बाह्रखरी

श्रावण २०७९

निर्वाचनपछि अहिले सरकारमा भएकै दल सत्तामा पुगे मान्छे कुट्दै हिँड्छन् : ओली

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्षमा देश तहसनहस भएको टिप्प्णी गरेका छन् । आउँदो मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनपछि एमालेको सरकार नबने देश झन् बर्बादीतिर जाने उनको बुझाइ छ । शनिबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनकै सरकारका कारण...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘राजनीतिक जात’ र अर्थतन्त्रको उद्धार

अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेईले निर्वाचन जितेका छन् जसले परम्परागत सोच र दृष्टिकोणभन्दा निकै क्रान्तिकारी र चर्का मुद्दा उठाएका छन् । उनले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र सोचविरूद्ध पनि कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले भनेका कुरामध्ये एउटा नेपालको सन्दर्भमा बढी समसामयिक लाग्ने शब्दावली ‘राजनीतिक जात’ हो । उनले राजनीतिमा राजनीतिक जातले निर्वाचनमा पराजय बेहोर्ने बताएका छन् । राजनीतिक जात भनेको कुनै पनि व्यक्ति विद्यार्थी कालदेखि वा लामो समयदेखि राजनीति गरेर आउने व्यक्ति हो । यस्तो राजनीतिक जातको व्यक्तिले परम्परागत सोचभन्दा बाहिर आउन नसक्ने र नयाँ सोचले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा अहिले नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सबैजसो नेता राजनीतिक जातमा स्थापित भइसकेका छन् । राजनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेको व्यक्तिचाहिँ राजनीतिक जात होइन । त्यसैले परिवर्तन चाहने हो भने पार्टीभित्र परम्परागत ‘जात’भन्दा फरक मान्छे आउनुपर्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय त्यस्तै राजनीतिक जातभन्दा फरक क्षेत्रबाट उदय भएको मान्न सकिन्छ । तर, अहिले उनी पनि जातमा परिणत भएकाले जनताले विकल्प खोज्न थालेको विश्लेषण गरिँदै छ । नेपालमै पनि स्थानीय तह तथा संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति वा नयाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवारको विजय यस्तै हो । कुनै कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस पनि जात थिएन । त्यसैले उसले निर्वाचनमा ठूलो विजय प्राप्त गर्‍यो । तर बिस्तारै त्यो पार्टी राजनीतिक जातमा परिणत भयो । पार्टी स्थापनाताका कांग्रेस भनेको परम्पराको विरूद्ध भन्ने थियो । त्यस्तै एमाले, माओवादी केन्द्र पनि राजनीतिक जात थिएनन् । तर, अहिले यी पनि राजनीतिक जात बनिसकेका छन् । २००७ सालको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस निकै विद्रोही थियो । तर, बिस्तारै यसका नेता राजनीतिक जातमा परिणत भए । अब हुँदाहुँदा नयाँ काम र कुरा नै गरेको देख्न सकिएको छैन । एमाले होस् वा माओवादी यी पनि ठूला क्रान्तिकारी थिए । तर, अहिले जातमा परिणत भएपछि यिनमा पनि नयाँपन देखिन छाडेको छ । यिनले परम्परालाई पछ्याउने कामभन्दा अरूथोक गर्दैनन् । समाज रूपान्तरण र परिवर्तन तथा प्रगतिका लागि भने नयाँपन हुनुपर्छ र त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति/व्यक्तिको उदय हुनुपर्छ । कृत्रिम बौद्धिकता र इन्टरनेटले अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना र क्रियाकलापमै व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो पक्ष बुझेको व्यक्ति अर्थतन्त्र र शासनसत्तामा आउन आवश्यक छ । अर्जेन्टिनी नेता मिलेईका अभिव्यक्तिहरू अर्थतन्त्र, राज्यका परम्परागत संरचनामा बिलकुल नयाँ भएकाले संसारभर चर्चाको विषय बनेको छ । उनले अर्जेन्टिनाको आर्थिक संकटको समाधान क्रमश: गर्दै जाने कुराको विरोध गरेका छन् र आमूल परिवर्तनको कुरा उठाएका छन् । त्यसो त नेपालका विद्रोही दल सत्तामा पुग्नुअघि यस्तै आमूल सुधारका कुरा गर्छन् तर तिनीहरूले सुधार गर्नुभन्दा यथास्थितिवादी शक्तिसँग आत्मसमर्पण गरेको पाइन्छ । मिलेई क्रान्तिकारी विचारमा कति अडिग हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । उनले केन्द्रीय बैंक नचाहिने मात्र होइन, आफ्नो देशको मुद्रा नै अमेरिकी डलरलाई बनाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन् । परम्परागत व्यापार, अर्थतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रता आदिका बारेमा उनका विचार भिन्न खालका छन् । नेपालमा पनि यस्तै ठूलो सुधार ल्याउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ जुन अहिलेका राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट सम्भव छैन । जति बेला महेश आचार्य, रामशरण महत युवा थिए तिनले अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याए । त्यही परिवर्तनको जगमा यतिका समयसम्म अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर, अब व्यापार र उद्योगको परिभाषा र शैली परिवर्तन भइसकेको छ । अर्थतन्त्रको संरचना र धरातलमा निकै ठूलो अन्तर आइसकेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता र इन्टरनेटले अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना र क्रियाकलापमै व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो पक्ष बुझेको व्यक्ति अर्थतन्त्र र शासनसत्तामा आउन आवश्यक छ । २०८४ सालमा हुने आगामी निर्वाचनमा सफलता पाउने दलहरूले यस्तो पक्षलाई विश्लेषण गरेर तयारी गर्दा लाभदायी हुने देखिन्छ । राजनीतिक जात दलभन्दा पनि व्यक्ति हो । त्यसैले दलभित्र पनि नयाँ व्यक्ति आउन सक्छ । मिलेईका अभिव्यक्ति धेरै नेपालीले पढेका छैनन् तर पनि राजनीतिक रूझान भने उनले भनेजस्तै देखिएको छ । मिलेईको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने कुनै नेतृत्व नेपालमा आउला त ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

