अर्थ यसको आवश्यकता र महत्त्व भएरै हो । कोदोबाट मदिरा उत्पादन गर्ने सम्भावना निकै छ । तर, नेपालमा कोदोबाट मदिरा बनाउने काम न व्यावसायिक छ न कानूनी नै । अहिले जेजसरी मदिरा तयार भइरहेको छ, त्यो व्यावसायिक छैन ।
छिमेकी राष्ट्र भारत, गोवामा मदिरा सेवन गर्नकै लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्छन् । गोवामा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने काजुबाट मदिरा बनाउने कार्यले व्यावसायिकता पाएको छ । नेपालमा पनि व्यावसायिक तवरले कोदाको मदिरा उत्पादन गर्न दिने हो भने त्यस्ता उद्योगहरूले नै कोदो उत्पादन वृद्धिका लागि अनेक उपाय ल्याउन सक्छन् ।
नेपाली कोदाको रक्सीको ब्रान्डिङ गर्न पहल भए पनि त्यसमा सरकार सक्रिय नहुँदा चर्चामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । यसो गर्न सकेको भए कोदाको रक्सीले अन्तरराष्ट्रिय बजार प्राप्त गर्न सक्ने थियो । यस्तो कार्यले पर्यटक आगमनको संख्या पनि वृद्धि हुन्छ । तर, यसका लागि सरकारको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।
कोदो सुक्खा सहन सक्ने बाली हो । यसको खेती समुद्र सतहबाट ५ सयदेखि २४ सय मीटर उचाइसम्म गर्न सकिन्छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन तर यस्तो ठाउँमा कोदाको खेती गर्न सकिन्छ । अहिले कोदाको पाउरोटीलगायत परिकारको माग पनि बढेको देखिन्छ । तर, धेरैलाई कोदाको परिकार बनाउने शीप छैन । कोदाको परिकार प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मेला तथा तालीम प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, यसको उपभोगको फाइदाबारे पनि प्रशस्त प्रचार गरिनुपर्छ ।
कोदो घुसुवा बालीसमेत हो । अर्थात् कुनै बालीभित्र यसको खेती गर्न सकिन्छ । कोदाको उत्पादन वृद्धि गरी आम्दानी बढाउने हो भने सरकारले कोदाको महत्त्वलाई ग्रामीण स्तरसम्म बुझाउन आवश्यक छ । कोदो प्रकृतिको खाद्यान्नलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने चामलले मात्रै खाद्यान्नको माग पूरा गर्न सक्दैन ।
अब प्लास्टिकको झोलाको विकल्पमा बायोब्याग्स बजारमा आउने भएकोछ । मकैको स्टार्चबाट पनि झोला बन्छ भन्दा धेरै मानिसहरू विश्वास गर्दैनन् । यो बायोडिग्रडेबल झोला जस्को नाम बायो ब्यागस् अर्थात जैविक झोला हो ।बायोब्यागस प्रयोगपछि कम्पोष्ट मलसमेत बनाउन सकिन्छ। बायोब्यागस बाल्दा खरानीमा परिणत हुन्छ जसले यो ब्यागसलाइ वातावरणमैत्री बनाउन्छ ।वातावरणमा सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले यसको नाम नै जैविक झोला हो।प्लास्टिकको झोला प्रयोग गरेपछि न कम्पोष्ट मल बनाउन मिल्छ न त बाल्दा खरानी नै हुन्छ । प्लास्टिकको झोलाले वातावरणमा प्रदूषणमात्रै बढेको छ अहिले जताततै प्लास्टिक फोहरमात्रै देखिन्छ, जल, जमिन र जंगलमा प्लास्टिकजन्य फोहरको थुप्रो नै लागेको छ प्लास्टिकजन्य फोहर मानवको लागि मात्र नभई जीवजन्तु र वनस्पतिकै लागि अभिसाप बन्दै आएको छ । जबकी जैविक झोला वातावरणमैत्री छ ।व्यवस्थापन गर्न जटिल प्लास्टिकको झोलाको विकल्पको रुपमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ९ नंखेलस्थित बायो ब्यागस नेपाल प्रा लिले जैविक झोलाको उत्पादन सुरु गरेका छन्। करिब एक करोड लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीका सञ्चालक दीपेश वेजू बताउँछन् ।