इमानदारै इमानदारका बीचमा

फरक दल फरक झण्डा फरक घोषणापत्र फरक फण्डा कहिले धम्की कहिले डण्डा देशको दोहन एउटै धन्दा कहिले फुट्ने कहिले जुट्ने ध्येय एकै देश लुट्ने । हो, म सोच्थेँ कि यो युगमा इमानदार मान्छे पाउन असम्भव छ । तर अचेल त म जताततै इमानदारै इमानदार पो देख्छु त । शास्त्रहरूमा कलिपछि सत्य युग आउँछ भन्ने पढेको हो । तर नेपालमा त द्वापर युगपछि सीधै सत्य युग आएजस्तो लाग्न थालेको छ । जहाँ गयो, त्यहीँ इमानदारको ताँती । देशमा यस्ता यस्ता इमानदार खासगरी सरकारी कर्मचारी, नेता आदि जातका मान्छे रहेछन् कि उनीहरू हरेक काम भयंकर इमानदारीपूर्वक गर्दा रहेछन् । जस्तै, कसैलाई गोली नै हान्न परे पनि इमानदारीपूर्वक नै हान्दा रहेछन्, ताकि उसलाई यस्तो नलागोस् कि गोली हान्ने मान्छेले प्रेमपूर्वक हानिरहेको छ । कसैको पकेट मार्न होस्, गाँस काट्न होस् या घाँटी नै काट्नुपरे पनि पूरै इमानदारीसँग काट्ने रहेछन् । कहाँ त्यस्तो हुन्छ भन्नुहोला । विभिन्न करका नाममा विभिन्न सरकारहरूले तपाईंबाट जबर्जस्ती उठाउने कर वा सडकमा मकै पोलेर बेचेर आफ्ना बालबच्चा पढाउने, हुर्काउने गरेकोमा त्यो हठात् रोक्नु भनेको कुनै गला काट्ने काम भन्दा फरक हो र ? हैन नि । यसको मतलब शासकहरूले बदलामा कुनै सुविधा नदिई जनतालाई केवल एटीएम मेशिनबाट पैसा निकालेजस्तो कर उठाउने काम इमानदारीपूर्वक गरिरहेकै छन् त । कतिपय मान्छेहरू बाहिर बाहिर त माया गरेजस्तो गर्छन्, तर भित्रभित्रै गला काट्छन् । तर हाम्रा सरकारहरू गोली हान्ने भए सीधै गोली हान्छन्, गला काट्ने भए गला । यसमा सरकारले दायाँ बायाँ हेर्दैन वा दाँया बाँया गर्दैन । उसले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छ गर्छ । विवादास्पद छवि भएका व्यक्ति ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नु पनि त्यही इमानदारीको पुष्टि हैन र ? नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नै हेर्नुस् न । सत्तामा हुँदा तथ्यांकमा देशको विकासले उचाइ छुन्छ । प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ त्यही मिथ्यांक बन्छ, अर्थतन्त्र खत्तम र बर्बाद बन्छ । सांसदहरू पनि आफ्नो दलको सरकार छ भने उसले गलत गरे पनि चुइँक्क बोल्दैनन् । आफ्नो दल प्रतिपक्षमा छ भने संसद् कुनै हालतमा पनि चल्न दिँदैनन्, चाहे सत्तापक्षले कुनै सही काम नै गरेको किन नहोस् । यो हो नि इमानदारी भनेको, पार्टीप्रति बफादारी भनेको । यसको मतलब के जनता चैं इमानदार छैनन् त ? जनता त झन् इमानदार छन् नि । पहिलो कुरा त जनताले भोट दिए भने पूरै इमानदारीसँग दिन्छन् । जसको पैसा लिएको छ, जसको दारु पिएको छ, जसको कुखुरा चपाएको छ, उसैको चुनाव चिह्नमा इमानदारीपूर्वक छाप लगाउँछन् । कोठाभित्र दिइने गोप्य मतमा समेत यस्तो इमानदार देखाउने बहादुर दुनियाँमा अन्त कतै होलान् त ? के सरकारी कर्मचारी पनि इमानदार छन् त ? ल सबैभन्दा इमानदार नै देशमा कर्मचारी नै त हुन् । पैसाप्रति इमानदारी । उनीहरू कसैको पनि काम पैसा नलिई सित्तैमा गर्दै गर्दैनन् । पहिला पैसा छनछन गन्न लाउँछन् अनि काम गर्दिन्छन् । पैसा नपाए कहिले के भएन, कहिले के मिलेन भनेर यता र उता लखेटिरहन्छन् । यो हो नि इमान्दारीको नमूना । नूनको सोझो गर्न उनीहरू पछि पर्दै पर्दैनन् । उनीहरू कतिपय जनप्रतिनिधि जस्ता पनि छैनन्, जो पैसा नलिई पनि काम गर्दिन्छन् । कर्मचारी त अगाडि वा सीधै पैसा लिन मिलेन भने पनि पछाडिको ढोकाबाट पैसा दराजमा राख्न लगाएर भने पनि दाम लिएपछि मात्र काम गर्दिन्छन् । यसको मतलब सीधै लिनुको साटो घुमाएर पैसा लिने काम त बेइमानी भयो नि भन्नुहोला होइन नि । उनीहरू इमानदार नै हुन् । त्यै भएर त उनीहरू सरकारी सेवामा ठूलठूला पदमा पदासीन हुन पुगेका । केवल उनीहरूका इमानदारीको तरीका अलि फरक मात्र हो । कतिपय मान्छेहरू बाहिर बाहिर त माया गरेजस्तो गर्छन्, तर भित्रभित्रै गला काट्छन् । तर हाम्रा सरकारहरू गोली हान्ने भए सीधै गोली हान्छन्, गला काट्ने भए गला । यसमा सरकारले दाँया बाँया हेर्दैन वा दाँया बाँया गर्दैन । हेर्नुस्, उनीहरू कुनै पदमा पुग्नुमा उनीहरूको आफ्नो हात हुँदैन । माथि भन्नैपर्ने हुन्छ । माथि भनेर मात्र पुग्दैन, मोटो थैली नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ इमानदारीपूर्वक । यसरी तलकाले माथिकालाई र माथिकाले झन् माथिकालाई इमानदारीपूर्वक थैली चढाउनुपर्ने परम्परा भएपछि यसमा तलकाको कुनै बेइमानी त देखिएन नि । माथिकाको आदेश अनुसार गरिने काम त अनुशासन हो, इमानदारी हो । फेरि दिनेवालाले इमानदारीपूर्वक दिने र लिनेवालाले पनि त्यसैगरी लिने कुरामा त्यसमा असंलग्न अरूहरूले यसमा बेइमानी हो भन्नु चैं बेइमानी हो । फेरि यो देशमा व्यक्तिगत मामला र इमानदारीको मामला फरक फरक कुरा हुन् । अर्को कुरा, कसैले बेइमानी गरिरहेको छ भने उसले आफ्नो ढंगले, आफ्नै बलबुतामा आफ्नै रिस्कमा वा इस्कमा गर्ने कुरा हो । जस्तै, कतिपय डनहरू हिजोआज सांसद्, मन्त्री बनिरहेका छन् । आज उनीहरूलाई कसैले बेइमान भन्ने हिम्मत छ र ? बरु तिनले नै इमानदारीको पाठ पढाइरहेका छन् । कसैले कसैलाई गुण्डा, बदमास, झुटा आदि भन्दैमा मात्र पनि हुँदैन । प्रमाणित हुनुपर्छ । वास्तवमा जो इमानदार छन्, उसैको समाजमा इज्जत हुन्छ । यदि उनीहरू बेइमान रहेका भए उनीहरूको इज्जत कसरी हुन्थ्यो त ? अहिले एयरपोर्टमा १०० केजी सुन समातिएको विषयमा खुब हल्लाखल्ला छ । मानिसहरू विनासित्तीमा सुनमा बेइमानी भयो भनिरहेका छन् । तर त्यसो भन्नेहरूले के बुझिरहेका छैनन् भने त्यत्रो जोखिम मोलेर पनि कसैले लगानी गर्छ वा भन्सार पास गराइदिएबापत केही कमिशन पाउँछ भने यसमा खराबी के छ ? कमिशन खाने काम आफैमा एक कला हो । कमिशन आफ्नो ठाउँमा छ, इमानदारी आफ्नै ठाउँमा । अर्थात् यो काममा बेइमानी कसरी भयो ? बरु बेइमानी चैं यो भयो कि वर्षौंदेखि यसैगरी टनका टन सुन देशमा निर्बाध आइरहेकोमा कसैले रोक्ने काम गर्‍यो । अब हाम्रा र छिमेकका दिदीबहिनीहरूले गहना के लाउँछन् होला खै ? वास्तवमा योे इमानदारीको विषयमा कुरा सुन्दा सुन्दा थकित छु । इमानदारी चीज नै यस्तो हो कि यसले चाँडै थकाउँछ । फेरि कसैले कसैलाई बेइमान सिद्ध नगरुञ्जेल त ऊ इमानदार नै हुने भयो नि हैन र ? त्यसैले म के कुरामा ढुक्क छु भने म जहाँ छु, इमानदारै इमानदारका बीचमा छु ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

मान्छे निर्यात गरेको भरमा आठ ठाउँमा मन्त्रीमण्डल चलाएर देशले संघीयता धान्दैन : चित्रबहादुर केसी (भिडिओ)

Nepal Press चैत्र २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : रोक्नैपर्छ आर्थिक क्षेत्रको विकृति

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रगति (ग्रोथ) ४ प्रतिशतको हो । यो ग्रोथले साँच्चीकै गति लिन सकेको छैन । नेपालको जुन आर्थिक मोडल छ, त्यसले नेपाललाई माथि लैजाँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक मोडल भनेको विप्रेषणमा आधारित विकास हो । काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाउने र उनीहरूले पठाएको पैसाबाट उपभोगका सामान आयात गर्ने । र, आयातबाट आएको भन्सार (राजस्व) सरकारले खर्च गर्ने । त्यो खर्च गर्दा सरकारमा दिन प्रतिदिन अनुशासन बिग्रँदै गएको छ । त्यसैकारण साधारण खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अनुशासन बिग्रिएको अर्को लक्षण विकास खर्च जेजति विनियोजन गरिएको छ, त्यति पनि खर्च हुन नसक्नु हो । साधारण खर्चमा कुनै नियन्त्रण छैन । देशको पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण गर्ने र आर्थिक उत्पादनमा मद्दत गर्ने विकास बजेट सरकारले चाहेर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । खर्च भएकोमा पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले वस्तु खरीद गर्दा मूल्यमा मनपरी गर्ने र बिचौलियाले खाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा परजीवी वर्ग खडा भइसकेको छ । आर्थिक विकृतिबाट फस्टाएका राजनीतिज्ञ, त्यो विकृतिबाट फाइदा लिएका सीमित ठूला व्यापारी र त्यसलाई टेवा दिने प्रशासकको त्रिपक्षीय गठबन्धन नेपालमा खडा भएको छ । जसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ भन्ने गरिन्छ । आधुनिक सामन्तवादतिर नेपालको राजनीति गएको छ । यसले गर्दा तल्लो तहका मानिसलाई ‘प्रोभर्टी ट्र्याप’मा धकेलेको छ । यसमा परेपछि निस्कन गाह्रो हुन्छ । किनभने उनीहरूको आम्दानी कम हुन्छ, आम्दानी कम भएपछि बचत कम हुन्छ र बचत कम भएपछि फेरि आम्दानी कम हुन्छ, यो एउटा चक्र हो । यो जालोमा परेकालाई बाहिर निकाल्न राज्य चाहिन्छ । यस्तोमा राज्यले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रमा पनि चुनावी राजनीतिको चक्र हुँदो रहेछ । देश चुनावी राजनीतिको चक्रमा पर्‍यो भने र त्यसबाट निस्कन सकेन भने आम चुनाव मात्रैले विकास गर्दैन । त्यसले अराजकतातर्फ लैजान्छ । यसलाई चुनावी व्यवस्था र जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । चुनाव चाहिन्छ । तर, चुनावी चक्र भनेको नि प्याकेज हो । चुनाव एउटा तत्त्वमा मात्रै होइन । तर, चुनावको प्रक्रियाले आर्थिक शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, त्यसमा व्यापारिक सहयोग र यसलाई टेवा दिने संरचना र प्रशासकीय पद्धतिलाई वैधानिकता दिनेमात्रै हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाले यी तीनओटा गठबन्धनलाई वैधानिकता दिने यन्त्र बनायो भने चुनाव मात्रैले देशमा विकास हुँदैन । बरु अराजकता र अशान्ति फैलाउँछ । नेपाली जनतालाई नयाँ संविधानपछि देशमा परिवर्तन आउँछ, गरीबीको चक्र तोडिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यो विश्वास अहिले हराएर गएको छ । किनभने चुनावी राजनीतिको माध्यमबाट अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक लूट र विकृति बढेर गएको छ । खर्च गर्ने सबालमा जेठमा गरे पनि हुने मनस्थिति बनेर गएको छ । जनतालाई सेवा दिने क्षमता घटेको छ । सेवा दिन नसक्ने, थोरै लगानी गरेर हुने ठाउँमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने, बदमासी गर्नेलाई कारबाही नगर्नेलगायत सेवा प्रवाह जसरी घटेर गएको छ, त्यो हेर्दा नेपालको विकास मोडलले विकृति ल्याएको पुष्टि गर्छ । यो विकृति अहिले लुकेर बसेको छ, किनभने पैसा कतै न कतैबाट आइरहेकाले देश चलाउन केही सजिलो पारिदिएको छ । तर, विकृतिका कारण निम्तिएको आर्थिक समस्याबारे विद्रोह गर्ने जनमानस नै भएन । १८–४० वर्षसम्मका लाखौं मान्छे बाहिर गएर बसेका छन् । त्यहाँबाट पठाएको पैसाले उनीहरूको घरपरिवार चलाउनुपरेको छ । उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने हो भने सरकारले त्यही अनुसारको आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म राज्यले आर्थिक कुशलता देखाउन सकेको छैन । नेपालमा बृद्धबृद्धा र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामात्रै बढी भएकाले उनीहरूले विकृतिविरुद्ध विद्रोह गर्न सकेका छैनन् । २० वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रगति भएको देखिँदैन । बरु जनताको दुर्गति हेर्न भ्यू टावरको लहरै चलेको छ । यसले पनि हाम्रो विकासको मोडल कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । सत्तामा बस्नेहरू भ्यू टावरमा लाग्नु गलत हो । भ्यू टावर बनाउँदा विकास गरेको नारा बाँड्न पाइने र आर्थिक अनियमिततासमेत निर्माणका क्रममा गर्न पाइने भएकाले सत्तामा बस्नेहरू जनताको खास समस्यालाई छाडेर त्यस्तो खालको विकासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । दुई दशकलाई हेर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारमा सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा खासै सुधारै भएको देखिन्न । यो बीचमा आफ्नो काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले धेरै हस्तक्षेप नगरी छाडिदिनु सकारात्मक हो । तर, राज्यले सबै कुरा बजारलाई छाडिदिएर मात्र हुँदै । गरीबलाई बजारले हेर्दैन । जोसँग पैसा हुन्छ, बजारले त्यसैलाई हेर्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन भन्ने गरिन्छ । कुनै वस्तुको दाम २०० भयो भने किन्न सक्नेले खान सक्ने भए, किन्न नसक्नेले के गर्ने ? आर्थिक उदारीकरण आफैमा निरपेक्ष होइन राज्यको नियन्त्रण पनि आफैमा निरपेक्ष होइन । तर, राज्यले सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानता धेरै बढेर गयो भने बजारले मात्र त्यसलाई ठीक गर्न सक्दैन । सैद्धान्तिक रूपमा अर्थशास्त्रीले ठीक गर्न सके पनि त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन । कतिपय वस्तुको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न राज्यले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो गर्न सकेको देखिँदैन । पञ्चायतकालमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलेको २० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत बन्द गरियो । अब फेरि चलाउने प्रस्ताव केही उद्यमीबाट आएको सुनिन्छ, यो सकारात्मक कुरो हो । यसलाई अघि बढाउन सरकारले अहिलेको मूल्यमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन भएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको लगानी हुने निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नेपाल सरकारको लगानीमा थप लगानी निजीक्षेत्रको भए पनि संस्थानहरू चल्न सक्छन् । त्यसमा निजीक्षेत्र र नेपाल सरकारको लगानी अनुपात ६० र ४० हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी व्यवस्थापन निजीक्षेत्रले गर्नुपर्छ । यो नयाँ कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो ४० मध्ये ३० प्रतिशत शेयर जनतालाई विक्री गर्नुपर्छ । व्यापारीको ६० प्रतिशत शेयरमा कपडा उद्योग र व्यापारमा लागेका व्यवसायीलाई लगानी गर्ने मौका दिनुपर्छ । यो कम्पनीको अंगको रूपमा नेपाल सरकारले बाँकेमा पञ्चायतको पालामा शुरू भएको कपास खेतीमा नयाँ प्रविधिसहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट नवसामन्तवादीको पकडमा रहेको सरकारले यो काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । तर, देशको हित हेर्ने हो भने गर्नुपर्ने यही हो । (विजय दमासेसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संस्थाहरू बलिया बनाऔं

संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारहरूमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ मन्त्रालय र पद सृजना गरी मन्त्रीहरू थप्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । सत्तामा टिकिरहन तथा सत्तासमीकरण जोगाउन अहिले प्रदेशहरूमा यो रोग बढिरहेको छ भने संघीय सरकार पनि यही बाटोमा छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्तो प्रवृत्तिका साथै संघीय राजनीतिक प्रणालीकै विरोध भइरहेको छ । यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । गणतन्त्र आएको यति थोरै समयमा यसरी विकल्पको आवाज उठ्नु समृद्धिको यात्राका लागि सहयोगी हुँदैन । नेपालमै राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुकले विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो स्थान बनाउन सकेका छन् । एकाध दशकमै नेपालको भन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मुलुक अहिले निकै माथि पुगिसकेका छन् । तर, नेपालको आर्थिक विकास निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । यही आर्थिक विकासको तीव्रताको चाहनाका कारण जनताहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भएका हुन् । तर, राजनीतिक परिवर्तन छिटोछिटो र ठूलै भए पनि आर्थिक परिवर्तनको सुस्त गतिमा भने केही पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले जनता अहिलेको शासनप्रणालीसँग पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । यसो हुनुको कारण दलहरूमा आर्थिक रूपान्तरणका वास्तविक एजेन्डा नहुनु एउटा कारण हो । अर्को सत्ताप्राप्ति नै साध्य मान्ने सोचका कारण पनि आर्थिक विकास ओझेलमा परेको देखिन्छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भएकाले स्थायित्व भएन र आर्थिक विकासमा असर प¥यो भन्ने भाष्य स्थापित हुन पुग्यो । त्यसैले यो विकृति रोक्न संविधानमा संसद् विघटन र सरकार परिवर्तनका लागि कडा प्रावधान राखिए । साथै सरकारको आकारबारे पनि केही व्यवस्था गरिए । तर, ती प्रावधानका विपरीत सरकार परिवर्तन पनि भयो र सरकारको आकार पनि अनावश्यक तरिकाले ठूलो बनाइयो । त्यही भएर आममानिस अहिलेको शासनप्रणालीको विकल्प सोच्नेतर्फ लागेका हुन् । हुन त एक डेढ दशकमै कुनै पनि शासनप्रणाली असफल भयो वा सफल भयो भनेर भन्ने अवस्था रहन्न । तैपनि नयाँ संविधानले कल्पना गरेअनुसार काम भएको छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने फेला पर्दैन । सरकार परिवर्तन छिटोछिटो हुनु नै आर्थिक विकास नहुनुको कारण भनी स्थापना गरिएका भाष्य नै वास्तवमा गलत छ । कुनै पनि सरकारभन्दा राज्यका विभिन्न संस्था बलियो हुने हो भने विकासको गति तीव्रमात्र होइन दिगो पनि बन्ने रहेछ भन्ने अन्य देशको घटनाले पुष्टि गरेको छ । संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको तिनमा उत्तरादायित्व, सुशासन र पारदर्शिता हुनु हो । नेपालका कुनै पनि संस्था बलिया नहुँदा समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले विकल्प सोच्नुभन्दा भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । राज्यभित्रका संस्थाहरू बलिया भए पनि राजनीतिक प्रणाली जुनसुकै भए पनि धेरै फरक पर्दैन । तानाशाही शासन हुँदा पनि राम्रो काम र लोकतन्त्रमा पनि खराब काम भएका र असफल भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । अमेरिका र चीनको राष्ट्रपति एक किसिमले तानाशाह हुन् । तर, ती देशका संस्थाहरू अर्थात् अदालत, संसद्, शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक दलका प्रणालीहरू बलिया भएकाले उनीहरू तानाशाह बन्न सकेको छैनन् । भारतमा थुप्रै खराबी देखिए पनि प्रमुख संस्थाहरू बलिया भएकाले तिनमा कुनै न कुनै किसिमले नियन्त्रण आइरहेको देखिन्छ । नेपालमा भने संस्था बलिया बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । बलिया ठानिएका संस्थाहरू पनि कमजोर देखिएका छन् । तर, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन नागरिक समाजले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । बलिया संस्था भएका मुलुकमा खराब मान्छे नेतृत्वमा पुगे पनि खासै असर पर्दैन भन्ने कुरा अमेरिका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

तपाईं के वादी ?