मकैको स्टार्चबाट जैविक झोला बन्ने प्रविधि भित्र्याएका उद्योगी वेजूले जैविक झोलालाई बायो व्यागस नाम दिएका बताए । उद्योगमा एकदर्जन स्थानीय युवाहरुलाई रोजगारीसमेत दिएका र पोखरामा उत्पादन विक्री वितरण गर्न डिलरसमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए। अन्य सहरमा समेत डिलर खोल्ने तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको उनले बताए। प्लास्टिक झोलाको विकल्पको रुपमा जैविक झोला उत्पादन गर्ने बायो ब्यागस नेपाल प्रा लि नेपालमा पहिलो उद्योग हो’, सञ्चालक वेजूले दावी गर्दै भने ।मकैको स्टार्चबाट बन्ने जैविक झोला प्रयोगपछि कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ । बान्दा पनि खरानी बन्छ,खरानी पनि मल नै हो ।उनले उद्योगबाट दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने झोलासँगै औद्योगिक, सुपरमार्केट, होटल तथा रेस्टुराँ, किराना पसलमा प्रयोग हुने कभर, पाउच र रोल झोलाको उत्पादन धमाधम भइरहेको बताए। उनका अनुसार दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका झोलाजस्तै १ केजी, २ केजी, ५ केजी र १० केजी क्षमताका जैविक झोला उत्पादन भइरहेको बताए। मागअनुसार जुनसुकै तौल र साइजका झोला उत्पादन गर्छौ, सञ्चालक वेजूले भने, ।’हरेक वर्ष लाखौं टन प्लास्टिकजन्य फोहर ल्यान्डफिल साइट र खोलानालामा फ्याकिन्छ । प्लाष्टिकलाई खाना सम्झेर खाँदा हरेक वर्ष हजारों चराचुरुङ्गी, कछुवा लगायतका जनावरहरू मर्छन्। प्लाष्टिकका झोला जनावरले पचाउन सक्दैन। त्यसैले यो पेटमै रहन्छ, जनावरको पेटमा पुगेको प्लास्टिकले खाना पचाउनबाट रोक्छ, जसबाट धेरै ढिलो गरी ती जनावरले पीडादायी मृत्युवण गर्नुपर्छ। प्लाष्टिकको झोला क्षय हुन एकहजार वर्षसम्म लाग्ने बताइन्छ । जुन सबै जीवित प्राणीहरूको लागि हानिकारक साबित हुँदै आएको छ यसको व्यवस्थापनको लागि मानव जातिले चर्का मूल्य चुकाउँदै आउनु परेको छ तैपनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् विकराल बन्दै आएको छ। प्लास्टिक बाल्दा वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ्छ। यो सइन वर्षों लाग्छ ।व्यवसायी वेजूले जैविक झोला उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुअघि धेरै अध्ययनसमेत गरेका बताए। उनले प्लास्टिकजन्य झोला र अन्य उत्पादनले मानव जीवन र पर्यावरणमा पर्ने असर तथा प्रभावबारे समेत खाजेबिन गरेको बताउँछन्।प्लास्टिकजन्य उत्पादनबाट फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै देखेपछि यसको विकल्पको रुपमा जैविक झोला उत्पादन गर्नतिर आफू लागेको वेजूको भनाइ छ। मानव जातिले प्रत्येक वर्ष ६ ट्रिलियन प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्छ र लगभग ८० प्रतिशत प्लास्टिक पुनः प्रयोग गर्न सकिंदैन। जुन सीधै ल्यान्डफिल वा समुद्रमा फालिन्छ, उनले भने, प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य फोहोरको प्रभावबारे कल्पना गर्नुहोस् न कति कहाली लाग्दो छ। त्यसैले हामीले विकल्पहरू अघि बढाउन अति आवश्यक भइसक्यो।’ उनले यस किसिमको उद्योग र उत्पादनतर्फ सरकारको समेत ध्यान जानुपर्नेमा धारणा राखे। सरकारले नसके निजी क्षेत्रलाई सहयोग र अनुदान दिन उद्योगी व्यवसायी वेजूले माग गरे । उनका अनुसार प्लास्टिकले मानव जीवनलाई धेरै तरिकामा सजिलो बनाइरहेको छ र यो मानिसको दैनिक जीवनको एक आवश्यक अंश भइसक्यो तर नसड्ने र बाल्न नहुने प्लास्टिकको विकल्पको रुपमा कम्पोस्टेबल एवं बायोडिग्रेडेबल जैविक झोलाको उत्पादन तथा प्रयोग गर्न ढिलो भइसकेको वैजूको तर्क छ।जैविक झोलालाई कम्पोष्टमा परिणत गरी माटोलाई उर्बर बनाउन सकिन्छ, यी उत्पादनमा कृत्रिम रसायनहरूको प्रयोग हुँदैन। यो जीव जनावरले सजिलै पचाउन समेत सक्छ’, उनले थपे, ‘यसले मानवको स्वास्थ्यसँगै जीवजन्तु तथा विरुवालाई कुनै हानी नोक्सानी गर्दैन। उल्टै पर्यावरण र समुद्र सफा राख्न मद्दत गर्छ। बोटविरुवाको लागि कम्पोष्ट मलको रुपमा खाद्य तत्व आपूर्ति गर्छ।’ उनका अनुसार बायो व्यागम् सामान्य प्लास्टिकका झोला भन्दा डेढ गुणा महंगो छ। तर यसले वातावरण संरक्षण र कृषि उत्पादन बढाउन गर्ने योगदानसामु यो मूल्य केही पनि होइन, वेजूले भने ।
नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था राम्रो नहुँदा किसानहरूले खेतीको समयमा मल पाउन नसक्नु सधैंको समस्या हो । एकातिर चाहिएको बेला मल पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ सोही रासायनिक मल आयात गर्दा ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ । सरकारले मलमा अनुदान दिए पनि त्यसबाट कृषिक्षेत्रले कति लाभ लिएको छ, स्पष्ट तथ्यांक पाइँदैन । रासायनिक मलको विकल्पमा प्रांगारिक वा जैविक मलको सम्भावना छ तर त्यसतर्फ ठोस र व्यापक कार्यक्रम लागू भएको छैन । जैविक मलमध्ये पनि भर्मी कम्पोष्ट (गँड्यौला मल) को नेपालमा निकै सम्भावना देखिन्छ । प्राध्यापन पेशाबाट निवृत्त डा. आनन्दशोभा ताम्राकारको काम हेर्दा नेपालमा रासायनिक मलको विकल्पमा यसलाई ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
सीमित व्यक्तिले उपयोगमा ल्याएको भर्मी कम्पोष्ट मलको प्रयोगले आयातित वस्तु मात्र राम्रा हुन्छन् भन्ने सोचलाई चुनौती दिएको छ तर अहिलेको आवश्यकता यही सोच र कार्यलाई व्यापक बनाउनु हो ।
नेपालमा यस्तो मल बनाउन विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले तालीम दिएको पाइन्छ । त्यस्तै सरकारले अनुदान दिएको पनि पाइन्छ । तर पनि यसको व्यापक प्रयोग बढ्न सकेको छैन । खासगरी तरकारी खेती र कौसी खेतीमा गँड्यौला मलको प्रयोग बढ्दो देखिन्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढेसँगै अर्ग्यानिक तरकारीको माग बढ्दो छ भने अर्ग्यानिक खेती पनि बढ्दो छ । अर्थात् बिस्तारै किसानहरू पुर्खाले गरेको खेतीपातीको प्रविधिलाई केही सुधार गरी पछ्याउनेतर्फ लागेका छन् । गँड्यौला मल अर्ग्यानिक खेतीका लागि निकै सहयोगी देखिन्छ । अर्ग्यानिक उत्पादनको माग संसारभरि नै भएकाले यसरी कृषि उत्पादन गर्ने किसानको भविष्य पनि राम्रो देखिन्छ ।
गँड्यौला मल विश्वभरि नै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । भारतमा यसको मल बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि यस्तो मल बनाउन किसानहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ । यो मल बनाउने तरीका सिकाउने मात्र होइन, यसको प्रयोगले हुने फाइदाका बारेमा व्यापक सचेतना छर्ने हो भने सर्वसाधारणले प्रयोगमा ल्याउने सम्भावना देखिएको छ ।