मानिस हावा, पानी, घाम नभए पनि बाँच्न सक्छ, तर कुनै एउटा वादी नभई बाँच्नै सक्दैन । वास्तवमा मानिस स्वतन्त्र रूपमा बाँच्नै सक्दैन वा खोज्दैन । उसलाई बाँच्न कि शस्त्र चाहिन्छ कि त शास्त्र । शास्त्र भन्ने बित्तिकै सिद्धान्त वा वाद आइहाल्छ । वादका पछि लाग्ने वादी नभए त नेपाली नै नहुने भइसक्या छ भन्या अब ! समयक्रममा वादहरू पनि फेरिँदै गएका छन् । जस्तै, पहिले राजावाद, मण्डलेवाद, राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्रवाद, लोकतन्त्रवाद, गणतन्त्रवाद थियो । केही समय यता आएर संघीयतावाद, जनवाद, डनवाद र अहिले धनवाद खुब चल्न थालेको छ । मानव जातिको पाँच हजार वर्षको इतिहासमा मानिसलाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्ने कुनै चिज छ भने, त्यो हो वाद वा सिद्धान्त । समाजवाद, साम्यवाद, पूँजीवाद, माओवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, फाँसीवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि । हो, वादहरूले नै मानिसलाई सबैभन्दा बढी सुखी र शान्त बनाएका छन् । तर सुख र शान्तिको खोजमा मानव इतिहासमा जति पनि युद्ध भएका छन्, जति पनि हिंसा भएका छन्, ती सबै वादहरूकै वरिपरि भएका छन् । त्यसैले त मानिस वाद छाड्नै सक्दैन, बरु बत्तीमा पुतली होमिएझैं वादी बनेर मर्छ । सामान्य मान्छे मरे कुकुर–बिरालो मरेजस्तो हुन्छ अनि वादीहरू मरे भने बल्ल राज्यले थाहा पाउँछ । उस्तै परे वादीहरू शहीदमा दरिइन्छन् । समयक्रममा वादहरू पनि फेरिँदै गएका छन् । जस्तै, पहिले राजावाद, मण्डलेवाद, राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्रवाद, लोकतन्त्रवाद, गणतन्त्रवाद थियो । केही समय यता आएर संघीयतावाद, जनवाद, डनवाद र अहिले धनवाद खुब चल्न थालेको छ । यसरी नयाँ वाद आउनासाथ पुरानो वादले चोला फेरेको छ । तर वाद फेरिए पनि वादभित्र हुने मूल तत्त्व भने फेरिएको छैन । उदाहरणका लागि सन् १९१७ देखि रूसमा पुराना सबै वादहरू समाप्त भए । पुराना देवीदेवताहरूलाई पनि बिदावारी गरियो । तर त्यहाँ नयाँ देवीदेवताहरू जन्माइए । नयाँ धर्म जन्माइए । अहिले त्यहाँको क्रेम्लिन मक्का–मदिनाभन्दा बढी लोकप्रिय छ । त्यो नयाँ तीर्थ हो, जहाँ पूजाका फूल चढाउन संसारभरका साम्यवादीहरू जान्छन् । त्यहाँ मूर्तिहरू र जिजसका गिर्जाघरहरू हटाइए । तर लेनिनका मूर्तिहरू चौबाटोमा ठड्याइए । ‘भगवान् लेनिन’लाई अमर छन् भन्ने देखाउन उनको शरीरलाई रसायन छरेर राखिएको छ । त्यसको पनि समाजवादी तरिकाले नै पूजा हुने गर्छ क्यारे ! अझ चीनमा पनि अर्का भगवान् छन् माओ । उत्तर कोरियाका देवता किम इल सुङको त शालिक देख्नेबित्तिकै ढोगेन भने त्यसको ज्यान ठाउँका ठाउँ स्वाहा हुन बेरै लाग्दैन । विवाह गर्न पनि त्यही शालिक धाउनुपर्ने गज्जपको वाद छ त्यहाँ । हाम्रोमा पनि पुरानो राजाका ठाउँमा नयाँ राजाहरू आए । एउटा राजा धपाइए, हजारौं उदाए । देख्नुभो त वादको कमाल ? मानिस जति जति नयाँँ नयाँ वादको स्वाद लिन थाल्छ, त्यत्ति नै ऊ आफूलाई आधुनिक बन्दै गएको अनुभूति गर्छ । अनि उसले हरेक कुरो वादको चस्माले मात्र हेर्छ र व्याख्या गर्छ । उदाहरणका लागि गाईपार्टीका अध्यक्षका एक प्रत्यासीले चुनाव हुनुभन्दा अगाडि र चुनाव हारेपछिको अभिव्यक्ति पढ्याैं भने यो कुरा छर्लङ्ग बुझिन्छ । भनिन्छ, नयाँ चिन्तनका लागि खाली दिमाग हुनुपर्छ । तर कुनै एउटा वादले भरिएको दिमागले नयाँ चिन्तन गर्नै सक्दैन । त्यै भएर त दशकौंदेखि नेपालका मै हुँ भन्ने दल र तिनका नीति पुराना, विचार पुराना र व्यवहार पुराना । नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू पनि पुराना दलहरूका भन्दा पनि पुरानो राजतन्त्रको मूर्ति बोकेर पो हिँड्न थालेका छन् । यो चाहिँ वादहरूको फ्युजन हो कि कन्फ्युजन म आफै पनि द्विविधामा छु । वाद के हो ? मन हो कि पागलपन ? किन वादले जमिन र जनताको मात्र भागबण्डा गर्दैन, मानिसलाई कित्ताकित्तामा बाँडेर समाजलाई नै छिन्नभिन्न गरिदिन्छ ? वाद भनेकै मानिसलाई विशुद्ध मानिस भएर बाँच्न नदिने सूत्र हो । हुन पनि शुद्ध मानिस मात्र भएर बाँच्न थाल्यो भने त उसलाई कसले पो चिन्छ र कसले पो गन्छ र ? वाद वा सम्प्रदायका आलोचकहरू भन्छन् कि हरेक वादभित्र एउटा तर्क हुन्छ । वास्तवमा त्यसैमा नर्क लुकेको हुन्छ । भित्र एक थोक छ, बाहिर अर्कै । त्यसैले हरेक वाद झुट हो, त्यसैले यो लुट हो । अर्काको वाद आफ्नो लागि फुट हो । आफ्नो वाद चैं समाजका लागि छुट हो । त्यसैले समाजवादीले पूँजीवादमा जहिले पनि लुट देख्छ, पूँजीवादीले गुट । जनता चाहिँ टुटफुट भएर छुटफुट रूपमा कहिलेकाहीँ सेवा पनि पाउँछन् । हरेक वादलाई अडिन एउटा थाँक्रो चाहिन्छ, त्यसलाई संगठन वा पार्टी भन्छन् । त्यहाँ विचारभन्दा पनि बलको बाहुल्य हुन्छ । पार्टी भएपछि त्यहाँ कोही नेता हुन्छ, कोही कार्यकर्ता । कार्यकर्ता दास बन्छन्, नेता मालिक । यसरी कोही भगवान् बन्छन्, कोही भक्त । अनि भगवान्ले आज्ञा दिन थाल्छन् । त्यही संगठनको बलमा केही मानिस शक्तिशाली हुन्छन् । उसले भीड जम्मा गर्छ र त्यही भीडलाई भेडा बनाइरहन्छ । यसरी मालिकले भीड जम्मा गर्छ र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्छ र क्रान्तिको नाटक पनि गर्छ । भीडले केवल मालिकको आदेश पालना गर्छ । भीडसँग दिमाग हुँदैन, तर्क हुँदैन र विवेक पनि हुँदैन । मालिकले जे भन्यो, त्यै मात्रै उसको सत्य हो । मालिक भन्छ क्रान्ति गर, दुःख फेरिएर सुखमा परिणत हुन्छ । अनि साम्यवादी मालिक अर्बपति हुन्छ, भीड सधैं रोडपति । २००७ सालको क्रान्तिले राणा हटायो, कांग्रेस उभ्यायो । २०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो, दललाई उचाल्योे । त्यसपछिको क्रान्तिले राजा फाल्यो, नवराजाहरूलाई सत्तामा पुर्‍यायो । नेताहरूले सबै थोक पाए, आसेपासेले पनि केही पाए । तर जनतासँग उही कथा, उही व्यथा, उही पीडा र उही निराशा बाँकी छ । ज्ञान र ध्यानले बुद्ध जन्माउँछ, वादले बुद्धु अन्माउँछ । बुद्धि भुट्न सक्नेहरूले भीड जम्मा गर्छन् । भीडले ज्यूहजुरवाला उभ्याउँछ । ज्यूहजुरवालाले कसैलाई अधिनायकवादी बनाएर पेश गरिदिन्छ । ज्यूहजुरवालाहरू आफ्नो इच्छाले कहिल्यै चल्दैनन् । ऊनीहरू त अरूकै इच्छा, अरूकै ईशारा, अरूकै विचार र अरूकै हितका लागि बाँच्छन् । यसरी हामी कि हिन्दू हौं कि मुस्लिम, इसाई हौं कि बुद्धिष्ट । त्यस्तै, हामी कि समाजवादी हौं कि पूँजीवादी । हामी विशुद्ध मानिस बन्नै सक्तैनौंं । तर कुनै वादी मजाले बनिदिन्छौं । हाम्रोमा वादविनाको जीवन र भातविनाको भोजन काम लाग्दैन । यदि अहिलेसम्म तपाईं कुनै वादमा हुनुहुन्न भने कुनै एउटा वादमा छिरिहाल्नोस् है ? नत्र पछि पर्नुहोला नि !

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कालमहिमा

२० वर्षअघि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रोपिदिएको प्रजातन्त्र तालिवानले उखेलिदिएको छ । यता ३०औं वर्षदेखि नेपाली जनताले पटक पटक लडेर ल्याएको संसदीय प्रजातन्त्र तिनै जनताले बनाएका तथाकथित नेताहरूले मिलेर उखेल्दै छन् । अरू त अरू आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहा ठान्ने कांग्रेसले पनि संसद्को विशेष अधिवेशनमा हँसिया चलाएर हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थालिसकेको छ । अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोजेकै निहुँमा हटाइएका ओलीले अहिले देउवाले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थाले भनेर विरोध गरेका छन् । कहिले सासुको पालो कहिले बुहारीको पालो । प्रकृतिको नियम बदलिन सक्छ, तर नेपाली नेताका चरित्र बदलिँदैन । त्यसैले चितामा जाँदै गर्दा पनि कतै पद पाउने देखियो भने देशको चिन्ता देखाएर नभएको युवाजोश निकालेर वृद्ध नेता सिंहदरबारतिर हाम्फाल्न बेर लाउँदैन । गतवर्ष मात्र संसद्का लागि सवा अर्ब खर्च भएछ । तर संसद्ले एउटा पनि कानून बनाएन । जनताको पसिनाको कमाइबाट सुविधा टन्न लिने, तर काम चैं सिन्को पनि नभाँच्ने हो भने संसद् किन पो चाहिएला र ? सिन्को नभाँचे नि संसद् भवनभित्रको कुर्ची भाँच्न भने अब्बल छन् हाम्रा सांसदहरू ! संसदीय प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा कानून बनाउन संसद्का बैठकहरू बस्छन् । यहाँ कानून बनाउन संसद् बन्द गरिन्छ । बेलायतजस्तो राजतन्त्र भएको प्रतिगामी मुलुकमा पो त्यस्तो हुन्छ । हामी अग्रगामी पो हाैं, बेलायतको जस्तो त गर्नु भए नि । कसो ? बजारमा कि शेयरको कि त सांसदको खरीदविक्री बढेको छ । अरू सबै कुरा ठप्पै छ । राजनीतिमा व्यक्ति पूजा हुन थालेपछि कार्यकर्ता भक्तमा रूपान्तरित हुन्छन् । तपाईं भन्नुहोला– यो कस्तो अन्धायुग आयो ? तर आएको त धन्दायुग हो । धन्दाको बनोट चाहिँ बन्दा जस्तो हुन्छ पत्रैपत्र । धन्दाकारीहरूले जनतालाई वर्षौंदेखि दुई कुरा खुब बेचिरहेका छन्– डर र सपना । यो नेतातन्त्रको मनी मन्त्र हो, सपनाको शोरूम खोलेर डरैडरका सामान बेचिरहने । त्यसो भए नेपालका राजनीतिक दलहरूको वर्षौंदेखिका बखेडाहरू के हुन् त ? सार्थक मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने निरर्थक विवाद हुन् । सुन्नुभएकै होला नि, चील आयो चील आयो भनेर कुखुरा चोर्न पल्केको छट्टु स्यालको कथा । अहिले तिनै स्यालहरू सांसद बनेर सत्तामा गएर सालासालीसम्मको सपना पूरा गर्न जनतालाई बेवकुफ बनाइरहेका मात्र हुन् । विवाद देश र जनताका मुद्दाको हितमा हुन्थ्यो भने त जनताले थाहा पाइहाल्थे । दलका बखेडा जनताका हितमा हुँदै होइनन्, नेताहरूका सीटका लागि मात्र हुन् । यो नै दुःखको कुरा हो । प्रकृतिको नियम बदलिन सक्छ, तर नेपाली नेताका चरित्र बदलिँदैन । त्यसैले चितामा जाँदै गर्दा पनि कतै पद पाउने देखियो भने देशको चिन्ता देखाएर नभएको युवाजोश निकालेर वृद्ध नेता सिंहदरबारतिर हाम्फाल्न बेर लाउँदैन । त्यसो त नेपालमा क्रान्तिकारी हुँ भन्दै वैकल्पिक दलहरू पनि अस्तित्वमा आएका छन् । सरकारमाथि धुँवाधार हमला पनि गरिरहेका छन् । तर हौसिहाल्नु पर्दैन । किनकि हमला ट्वीटरमा गरिरहेका छन् ! अचम्म त त्यतिबेला लाग्छ, सरकार बाहिर बस्दा सत्तामा बस्नेले गरेका सबै काम श्वेतपत्रमा समेत कालो र अँधेरो देखिन्छ । भ्रष्टाचार जहिले पनि पुरानो सत्ताको विरासत हुन्छ । सत्तामा पुगेको दुई–चार महीनापछि नै आफ्नो शासनमा देशले खुब विकास गरेको डिङ हाँक्न शुरू हुन्छ । अर्थात् आफू सत्तामा पुग्नासाथ रामराज्य शुरू हुन्छ । तर वास्तविकता हेर्न गाउँको त कुरा छाडौं, शहरबाट २–४ किलोमिटर बाहिर पनि पुग्नु पर्दैन, शहरभित्रकै सडक हेरे पुग्छ । २५ रुपैयाँ बोतलमा पानी किन्न पाइन्छ भनेको विकास हो र ? बरु यो त लोकतन्त्रको गालामा थप्पड होइन र ? किनकि यो ३० वर्षमा जनतालाई शुद्ध पानी पनि पिलाउन नसक्नेले बाँकी काम के चैं गर्लान् भनेर आश गर्ने ? त्यसैले सरकारले जतिसुकै विकासको गफ दिए पनि, जतिसुकै डिजिटल डिजिटल भनेर नारा लगाए पनि गुगलबाट दालभात डाउनलोड गरेर खान मिल्दैन क्यारे ! केही अनलाइन पोर्टल, फेसबुक खाता र युट्युबेहरूकोे चर्तिकला देखेर देश पूरै डिजिटल युगमा पुगिसकेको भनेर सरकारले मान्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । नेपाली भोटर पनि यस्ता छन् कि बाटामा भेटिने पत्थरलाई देवता बनाउन बेरै लाउँदैनन् । परिणामस्वरूप देशमा जुत्ता सिलाउनेहरू भोकभोकै मरिरहेका छन् । तर जुत्ता खानुपर्नेहरू सत्तामा बसेर तलब, भत्ता खाइरहेका छन् । ‘रौप्दछौं हामी, गोड्दछौं हामी, दाइँ गर्छ अर्कै, पाखाको आई’ भनेजस्तै देशको अर्थतन्त्रको चक्र चलाउन दिनरात मेहनत गर्छन् कोही, तर सत्ताको तर मार्न पुगिरहेछन् कोही । हरेक कुरामा मूल्यवृद्धिले शतक पार गरेको छ र अरू थप वृद्धि हुनेवाला छ । सन्तोष यो कुरामा लाग्छ कि मूल्यवृद्धिको भार हाम्रा नवराजाहरूले पनि झेल्नुपर्नेछ । तर दुःखको कुरा यो छ कि राजाहरूको रथको जुवा हामी प्रजाकै काँधमा टिकेको हुन्छ । राजाका हेलिकोप्टरहरू हामी जनताकै रगत पसिनाकै इन्धनबाटै उड्ने गर्छन् । त्यसैले देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले म भाग्यलाई मान्दैनथेँ । अहिले भने मान्न थालेको छु ! हिजो सत्तामा हुँदा ओलीजी कसैको सुन्दैनथे । अहिले देउवा पनि श्रीमतीबाहेक कसैको सुन्दैनन् । तर भन्छन् नि समय बलवान् छ । समयले सबैको एक एक हिसाब लिन्छ नै । हिजो बालुवाटारबाट सुशासनको नारा दिनेहरू पछि बालकोटको बार्दलीमा सीमित हुन पुगे । त्यसो त २०० वर्ष देशमा शासन गर्नेहरू नागार्जुनको डाँडोमा थन्किएका छन् । तर बेलाबेलामा नागार्जुनबाट तल ओर्ले भने मान्छे तर्सिन छाडेका छैनन् । समय लाग्छ, मानिसको स्मृतिबाट कुनै कुरा हराउन पनि । कालचक्रले सबै कुरा नष्ट गर्ने पनि होइन रहेछ । आफ्नै पेटमा राखेर आफूखुशी फेरि प्रकट पनि गरिदिँदो रहेछ । कालचक्र नै सबथोक रहेछ । त्यसैले त कवि शिरोमणिले कालमहिमा लेखेका रहेछन् । काल अर्थात् समयको अगाडि कसैको केही नलाग्दो रहेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

हामी यस्तै त हो नि ब्रो !