भर्मी कम्पोष्टमा बढी अनुदान दिने र यस्तो अनुदान सबैका लागि सहज बनाउने हो भने मलको समस्या समाधान गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । यसले आयातित रासायनिक मललाई पूरै विस्थापित गर्न नसके पनि विकल्प भने बन्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन । गँड्यौला मलमा बिरूवाका लागि चाहिने नाइट्रोजन, पोटासियम, भिटामिन, क्याल्सियम, जिन्क र आइरन राम्रो परिमाणमा पाइन्छन् । गोठको मलभन्दा यो ५ गुणा बढी लाभदायी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
भर्मी कम्पोष्ट भनेको गँड्यौलाले कुहिने खालका पदार्थहरूलाई खाएर बनाएको मल हो । यसो गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा पनि ठूलो सहयोग मिल्छ किनभने कुहिने खालका फोहोरबाट मल बनाउन सकिन्छ । गँड्यौला बढी भए माछा, हाँस, कुखुरा आदिलाई दाना बनाउन पनि सकिन्छ । यसरी गँड्यौला मल बढी प्रयोग गर्न थालियो भने रासायनिक मलको माग घटाउँछ र नभई नहुने खेतीमा रासायनिक मल सहज उपलब्ध हुन सक्छ । गँड्यौला मलले माटोको उर्वरा शक्ति र यसको प्राकृतिक गुण कायमै राख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले यसको प्रचारका लागि काम गर्नुपर्छ भने बजारको व्यवस्था गरेर गँड्यौला मल बनाउन पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा विगतमा अर्ग्यानिक मल मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो । तर, उब्जाउ बढाउन रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढेपछि वातावरणीय लगायतका थुप्रै समस्या सृजना भएको पाइन्छ । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि भर्मी कम्पोष्ट मल निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।
आधुनिक खेतीका नाममा रासायनिक मलकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी यसका सम्भावित विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा रासायनिक मल खरीदमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रहन्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी शीप र ज्ञानको पनि उपयोग हुन्छ । सीमित व्यक्तिले उपयोगमा ल्याएको भर्मी कम्पोष्ट मलको प्रयोगले आयातित वस्तु मात्र राम्रा हुन्छन् भन्ने सोचलाई चुनौती दिएको छ । अहिलेको आवश्यकता यही सोच र कार्यलाई व्यापक बनाउनु हो । रासायनिक मलको सम्भावित विकल्पमध्ये भर्मी कम्पोष्ट मल पनि एक हो भन्ने बुझाइ आमसर्वसाधारण समक्ष पुग्नु/पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
विश्वका प्रायः सबैजसो अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालले पनि तीनखम्बे अर्थनीति लिएर निजीक्षेत्रलाई उच्च स्थान दिएको पाइन्छ । सिद्धान्ततः निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सारथि भन्ने गरे पनि सरकारको व्यवहारमा भने त्यस्तो कमै पाइन्छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरण शुरू भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रले आफ्ना केही सुझाव दिएको छ । तर, विगतमा जस्तै निजीक्षेत्रको सुझावलाई पर्याप्त स्थान दिने सम्भावना कमै छ । किन सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन त ?