अहिले यूरोकप र कोपा फूटबलको राप छ । तर हाम्रोमा त बारै महीना राजनीतिकोे ताप छ । देश महामारी, बाढी र पहिरोको प्रतापमा छ । व्यवसाय धरापमा छ । यै धरापमा मालामाल हुनेहरूको च्याखे थाप छ । सडकमा एम्बुलेन्स र शववाहनलाई हतार छ । अनि जनता भने सधैं हताश छ । भेडाहरूको भीडका नाइके नेता बने, कुर्सी पाए । अनि तिनको आधा कार्यकाल खादा, माला र अबिरमै सकिने भो । बाँकी आधा चाहिँ उद्घाटन र शिलान्यास गर्दैमा ठिक्क । तिनै नेताका हुक्के, ढोके, बैठकेहरूको सत्तामा भाउ लागेकोे छ । सामान्य पियन बन्न सक्ने हैसियत नभएका पार्टी कार्यकतालाई राजदूत, मन्त्री हुने दाउ जागेको छ । कमान खुस्केको घडी र लगाम खुस्केको घोडाजस्तो बनेको छ हाम्रो राजनीति । नेता हाबी हुँदै जाँदा नीति फन्टुस बन्दै गएको छ । जेमा पनि राजनीति माऊ छ । यसैले त सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कुनै रियालिटी शोको बढी भाऊ छ । वडामा सदस्यसमेत बन्न नसकेका पात्र सिंहदरबारको चूलोचौकोमा पुग्न थाले । त्यसैले सिंहदरबार भिजनभन्दा भोजनको अड्डा बनेको छ । दलको बैठक होस् या चुनाव सरकारी कार्यालमा, सरकारी खर्चमै हुन थालेको छ । शहीदका सपना पूरा गर्ने कसम खाएकाहरू आफ्ना सपना चैं पूरा गर्दै छन् । झूटको भर्‍याङ चढेर भोट बटुलेका हिजोअस्तिका टपर्टुइयाँ फुटपाथेहरू आज सत्ताको कमान समाल्नेमा पुगेका छन् । अनि लोकतन्त्रको आशालाग्दो एउटा कालखण्डलाई कालो रात्रिमा बदल्न लागेका छन् । अझ यसैलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण भन्दै अरिङ्गालहरू दिनदिनै देउशिरै गाउँदै छन् । देशमा व्यापार घाटाको खाडल बढे पनि राजनीतिक व्यापार भने फस्टाएकै छ । जनताले सहज उपचार नपाएर के भो ? नेतालाई विदेशी अस्पतालमा भर्ती गर्न एयर एम्बुलेन्स आएकै छ । कछाड वा धोती मात्र लाउन सक्नेको छोरो डाक्टर बनाउने लोकतन्त्र नआएर के भो ? ठूलाठालुका छोराछोरीले त छात्रवृत्ति पाएकै छन् । कतिपय नेतालाई सत्ता र शक्तिको यति मात लागेको छ कि यिनीहरू इतिहास र संविधानलाई त बंग्याउँछन् नै, प्रकृतिकै नियमसमेत फेर्ने दाबी गरी हिँड्छन् । यिनले रामलाई नयाँ जन्म दिन सक्छन्, सगरमाथाको उचाइ तुरुन्तै घटबट गर्न सक्छन् । जीउँदा रामहरू भोकभाकै अनि गुमनाम छन् । तर अर्बौं खर्चेर मिथक रामको खोजी शुरू गर्छन् । सँगसँँगै विश्वबाट काम नलाग्ने भनी मिल्काइएका माओ, लेनिन, स्टालिनका फोटा भित्तामा झुन्ड्याउन भने भुल्दैनन् । घरमा दुई छाकको जोहो गर्न नसक्नेहरू तीन करोड जनताको भविष्य निर्धारक बनेका छन् । जनता पनि तिनैको कुरा पत्याएर बसेका छन् । मुलुकको केन्द्रीय राजनीति गर्लफ्रेण्ड, ब्वाइफ्रेण्ड, लोग्नेस्वास्नी, दाजुभाइ, छिमेकी, चन्दादाताको भलोमा केन्द्रित भएका छन् । कमान खुस्केको घडी र लगाम खुस्केको घोडाजस्तो बनेको छ हाम्रो राजनीति । नेता हाबी हुँदै जाँदा नीति फन्टुस बन्दै गएको छ । जेमा पनि राजनीति माऊ छ । यसैले त सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कुनै रियालिटी शोको बढी भाऊ छ । स्थायी सरकार अर्थात् सरकारी संयन्त्रको गति र मति पनि गजबको छ । न सेवा छ, न दायित्व । जनता बिरामी हुँदा दिने भनेको सहयोग उसको बरखी हुँदासम्म हात लाग्दैन । डढेलोले वन र बस्ती खरानी बनाएपछि बल्ल दमकल खरीदका लागि टिप्पणी उठ्छ । एउटा सवारी लाइसेन्स समयमा पाउँदा पनि ठूलै युद्ध जितेसरह हुन्छ । नेताका कोरा भाषण बिकिरहेछ, तर स्वदेशी किसानको उत्पादन बिक्दैन । हामी जनता पनि उस्तै छौं । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ भनेजस्तै हामी भोट भिलियनहरूलार्ई खन्याउँछौं । ती मिलियन कमाउँछन्, पछि हामी आँसु बगाउँछौं । ‘चरी’ र चोरहरूलाई चेप्छौं, पसिना बगाउनेहरूलाई भने हेप्छौं । हामी डोजरले पहाड फोडेर वा खोलामा लगेर घर बनाउँछाैं, बाढी वा पहिरोले लगेपछि सरकारलाई सराप्छौं । ब्राजिल र अर्जेन्टिना लगायत धेरै देश फुटबल खेल्छन् । हामी गफ खेल्छौं । सियोदेखि दाँत कोट्याउने सिन्कोसमेत आयात गर्छौं, अनि समृद्ध नेपालको सपना देख्छौं । आफ्नै देशका कर्मवीरहरूका नाम थाहा पाउँदैनौं, तर मरिसकेका विदेशी नेतादेखि त्यहाँका फिल्मी सेलिब्रिटीका पनि तीनपुस्तेसम्म खरर्र भन्न सक्छौं । गफाडीहरूको गफमा ताली पड्काउँछौं अनि आशा चाहिँ चमत्कारको गर्छौं । हामी सामाजिक सञ्जालमा क्रान्ति उराल्छौं । तर भोट दिने बेला तिनै गाली गरिनेमाथि नै खन्याउन छाड्दैनौं । सामान्य राजनीतिक चटकेलाई हामी देउता बनाउँछौं । व्यवसायी सबैलाई भ्रष्टाचारीकोे लेबल लगाइदिन्छौं । तर जसले सबैभन्दा बढी ठगी गर्न सक्छ, अपराध गर्छ, उसैलाई सफल दर्जामा उभ्याइदिन्छौं । डाँडाडाँडामा भ्यू टावर बनाउँछौं र छेउकोे जंगल मासेर चार घण्टाको मोटरबाटो टाढा वनभोज जाने नयाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । यसरी हामी आफैमाथि यतिधेरै अन्तरघातमा उत्रिएका छौं । नेपाली राजनीतिमा तीस वर्षदेखि निरन्तर तिनै मान्छे सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका भयै छन् र अझै पनि नेतृत्व दौडमा तिनै असफलहरू पटक पटक अघि देखिन्छन् । अहिले देखिएका पात्रहरू चिनिसकिएका जोकर हुन् भन्ने जान्दा जान्दै फेरि किन हामीमाथि उनै हाबी छन्, कहिल्यै सोच्दैनौं । ‘अब हाम्रो पालो आयो, लुट्नसम्म लुट’ भनेर देश दोहन गर्ने सोचले राजनीति गर्नेहरूले अझै केही गर्छ कि भन्ने भ्रमबाट कहिल्यै मुक्त किन हुन्नौं ? यसरी समय त फेरियो, तर न पात्र फेरिए, न शैली फेरियो, न प्रवृत्ति फेरियो । बरु सर्वहाराका सत्ता, गरीबको शासन, जनवाद यी सबै धामीका मन्त्रजस्तै हाम्रा गलामा बेरियो । केही सीमित तथाकथित नेताका अघिल्तिर लोकतन्त्र र विकास निरीह सावित हुँदै गयो । यसरी राजनीतिका नाममा रोपिएका धतुरोबाट धानको अपेक्षा गर्दै छौं । यो कसको भूल हो ? धान नफल्दा पुर्पुरोलाई धिक्कार्ने कस्तो रुल हो ? विकास विदेसी वादले हुन्छ कि आफ्नै इच्छाशक्तिले ? हामी पछि परेको किन हो ? नजानेर हो कि नबुझेर हो ? हरेकले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर, अधिकार मात्र याद गरेर हो ? वा केहीको नियत नै खोटो भएर हो ? कि हामी सधैं यस्तै त हो नि ब्रो !

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बधाइ छ बधाई !

धेरैले भन्छन्, सरकार केवल गफ गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छैन । तर त्यसो होइन । भर्खर त नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकार भएपछि दौरासुरुवाल पनि नयैं सिलाउनु पर्‍यो । अलि सास फेर्न त दिनुस् । अनि जत्ति गर्न मन लाग्छ, गर्नुहोला नि गाली, हुन्न ? हुन त तपाईंको गालीले सरकारको न दाल गल्नेवाला छ, न बाल नै झर्ने वाला छ । झिँगाको सरापले डिँगा मर्दैन क्यारे । बरु गाली छाडेर ताली बजाउनुस्, आफ्नो भाग्य सपार्नुस् । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । राणा शासन १०४ वर्ष टिकेको पनि त्यही दाजुभाइ र नातेदारलाई खोजी खोजी राखेरै त हो । काम पनि गरिराखेकै छ त हो । राष्ट्रपतिकोमा नयाँ नयाँ सिफारिस पठाएको पठायै छ । सत्तामा फेरि आएदेखि नै सरकारले विभिन्न पदमा युद्धस्तरमा नियुक्ति गरिरहेकै छ त । देख्नुभएन, सरकारले तीन वर्षमा राजदूत नियुक्त गर्न सकिरहेको थिएन, अहिले तीन दिनमै ११ देशमा राजदूत नियुक्ति गर्नु कम ठूलो काम हो त ? अब फालिएका ७ मन्त्रीका ठाउँमा नयाँ मन्त्री पनि तु नियुक्त गर्ला । काम गरेन पनि भन्ने अनि ग¥यो भने ‘काम पाइनस् ....के गर’ भन्याजस्तो टीकाटिप्पणी शुरू गरिहाल्ने ? आलोचना र टिप्पणी पनि कस्ता अमिल्दा । राजदूत सिफारिश गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाटै हुनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले कुल्च्या कुल्च्यै छ रे । अनुभव र योग्यताको धज्जी उडाइयो रे । ‘राजनीतिकेन्द्रित’ बनाइयो रे । परराष्ट्र सेवाबाट दुईजना मात्र र बाँकीमा एमालेका कार्यकर्ता, त्यो पनि आफ्नै खल्तीका व्यक्तिलाई चयन गरियो रे । यसले राजदूत पदको मर्यादाकै बर्खिलाप भयो रे । यो सिफारिश आफैमा हास्यास्पद र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अशोभनीय भयो रे । सरकारले चाकडी–चाप्लुसीको प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको प्रस्टै देखियो रे । राजदूत त बौद्धिक, प्राज्ञिक र सामाजिक चिनारी भएको हुनुपथ्र्याे रे । विषयगत जानकारी भएको हुनुपथ्र्याे रे । परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत पद्धतिभन्दा लहडले मात्रै काम गर्न थालेको पनि स्पष्ट भयोे रे । कूटनीति संवेदनशील र गम्भीर मामिला पो हो रे । यस्तो लहडले देशको छविमै दूरगामी असर पर्छ रे । सही व्यक्तिको सही समयमा नियुक्ति नभएकाले नै नेपालमा संघीयताको बाली फस्टाउन नसकेको हो रे । ल ! भयो त अब । यस्तो अरेका कुरा पछि लागेर पनि हुन्छ ? सरकारले जाबो १०/११ राजदूत नियुक्तिको सिफारिश के गर्‍याथ्यो, यत्रो विरोध ? ‘त्यो पर्दैन’ नि । अब फेरि नियुक्ति समावेशी भएन भनेर मुद्दै पर्न बेर छैन । होइन, राजदूतको काम के नै हुन्छ र हो ? हाम्रो देशमा बेलायत, अमेरिका, भारत, चीनबाट आएका राजदूतले पो उनीहरूका आआफ्ना देशका खातिर थुप्रै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, नेताजीहरूका बेडरूमसम्मै पुग्न सक्नेगरी प्रत्युत्पन्न मति, अनुभवले खारिएका, तर युवाहरू नियुक्त भएर आएका हुन्छन् । त्यै भएर उनीहरूले आआफ्ना काम सजिलै फत्ते गराउन पनि सकिरहेका छन् । हाम्रा देशबाट जाने राजदूतको काम भनेको त नेताजीहरू विदेश जाँदा दालभात, ह्विस्की र गाडीको प्रबन्ध गर्ने त हो । यदाकदा नेपाली युवालाई यसो कतै लेबरसेबर काम पाइन्छ कि भनेर खोज्दिनेसम्म न हो । अँ, अर्को, काम भनेको कतिओटा कफिन बाक्सा नेपाल जाँदै छ भन्ने तथ्यांक राख्ने त हो । यीबाहेक नेपाली दूतहरूको काम के नै पो हुन्छ र त्यहाँ एकदम योग्य, पढालिखा, चतुर, कूटनीतिमा अनुभवी मान्छे छानेर पठाउनलाई ? अनि योग्य व्यक्ति पाउन पनि कहाँ सजिलो छ र ? आफ्नै पार्टीको हुनुपर्‍यो, त्यो पनि आफ्नै गुटभित्रको । त्यसमा पनि सालीपट्टिका सात पुस्तासम्म भए नि नातागोताभित्रैको चाहियो, नभए निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लासम्म त मिल्नैपर्‍यो । यी सबैभन्दा त मालदार वा मसलदार नै सबै दृष्टिले योग्य हुन्छन् । तपाईंले भनेजस्तो योग्य नै खोज्न त आफू पनि योग्य हुनुपर्‍यो नि ? सजिलो छ त राजदूत छान्न ? आर्थिक कूटनीतिको अर्थ र आन्तर्य बुझेका, बलियो कूटनीतिक सम्पर्क स्थापित गरेर द्विदेशीय र बहुदेशीय सम्बन्धका आयाम विस्तार गर्न सक्ने मान्छे पाउनै कस्तो गाह्रो । पाइहालियो र उसलाई पठायो भने उसले नियुक्तिकर्तालाई नै टेर्दैन । एउटा कोरा कार्यकर्ता खोजेर उसलाई राजदूतको पगडी गुथाइदियो भने उसले निगाह मानेर जयजयकार त गर्छ । बरु विरोधीको पनि एकाध मान्छे, अझ विरोधी दलका नेताका सासु वा बुहारी पारिदिएपछि त विरोध पनि सामसुम हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । राणा शासन १०४ वर्ष टिकेको पनि त्यही दाजुभाइ र नातेदारलाई खोजी खोजी राखेरै त हो । त्यसैले, यो बहस गर्ने बेलै होइन । यो त अनिकालमा बीउ जोगाउने, महामारीमा जीउ जोगाउने बेला हो । यो समय कुन नियुक्ति कसको पकेटभित्र र कसको बाहिर भनेर बहस गर्ने बेला पनि होइन । कुनै योजना बनाउने र यो वा त्यो गर्ने बेला पनि हैन यो । यो त सबै कुरालाई जति टाल्न सकिन्छ, त्यति टाल्दै जाने हो । किनकि जसले यो समयलाई टाल्न सक्छ, त्यसैले भोलि चुनावमा विपक्षीलाई पछाडि फाल्न सक्छ । त्यसकारण सरकारले गरिरहेको प्रत्येक काममा हाम्ले विरोध गर्ने होइन, मुद्दा हाल्ने पनि होइन, बरु टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो । गाली होइन, ताली ठोक्ने हो । त्यसैले आउनोस् ताली ठोकौं । अहिलेलाई भने ठाउँमा आफ्ना भएका बेला राजदूत पड्काउन सफलहरूलाई बधाई ! हजारौं श्रद्वाञ्जलीहरूबीचबाटै नवनियुक्त माननीय र सम्माननीय ज्यूूहरूलाई बधाई ! यो शोकको घडीमा सामाजिक सञ्जालमा छाएका तपाईं भाग्यमानीहरूका हँसिला, कसिला, जोशिला तस्वीरहरूका लागि बधाई ! अक्सिजन, शय्या, आईसीयू, भेण्टिलेटर र औषधि नपाए पनि अहिलेसम्म सास फेरिरहन पाएकामा तपाईं हामी सबैलाई बधाई ! हाम्रो आर्तनाद सुन्ने फुर्सद नभए पनि महामहिम, माननीय, ताननीय र सम्मानीयज्यूहरूले कमसेकम हाम्रो बधाईलाई चैं कृपा गरेर स्वीकार गरिदिनुहोला है ! धन्यवाद !

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८