मुनाफा लिए पनि निजीक्षेत्रले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
रोजगारी सृजनामा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र नै अगाडि छ । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा पनि निजीक्षेत्र कम छैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको छ । तर, निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको मुख्य आधार भने सरकारी नीति र उसले गर्ने खर्च हो । यसमा सरकार चुकिरहँदा निजीक्षेत्रले पूर्ण योगदान दिन सकेको छैन ।
निजीक्षेत्रको मागलाई सरकारले नसुन्ने होइन । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग वार्ता र छलफल गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका समस्याबारे पनि निजीक्षेत्रसँग छलफल गरी उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रले आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको गुनासो सधैं गर्ने गरेको छ । खासमा निजीक्षेत्र भनेका नाफाखोर हुन्, नाफाबाहेक केही हेर्दैनन् भन्ने सोच सरकारी संयन्त्रमा छ । हो, निजीक्षेत्रले मुनाफा नै हेर्ने हो । मुनाफा लिए पनि उसले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । उसले भनेको सबै कुरा सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने होइन तर जायज माग भने तत्कालै सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
नेपालले स्वतन्त्र र बजारमुखी अर्थनीति लिएको छ । यस्तो उदारवादी अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र नै सर्वेसर्वा हुन्छ । सरकारले सकेसम्म कम नियमन गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, गलत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न चुक्नु पनि हुँदैन । तर, व्यवहारमा यस्तो कमै भएको पाइन्छ ।
व्यवसायीका सबै माग सही हुन्छन्, पूरा गर्न सकिने खालकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । जायज भएर पनि सरकारको सामथ्र्य नभएर व्यवसायीका सुझाव मान्न नसकेको अवस्था पनि छ । यस्तोमा उनीहरूका खास समस्या के हुन् तिनलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । मुखले हुन्छ भन्ने तर कामले परिणाम नदिने अवस्था विडम्बना हो । यस्तो विडम्बना अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
करसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकिरहेको छैन । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तरबारे व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । मुलुकमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ तर निजीक्षेत्रले आफ्ना चासो सम्बोधन भए बिजुली उत्पादन युद्धस्तरमा बढाउने कुरा बताएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीका आफ्नै गुनासा छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरू इमानदार नबन्दा पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग नगरेको हुन सक्छ । तर, तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । निजीक्षेत्रले असल व्यावसायिक अभ्यासको वकालत गरे पनि कसै कसैले कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना आदि गरेर अनुचित लाभ लिएको पनि पाइन्छ । यस्ता गलत अभ्यासमा निजीक्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले विरोध गर्नुपर्ने हो, यसो नहुँदा सम्पूर्ण निजीक्षेत्र नै बदनाम हुन सक्छ ।
सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसको कैयौं गुणा बढी निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ भन्ने मानिन्छ । यस्तोमा सरकार आफै सुशासनमा बसेर निजीक्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्छ तथा प्रतिस्पर्धाको बजारलाई प्रवर्द्धन गरिदिनु पर्छ । आसन्न बजेटमा निजीक्षेत्रले मागेका र अर्थतन्त्रमा साँचीकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अनिमात्र निजीक्षेत्र फस्टाउँछ र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।
बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।
बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।
यसपालि तरकारीको भाउ अत्यधिक सस्तो भएको छ । बन्दा र काउली डेढ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पनि नबिकेर निराश भएका किसानहरूले उत्पादनलाई बारीमा नै कुहिन दिनेसम्मको बाध्यता भोगेका समाचारहरू लगातार आइरहेका छन् । धेरै जिल्लामा आलुको उत्पादन पनि उल्लेख्य मात्रमा बढेको छ । तर, अहिलेकै भाउमा उत्पादनहरू विक्री गर्दा किसानको लगानीको सानो हिस्सा पनि नउठ्ने अवस्था आउनु सुखद पक्ष होइन ।
यिनै तरकारीहरूको भाउ एक महिना, कहिलेकाहीँ त एक हप्ता पनि नबित्दै पुनः कैयौं गुणा माथि पुगिसक्छ । पोहोर साल आलु प्रतिकिलो रू. ५०–६० र काउली ७० सम्म पुगेको थियो । उत्पादन थुप्रिने यो मौसम सकिनेबित्तिकै सबै कृषि उपजहरूको भाउ पुनः उकालो लाग्न थालिहाल्छ ।
बजारको माग एवं आपूर्तिको दृष्टिले यसलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । तर, तरकारीको बजारमा एक दुई दिनको फरकमा मात्रै आपूर्ति गर्दा पनि किसानले मूल्यको लाभ लिने अवस्था रहन्छ । र, मुलुकभित्रको उत्पादन कुहिएर फाली नसक्दै विदेशबाट अयात गर्नुपर्ने नियतिलाई हेर्दासमेत यो समस्यामाथि थप चिन्तन अपरिहार्य देखिन्छ
वास्तवमा यो प्रकृतिको समस्या किसानहरूको बजार चेतना, बजार व्यवस्थापनका सीप र न्यूनतम कृषि पूर्वाधारको कमीका कारण देखिएको हो । कुन वस्तु कुन समयमा उत्पादन गर्दा बढी लाभ पाइन्छ भन्ने कुराको जानकारी किसानहरूलाई कम हुनुले धेरैजसो किसान देखासिकी र नक्कल गरेर बाली लगाउँछन् । एउटै गाउँभित्रै पनि जोखिम कम गर्ने कौशल उनीहरूको छैन ।
वर्ष ५, अंक २८, २०६६, चैत २–८
यसपालि तरकारीको भाउ अत्यधिक सस्तो भएको छ । बन्दा र काउली डेढ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पनि नबिकेर विराश भएका किासनहरूले उत्पादनलाई बारीमा नै कुहिन दिनेसम्मको बाध्यता भोगेका समाचारहरू लगातार आइरहेका छन् । धेरै जिल्लामा आलुको उत्पादन पनि उल्लेख्य मात्रमा बढेको छ । तर, अहिलेकै भाउमा उत्पादनहरू विक्री गर्दा किसानको लगानीको सानो हिस्सा पनि नउठ्ने अवस्था आउनु सुखद पक्ष होइन ।
यिनै तरकारीहरूको भाउ एक महिना, कहिलेकाहीँ त एक हप्ता पनि नबित्दै पुनः कैयौं गुणा माथि पुगिसक्छ । पोहोर साल आलु प्रतिकिलो रू ५०–६० र काउली ७० सम्म पुगेको थियो । उत्पादन थुप्रिने यो मौसम सकिनेबित्तिकै सबै कृषि उपजहरूको भाउ पुनः उकालो लाग्न थालिहाल्छ ।
बजारको माग एवं आपूर्तिको दृष्टिले यसलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । तर, तरकारीको बजारमा एक दुई दिनको फरकमा मात्रै आपूर्ति गर्दा पनि किसानले मूल्यको लाभ लिने अवस्था रहन्छ । र, मुलुकभित्रको उत्पादन कुहिएर फाली नसक्दै विदेशबाट अयात गर्नुपर्ने नियतिलाई हेर्दासमेत यो समस्यामाथि थप चिन्तन अपरिहार्य देखिन्छ ।
वास्तवमा यो प्रकृतिको समस्या किसानहरूको बजार चेतना, बजार व्यवस्थापनका सीप र न्यूनतम कृषि पूर्वाधारको कमीका कारण देखिएको हो ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ५, अंक २८, २०६६, चैत २–८
आर्थिक विकासमा निकै पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि कफीखेती निकै सम्भावनाको क्षेत्र देखिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले उच्च सम्भावना देखेका क्षेत्रमा अहिले कफीको बेर्ना उपलब्ध गराउनुका साथै ठूलो परिमाणमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिनेसमेत बताएको छ । कफीखेतीबाट कर्णालीको मात्र होइन, नेपालकै निर्यातमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
कफीखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिनुका साथै बजारीकरणमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । उखुजस्ता प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने वस्तुमा भन्दा सरकारले कफीजस्ता प्रतिस्पर्धी वस्तुमा अनुदान दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको कफी विश्वमै विशेष मानिन्छ । चिसो हावापानी, पानी नजम्ने भिरालो जमीन तथा अन्य वातावरण तथा अग्र्यानिक भएका कारण यहाँको कफी विशेष मानिएको हो । तर, त्यसलाई ब्रान्डिङका रूपमा कफीका पारखीहरूका बीचमा पुर्याउन भने अझै सकिएको छैन । सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने ब्राजिलको कफीको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी ३–५ डलरमा विक्री भइरहँदा ‘हिमालयन अर्ग्यानिक कफी’ नामले नेपाली कफी प्रतिकेजी १० देखि १५ डलरसम्म विक्री भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ पाइन्छ । हुन पनि पछिल्लो विशेष कफीको मूल्य र माग निकै बढेको छ । नेस्क्याफे, बिन कफी पछि अहिले ब्लु कफी बटलको माग निकै बढी छ । यसलाई कफीको तेस्रो लहर भनिन्छ । यो अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफी पुर्याउन सके निकै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । कफीको स्वादलाई मूल्यांकन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था कफी रिभ्युले नेपालको कफीलाई चीन र भारतको कफीलाई भन्दा निकै बढी अंक दिएको छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
‘एनलाइसिस अफ ह्याबिट्याट सुइट्याबिली अफ कफी इन नेपाल २०१८’ अनुसार ६२ जिल्लाको ११ लाख ९८ हजार ५३५ हेक्टर जमिन कफी खेतीयोग्य छ । बोर्डका अनुसार गतवर्षसम्म २ हजार ३६० हेक्टर जमीनमा मात्रै यसको खेती भएको छ । १९९० को दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा खेती शुरू भए पनि पछिल्लो समयमा यसको उत्पादन भने घट्दो छ । धानभन्दा यसबाट २ दशमलव ३ गुण बढी र गहुँभन्दा चार गुणा बढी मुनाफा हुन्छ । तर, ५ वर्षअघि २ हजार ६१८ हेक्टरमा खेती भई ४३४ मेट उत्पादन भएकोमा गत आवमा २ हजार ३६० हेक्टर जमीनमा खेती भई २९६.५ मेट उत्पादन भएको छ । । २४ जिल्लाबाट ४३ ओटा जिल्लामा यसको खेती विस्तार भए पनि उत्पादकत्व भने बढ्न सकेको छैन । भारतमा प्रतिहेक्टर ९ सय किलोदेखि १ टनसम्म उत्पादन हुन्छ भने नेपालका राष्ट्रिय उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १८९ किलो रहेको छ । यद्यपि प्रतिहेक्टर १५ सय किलो उत्पादन लिन सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कफीखेती र उत्पादन घट्नुमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु, किसानहरूलाई सही तरीकाले खेती गर्न सिकाउन नसक्दा उनीहरू निरुत्साहित हुनु, कीरा र रोग लाग्ने समस्या आउनु आदि कारण रहेका छन् । कफी उत्पादन हुन ५ वर्ष लाग्ने, यसको उत्पादनका चरणहरू निकै भएको र प्रत्येक चरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएकाले किसानहरू यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । मुख्य कुरा सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्दा प्रशोधन आदि गर्न वा दाना विक्री गर्न समेत समस्या हुने तर जमीनको खण्डीकरण भई ठूलो क्षेत्रफल नहुँदा पनि कफीखेतीमा समस्या आएको बताइन्छ । यही कारण कतिपय किसानले कफी खेती बीचैमा छाडेको पनि पाइन्छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि यसमा अवरोध छ । यसको प्रचारका लागि अन्तरराष्ट्रिय कफी मेलाहरूमा सहभागी हुनुपर्ने देखिन्छ । रिभ्यु लेख्ने टेस्टरहरूलाई चखाउने घुमाउने गर्दा यसले राम्रो प्रचार पाउँछ ।
कफीखेतीबाट साना किसानहरू लाभान्वित भएका छन् । कफीले विपन्न वर्गका जीवनस्तर उकासेको विषय प्रचार गर्न सके कफीको बजार खोज्न सहज हुने देखिन्छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिनुका साथै बजारीकरणमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । उखुजस्ता प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन वस्तुमा भन्दा सरकारले कफीजस्ता प्रतिस्पर्धी वस्तुमा अनुदान दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
